StudY LoveR VeeR (SLV) Official
15 марта 2024 09:31
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🔴 #QuestionNo_306
Why did human development fail to keep pace with economic development in India? What measures need to be taken to fast-track human development.
भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठाने में विफल क्यों रहा? मानव विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने की आवश्यकता है?
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the human development index. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail why human development fails to keep pace with economic development in India? Measures need to be taken to fast-track human development. (170 Words)
✅Conclusion or Way Forward: Conclude by mentioning that Addressing human development in India is of vital importance. (40 Words)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठाने में विफल क्यों है? मानव विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उपाय करने की जरूरत है। (170 शब्द)
✅निष्कर्ष या आगे का रास्ता: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत में मानव विकास को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴🔴Model Answer - 8:00 PM (Both Hindi & English)
🔥🔥 Live Video Link- https://youtube.com/live/Aly3VcCTx1E
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
15 марта 2024 04:29
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🔴 #QuestionNo_305
What are the potential benefits and challenges associated with implementing the 'One Nation, One Election' system in a diverse country like India? Also, suggest some measures to make it feasible." (250 words)
एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का विश्लेषण करें और इस विचार से जुड़े लाभों और चुनौतियों पर प्रकाश डालें। साथ ही, इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएँ।" (250 शब्द)
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of simultaneous elections in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss the various benefits and challenges associated with the concept of conducting simultaneous elections in India. (170 Words)
✅Conclusion: Way forward: Conclude by mentioning the advantages and prospects of holding simultaneous elections. (40 Words)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: भारत में एक साथ होने वाले चुनावों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: चर्चा करें कि भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं। (170 शब्द)
✅निष्कर्ष: आगे का रास्ता- एक साथ चुनाव कराने के फायदे और संभावनाओं का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें। (40 शब्द)
🔴🔴Model Answer - 2:00 PM (Both Hindi & English)
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
14 марта 2024 14:44
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
13 марта 2024 15:43
Role and Powers of the Chief Minister in India
✅Appointment and Authority:
🔴Chief Minister appointed by the Governor according to Article 164 of the Constitution.
🔴The leader of the majority party in the state assembly typically assumes the role.
🔴Real executive authority lies with the Chief Minister, despite the nominal executive authority of the Governor.
✅Discretionary Powers and Influence:
🔴Governor's discretionary powers somewhat diminish the Chief Minister's authority.
🔴Chief Minister's role and influence in state administration may be affected by the Governor's decisions.
✅Term and Removal:
🔴Chief Minister serves at the pleasure of the Governor.
🔴Cannot be dismissed by the Governor if enjoying majority support in the legislative assembly.
🔴Can be removed by a vote of no-confidence passed by the State Legislative Assembly.
✅Powers and Functions:
🔴Council of Ministers: Chief Minister recommends ministers to the Governor and allocates portfolios.
🔴Governor Relations: Acts as a link between the Governor and the state council of ministers.
🔴State Legislature: Announces policies, recommends dissolution of legislative assembly to the Governor.
🔴Other Functions: Chairs the State Planning Board, represents the state in various councils and forums, serves as the chief spokesperson, and manages crises during emergencies.
✅Leadership Roles:
🔴Acts as the political head of the state.
🔴Engages with various sections of society to address their concerns.
🔴Heads the state's civil services.
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
13 марта 2024 06:44
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
13 марта 2024 03:09
🔴 The Hindu Analysis (INA) 13 March 2024 (#UPSC #IAS)
🔥🔥 Live Video Link- https://youtube.com/live/DtLcBrGP_MU
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
12 марта 2024 18:48
Self Help Groups (SHGs)
Self Help Groups are groups of 10-20 people in a locality formed for any social or economic purpose. Most of the SHGs are formed for the purpose of better financial security among their members. SHGs can exist with or without registration.
Origin:
➢ Indian Microfinance Model.
➢ Introduced in 1992 – under the guidelines of NABARD and RBI.
➢ SHG is a form of enterprise.
➢ They perform the role of collective banks. They mobilize savings from the members and perform both debit and credit functions.
➢ For external credit, SHG links with the banks ie. SHG-Bank linkages.
➢ Now SHGs also link with companies ie. SHG-Corporate linkages.
➢ For Women SHGs, the Government is providing an interest subvention scheme.
➢ Importance of SHGs – Increased incomes of the poor through collective performance.
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
स्वयं सहायता समूह किसी भी सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य के लिए गठित किसी इलाके में 10-20 लोगों के समूह होते हैं। अधिकांश स्वयं सहायता समूहों का गठन उनके सदस्यों के बीच बेहतर वित्तीय सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। SHG पंजीकरण के साथ या बिना पंजीकरण के मौजूद हो सकते हैं।
मूल:
➢ भारतीय माइक्रोफाइनेंस मॉडल।
» 1992 में शुरू - नाबार्ड और आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत।
➢ SHG उद्यम का एक रूप है।
➢ वे सामूहिक बैंकों की भूमिका निभाते हैं। वे सदस्यों से बचत जुटाते हैं और डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्य करते हैं।
➢ बाहरी ऋण के लिए, एसएचजी बैंकों के साथ लिंक करता है अर्थात। एसएचजी-बैंक लिंकेज।
➢ अब एसएचजी कंपनियों के साथ भी जुड़ते हैं यानी। एसएचजी-कॉर्पोरेट लिंकेज।
➢ महिला एसएचजी के लिए, सरकार एक ब्याज अनुदान योजना प्रदान कर रही है।
» स्वयं सहायता समूहों का महत्व - सामूहिक प्रदर्शन के माध्यम से गरीबों की आय में वृद्धि।
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
12 марта 2024 02:43
🔴 The Hindu Analysis (INA) 12 March 2024 (#UPSC #IAS)
🔥🔥 Live Video Link- https://youtube.com/live/UlxwFM3LRpM
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
11 марта 2024 15:37
Q. What are the benefits of implementing the ‘Integrated Watershed Development Programme’? (#PYQ 2014)
Prevention of soil runoff
Linking the country’s perennial rivers with seasonal rivers
Rainwater harvesting and recharge of groundwater table
Regeneration of natural vegetation
Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Ans: C
प्र. 'एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम' को लागू करने के क्या लाभ हैं? (#PYQ 2014)
मृदा अपवाह की रोकथाम
देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना
वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण
प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: c
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StudY LoveR VeeR (SLV) Official
11 марта 2024 10:07
🔴🔴 स्कोर बूस्टर- प्रारंभिक तथ्य (अतिरिक्त अंक - बोनस जानकारी)
🔴 इस कथन का समर्थन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं:
🟢2017 के मामले में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन विकल्पों के लिए महिलाओं के संवैधानिक अधिकार की पुष्टि की।
🟢जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि महिला के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और महिला की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार करना जरूरी है।
✅भारत में गर्भपात कानून का विकास: एमटीपी अधिनियम
🔴1960 से पहले: गर्भपात की अवैध स्थिति: 1960 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 312 के तहत गर्भपात अवैध और दंडनीय था।
🔴1964: शांतिलाल शाह समिति का गठन: इसकी स्थापना गर्भपात से संबंधित मामलों और भारत में गर्भपात के आसपास कानूनों की आवश्यकता की जांच करने के लिए की गई थी। समिति ने असुरक्षित गर्भपात और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भपात कानूनों को उदार बनाने की सिफारिश की।
🔴1971: एमटीपी अधिनियम का परिचय और पारित होना: शांतिलाल शाह समिति की सिफारिशों के आधार पर, एमटीपी अधिनियम अगस्त 1971 में संसद द्वारा पेश और पारित किया गया था। एमटीपी अधिनियम गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है और इसके प्रावधानों के अनुरूप गर्भपात करने वाले डॉक्टरों को छूट प्रदान करता है। एमटीपी अधिनियम एक चिकित्सक द्वारा दो चरणों में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। गर्भधारण से 12 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती थी। 12 से 20 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती थी।
🔴2002: चिकित्सीय गर्भपात गोलियों के लिए संक्षिप्त संशोधन: चिकित्सीय गर्भपात गोलियों, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल के उपयोग की अनुमति देने के लिए एमटीपी अधिनियम को 2002 में संक्षिप्त रूप से संशोधित किया गया था।
🔴2021: गर्भपात सीमा बढ़ाने के लिए संशोधन: एमटीपी अधिनियम 2021 में संशोधन किया गया, जिससे गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। संशोधित एमटीपी अधिनियम में 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय के तहत गर्भपात की अनुमति दी गई है। संशोधित कानून में 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
✅डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक गर्भपात सांख्यिकी
🔴दुनिया भर में हर साल लगभग 73 मिलियन प्रेरित गर्भपात होते हैं।
🔴सभी अनपेक्षित गर्भधारण में से 10 में से छह (61%), और सभी गर्भधारण में से 10 में से 3 (29%), प्रेरित गर्भपात में समाप्त होते हैं
🔴लगभग 45% गर्भपात असुरक्षित होते हैं, जिनमें से 97% विकासशील देशों में होते हैं।
🔴असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु का एक प्रमुख - लेकिन रोकथाम योग्य - कारण है।
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