113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
लोकसंख्येची वाढ
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थळ निर्मिती झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 4 कोटी होती. त्यानंतर गेल्या 50 वर्षांमध्ये उद्योगधंदे, व्यापार, वाहतूक, पर्यटन, शेती यांच्या विकासामुळे जीवनात स्थिरता आली. रोजगारांच्या निर्मितीमुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात स्थलांतर झाले. त्यामुळे लोकसंख्येत सतत वाढ झाली आहे.
दारिद्र्य, निरक्षरता, कुटुंबनियोजनाचा अपुरा प्रचार यामुळे जन्म दर जास्त आहे तर वैद्यकीय सुविधा, अन्नधान्याचा पुरवठा, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण इत्यादींमुळे मृत्यूदर कमी होऊन महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग भारताच्या लोकसंख्या वाढीपेक्षा कमी आहे. 1961 ते 1971 च्या काळात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर 27.45% इतका होता. तर भारताचा 24.8% होता. 1981 ते 1991 या काळात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वृद्धीदर 25.73% इतका होता. यावेळी भारताचा लोकसंख्या वृद्धीदर 23. 85% होता. 2001 ते 2011 या दशकात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर वेग 15.99 % आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 35.94% आहे. मुंबई मध्ये सर्वात कमी लोकसंख्या वृद्धीदर (-) 7.57% नोंदला आहे. मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रथमच हा दर ऋणात्मक आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या
राज्यांच्या सहकार्यान केंद्र शासनामार्फत दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येते व याद्वारे लोकसंख्येबाबत व्यापक माहिती उपलब्ध होते. सन 2011 मध्ये घेण्यात आलेली जनगणना ही मालिकेतील 15वी असून त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या 11 24 कोटी तर त्यातील स्त्रियांचे प्रमाण 48.1% आहे. राज्याचा दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर 2001 – 2011 या कालावधीत 6.7% अंकांनी कमी झाला असून राष्ट्रीय पातळीवर तो 3.8 % अंकांनी कमी झाला आहे. राज्यांमध्ये दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर मध्ये नोंदवली गेलेली ही सार्वत्रिक घट आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
MPSC साठी उपयुक्त मार्गदर्शन पर विडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वरून @eMPSCkatta चे YouTube चॅनेल सबस्क्राईब करा (👆) आणि त्या समोरील बेल आयकॉन (🔔) दाबा...
लिंक: https://www.youtube.com/channel/UCY0seixOviRztjLrgmAprJg
उद्देश
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना काळात विकासदरामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा विकासदर 4% गाठणे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना मध्ये केंद्र सरकार मार्फत जानेवारी 2014 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक सूचना सादर केल्या असून 2014 -15 पासून योजनेची नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
राष्ट्रीय विकास परिषदेत द्वारे 29 मे, 2007 च्या बैठकीमध्ये एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्यांची पात्रता
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 2014- 15 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्याची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता पुढील दोन निकष निश्चित करण्यात आले
अ) राज्याच्या कृषी क्षेत्रावरील खर्च किमान प्रमाण आधारभूत फ्रेश एवढा राखणे
ब) सर्वकष जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा बनविणे.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
जवाहर रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1989
योजनेत कार्यवाही सातवी पंचवार्षिक योजना
लक्ष रोजगार निर्मिती करणे.
उद्देश ग्रामीण पुरुषांनी स्त्रियांना अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करून गावामध्ये सामुदायिक साधन सामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण जीवन स्तर उंचावणे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अंशी 20% आर्थिक सहभागातून ही योजना सुरु करण्यात आली
जवाहर रोजगार योजनेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आणि ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना समाविष्ट करण्यात आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना समाविष्ट करण्यात आली
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात
1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले
🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀
मूल्यमापण :
1. अशुभ सुरवात –1973 चातेलाचा झटका व चलन फुगवट्याच्या वाढत्या दरामुळे.
2. दरिद्रय निर्मूलन, बेरोजगारी, आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश.
3. मात्र योजनेच्या शेवटी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या वाढीच्या दराची अपेक्षा निर्माण झाली होती.
4. 26 जुन 1975 – आणीबाणीची घोषणा
5. 1 जुलै 1905 – 20 कलमी कार्यक्रम.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
कार्यक्रम :
TRYSEM – ग्रामीण भागातील तरुणांच्या स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम.
किमान गरजा कार्यक्रम –
1. दरिद्री रेषेतील कुटुंबांना मोफत व अनुदानित सेवा.
2. ग्रामीण व शहरी कामगारांची उत्पादक कार्यकक्षमता वाढविणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
पाचवी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : 1 एप्रिल 1974 ते 31 मार्च 1979
मुख्यभर : गरीबी हटाओ / दारिद्र्य निर्मूलन व स्वावलंबन
प्रतिमान : अॅलन मान व अशोक रुद्र
योजना खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 37,250 कोटी रु व वास्तविक खर्च – 39,426 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर – 4.4%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर – 5%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
लोकसंख्या एक साधन संपदा
लोकसंख्या एक नैसर्गिक संसाधन आहे. लोकसंख्येची गुणवत्ता ही कार्यक्षमता, साक्षरता, बुद्धिमत्ता यावर अवलंबून असते. कोणत्याही देशातील उद्योगधंदे, शेती, व्यापार, खाणकाम, संरक्षणासाठी व व्यवसायाची प्रगती ही तेथील लोकसंख्येच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. लोकसंख्येमुळे देशाला संरक्षणासाठी मानवी शक्ती प्राप्त होते
महाराष्ट्रातील जल, भूमी, वने, खनिजे व प्राणी संसाधने इत्यादींचे वितरण अत्यंत असमान आहे. या संसाधनांना महत्त्व केवळ मानवामुळे प्राप्त झाले आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक लागतो. इ. स. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 11, 23, 72, 972 इतकी आहे. यामध्ये एका 51.9 % पुरुष व 48. 1% स्त्रिया आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9. 29% लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
उद्दिष्टे
कृषी व संलग्न कृषी संलग्न क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यांना उत्तेजन देणे
कृषी व कृषी सलग्न विषयाशी संबंधित योजनांच्या नियोजन व कार्यान्वयनामध्ये राज्यांना लवचिकता व स्वायत्तता देणे
कृषी व कृषिसंलग्न क्षेत्रांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे
महत्त्वाच्या पिकांना केंद्रीभूत ठेवून वैशिष्ट्यपूर्ण उपाययोजनांद्वारे उत्पादनातील तफावत कमी करणे
आणि गरजेनुसार पिके व प्राधान्यक्रमाचा विचार करून त्यांना राज्याच्या कृषी नियोजनामध्ये स्थान देणे
स्थानिक हवामान उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती विचारात घेऊन जिल्हा आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रकल्पाधारित कृषी आराखडा तयार करण्याचे राज्य शासनांना स्वातंत्र्य देणे
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला असून या अंतर्गत कृषी व फलोत्पादन विभागासह पशुसंवर्धन बुद्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जलसंधारण विभाग सहकार पणन रेशीम तसेच सदर सर्व विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळे स्वायत्त संस्था व कृषी विद्यापीठ यांचा सहभाग आहे वरील सर्व सहभागी विभाग यंत्रणांकडून अथवा त्यांच्या अधिनस्त सहकारी संस्था खासगी गुंतवणूकदार कंपन्या इत्यादीचे प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजुरीसह सादर करण्यात येतात.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
सुरुवात
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची सुरुवात 16 ऑगस्ट, 2007रोजी करण्यात आली.
कृषी विकास योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना असून योजनेकरिता 100% निधी केंद्र पुरस्कृत आहे.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
कृषी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना
कृषी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलै, 2001 रोजी लागू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत 18 ते 15 वर्षे वयातील कृषी श्रमिकांचा समावेश केला जातो.
सुरुवातीस योजना 50 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली.
योजनेअंतर्गत कमीत कमी 20 शेतमजुरांच्या गटाचा विमा उतरविला जातो.
या योजनेअंतर्गत 60 वर्षांच्या आत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास 20,000 रुपये व व्याजासहित जमा रक्कम, पूर्ण अपंगत्व आल्यास 50,000 रुपये, आंशिक अपंगत्व आल्यास 25,000 दिले जातात.
या योजनेअंतर्गत विमाधारकास प्रत्येक वर्षी 365 रुपये चा विमा हप्ता भरावा लागतो .
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
सामुदायिक विकास कार्यक्रम
योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1952
योजनेत कार्यवाही पहिली पंचवार्षिक योजना
लक्ष सामाजिक सोयीसुविधांमध्ये वाढ करणे
उद्देश
ग्रामीण भागातील कृषी पशुपालन ग्रामोद्योग आरोग्य उपचार व बालकल्याण इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या जीवन स्तरांमध्ये वाढ करणे
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सामुदायिक विकास कार्यक्रम हा ग्रामीण विकास सेवेचे अंग मानण्यात आला.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात 25 सप्टेंबर 2001
योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना
लक्ष्य रोजगार निर्माण करणे
उद्देश ग्रामीण बेरोजगारीची चक्र मोडणे रोजगार बरोबर अन्न सुरक्षा पुरविणे पायाभूत सुविधा पुरविणे या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली
या योजनेअंतर्गत रोजगार धारकांना पाच किलो धान्य व एकूण पगाराच्या 25 टक्के पगार रोख स्वरूपात दिला जात असून याची अंमलबजावणी जिल्हा पंचायत व ग्रामपंचायती मार्फत केली जाते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात – 15 ऑगस्ट, 1983
योजनेत कार्यवाही – सहावी पंचवार्षिक योजना
लक्ष्य – रोजगार निर्मिती करणे
उद्देश – ग्रामीण भूमिहीनांना रोजगाराची हमी देणे, ग्रामीण राहणीमान सुधारणे व त्यांची खरेदी शक्ती वाढविणे, त्याचबरोबर ग्रामीण भागात उत्पादक असे प्रकल्प उभारण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना एप्रिल 1989 मध्ये जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
विशेष घटनाक्रम :
1. 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी पहिल्या 5 प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
2. 1976-77 मध्ये दुसर्‍यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल ठरला.
3. 1976 मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.
4. 1975-76 मध्ये बाल कल्याणासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) सुरू करण्यात आली.
5. 1977-78 मध्ये वाळवंटी क्षेत्रामध्येपरिस्थिकीय संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP)सुरू करण्यात आला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
उद्दिष्टे :
1. आर्थिक वाढ – लक्ष्य – 4.4%
2. दारिद्र्य निर्मूलन
3. उत्पादक रोजगारात वाढ
प्राधान्य :
1. शेती
2. उद्योग
3. इंधन / ऊर्जा
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…