113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
जाहिरात क्रमांक 059/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 मधील दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 77/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
B. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY):
जवाहरलाल रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 1 एप्रिल 1999 रोजी तिच्या जागी जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश –
1. ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्याबरोबरच जनतेला शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
2. ग्रामीण बेरोजगारीसाठी मुजूर रोजगारची संधी उपलब्ध करून देणे.
योजना सुरू करणे:
1. राष्ट्रीय महिला कोष – 1992-93 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष तयार करण्यात आला.
2. 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. आश्वासीत योजना
ब. रोजगार योजना
क. महिला समृद्धी – ग्रामीण महिला बचतीची प्रगती विकास योजना ही योजना उद्दीष्ट आहे.
3. 23 डिसेंबर 1993 रोजी स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आली.
4. 15 ऑगस्ट 1995 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. मध्यान्न आहार योजना
ब. राष्ट्रीय सामाजिक सुविधा योजना
क. इंदिरा महिला योजना
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
4. सर्व खेड्यातील सर्व लोकांना स्वच्छ व पिण्याची सोय करणे, प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणे, त्यांना रोगराईपासुन मुक्त करणे इ.
5. कृषी क्षेत्राचा विकास आणि विविधांगी अन्नधान्य देश स्वयंपूर्ण करणे व योग्यतेसाठी शेतमालाचा प्रश्न निर्माण करणे.
6. ऊर्जा, बिघाड, दळणवळण, बांधसोई इ सोई-विकास सुविधा उपलब्ध करून देवून भावी काळातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया घालणे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
विभाग आर्थिक वाटप :
१. ऊर्जा (२६%)
२. व दाळणवळण (१८%)
३. शेती व इतर (१२%)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
आठवी पंचवार्षिक योजना (Eighth Panchwarshik Scheme)
महिना : १ एप्रिल, १९९२ ते ३१ मार्च, १९९७
मुख्यभर : मनुष्य विकास किंवा मनुष्यबळ विकास
प्रतिमा : पी.व्ही. राव व मनमोहन सिंग
मुख्य भर : मनुष्य विकास
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
योजना सुरू करणे:
1. राष्ट्रीय महिला कोष – 1992-93 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष तयार करण्यात आला.
2. 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. आश्वासीत योजना
ब. रोजगार योजना
क. महिला समृद्धी – ग्रामीण महिला बचतीची प्रगती विकास योजना ही योजना उद्दीष्ट आहे.
3. 23 डिसेंबर 1993 रोजी स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आली.
4. 15 ऑगस्ट 1995 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. मध्यान्न आहार योजना
ब. राष्ट्रीय सामाजिक सुविधा योजना
क. इंदिरा महिला योजना
उद्दिष्ट्य :
1. स्थानिक पातळीवर पूर्ण निर्मितीचे उद्दीष्ट उद्दीष्ट पुरेशा उभारणीसाठी संधि निर्माण करणे.
2. लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे.
3. 15 ते 35 वर्षे वायोगटातील प्राथमिक शिक्षण त्यांच्यातील निरक्षरतेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे.
4. सर्व खेड्यातील सर्व लोकांना स्वच्छ व पिण्याची सोय करणे, प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणे, त्यांना रोगराईपासुन मुक्त करणे इ.
5. कृषी क्षेत्राचा विकास आणि विविधांगी अन्नधान्य देश स्वयंपूर्ण करणे व योग्यतेसाठी शेतमालाचा प्रश्न निर्माण करणे.
6. ऊर्जा, बिघाड, दळणवळण, बांधसोई इ सोई-विकास सुविधा उपलब्ध करून देवून भावी काळातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया घालणे.
योजना खर्च :
प्रास्ताविक खर्च : ४,३४,१२० कोटी रु.
वास्तविक खर्च : ४,७४,१२१ कोटी रु.
वृद्धी दर – ५.६%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर – ६.८%
1990-92 दरम्यानचा अर्थ अनेक रचना निर्माण झाल्या होत्या.
1. व्यवहारोलाचे संकट ( BOP संकट )
2. परकीय चलनाचा अत्यल्प साठा
३. प्रगती राजकोषीय तू
4. चलन वाढचा मोठा दर. उदा. १९९१ -९२ साल चालन वाढचा वार्षिक दर १३.७% एवढा होता.
5. उद्योक धोरण
6. 1991-92 साल आर्थिक प्रगती दर फक्त 0.9% एवढाच घडी.
7 .21 जून, 1991 या दिवशी पी.व्ही. नरसिंहराव बाजारपेठ सरकार अस्तीत्वात आले. नवीन तारीख 1 एप्रिल,1992 रोजी आपली आठवडा योजना सुरू केली.
मूल्यमापन :
1. समाधानकारक पार्श्वभूमी केली. योजना यशस्वी ठरली. लक्षे पूर्ण करण्यात आली. प्रगतीचा द 6% पेक्षा अधिक होबला क्रमवारी .
2. दारिद्र्य रेषे खाली लोकसंख्येचे प्रमाण 37% (1983 – 84) 30% पर्यंत (1987) कमी.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
प्राधान्य क्षेत्र:
1. ऊर्जा (28%)
2. शेती (21%)
3. उद्योग (13%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सातवी पंचवार्षिक योजना (Seventh Panchwarshik Scheme)
कार्यकाळ : 1 एप्रिल, 1985 ते 31 मार्च, 1990
घोषवाक्य : 'अन्न , व उत्पादकता '
घोषणा : कॉग्रेस वायरी एप्रिल 1988 आपल्या वार्षिकोत्सवात 'बे हटाओ' ही घोषणा दिली.
मुख्यभार : उत्पादकता
प्रतिमान : ब्रम्हानंद व वकील यांच्या “ मजू वस्तु प्रतिमाना ” चा आधार आधारी .
याला " उत्पादक " योजना असे म्हणतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
जाहिरात क्रमांक 77/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
C. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आणि आश्वासित रोजगार योजना (2 ऑक्टोंबर 1993) यांचे एकत्रिकरण करून 25 सप्टेंबर 2001 पासून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश :
1. वरील उद्देशांबरोबर ग्रामीण भागात अन्न सुरक्षा निर्मिती करणे.
2. स्त्रिया, SCs/ST इत्यादींवर विशेष भर.
योजनेचा वार्षिक प्रास्ताविक खर्च 10,000 कोटी रोपये असून त्यामध्ये 50 लाख टन अन्नधान्याचा समावेश आहे. योजनेच्या रोख पैशाच्या खर्चाची विभागणी केंद्र व राज्यसेवेमध्ये
75:25 या प्रमाणात केली जाईल.
कामगारास किमान वेतन हे किमान 25 टक्के रोख स्वरुपात आणि किमान 5 किग्रॅ अन्नधान्याच्या स्वरुपात, अशा समिश्र स्वरुपात दिले जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी पंचायत राज व्यवस्थेच्या तिन्ही टप्प्यांवर केली जाईल. योजनेची वित्तीय संसाधने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत यांच्यामध्ये 20:30:50 या प्रमाणात विभागुण दिली जातील.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नुकत्यात 2 फेब्रुवारी 2006 पासून कार्यान्वित झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वर्गीकृत केली जात आहे. 1 एप्रिल 2008 रोजी हे विलीनीकरण पूर्ण झाले.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
रोजगार निर्मिती योजना (भाग – 1):
जवाहरलाल रोजगार योजना :
1 एप्रिल 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जवाहर रोजगार योजनेत काही बदल करण्यात येऊन काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या.
A. जवाहरलाल रोजगार योजना (JRY) :
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या पुढील दोन योजनांचे एकत्रित करून 1 एप्रिल 1989 रोजी जवाहरलाल रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम (NREP:2 ऑक्टोंबर 1983)
रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅम (RLEGP:15 ऑगस्ट 1983)
विशेष घटनाक्रम :
१ . 1992 मध्ये सार्वजनिक उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
2. 1992-93 मध्ये रुपया व्यापार खात्यात आंशिक बदली, 1993-94 मध्ये खात्यात पूर्ण बदली, तर 1994-95 मध्ये व्यापार खात्यात पूर्ण बदल करण्यात आला.
3. 1992 मध्ये (SEBI) ला संवैधानिक प्रविष्ट करण्यात आला.
4. 1992 मध्ये 73 आणि 74 व्यावसायी घटनादुरुस्तीने पंचायत राज राज्याला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
5. 1993-94 मध्ये खाजगी डोमेन पुन्हा बँक आली.
6. 1996 मध्ये पर्यायी प्रणाली डीपॉझिटची पुनरावृत्ती करण्यात आली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उद्दिष्ट्य :
1. स्थानिक पातळीवर पूर्ण निर्मितीचे उद्दीष्ट उद्दीष्ट पुरेशा उभारणीसाठी संधि निर्माण करणे.
2. लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे.
3. 15 ते 35 वर्षे वायोगटातील प्राथमिक शिक्षण त्यांच्यातील निरक्षरतेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजना खर्च :
प्रास्ताविक खर्च : ४,३४,१२० कोटी रु.
वास्तविक खर्च : ४,७४,१२१ कोटी रु.
वृद्धी दर – ५.६%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर – ६.८%
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
विशेष घटनाक्रम :
१ . 1992 मध्ये सार्वजनिक उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
2. 1992-93 मध्ये रुपया व्यापार खात्यात आंशिक बदली, 1993-94 मध्ये व्यापार खात्यात पूर्ण बदली, तर 1994-95 मध्ये व्यापार खात्यात पूर्ण बदल करण्यात आला.
3. 1992 मध्ये (SEBI) ला संवैधानिक प्रविष्ट करण्यात आला.
4. 1992 मध्ये 73 आणि 74 व्यावसाय घटनादुरुस्तीने पंचायत राज राज्याला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
5. 1993-94 मध्ये खाजगी डोमेन पुन्हा बँक आली.
6. 1996 मध्ये व्यक्तिवादी प्रणाली डीपॉझिटची पुनरावृत्ती करण्यात आली.
विभाग आर्थिक वाटप :
१. ऊर्जा (२६%)
२. व दाळणवळण (१८%)
३. शेती व इतर (१२%)
आठवी पंचवार्षिक योजना (Eighth Panchwarshik Scheme)
महिना : १ एप्रिल, १९९२ ते ३१ मार्च, १९९७
मुख्यभर : मनुष्य विकास किंवा मनुष्यबळ विकास
प्रतिमा : पी.व्ही. राव व मनमोहन सिंग
मुख्य भर : मनुष्य विकास
सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतरचा सुट्टीचा कालावधी
वार्षिक योजना (1990 – 92):
सातवी योजना संपुष्टात आणली नाही. मराठा राजकीय अस्थैर हे त्यामागील कारण होते.
ती दोन वार्षिक योजना राब योजना.
1. 1990-91
2. 1991-92
कार्यक्रम :
1. इंदिरा आवास योजना – RLEGP चा भाग म्हणून 1985-86 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.
2. दशलक्ष विहिरींची MWS - ग्रामीण योजना (NREP चा भाग म्हणून 1988-89 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
3. पुनर्स्थित २० कलमी कार्यक्रम – राजीव गांधी कलमी कार्यक्रम २० कलमी कार्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय १९८६ मध्ये घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 1987 पासून सुरू करण्यात आली.
4. 1986 -87 मध्ये ग्रामीण भागांचा समुचित विकास आणि तेथे आर्थिक घडामोडींना प्रोत्सान मार्केट कपार्ट योजना सुरू करण्यात आली.
1 एप्रिल, 1989 पासून जवाहर निर्मिती योजना – सहाव्यापी योजना सुरू करण्यात आली आहे . स्वतंत्रपणे आरएलई जीपीमध्ये एक योजना तयार करण्यात आली आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
योजना खर्च :
प्रास्ताविक खर्च : १,८०,००० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च : २,१८,७२ ९, कोटी रु.
आपण वृद्ध दर : ५%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर : ७%
🌷🌷🌷🌷🌷🌸🌸🌷🌷🌷🌷🌷
मूल्यमापन :
योजना यशस्वी ठरली. संतुलित विकास व सर्व लक्ष्ये पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही योजना सर्वाधिन यशस्वी मानली जाते.
वाढीचा दर5 टक्यांपेक्षा अधिक साध्य होण्यास सुरवात झाली.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷