113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
वित्त आयोग
वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अ) वय संरचना :
लोकसंख्येचे वयोगटानुसार विभाजन करता येते. सामान्यपणे 0 ते 14 वयोगट व 60 पेक्षा जास्त वयोगट वृद्धांचा (परावलंबी) समजला जातो तर 15 ते 59 वयोगट कार्यक्षम समजला जातो. वय रचनेवरून राज्यात किती श्रमशक्ती उपलब्ध आहे व किती परावलंबी लोकसंख्या आहे याची माहिती मिळते तसेच नियोजन व विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लोकसंख्येची वय रचना माहित असणे आवश्यक असते.
सामान्यपणे जन्मदर, मृत्युदर, स्थलांतर इत्यादी घटकांचा परिणाम वय रचनेवर होतो. इ.स. 2001 च्या जनगणनेनुसार काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 42% तर काम न करणाऱ्यांचे प्रमाण 58% होते. यामुळे आपल्या राज्यात कार्यक्षम लोकसंख्येचे प्रमाण कमी आहे. तसेच 50% मुलांचे प्रमाण व 8% वृद्धांचे प्रमाण आहे.
जनगणना 2011 नुसार राज्यातील सुमारे 20% लोकसंख्या किशोरवयीन गटातील (वय 10 ते 19 वर्षे) असून युवा गटाचे वय (वय 15 ते 24 ) प्रमाणही सारखेच आहे.
किशोरवयीन लोकसंख्येचे प्रमाण नंदुरबार जिल्हा मध्ये सर्वाधिक (23%) असून मुंबई शहरात सर्वात कमी (16.1%) आहे.
युवा लोकसंख्येचे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक (20.5%) सिंधुदुर्गमध्ये ते सर्वात कमी (16.5%) आहे.
जनगणना 2011 नुसार राज्याची सुमारे 9.9% लोकसंख्या 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय गटातील असून 2001 मध्ये हे प्रमाणात 8.7% होते.
राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 2001 व 2011 करिता अनुक्रमे 7.4% व 8.6% आहे. राज्यामध्ये 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींची सुमारे 5.12 लाख एक सदस्य कुटुंबे आहेत तर राष्ट्रीय पातळीवर अशा कुटुंबांची संख्या 49. 76 लाख आहे.
राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामीण भागांमध्ये 60 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींचा एक सदस्य कुटुंबांची संख्या अधिक आहे.
🌷🌷🍀🌷🌷🍀🌷🌷🍀🌷🌷
2) आर्थिक घटक :
मुंबई – पुणे, कोल्हापूर – इचलकरंजी, औरंगाबाद – जालना व नागपूर विभाग या प्रदेशात वाहतूक, उद्योगधंदे, व्यापाऱ यांचा विकास झाल्याने लोकसंख्या दाट आढळते. पश्चिम महाराष्ट्रात जलसिंचन सुविधांमुळे शेतीचा विकास झाला असल्यामुळे तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकारच्या खनिजांची उपलब्धता असल्याने तेथे जास्त लोकसंख्या आढळते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक :
महाराष्ट्रात लोकसंख्येचे वितरण असमान आहे. कोकण,पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसंख्या जास्त असून औरंगाबाद व नागपूर विभागामध्ये लोकसंख्या विरळ आहे. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या (9.84%) असून सर्वात कमी लोकसंख्या सिंधुदुर्ग (0.08%) जिल्ह्यात आहे. लोकसंख्येच्या वितरणावर मुख्यत्वे नैसर्गिक आर्थिक व सामाजिक घटकांचा परिणाम होतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या एक साधन संपदा
लोकसंख्या एक नैसर्गिक संसाधन आहे. लोकसंख्येची गुणवत्ता ही कार्यक्षमता, साक्षरता, बुद्धिमत्ता यावर अवलंबून असते. कोणत्याही देशातील उद्योगधंदे, शेती, व्यापार, खाणकाम, संरक्षणासाठी व व्यवसायाची प्रगती ही तेथील लोकसंख्येच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. लोकसंख्येमुळे देशाला संरक्षणासाठी मानवी शक्ती प्राप्त होते
महाराष्ट्रातील जल, भूमी, वने, खनिजे व प्राणी संसाधने इत्यादींचे वितरण अत्यंत असमान आहे. या संसाधनांना महत्त्व केवळ मानवामुळे प्राप्त झाले आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक लागतो. इ. स. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 11, 23, 72, 972 इतकी आहे. यामध्ये एका 51.9 % पुरुष व 48. 1% स्त्रिया आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9. 29% लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
उद्दिष्टे
कृषी व संलग्न कृषी संलग्न क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यांना उत्तेजन देणे
कृषी व कृषी सलग्न विषयाशी संबंधित योजनांच्या नियोजन व कार्यान्वयनामध्ये राज्यांना लवचिकता व स्वायत्तता देणे
कृषी व कृषिसंलग्न क्षेत्रांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे
महत्त्वाच्या पिकांना केंद्रीभूत ठेवून वैशिष्ट्यपूर्ण उपाययोजनांद्वारे उत्पादनातील तफावत कमी करणे
आणि गरजेनुसार पिके व प्राधान्यक्रमाचा विचार करून त्यांना राज्याच्या कृषी नियोजनामध्ये स्थान देणे
स्थानिक हवामान उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती विचारात घेऊन जिल्हा आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रकल्पाधारित कृषी आराखडा तयार करण्याचे राज्य शासनांना स्वातंत्र्य देणे
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला असून या अंतर्गत कृषी व फलोत्पादन विभागासह पशुसंवर्धन बुद्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जलसंधारण विभाग सहकार पणन रेशीम तसेच सदर सर्व विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळे स्वायत्त संस्था व कृषी विद्यापीठ यांचा सहभाग आहे वरील सर्व सहभागी विभाग यंत्रणांकडून अथवा त्यांच्या अधिनस्त सहकारी संस्था खासगी गुंतवणूकदार कंपन्या इत्यादीचे प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजुरीसह सादर करण्यात येतात.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
सुरुवात
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची सुरुवात 16 ऑगस्ट, 2007रोजी करण्यात आली.
कृषी विकास योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना असून योजनेकरिता 100% निधी केंद्र पुरस्कृत आहे.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
कृषी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना
कृषी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलै, 2001 रोजी लागू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत 18 ते 15 वर्षे वयातील कृषी श्रमिकांचा समावेश केला जातो.
सुरुवातीस योजना 50 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली.
योजनेअंतर्गत कमीत कमी 20 शेतमजुरांच्या गटाचा विमा उतरविला जातो.
या योजनेअंतर्गत 60 वर्षांच्या आत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास 20,000 रुपये व व्याजासहित जमा रक्कम, पूर्ण अपंगत्व आल्यास 50,000 रुपये, आंशिक अपंगत्व आल्यास 25,000 दिले जातात.
या योजनेअंतर्गत विमाधारकास प्रत्येक वर्षी 365 रुपये चा विमा हप्ता भरावा लागतो .
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
सामुदायिक विकास कार्यक्रम
योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1952
योजनेत कार्यवाही पहिली पंचवार्षिक योजना
लक्ष सामाजिक सोयीसुविधांमध्ये वाढ करणे
उद्देश
ग्रामीण भागातील कृषी पशुपालन ग्रामोद्योग आरोग्य उपचार व बालकल्याण इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या जीवन स्तरांमध्ये वाढ करणे
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सामुदायिक विकास कार्यक्रम हा ग्रामीण विकास सेवेचे अंग मानण्यात आला.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात 25 सप्टेंबर 2001
योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना
लक्ष्य रोजगार निर्माण करणे
उद्देश ग्रामीण बेरोजगारीची चक्र मोडणे रोजगार बरोबर अन्न सुरक्षा पुरविणे पायाभूत सुविधा पुरविणे या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली
या योजनेअंतर्गत रोजगार धारकांना पाच किलो धान्य व एकूण पगाराच्या 25 टक्के पगार रोख स्वरूपात दिला जात असून याची अंमलबजावणी जिल्हा पंचायत व ग्रामपंचायती मार्फत केली जाते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
लोकसंख्येची संरचना :
लिंग गुणोत्तर, वय संरचना, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी यावरून लोकसंख्येची रचना ठरते. जनगणनेतून उपलब्ध लोकसंख्येच्या रचनेची माहिती मिळते. या माहितीचा उपयोग लोकसंख्येची सद्यस्थिती व भविष्यातील नियोजनासाठी करता येतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
1) नैसर्गिक घटक :
महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात दक्षिण-उत्तर सह्याद्री पर्वत पसरलेला आहे. सह्याद्री पर्वत व त्यापासून निघणाऱ्या डोंगररांगेमुळे तसेच कोकणामध्ये उंच-सखल भूप्रदेश व दाट वने व तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्येही वनक्षेत्र जास्त असल्याने लोकसंख्या कमी आढळते. महाराष्ट्र पठारावर सह्याद्रीच्या पूर्व भागात, नद्यांचा मैदानी भागात अनुकूल हवामान व सुपीक मृदा यामुळे लोकसंख्या दाट आढळते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्येची वाढ
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थळ निर्मिती झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 4 कोटी होती. त्यानंतर गेल्या 50 वर्षांमध्ये उद्योगधंदे, व्यापार, वाहतूक, पर्यटन, शेती यांच्या विकासामुळे जीवनात स्थिरता आली. रोजगारांच्या निर्मितीमुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात स्थलांतर झाले. त्यामुळे लोकसंख्येत सतत वाढ झाली आहे.
दारिद्र्य, निरक्षरता, कुटुंबनियोजनाचा अपुरा प्रचार यामुळे जन्म दर जास्त आहे तर वैद्यकीय सुविधा, अन्नधान्याचा पुरवठा, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण इत्यादींमुळे मृत्यूदर कमी होऊन महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग भारताच्या लोकसंख्या वाढीपेक्षा कमी आहे. 1961 ते 1971 च्या काळात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर 27.45% इतका होता. तर भारताचा 24.8% होता. 1981 ते 1991 या काळात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वृद्धीदर 25.73% इतका होता. यावेळी भारताचा लोकसंख्या वृद्धीदर 23. 85% होता. 2001 ते 2011 या दशकात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर वेग 15.99 % आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 35.94% आहे. मुंबई मध्ये सर्वात कमी लोकसंख्या वृद्धीदर (-) 7.57% नोंदला आहे. मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रथमच हा दर ऋणात्मक आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या
राज्यांच्या सहकार्यान केंद्र शासनामार्फत दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येते व याद्वारे लोकसंख्येबाबत व्यापक माहिती उपलब्ध होते. सन 2011 मध्ये घेण्यात आलेली जनगणना ही मालिकेतील 15वी असून त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या 11 24 कोटी तर त्यातील स्त्रियांचे प्रमाण 48.1% आहे. राज्याचा दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर 2001 – 2011 या कालावधीत 6.7% अंकांनी कमी झाला असून राष्ट्रीय पातळीवर तो 3.8 % अंकांनी कमी झाला आहे. राज्यांमध्ये दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर मध्ये नोंदवली गेलेली ही सार्वत्रिक घट आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
MPSC साठी उपयुक्त मार्गदर्शन पर विडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वरून @eMPSCkatta चे YouTube चॅनेल सबस्क्राईब करा (👆) आणि त्या समोरील बेल आयकॉन (🔔) दाबा...
लिंक: https://www.youtube.com/channel/UCY0seixOviRztjLrgmAprJg
उद्देश
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना काळात विकासदरामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा विकासदर 4% गाठणे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना मध्ये केंद्र सरकार मार्फत जानेवारी 2014 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक सूचना सादर केल्या असून 2014 -15 पासून योजनेची नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
राष्ट्रीय विकास परिषदेत द्वारे 29 मे, 2007 च्या बैठकीमध्ये एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्यांची पात्रता
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 2014- 15 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्याची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता पुढील दोन निकष निश्चित करण्यात आले
अ) राज्याच्या कृषी क्षेत्रावरील खर्च किमान प्रमाण आधारभूत फ्रेश एवढा राखणे
ब) सर्वकष जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा बनविणे.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
जवाहर रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1989
योजनेत कार्यवाही सातवी पंचवार्षिक योजना
लक्ष रोजगार निर्मिती करणे.
उद्देश ग्रामीण पुरुषांनी स्त्रियांना अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करून गावामध्ये सामुदायिक साधन सामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण जीवन स्तर उंचावणे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अंशी 20% आर्थिक सहभागातून ही योजना सुरु करण्यात आली
जवाहर रोजगार योजनेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आणि ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना समाविष्ट करण्यात आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना समाविष्ट करण्यात आली
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात
1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले
🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀