71031
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
जाहिरात क्रमांक 260/2021 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या शारीरिक चाचणीबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :
7 सप्टेंबर 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची नोंदणी झाल्यावर 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी एक नवीन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली .
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रॅम
2 ऑक्टोंबर 2009 योजनेचे नाव बदलून महात्म गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करण्यात आले.
सुरवातीला ही योजना 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, 1 एप्रिल 200 पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली.
कायद्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणार्‍या खर्चापैकी 90% खर्च केंद्र सरकार उपलब्ध करून देते.
योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल
ग्रामसेवक शिफारशिनुसार प्रकल्पांची निवड अमलबजावणी आणि पर्यवेक्षन करण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीकडे असेल.
योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ तर राज्य सरकार ‘राज्य रोजगार हमी निधी’ स्थापन करतील.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
रोजगार निर्मिती योजना (भाग-2):
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान :
सप्टेंबर, 2009 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेची पुनर्रचना करून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ सुरू केले आहे.
उद्दिष्ट – ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगाराच्या व मजुरी रोजगाराच्या विविधिकृती संधी निर्माण करणे व शाश्वत आधारावर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
अभियानांतर्गत 2016- 17 पर्यत सध्या करावयाची लक्ष्ये ठरविण्यात आलेली आहेत.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
वितरण पुढीलप्रमाणे –
1. केंद्र सरकार (75%) = 33,750
2. राज्य सरकार (75%) = 11.250
एकूण = 45,000
राज्य सरकारचा अतिरिक्त हिस्सा = 23,500
लाभार्थ्यांचा हिस्सा = 1,500
एकूण = 70,000
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
प्रमुख वैशिष्टय़े :
1. वाढ दर 8% वार्षिक सरासरी आकडेवारी कमी करून आली आहे. कृषी क्षेत्र 4% तर कारखानदारी 10% लक्षन अधिकारी आले आहेत.
2. नियोजनाचा मुख्य भरभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्र असेल.
३.योजनेचा आकार ४७.७ लक्ष कोटी असेल.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
कृषि :
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08) – 25000 कोटी.
2. राष्ट्रीय फळबागायत अभियान योजना.
3. मेगा-फूडपार्क-शीत साखळी-खाध्यन्न प्रक्रिया उद्योगधंद्यामद्धे आकर्षित करण्यासाठी.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
विकास कार्यक्रम :
1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
2. पंतप्रधान आदर्श ग्राम योजना (2009-20)
3. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (2008)
4. राष्ट्रीय बालकामगार निर्मूलन योजना (2008)
5. केंद्रीय आम आदमी विमा योजना (2007-2008)
6.राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन (2009-10) राजस्थान
अकरावी पंचवार्षिक योजना (Eleventh Panchwarshik Scheme)
योजनेची उद्दिष्टे : GDP च्या वाढीचे वार्षिक सरासरी 9% लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
योजना खर्च : 2,70,000 कोटी
मुख्य भर : सामाजिक सेवा
आर्थिक वृद्धी दर : संकल्पित (9.0%)
साध्य (7.9%)
जाहिरात क्रमांक 086/2022 सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2022 मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदसंख्येतील वाढीसंदर्भातील शुद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
भारत निर्माण योजना :
16, डिसेंबर, 2005 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना ग्रामीण पायाभूत संरचनेसाठी एक बिझिनेस प्लॅन आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भगत 6 क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे.
ग्रामीण पेयजल – 2012 पर्यंत सर्व अलाभान्वित वस्त्यांना पेयजलाचा पुरवठा करणे
ग्रामीण गृहनिर्माण – 2009 पर्यंत गरिबांसाठी 60 लाख वाढीव घरांची उपलब्धता, 2014 पर्यंत 1.2 कोटी घरांचे नवीन लक्ष्य
ग्रामीण दूरसंचार – 2014 पर्यंत 40% इतकी ग्रामीण तेली-घनता सध्य करणे, सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ब्रॉडब्रॅंड कव्हरेज सुनिश्चित करणे, 2012 पर्यंत पंचायत स्तरावर भारत निर्माण सेवा केंद्रे निर्माण करणे.
ग्रामीण रस्ते – 2012 पर्यंत 1000 लोकसंख्या असलेली सर्व गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
ग्रामीण विधुतीकरण – 1012 पर्यंत सर्व गावांपर्यंत वीज पोहचविणे आणि 1.75 कोटी गरीब कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देणे.
ग्रामीण जलसिंचन – 2012 पर्यंत एक कोटी हेक्टर जमीन नव्याने नियमित सिंचनाखाली आणणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🟩🌷
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🌷🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌷
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌸🍀🌹
योजने अंतर्गत घर लाभार्थी कुटुंबातील स्त्री सदस्यांच्या नावानेच, किंवा नवरा बायकोच्या नावाने एकत्रित दिले जाते. योग्य स्त्री सदस्याच्या नावाने ते दिले जाते. आपल्या
पसंतीप्रमाणे घर बांधण्याची पूर्व जबाबदारी लाभार्थ्यांची असते. लाभर्थ्यांची निवड ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार ग्रामसभेमार्फत केली जाते.
योजनेच्या सुरुवातीपासून जानेवारी 2010 पर्यंत सुमारे 2.2 कोटी घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
🌹🌹🌹🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
इंदिरा आवास योजना (IAY):
1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली. 1 जानेवारी 1966 पासून
भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.
या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
टिकाऊ पदार्थाची घरे बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल 2010 पासून प्रत्येक घराची किमत प्रत्येकी रु. 45000 इतकी निश्चित केली आहे. राज्य शासनाने ही किंमत प्रत्येकी रु. 70,000 एवढी सुधारित केली आहे
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
बारावी पंचवर्षीय योजना (बारावी पंचवर्षीय योजना)
प्रवास : 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2017
१२ व्या व्यावसायाच्या दृष्टीकोण पत्राचे शीर्षक जलद, शाश्वत आणि अधिक समवेशी वृद्धी .
15 सप्टेंबर, 2012 रोजी बैठक मंडळाने 12 व्या वर्षी मसुदयाला मान्यता दिली.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
महिला – सामाजिक योजना :
1. स्वाधार (2001-2002)
2. जननी सुरक्षा योजना (2005-2006)
3. उज्वला (4 डिसेंबर 2007)
4. सबला (19 नोव्हेंबर 2010)
5. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010-11)
6. जननी शिशु सहयोग योजना (1 जून 2011)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
HomeSubjects (विषय)Economics (अर्थशास्त्र)
अकरावी पंचवार्षिक योजना (Eleventh Panchwarshik Scheme) Economics For MPSC Exams
By Dhanshri Patil Last updated Jun 22, 2018
ShareWhatsAppFacebook
अकरावी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : 1 एप्रिल 2007 ते 31 मार्च 2012
योजनेला मंजूरी : 19 डिसेंबर 2007 रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने 54 व्या वार्षिक सभेत 11 व्या योजनेच्या अंतिम आराखड्यास मंजूरी दिली.
घोषवाक्य : वेगवान आणि सर्व समावेश विकासाकडे
योजनेची उद्दिष्टे : GDP च्या वाढीचे वार्षिक सरासरी 9% लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
योजना खर्च : 2,70,000 कोटी
मुख्य भर : सामाजिक सेवा
आर्थिक वृद्धी दर : संकल्पित (9.0%)
साध्य (7.9%)
Must Read (नक्की वाचा):
दहावी पंचवार्षिक योजना
योजनेची दृष्टी :
1. वेगवान वृद्धी, ज्यामुळे दारिद्र्य कमी होऊन रोजगारांच्या संधीची निर्मिती होईल.
2. आरोग्य व शिक्षणासारख्या सेवांची उपलब्धता, विशेष: गरिबांसाठी
3. शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून सबलीकरण.
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीचा विस्तार.
5. पर्यावरणीय शाश्वतता.
6. लिंगविषयक असमानतेत घट.
7. शासन प्रणालीमध्ये साधारणा इ.
जाहिरात क्रमांक 086/2022 सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2022 मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदसंख्येतील वाढीसंदर्भातील शुद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts