113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
तमाम महाराष्ट्रातील शिक्षक वृंदांना SpardhaGram या विद्यार्थीप्रिय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन करण्याची सुवर्णसंधी @eMPSCkatta देत आहे, इच्छुक मार्गदर्शकांनी @eMPSCkattaAdmin किंवा spardhagram@gmail.com यावर आपली माहिती पाठवावी.
जॉईन करा @SpardhaGram
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
1991 च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी
आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.
१. या समितीने तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली. पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) .5.38.5 टक्क्यांवरून २ percent टक्के करण्यात आला.
२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.
This. या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.
This. या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.
This. या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.
Nara. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.
Branch. या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.
Nara. नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.
This. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.
यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
कामगारांचे वर्गीकरण :
कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –
हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्‍या चाही समावेश होतो.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
किरकोळ मजुरी कामगार (Casual Wage Labour) –
हे कामगार इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात मालकाशी करारानुसार दैनिक किंवा ठराविक कलावधिनुसार मजुरी मिळवितात.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक –
जागतिक स्तरावर ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (UNDP) ने विविध निर्देशांकांची रचना केली आहे. त्या आधारे देशांची तुलना करणे शक्य झाले आहे.
यु.एन.डी.पी. मार्फत दरवर्षी ‘मानव विकास अहवाल’ (Human Development Report) जाहीर केला जातो. या अहवालात विविध देशांसाठी पुढील 4 प्रमुख निर्देशांकांची गणना केली जाते.
1) मानव विकास निर्देशांक,
2) असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक
3) जेंडर असमानता निर्देशांक, आणि
4) बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
आरोग्यविषयक निर्देशक –
शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.
लोकसंख्येच्या वाढीचा दर –
आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.
🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
दारिद्रयाचा स्तर :
दारिद्रयाचा उच्च स्तर आर्थिक विकासाची कमतरता दर्शवितो. दरिद्रयाचा स्तर दारिद्रय रेषेने दर्शविला जातो. दारिद्रयाच्या स्तरावरून जीवनाच्या गुणवत्तेचा स्तर, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता व पर्यायाने मानवी विकास स्तराचा अंदाज येतो.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
दर डोई उत्पन्न :
दर डोई उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न भगिले लोकसंख्या होय. म्हणजेच, एका व्यक्तिमागील राष्ट्रीय उत्पान्न होय. दरडोई उत्पन्न हा अधिक चांगला निर्देशक मनाला जातो, मात्र तो एक साधा सरासरी असतो, त्यातून उत्पन्नाचे खरे वितरण समजून येत नाही.
देशाचे दरडोई उत्पन्न जास्त असले तरी मात्र त्याचे व्यक्तिनिहाय वितरण अत्यंत असमान असू शकते.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
जा.क्र. 31/2022 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच संवर्गाचे पसंतीक्रम सादर करण्याकरीता दि. 3 मार्च 2023 ते 10 मार्च 2023 या कालावधीत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नरसिंघम समिती
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 1991 च्या आर्थिक संकटानंतर जून 1991 मध्ये समितीची स्थापना केली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या १९९१ च्या आर्थिक संकटाच्या नंतर, जून 1991 मध्ये नरसिंहम समिती किंवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समितीची स्थापना एम. नरसिम्हाम यांच्या अध्यक्षतेखाली केली गेली , ज्याने डिसेंबर 1991 मध्ये आपल्या शिफारसी सादर केल्या. नरसिंहम समितीची स्थापना 1998 मध्ये दुसर्‍या वर्षी झाली.
नरसिंहम समितीच्या शिफारशींमुळे भारतातील बँकिंग क्षमता वाढविण्यात मदत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी व्यापक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव आहे. मोठ्या भारतीय बँकांच्या विलीनीकरणाची समितीने शिफारसही केली होती. त्याच समितीने नवीन खासगी बँका सुरू करण्याचे सुचविले, त्या आधारे सरकारने 1993 मध्ये परवानगी दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली बँकेच्या मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवण्याचा सल्लाही नरसिंहम समितीला देण्यात आला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मूलभूत संकल्पना :
कामगार म्हणजे काय?
उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्‍या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.
आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.
मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.
कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
स्वंय-रोजगारी (Self-Employed) –
हे व्यक्ती स्वत:चे कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रम चालवितात किंवा ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यापारात एकटे किंवा भागीदारांसहीत गुंतलेले असतात.
त्यांचे अजून तीन गट केले जातात.
स्वयं – लेखा कामगार (Own-account Workers) –
भाडोत्री कामगारांविना आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
रोजगार देणारे (Employers) –
भाडोत्री कामगारांच्या सहाय्याने आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
मदतनीस (Helpers) –
स्वत:च्या घरगुती उपक्रमांमध्ये पूर्ण किंवा अंशकालीन काम करणारे असे व्यक्ती ज्यांना कोणताही नियमित मोबदला मिळत नाही.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली..
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
लिंगविषयक विकास निर्देशक –
महिलांच्या विकासाचा स्तर परिगणित करण्यासाठी लिंगविषयक विकास सूचक वापरले जातात. उदा. जेंडर असमानता निर्देशांक.
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺
विकासाचे सामाजिक निर्देशक (Social indicators) –
शिक्षण व आरोग्य हे मनवी विकासाचे महत्वाचे घटक आहेत. यावरून, विकासाचे महत्वाचे सामाजिक सूचक पुढीलप्रमाणे आहेत.
शिक्षणविषयक निर्देशक –
देशातील शैक्षणिक स्तर दर्शविण्यासाठी साक्षरता दर, विशेषत: महिलांची साक्षरता, विभिन्न वयोगटातील शाळकरी मुलांचे स्थूल व निव्वळ पटसंख्या प्रमाण (Drop out ratio,) विधार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारखे सूचक वापरले जातात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
उत्पन्न व संपत्तीची समानता/ विषमता :
कोणत्याही देशात उत्पन्न व संपत्तीची पूर्ण समानता असणे शक्य नाही. यावरून उत्पन्न व संपत्तीच्या असमानतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी लॉरेंझ वक्ररेषा व गिनी गुणांकाचा वापर केला जातो. लॉरेंझ वक्ररेषेवरुन काढलेला गिनी गुणांक जेवढा कमी तेवढे उत्पन्न/संपत्तीचे वितरण अधिक समान असते, तर याउलट गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढे हे वितरण अधिक असमान असते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
राष्ट्रीय उत्पाद व उत्पन्न :
देशातील आर्थिक क्रियांचा स्तर मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पाद व राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना केली जाते. राष्ट्रीय उत्पाद बाजारभावला मोजले जाते, तर राष्ट्रीय उत्पन्न घटक किमातींना मोजले जाते.
केवळ वस्तू-सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानेही राष्ट्रीय उत्पाद वाढते. मात्र ही खरी वाढ नसते, म्हणून राष्ट्रीय उत्पाद चालू तसेच स्थिर किंमतींना मोजले जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺