अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
रोजच्या चालू घडामोडी विषयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व चालू घडामोडी अपडेट मिळवण्यासाठी अजाच जॉईन करा
@chalughadamodi
पंचवार्षिक योजना
संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी Instant View बटन वर क्लिक करा.
अर्थशास्त्र विषयक अधिक माहितीसाठी जॉईन करा आमचे चॅनेल @MPSCEconomics
------------------------------
MAHARASHTRA SUBORDINATE SERVICES, GR-B PRE EXAMINATION - 2022
STATE TAX INSPECTOR
CUTOFF
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
MAHARASHTRA SUBORDINATE SERVICES, GR-B PRE EXAMINATION - 2022
STATE TAX INSPECTOR
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जा.क्र.053/2022 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
Maharashtra Subordinate services Pre Examination
PSI - CUTOFF
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अतिरिक्त लोकसंख्यावाढ :
भारतात अतिरिक्त लोकसंख्या वाढीमुळे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे . वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्याच्या बाबतीत प्रश्न परिणामकारक ठरले नाहीत . त्यामुळे देशांतील महत्त्वाच्या अशा दारिद्रय , बेकारी , आर्थिक विषमता या समस्या सोडविण्यात अपयश आले .
2001-2011 या काळात भारताच्या लोकसंख्येत 17.6 % वाढ घडवून आली आहे . लोकसंख्या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठया प्रमाणावर दडपण आलेले आहे . अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्न कमी, शेती क्षेत्रांत लोकसंख्येची दाटी, भांडवल निर्मितीस अडथळा, दारिद्रय व बेकारी जास्त, अन्नधान्याचा तुटवडा, नागरी सुविधावर ताण, असे अनेक दुष्परिणाम झालेले आहेत .
आर्थिक विकासाची प्राक्रीया व्यवस्थित चालावी यासाठी लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्याची गरज आहे . आर्थिक विकासाच्या बाबतीत हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यासाठी योग्य उपाय योजनेची गरज आहे .
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
बेरोजगारी (Unemployment) :
अर्थ: रोजगार नसलेल्या परंतु रोजगार मिळावा अशी इच्छा असलेल्या व्यक्तीला बेरोजगार म्हणता येईल.
रोजगार मिळविण्यासाठी उत्सुक असलेली ही व्यक्ती त्यासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या समर्थ असावी, तिची काम करण्याची इच्छा असावी, तसेच समाजातील प्रचलित वेतन दरावर काम करण्याची तिची इच्छा असावी.
या तिन्ही अटी पूर्ण करण्यात व रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केल्यानंतरही रोजगार न मिळालेल्या व्यक्तीला बेरोजगार म्हणता येईल.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
MPSC eNewLatter No. 2
1 April to 30 June 2023
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
💈 तलाठी भरतीसाठी TCS Pattern आधारीत मोफत टेस्ट सिरीज 💈
तलाठी भरतीच्या योग्य तयारीसाठी लगेच Join व्हा.
🌐 Application Link 👇
https://rb.gy/z2p49
हा शेवटचा गोल्डन चान्स आहे. यावर्षी नक्की पोस्ट काढायची आहे !!
🔥🔥🔥
MAHARASHTRA SUBORDINATE SERVICES, GR-B PRE EXAMINATION - 2022
SUB REGISTRAR / STAMP INSPECTOR
CUTOFF
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
MAHARASHTRA SUBORDINATE SERVICES, GR-B PRE EXAMINATION - 2022
SUB REGISTRAR / STAMP INSPECTOR
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जा.क्र.053/2022 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाचा निकाल प्रसिध्द
CUTOFF
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जा.क्र.053/2022 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀