113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
1. भारतीय नाणे बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
भारतीय वित्तीय व्यवस्था
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
जा.क्र.87/2022 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करण्याकरीता दि. 28 डिसेंबर 2022 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 063/2022 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2021 मधील वनसेवा मुख्य परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
👉 TCS व IBPS पॅटर्न ला सामोरे जाण्याचे झाले सोपे
👉 TCS पॅटर्न प्रश्नपत्रिका वर्गीकरण व विश्लेषण
👉 TCS व IBPS परीक्षा एकाच पद्धतीने घेतली जाते
👉 दोन्हींची काठिण्य पातळी सारखी असते
👉 त्यामुळे TCS पॅटर्न सर्वाधिक प्रश्नपत्रिका वर्गीकरण व विश्लेषण करुन एकाच ठिकाणी उपलब्ध
👉 गणित व बुद्धिमापन विषयावर विशेष भर
👉 किंमत 680 ( पाने 760+)
आजच आपल्या जवळच्या
🏃♀दुकानदाराकडे मागणी करा व TCS व IBPS परीक्षा पॅटर्न सामोरे जा
🛑 Amazon
https://amzn.eu/d/1OCfxPt
🛑 Flipkart
https://dl.flipkart.com/dl/product/p/itme?pid=RBKGKJTFHZZ3HT8Y&lid=LSTRBKGKJTFHZZ3HT8YWEW6YM
📞 अधिक माहितीसाठी 8788799514
Technical preliminary paper 17 December 2022
Join us @eMPSCkatta
10. फलोत्पादन विकास योजना
सुरुवात – 21 जून 1990
उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
6. नेहरू रोजगार योजना
सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)
सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
स्वरूप –
ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2). एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
जा.क्र.87/2022 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करण्याकरीता दि. 28 डिसेंबर 2022 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 063/2022 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2021 मधील वनसेवा मुख्य परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
संयुक्त मुख्य परीक्षा - गट क 2021
उद्योग निरीक्षक - Provisional Selection List
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
👉 TCS व IBPS पॅटर्न ला सामोरे जाण्याचे झाले सोपे
👉 TCS पॅटर्न प्रश्नपत्रिका वर्गीकरण व विश्लेषण
👉 TCS व IBPS परीक्षा एकाच पद्धतीने घेतली जाते
👉 दोन्हींची काठिण्य पातळी सारखी असते
👉 त्यामुळे TCS पॅटर्न सर्वाधिक प्रश्नपत्रिका वर्गीकरण व विश्लेषण करुन एकाच ठिकाणी उपलब्ध
👉 गणित व बुद्धिमापन विषयावर विशेष भर
👉 किंमत 680 ( पाने 760+)
आजच आपल्या जवळच्या
🏃♀दुकानदाराकडे मागणी करा व TCS व IBPS परीक्षा पॅटर्न सामोरे जा
🛑 Amazon
https://amzn.eu/d/1OCfxPt
🛑 Flipkart
https://dl.flipkart.com/dl/product/p/itme?pid=RBKGKJTFHZZ3HT8Y&lid=LSTRBKGKJTFHZZ3HT8YWEW6YM
📞 अधिक माहितीसाठी 8788799514
9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास
सुरुवात – 22 जून 1989
उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
7. संजय गांधी निराधार योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)
सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
स्वरूप –
या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)
सुरुवात – 1974-75
उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹