107755
Here u can get all useful info about Politics for competitive exams. Join us @MPSCPolity @eMPSCkatta @ChaluGhadamodi @MPSCMaterial_mv @MPSCEconomics @MPSCScience @MPSCMaths @Marathi @MPSCEnglish
🔰प्राचीन भारत भाग-1
✅ राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
👤 Prof. Sachin Gulig
लिंक
https://youtu.be/sP5LpvhCb7w?si=UDp81rhA8S2qfs1Z
https://youtu.be/sP5LpvhCb7w?si=UDp81rhA8S2qfs1Z
========
🎯 Like, Share & Subscribe
🌍 विज्ञान: पेशी
🪐 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
🌞 By Rutuja Kirtane
🗓 दिनांक:- 11 फेब्रुवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/B21NfQ_legw?si=meB1-0yDEUfLJBju
========
🎯 Like, Share & Subscribe
राज्यपाल: राज्याचा घटनात्मक प्रमुख
जॉइन करा @MPSCPolity
2026 राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी GS ची Strategy Lecture Series
1) Strategy: प्रा.श्याम सर
https://youtu.be/Xt7XQL9dBvk
2) भूगोल: प्रा. तुपे सर
https://youtu.be/g0Bu3qY3jmk
3) राज्यशास्त्र: प्रा. सागर सर
https://youtu.be/hixil3vjKTk
4) विज्ञान : ऋतुजा मॅडम
https://youtu.be/xjGJZMcwMEs
5) इतिहास: सचिन गुळीग
https://youtu.be/45R6MKv0tps
मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेणार्या न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या बद्दल विशेष लेख...
📜 शपथ कोण देतो?
➡️ राज्यपाल (Governor)
📌 कोण शपथ घेतात?
• उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
• उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश
📖 घटनात्मक कलम : कलम 219
📝 शपथीत समावेश :
• संविधानावर निष्ठा
• भारताची सार्वभौमता व एकात्मता जपणे
• भीती, पक्षपात, प्रेम किंवा द्वेष न ठेवता न्याय करणे
• कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडणे
📌 घटनात्मक आधार : कलम 214 ते 231
🏛️ स्थापना :
• भारतातील पहिले उच्च न्यायालय – 1862
• (कलकत्ता, मुंबई, मद्रास)
⚖️ न्यायाधीशांची नियुक्ती :
• राष्ट्रपती करतात
• CJI (भारताचे सरन्यायाधीश) + राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत
👨⚖️ न्यायाधीशांची पात्रता :
• भारताचा नागरिक
• 10 वर्षे न्यायिक सेवा किंवा
• 10 वर्षे वकील म्हणून अनुभव
⏳ निवृत्ती वय : 62 वर्षे
🧑⚖️ मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) :
• राष्ट्रपती नियुक्त करतात
📜 अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) :
• मूळ अधिकारक्षेत्र
• अपील अधिकारक्षेत्र
• रिट अधिकारक्षेत्र – कलम 226
https://youtu.be/xjGJZMcwMEs?si=tQzNOJv8_KNght7A
Читать полностью…
आज सायंकाळी ठीक 6 वाजता प्रीमियर होईल...
लिंक वर क्लिक करून नोटीफिकेशन ऑन करा...
https://youtu.be/IBpsjK98C6g?si=RirGV3-6v36OGywg
🔴आज झालेले संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा पेपर
जॉइन करा @eMPSCkatta
♦️आज झालेला राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर
२०२५
👉 ९ नोव्हेंबर २०२५
जॉइन करा @eMPSCkatta
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2024
आज झालेला GS पेपर
जॉइन करा @empsckatta
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा । Last 28 Days Strategy By आशिष सर
लिंक: https://youtu.be/qQo7f9yVvTc?si=ZDt0GU0g1VbAJQzl
आज सकाळी 8 वाजता @eMPSCkatta YouTube चॅनेल वर
व्हॉट्स ऍपवर स्पर्धा परीक्षांच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी खालील लिंक वरून जॉइन करा आमचे WhstaApp चॅनेल:
https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c
✅एकूण १२ परिशिष्टे (Schedules) आहेत.✅
📍महत्त्वाचे परिशिष्ट :
1ला → राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
2रा → वेतन/भत्ते
3रा → शपथ/प्रतिज्ञा
4था → राज्यसभा आसन वितरण
5वा → अनुसूचित जमाती क्षेत्र
6वा → ईशान्येकडील आदिवासी क्षेत्र
7वा → संघ-राज्य-समवर्ती सूची
8वा → भाषा
9वा → भूमी सुधारणा
10वा → पक्षांतर कायदा
11वा → पंचायत विषय
12वा → नगरपालिका विषय
✅पाठच करून ठेवायचं
🙏No बकवास, only फॅक्टस
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
✅ भारतीय राज्यघटनेतील नवी मार्गदर्शक तत्वे व घटनादुरुस्त्या
१. ४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ कलम 39A : सर्वांसाठी समान न्याय व मोफत कायदेविषयक साहाय्य.
➤ कलम 43A : उद्योगधंद्यांमध्ये कामगारांचे व्यवस्थापनातील सहभाग (Workers’ participation in management).
➤ कलम 48A : पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा, तसेच वन्यजीवांचे संवर्धन.
२. ४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ कलम 38(2) : राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत समानतेची हमी व असमानता कमी करणे.
३. ८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ कलम 45 : ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी बालसंगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद.
४. ९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ कलम 43B : सहकारी संस्थांची लोकशाही पद्धतीने कार्यवाही व व्यवस्थापन.
🔥 म्हणजे मूळ संविधानात १९५० मध्ये मार्गदर्शक तत्वे भाग IV (कलम 36-51) मध्ये होती, पण नंतर या ४ घटनादुरुस्त्यांमधून नवीन तत्वे जोडली गेली.
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
🔰प्रास्ताविका भाग-1
✅ राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
👤 Prof. Sagar Sir
🗓 दिनांक:- 12 फेब्रुवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/L8i2HQmN0WM?si=SVdOLEysF9XwqBV9
https://youtu.be/L8i2HQmN0WM?si=SVdOLEysF9XwqBV9
========
🎯 Like, Share & Subscribe
🌍 भूगोल: विषय सोपा कसा करावा
🪐 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
🌞 By Prof. Arun Tupe Sir
🗓 दिनांक:- 10 फेब्रुवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/LHaawk6qZM0?si=qdu3mMwpE2IOaswp
========
🎯 Like, Share & Subscribe
🔴 खुशखबर ❗️खुशखबर 🔴
🔺 स्पर्धाग्राम पुन्हा घेऊन येत आहे दर्जेदार कोर्स 🔻
🔰 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
➡️ Online Batch ⬅️
🎯 राज्यसेवेच्या यशाची मजबूत पायाभरणी इथूनच!
🎯MPSC 2026 साठी सखोल व शिस्तबद्ध तयारी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी Foundation Batch 2026 सुरू होत आहे.
📚 Batch ची वैशिष्ट्ये :
👤 सर्व तज्ज्ञ प्राध्यापक मार्गदर्शक.
✅ संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन.
✅ मूलभूत संकल्पनांपासून शिकवणी.
✅ सराव टेस्ट चा समावेश.
✅ वैयक्तिक मार्गदर्शन व शंका-निरसन.
✅ विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन.
“मजबूत Foundation म्हणजे यशाची खात्री!”
📲 Online कोर्ससाठी आजच अँप Download करून घ्या.
👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app
📱अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा.
मोबाईल: 9545600535
.........
https://wa.me/+919545600535
उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान, जे आतापर्यंत 'राजभवन' म्हणून ओळखले जात होते, त्याचे नाव बदलून आता 'जनभवन' करण्यात आले आहे.
या निर्णयाबाबतचे काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
उद्देश: केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यपालांच्या निवासस्थानांच्या नावांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि प्रशासनाला जनतेशी अधिक जोडण्यासाठी (People-centric approach) हा बदल करण्यात आला.
अंमलबजावणी: २१ जानेवारी २०२६ पासून हा निर्णय अधिकृतपणे लागू झाला आहे. आता सर्व शासकीय आणि वैधानिक कामांसाठी 'जनभवन' हेच नाव वापरले जाईल.
जनभवनच का?: केंद्राने खरं तर 'लोकभवन' हे नाव सुचवले होते, परंतु उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आधीच 'लोकभवन' या नावाने प्रसिद्ध असल्याने गोंधळ टाळण्यासाठी राज्यपालांच्या निवासाला 'जनभवन' असे नाव देण्यात आले आहे.
पार्श्वभूमी: वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतीक असलेले 'राजभवन' हे नाव बदलून अधिक लोकशाहीवादी वाटणारे नाव देण्याची सूचना गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना केली होती
🟢 इतिहास अभ्यासक्रम व Strategy
✍🏻 राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचे
By : Prof. Sachin Gulig
🗓 दिनांक:- 24 जानेवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/45R6MKv0tps
https://youtu.be/45R6MKv0tps
========
🎯 Like, Share & Subscribe
आज सायंकाळी ठीक 6 वाजता प्रीमियर होईल...
लिंक वर क्लिक करून नोटीफिकेशन ऑन करा...
https://youtu.be/hixil3vjKTk?si=9gDrtubCv20hey1M
आज सायंकाळी ठीक 6 वाजता प्रीमियर होईल...
लिंक वर क्लिक करून नोटीफिकेशन ऑन करा...
https://youtu.be/Xt7XQL9dBvk?si=EXVBfzZBt-mdWfgt
♦️#MPSC #COMBINE गट ब आजचा पेपर..
👆👆 आजचा झालेला पेपर PDF👆👆
जॉइन करा @empsckatta
📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स –
🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल)
👉 @eMPSCkatta
🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram)
👉 @spardhagram
🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily)
👉 @ChaluGhadamodi
✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi
✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish
📜 इतिहास – @MPSCHistory
🗺️ भूगोल – @MPSCGeography
🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity
💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics
🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान-- @MPSCScience
🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths
📢 तुम्ही जॉईन केलं का?
https://youtu.be/7M3FQst4Bts?si=K_OvBWmmTCFmn25W
Читать полностью…
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
Читать полностью…
♦️पद निहाय कालावधी
👉राष्ट्रपती - 5 वर्ष
👉 उपराष्ट्रपती - 5 वर्ष
✅ राज्यपाल - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत
✅ पंतप्रधान - 5 वर्ष
✅ लोकसभा अध्यक्ष - 5 वर्ष
✅ लोकसभा सदस्य - 5 वर्ष
✅ राज्यसभा सभापती - 5 वर्ष
✅ राज्यसभा सदस्य - 6 वर्ष
✅ राज्यसभा - कायमस्वरुपी स्थायी
✅ महालेखापाल - 6 वर्ष
✅ महान्यायवादी - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत
✅ मुख्यमंत्री - 5 वर्ष
✅ विधानसभा - 5 वर्ष
✅ विधानसभा सदस्य - 5 वर्ष
✅ विधान परिषद सदस्य - 6 वर्ष
✅ विधान परिषद - कायमस्वरुपी ( स्थायी )
✅ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 65 वर्ष वयापर्यंत
✅ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 62 वर्ष वयापर्यंत
✅ कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश - 60 वर्ष वयापर्यंत
✅ UPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष ( जास्तीत जास्त वयाच्या 65 वर्षे पर्यंत )
✅ MPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष ( जास्तीत जास्त वयाच्या 62 वर्षे पर्यंत )
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
🔥घटना समिती महत्त्वाच्या फॅक्ट..🔥
जुलै 1946 घटना समिती निवडणुका
नोव्हेंबर 1946 घटना समिती स्थापन
9 डिसेंबर 1946 तात्पुरते अध्यक्ष उपाध्यक्ष
11 डिसेंबर 1946 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड
13 डिसेंबर 1946 उद्दिष्टांचा ठराव मांडला
22 जानेवारी 1947 उद्दिष्टांचा ठराव मान्य
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity
✅ भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments)
१ ली घटनादुरुस्ती (1951)
➤ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा.
➤ सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद.
७ वी घटनादुरुस्ती (1956)
➤ राज्यांचे पुनर्गठन – भाषा आधारावर नवे राज्य निर्माण.
➤ दोन श्रेणी (Part A & Part B) राज्यांचा अंत.
९ वी घटनादुरुस्ती (1960)
➤ भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भूभाग देवाण-घेवाण (बेरेबरी करार).
१० वी घटनादुरुस्ती (1961)
➤ दादरा-नगर हवेली भारतात विलीन.
१२ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ गोवा, दमन व दीव भारतात विलीन.
१४ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ पाँडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट.
२४ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार स्पष्ट.
२५ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून वगळला.
➤ मालमत्तेच्या अधिग्रहणावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित.
३१ वी घटनादुरुस्ती (1973)
➤ लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ करण्यात आल्या.
३६ वी घटनादुरुस्ती (1975)
➤ सिक्कीमला भारताचे पूर्ण राज्याचा दर्जा.
४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ प्रस्तावनेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" शब्दांची भर.
➤ न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित करण्याचा प्रयत्न.
➤ मूलभूत कर्तव्ये (Article 51A) समाविष्ट.
➤ राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य.
४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ आपत्कालीन काळातील दुरुपयोग थांबवला.
➤ कलम ३५२ – राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचे निकष कठोर.
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून हटवून कायदेशीर हक्क बनवला.
५२ वी घटनादुरुस्ती (1985)
➤ दलबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) – १०वा अनुसूची.
६१ वी घटनादुरुस्ती (1989)
➤ मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.
७१ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत ३ भाषांची भर (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी).
७३ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ पंचायत राज व्यवस्था – ११वी अनुसूची.
७४ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – १२वी अनुसूची.
८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मूलभूत हक्क.
९१ वी घटनादुरुस्ती (2003)
➤ मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा (एकूण आमदार/खासदारांच्या १५%).
९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ सहकारी संस्थांना संविधानिक दर्जा.
१०१ वी घटनादुरुस्ती (2016)
➤ वस्तू व सेवा कर (GST) लागू.
१०३ वी घटनादुरुस्ती (2019)
➤ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण.
१०५ वी घटनादुरुस्ती (2021)
➤ राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत.
🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity