113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
ड) एकूण लोकसंख्यात शहरी लोकसंख्याचे प्रमाण : विकसित देशांशी तुलना करता भारतात शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण खूप कमी आहे. 20% मध्ये भारतातील शहरी लोकसंंख्येचे प्रमाण 30.3% होता तर ऑस्ट्रेलिया 89.3% कॅनडा 80.7% होते .
ई) आर्युमर्यादा : "जन्मल्यानंतर देशातील व्यक्ती सरासरी किती वर्षे जीवन जगतो . ती मर्यादा म्हणजे आर्युुमर्यादा होय." विकसित देशांशी तुलना करता भारतातील आर्युमर्यादा किती कमी आहेे . 2012 मध्ये भारतातील आर्युमर्यादा 65.8 वर्ष होती . तर ऑस्ट्रेेलिया 82 , कॅनडा 80.7 , फ्रान्स 81.7 वर्षे होती .
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
1] लोकसंख्या ( Population ) :
लोकसंख्येचा आकार , लोकसंख्येचा वृध्दीदर, लोकसंख्येची घनता , एकूण लोकसंख्येत शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण , आर्युमर्यादा , अशा अनेक बाबतीत भारताची विकसित देशांबरोबर तुलना केली असता त्यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळते .
अ) लोकसंख्येचा आकार : उच्च जन्मदर आणि वेगाने घटणारा मृत्युदर यामुळे भारतासमोर अतिरिक्त लोकसंख्येची समस्या वेगाने वाढत आहे. जर विकसित देशांची तुलना करतांंना भारतातील लोकसंख्येचा आकार मोठा आहे. 2010 मध्ये इंंग्लंडची लोकसंख्या 62,036 होती . तर कॅनडाची लोकसंख्या 34,017 होती . त्या तुलनेने भारताची 12,24,614 आहे . हा लोकसंख्येचा आकार खुप मोठा आहे .
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
सेवा क्षेत्राचे वर्गीकरण (Classification of service sector) :
केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या (CSO) नुसार सेवा क्षेत्राचे 4 प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले जाते.
व्यापार, हॉस्टेल्स आणि रेस्टॉरेंट्स.
वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण.
वित्तपुरवठा, विमा, रिअल इस्टेट आणि व्यावसाय सेवा.
सामुदायिक (शिक्षण, संशोधन, वैज्ञानिक, वैधक, आरोग्य इ.), सामाजिक (लोकप्रशासन, संरक्षण, मनोरंजन, करमणूक इ.) आणि वैयक्तिक सेवा.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यांनी केलेल्या वर्गीकरणात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश सेवा क्षेत्रात केला जातो.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा क्षेत्र
अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, व्दितीयक व तृतीयक क्षेत्रांपैकी तृतीयक क्षेत्रास सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हटले जाते.
सामान्यत: आर्थिक सेवा म्हणजे एका व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसर्‍या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली अशी कोणतीही सेवा जिचा मोबदला (consideration) दिलाघेतला जातो.
सेवा या अशा आर्थिक कृती असतात ज्या स्वत: वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही, मात्र प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांत निर्माण होणार्‍यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मदत करीत असतात.
वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.
सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्‍या सेवांचाही समावेश होतो.
उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे.
उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी.
अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्‍या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmers PAPs) –
वृद्धीधारीत दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांच्या राबवणुकीचार भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.
या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसर्याच योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात-
स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.
मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रीकरण असलेल्या योजना: उदा. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
दारिद्रय निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम (Policies and programmers towards poverty alleviation) :
भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणांचे प्राथमिक उद्दीष्टय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्विकार करण्यात आलेला आहे.
दारिद्रय निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे.
अ) वृद्धीधारीत दृष्टिकोन,
ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम, आणि
क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नियोजन मंडळाने सध्या ग्राह्य मानलेल्या दारिद्रय रेषेच्या (356.3 रु. ग्रामीण भागात, व 538.60 रु. शहरी भागात) जागी तेंडुलकर समितीने नवीन निकषांच्या आधारावर 2004-05 साठी ग्रामीण भागासाठी 446.68 रु., तर शहरी भागासाठी 578.8 रु. अशी दारिद्रय रेषा सुचविली आहे.
या दारिद्रय रेषेच्या आधारावर समितीने देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण 37.2 टक्के, ग्रामीण भागात 41.8 टक्के तर 25.7 टक्के इतके असल्याचे संगितले आहे.
नियोजन मंडळाने तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या दारिद्रय रेषेच्या मोजमाप पद्धतीचा स्विकार केला. या पद्धतीनुसार, दारिद्रय रेषा शहरासाठी 28.65 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, तर ग्रामीण भागासाठी 22.42 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, इतकी ठरविण्यात आली.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
शिक्षण हाच जीवनाच्या प्रगतीचा मार्ग आहे हे जाणून विद्यार्थ्यांनी भरपूर अभ्यास करावा आणि समाजाचे विश्वासू नेते बनावे.
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
Join - @eMPSCKatta
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
ब) लोकसंख्येचा वृध्दीदर : "जन्मदर आणि मृत्युदर यांतील तफावतीचा (फरकाचा) दर म्हणजे लोकसंख्येचा वृध्दीदर होय." लोकसंख्येचा वृध्दी दर जास्त आहे . 2010 मध्ये अमेरिकचा वृध्दी दर 0.9, फ्रान्सचा 0.7 म्हणजेच एकापेक्षा कमी याच काळात भारतातील लोकसंख्येचा वार्षिक वृध्दीदर 1.4 होता .
क) लोकसंख्येची घनता : " देेशाचे एकूण क्षेत्रफळ व देशातील एकूण लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर म्हणजे लोकसंख्येची घनता होय. "
लोकसंख्येची घनता प्रतिचौरस किती या मापनात मोजली जाते .
म्हणजेच एक चौरस किमी क्षेत्रात
( जमिनीवर ) राहणाऱ्या व्यक्तीची सरासरी संख्या म्हणजे लोकसंख्याची घनता होय .
विकसित देशांची तुलना करता भारतातील लोकसंख्येची घनता जास्त आहे . 2011 मध्ये ऑस्ट्रोलियाची लोकसंख्याची घनता 3 , कॅनडा 4 तर अमेरिका 34 अशी या देशांतील लोकसंख्येची घनता होती तर भारतातील 382 प्रतिचौरस किमी इतकी वाढली आहे .
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :
पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो.
मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.
काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात.
अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही.
उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.
भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे.
भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.
🌺🥀🌺🥀🌺🥀🥀🌺🥀🌺🥀🌺🥀🌺
सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector) :
गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे.
त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.
कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल.
विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.
कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.
उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.
1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद (Provision of minimum basic amenities) –
या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दरिद्रयाचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो.
सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर (उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इ.) सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचवता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.
या दृष्टीकोना अंतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरिबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.
गरिबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
एकात्मिक बाल विकास योजना
राष्ट्रीय मध्यान्न आहार योजना
वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणार्यान योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो-
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
भारत निर्माण योजना
इंदिरा आवास योजना
ग्रामीण गरीबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA)
तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्यांतर्गत ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना’ चालविली जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अ) वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach) –
हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे परिणाम (जिडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील.
1950 च्या दशकात व 1960 कया दहकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टीकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औधौगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माधमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास आणल्यास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.
मात्र, एकंदरीत वृद्धी आणि कृषि व उधोग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहचले नाहीत.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सी. रंगराजन पॅनेल :
मात्र या दारिद्रय रेषेवर झालेल्या प्रचंड टिकेमुळे तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी आणि पर्यायी पद्धत सुचविण्यासाठी मे 2012 मध्ये सी. रंजराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली.
या पॅनेलमध्ये महेंद्र देव, के. सुदरम, महेश व्यास आणि के.दत्ता हे अर्थतज्ज्ञ सदस्य आहेत.
☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺🌺☘🌺☘🌺☘
सुरेश तेंडुलकर समिती :
केंद्रीय नियोजन मंडळाने या समितीची स्थापना नोव्हेंबर 2009 मध्ये केली, व तिने आपला अहवाल 8 डिसेंबर, 2009 रोजी सादर केला.
या समितीच्या महत्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे-
समितीने दारिद्रय रेषा मोजण्यासाठी कॅलरीच्या निकषाचा वापर सोडून देण्याची शिफारस केली आहे, कारण समितीच्या मते कॅलरी उपभोग व पोषण यांमध्ये कमी परस्परसंबंध आहे.
समितीने दारिद्रय रेषेच्या मोजमापासाठी नवीन पद्धत सुचविली आहे, ज्यामधे आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शहरी दारिद्रय रेषेलाच इतर दारिद्रय रेषांचा आधार मानण्याचीहि शिफारस समितीने केली आहे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…