113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
2) आर्थिक घटक :
मुंबई – पुणे, कोल्हापूर – इचलकरंजी, औरंगाबाद – जालना व नागपूर विभाग या प्रदेशात वाहतूक, उद्योगधंदे, व्यापाऱ यांचा विकास झाल्याने लोकसंख्या दाट आढळते. पश्चिम महाराष्ट्रात जलसिंचन सुविधांमुळे शेतीचा विकास झाला असल्यामुळे तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकारच्या खनिजांची उपलब्धता असल्याने तेथे जास्त लोकसंख्या आढळते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक :
महाराष्ट्रात लोकसंख्येचे वितरण असमान आहे. कोकण,पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसंख्या जास्त असून औरंगाबाद व नागपूर विभागामध्ये लोकसंख्या विरळ आहे. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या (9.84%) असून सर्वात कमी लोकसंख्या सिंधुदुर्ग (0.08%) जिल्ह्यात आहे. लोकसंख्येच्या वितरणावर मुख्यत्वे नैसर्गिक आर्थिक व सामाजिक घटकांचा परिणाम होतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या एक साधन संपदा
लोकसंख्या एक नैसर्गिक संसाधन आहे. लोकसंख्येची गुणवत्ता ही कार्यक्षमता, साक्षरता, बुद्धिमत्ता यावर अवलंबून असते. कोणत्याही देशातील उद्योगधंदे, शेती, व्यापार, खाणकाम, संरक्षणासाठी व व्यवसायाची प्रगती ही तेथील लोकसंख्येच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. लोकसंख्येमुळे देशाला संरक्षणासाठी मानवी शक्ती प्राप्त होते
महाराष्ट्रातील जल, भूमी, वने, खनिजे व प्राणी संसाधने इत्यादींचे वितरण अत्यंत असमान आहे. या संसाधनांना महत्त्व केवळ मानवामुळे प्राप्त झाले आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक लागतो. इ. स. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 11, 23, 72, 972 इतकी आहे. यामध्ये एका 51.9 % पुरुष व 48. 1% स्त्रिया आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9. 29% लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, 1951
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 हा आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेसाठी नियम घालून, आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी वित्त आयोगाला रचनात्मक स्वरुपाचा दर्जा देण्यासाठी आणि जागतिक मानदंडांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पारित करण्यात आला. , पद, पात्रता आणि अधिकार.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🍀 वित्त आयोग इतिहास 🍀
एक संघराज्य राष्ट्र म्हणून, भारत अनुलंब आणि क्षैतिज दोन्ही वित्तीय असमतोलाने ग्रस्त आहे . केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील अनुलंब असंतुलन , त्यांच्या जबाबदा fulf्या पार पाडण्याच्या प्रक्रियेत, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त प्रमाणात असणारा खर्च करणार्‍या राज्यांमधून होतो . तथापि, राज्ये तेथील रहिवाशांच्या गरजा व त्यांची काळजी घेण्यास अधिक सक्षम आहेत आणि म्हणूनच त्या संबोधित करण्यास अधिक कार्यक्षम आहेत. राज्य सरकारांमध्ये क्षैतिज असंतुलन भिन्न ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा स्त्रोत देय देण्यामुळे होते आणि कालांतराने हे विस्तृत होऊ शकते.
तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी या असंतुलन दूर करण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना केली होती . आंबेडकरांच्या मतांवर आधारित 1951मध्ये भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली गेली . आंबेडकर यांचे 1923 पीएच.डी. 'ब्रिटीश इंडियामधील प्रांतीय वित्तिय उत्क्रांती'चा प्रबंध वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या अनुच्छेद २००मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वित्त आयोगाला सैद्धांतिक आधार प्रदान करतो, जो वित्तसर्व अनुलंब आणि क्षैतिज शिल्लक असलेल्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी होता. आंबेडकरांच्या पुस्तकाच्या आधारे सर्व वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या अनेक तरतुदी भारतीय घटनेत आधीपासूनच नमूद केल्या गेल्या आहेत , ज्यात कलम 288 समाविष्ट आहे, ज्यात केंद्राने कर्तव्ये आकारण्यास सुलभ केले आहे परंतु राज्यांना ती संकलन व टिकवून ठेवण्यास सुसज्ज केले आहे. त्याचप्रमाणे इतरांमधील, केंद्र व राज्ये यांच्यात संसाधने सामायिक करण्याचे मार्ग आणि मार्ग निर्दिष्ट करतात. वरील तरतुदी व्यतिरिक्त, वित्त आयोग केंद्र-राज्य बदल्या सुलभ करण्यासाठी संस्थात्मक चौकट म्हणून काम करते.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये कमिशनची व्याप्ती निश्चित केली आहेः
राज्यघटना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत राष्ट्रपती वित्त आयोग स्थापन करतील आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस किंवा त्यापूर्वी त्याच्या / तिच्या आवश्यकतेनुसार, एक अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्यांचा समावेश असेल.
कमिशनचे सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असणारी पात्रता आणि निवडीची प्रक्रिया कायद्याद्वारे संसद कायद्याने ठरवू शकते.
संघ आणि राज्ये यांच्यात करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण आणि त्या स्वतःच राज्यांमधील वाटप या संदर्भात राष्ट्रपतींकडे शिफारशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करणे वित्त आयोगाच्या कक्षेत आहे. ते अनियोजित महसूल संसाधनांच्या विचलनास सामोरे जातात.
🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
रोजच्या चालू घडामोडी विषयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व चालू घडामोडी अपडेट मिळवण्यासाठी अजाच जॉईन करा
@chalughadamodi
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
प्रकल्प :
भिलाई पोलाद प्रकल्प – रशियाचा (1959)
रूरकेला पोलाद प्रकल्प – प. जर्मनी (1959)
दुर्गापुर पोलाद प्रकल्प – ब्रिटन (1962)
BHEL – भोपाल
दोन खत कारखाने – (i) नानागल (ii) रूरकेल
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सेवांची निर्यात (Export of Services) –
भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे.
2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.
निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
1) नैसर्गिक घटक :
महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात दक्षिण-उत्तर सह्याद्री पर्वत पसरलेला आहे. सह्याद्री पर्वत व त्यापासून निघणाऱ्या डोंगररांगेमुळे तसेच कोकणामध्ये उंच-सखल भूप्रदेश व दाट वने व तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्येही वनक्षेत्र जास्त असल्याने लोकसंख्या कमी आढळते. महाराष्ट्र पठारावर सह्याद्रीच्या पूर्व भागात, नद्यांचा मैदानी भागात अनुकूल हवामान व सुपीक मृदा यामुळे लोकसंख्या दाट आढळते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्येची वाढ
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थळ निर्मिती झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 4 कोटी होती. त्यानंतर गेल्या 50 वर्षांमध्ये उद्योगधंदे, व्यापार, वाहतूक, पर्यटन, शेती यांच्या विकासामुळे जीवनात स्थिरता आली. रोजगारांच्या निर्मितीमुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात स्थलांतर झाले. त्यामुळे लोकसंख्येत सतत वाढ झाली आहे.
दारिद्र्य, निरक्षरता, कुटुंबनियोजनाचा अपुरा प्रचार यामुळे जन्म दर जास्त आहे तर वैद्यकीय सुविधा, अन्नधान्याचा पुरवठा, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण इत्यादींमुळे मृत्यूदर कमी होऊन महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग भारताच्या लोकसंख्या वाढीपेक्षा कमी आहे. 1961 ते 1971 च्या काळात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर 27.45% इतका होता. तर भारताचा 24.8% होता. 1981 ते 1991 या काळात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वृद्धीदर 25.73% इतका होता. यावेळी भारताचा लोकसंख्या वृद्धीदर 23. 85% होता. 2001 ते 2011 या दशकात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर वेग 15.99 % आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 35.94% आहे. मुंबई मध्ये सर्वात कमी लोकसंख्या वृद्धीदर (-) 7.57% नोंदला आहे. मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रथमच हा दर ऋणात्मक आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या
राज्यांच्या सहकार्यान केंद्र शासनामार्फत दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येते व याद्वारे लोकसंख्येबाबत व्यापक माहिती उपलब्ध होते. सन 2011 मध्ये घेण्यात आलेली जनगणना ही मालिकेतील 15वी असून त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या 11 24 कोटी तर त्यातील स्त्रियांचे प्रमाण 48.1% आहे. राज्याचा दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर 2001 – 2011 या कालावधीत 6.7% अंकांनी कमी झाला असून राष्ट्रीय पातळीवर तो 3.8 % अंकांनी कमी झाला आहे. राज्यांमध्ये दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर मध्ये नोंदवली गेलेली ही सार्वत्रिक घट आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
कार्ये
केंद्र आणि राज्ये यांच्यात कराच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप, करांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जाणे.
राज्यांना अनुदान-सहाय्य देण्याचे कारक आणि त्यातील परिमाण ठरवा.
राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक होण्यासाठी एखाद्या राज्याचा निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.
अध्यक्षांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब साउंड फायनान्सच्या हितासाठी.
वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते जी भारत सरकारद्वारे शासित असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
वित्त आयोग
वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
उद्दिष्टे :
विकासाचा दर 7.5% प्रतिवर्ष एवढा संपादन करणे.
जड व मूलभूत उद्योगांची स्थापना करून उद्योगीकरण.
10 ते 12 लाख व्यक्तींसाठी नव्याने रोजगार.
समाजवादी समाजरचनेचे तत्व हे आर्थिक नीतिचे लक्ष्य महणून स्वीकारण्यात आली.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDL in the Service Sector) –
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील (FDL) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मोजणे अवघड आहे, कारण कॅम्पुटर हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत वस्तु व सेंवांमध्ये काटेकोर फरक करणे अवघड असते.
मात्र तरीही परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूकीतील सेवा क्षेत्राच्या हिश्श्याची गणना करण्यासाठी ढोबळमानाने वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा, संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार आणि गृहनिर्माण अ रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रांचा विचार करता येईल, जरी त्यांमध्ये काही गैर-सेवा घटकांचा समावेश असला तरी.
एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2011 दरम्यान एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये या चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा हिस्सा 41.9 टक्के होता.
बांधकाम क्षेत्राचा समावेश केल्यास हा हिस्सा 48.4 टक्के इतका होता.
जर इतर काही सेवांचा किंवा सेवांशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास (उदा. हॉटेल व पर्यटन, माहिती व प्रसारण, सल्ला सेवा, बंदरे, कृषि सेवा, हॉस्पिटल व निदान केंद्रे, शिक्षण, हवाई वाहतूक आणि किरकोळ व्यापार) हा हिस्सा 58.4 टक्के इतका ठरतो.
चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय व गैर- वित्तीय सेवा या सेवांचा आहे.
हा हिस्सा 20.1 टक्के इतका आहे. हे संपूर्णपणे सेवा क्षेत्र आहे.
या क्षेत्राखाखोखाल दूसरा, तिसरा व चौथा क्रमांक दूरसंचार, कॅम्पुटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर आणि गृहनिर्माण व ररिअल इस्टेट यांचा लागतो.
वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशस कडून आली, टर त्याखालोखाल सिंगापूर, युके, युएसए व जपान या देशांकडून आली.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌺 दारिद्रयाशी संबंधीत समित्या 🌺
१) लकडावाला समिती
२) दांडेकर व रथ समिती
३) P.D ओझा समिती
४) P.K वर्धन समिती
५) गौरव दत्त आणि मार्टिन रँव्हँलीन
६) C . रंगराजन समिती
७) सुरेश तेंडूलकर समिती
८) B.S मिन्हास समिती
९) मॉटेकसिंंग अहलुवालिया
🌺🌺🌸🌸🌺🌺🍀🍀🌺🌺🌸🌸🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…