113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
Technical preliminary paper 17 December 2022
Join us @eMPSCkatta
10. फलोत्पादन विकास योजना
सुरुवात – 21 जून 1990
उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
6. नेहरू रोजगार योजना
सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)
सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
स्वरूप –
ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2). एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
B. कर्ज व पुढे देणे –
बँका जमा खिरा रकमेने दिलेली कर्जे व पुढे निरुपे व स्वत:साठी नफा कमावतात.
वैयक्तिक कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व कर्जे म्हणतात.
रक्कम पत रक्कम
अधिक सवलत
तारण मूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी
३. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
त्यांच्या देय व ठेवींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवू शकता मात्र पैसे काढण्यावर बंधने असतात.बचत बँक अल्पावधी गुंतवू शकतात, बँका अल्पदर व्याज ठेवतात.
1. प्राथमिक कार्य – स्विकारणे व कर्ज देणे बँकांना प्राथमिक कार्य मानली जाते तसेच त्यांना ठेवी आम्ल चाचणी कार्य मानली जाते.
A. ठेवणे स्विकारणे-
1. महिलादेय ठेवी/चालू ठेवी –
ज्याने ठेवी पैसे पैसे तुमच परत खिळखिल्या,
खाते केव्हाही व कितीही अचूक काढता व ठेवता.
खात्यावर धनदेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार करू शकतो
पंतप्रधान रोजगार निर्माण कार्यक्रम :
ऑगस्ट, 2008 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेला पट आधारित अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात सूक्ष्म उपक्रमांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीच्या निर्माणावर भर देण्यात आला.
देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम यांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगारांच्या संधीची निर्मिती करणे.
विस्तृतपणे विखुरलेल्या पारंपरिक कारागिरांना ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना शक्यतो त्याच्या राहत्या घराजवळच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे होणारे विपत्तीजन्य स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक व संभाव्य कारागिरांना तसेच ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना सतत व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे.
11व्या योजनेदरम्यान 37.4 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले.
वीस कलमी कार्यक्रम :
26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी सरकारने पहिले 20 कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता.
लोकांच्या विशेषतः दरिद्रय रेषेखालील, राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा करणे, हा त्यामागील उद्देश होता.
त्यानंतर 1982, 1986 व 2006 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली.
9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास
सुरुवात – 22 जून 1989
उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
7. संजय गांधी निराधार योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)
सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
स्वरूप –
या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)
सुरुवात – 1974-75
उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
३. पतचलण निर्माण करणे
२. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –
बँक असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिनिधीक कार्य व वित्तीय सेवा कार्य असे केले जाते.
A. प्रतिनिधी कार्य
B. मूल्य सेवा कार्य
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
४. आवर्ती ठेवी –
दरमहा राजकीय सन्माननीय विशिष्ट व्यक्तीपर्यंत भरल्यास अखेरे व्याजाने परत भेट.
ठेवी-रक्कम दर वर्णनाला जातो.
राखीव बचत खात्यापेक्षा जास्त मात्र ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज अनुभव.
२. ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट पैसे ठेवले जातात.
स्वीकार संपल्याशिवाय पैसे माझ्या बंधनावर आधारीत.
सर्वोच्च पूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
व्यापारी बँकांची कार्य
व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
1. प्राथमिक कार्य – ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.
20 कलमे पुढीलप्रमाणे-
1. गरीबी हटाओ 2. जन शक्ती 3. किसान मित्र 4. श्रमिक कल्याण 5. सर्वांसाठी घरे 6. स्वच्छ पेय जल 7. खाध्य सुरक्षा 8. सर्वांसाठी आरोग्य 9. सर्वांसाठी शिक्षण 10. अनुसूचीत जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय कल्याण 11. महिला कल्याण 12 बाल कल्याण 13. युवा विकास 14. झोपडपट्टी सुधार 15. पर्यावरण संरक्षण आणि वनवृद्धी 16. सामाजिक सुधार 17. ग्रामीण सडक 18. ग्रामीण ऊर्जा 19. मागास भागांचा विकास 20. ई-शासन
महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 (जा.क्र. 077/2022) संदर्भात पदसंख्या वाढीबाबतचे शुद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts