113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
वित्तीय धोरण/Fiscal policy
वित्तीय धोरण हे असे माध्यम आहे ज्याद्वारे सरकार एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रभावित करण्यासाठी सरकार आपल्या खर्चाचे स्तर आणि कर दर समायोजित करते.
चलनविषयक धोरणाची ही एक प्रशंसनीय रणनीती आहे (ज्याद्वारे मध्यवर्ती बँक एखाद्या देशाच्या पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव टाकते).
ही दोन धोरणे देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांना निर्देशित करण्यासाठी विविध संयोजनांमध्ये वापरली जातात.
वित्तीय धोरण सरकारच्या कर आकारणी आणि खर्चाच्या निर्णयांशी संबंधित आहे.
वित्तीय धोरण हा देशाच्या एकूण आर्थिक चौकटीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि म्हणूनच त्याच्या सामान्य आर्थिक धोरण धोरणाशी जवळून जोडलेले आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
सार्वजनिक वित्त/ Public Finance
सरकारचे महसूल आणि खर्च, सार्वजनिक कर्ज, आर्थिक प्रशासन आणि वित्तीय धोरणाचा अभ्यास याला सार्वजनिक वित्त म्हणतात. सार्वजनिक वित्त खालील विभागांमध्ये विभागले जाऊ शकते.
सार्वजनिक महसूल
सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक विभाग
वित्तीय धोरण
आर्थिक प्रशासन
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
वस्तूंचा निर्यातीचा विचार वैयक्तिक वस्तूमानानुसार केल्यास 2018 19 मध्ये भारताने निर्यात केलेल्या वस्तू पुढील प्रमाणे.
१) खडे व दागिने(12%)
२) यंत्रसामुग्री व साधने (8%)
३) वाहतूक साहित्य(7%)
४) धातू वस्तू(5%)
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
वैयक्तिक वस्तू
2018 19 मध्ये भारताने आयात केलेल्या वस्तू
१)पेट्रोलियम (27.4% )
२)इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (11.2%)
३)सोने व चांदी (7.1%)
४)रसायने (6.8%)
1951 पासून भांडवली वस्तूंची आयात वाढत गेली आणि उपभोग्य वस्तूंची आयात कमी होत गेली. आयात वाढणार्‍या वस्तू रसायने, खनिजतेल, धातु, खते इत्यादी.
🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩
@ २५ राज्य/ के.प्र. चे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त.
@ लिंग गुणोत्तरबाबत महाराष्ट्र देशात २२ व्या क्रमांकावर (फक्त राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्र १२ वा)
@ लिंग गुणोत्तर ९५० पेक्षा जास्त असणारे २६ जिल्हे आहेत.
@ परभणीचे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय गुणोत्तराएवढे आहे (९४०)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल :
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
या व्यवस्थेअंतर्गत-
अ) सरकारने दोन दरांचा स्वीकार केला-सरकार नियंत्रित (Official rate of exchange) –
ब) वस्तु व सेवांच्या निर्यातीतून कमविलेल्या परकीय चलनाचा विनिमय पुढील प्रकारे केला जात असे-
i) निर्यात उत्पन्नाच्या 60 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय मुक्त बाजरदराने केला जात असे. या उत्पन्नाचा वापर मुक्तपणे वस्तु व सेवांच्या आयतीसाठी करता येईल.
ii) उरलेल्या 40 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय सरकारी दराने केला जात असे. हे चलन RBI ला अधिकृत डीलर्स (Ads) मार्फत विकावे लगेल. RBI हे चलन आवश्यक आयातीसाठी उपलब्ध करून देईल.
3) मात्र दुहेरी दरामुळे निर्यातदरांना व परदेशात काम करण्यार्‍या भारतीयांना कामावलेल्या परकीय चलनापैकी अजूनही चाळीस टक्के चलनाचा विनिमय सरकारी दराने करावा लागत होता, हो बाजार दरापेक्षा कमी असायचा (त्यामुळे कमी उत्पन्न प्राप्त व्हायचे). त्यामुळे 1993-94 मध्ये सरकारने रुपया व्यापार खात्यावर (चालू खात्यापैकी दृश्य खात्यावर) पूर्ण परिवर्तनीय केला.
4) वरील व्यवस्था यशस्वी झाल्याने 1994-95 च्या अर्थ संकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्याची घोषणा केली. ही व्यवस्था मार्च 1994 पासून सुरू झाली.
5) रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी सरकारने 8 फेब्रुवारी 1997 रोजी एस.एस.तारापोर
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
याउलट, पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे/मर्यादा टाकल्यास ती अंशत: परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते.
उदा.
1) चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असेल. उदा. फक्त वस्तूंच्या आयाती-निर्यातीसाठी किंवा फक्त सेवांच्या देवाण-घेवाणसाठी किंवा फक्त भांडवली व्यवहारांसाठी किंवा फक्त विशिष्ट वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी.
2) एका पेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला असेल तर. उदा. परदेशात मौजमजा ट्रिप्ससाठी परकीय चलन हवे असल्यास विनिमयाचा अधिक दर आकाराला जाऊ शकेल, याउलट अन्नधान्याच्या आयातीसाठी कमी दर आकाराला जाईल.
3) दुहेरी विनिमय दराचा (Dual Exchange Rate) वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर (Official Rate) तर इतर बिगर-सरकारी व सरकारने नियंत्रित न केलेल्या व्यवहारांसाठी बाजार दर (Market-Rate).
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
रुपयाची परिवर्तंनियता (Convertibility of Rupee) :
अर्थ: जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable) असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनांमध्ये करता येते.
मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा(Exchange Control) टाकत असतात.
मात्र जेंव्हा एखादे चलन इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात मुक्तपणे विनिमयक्षम असते व अशा विनिमयासाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी नियंत्रणे/मर्यादा नसते तेंव्हा ते चलन परिवर्तनीय आहे असे म्हंटले जाते.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
व्यवहार तोल (Balance of Payments) :
व्यवहारतोल (BOP) हे एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड (systematic record) असते. यात त्या देशाला (सरकार तसेच खाजगी व्यक्तींना) इतर सर्व देशांकडून येणारी सर्व येणी व त्यांना धावी लागणारी सर्व देणी यांचा समावेश होतो.
व्यापारतोलात फक्त वस्तूंच्या आयात-निर्यातीतून निर्माण होणार्‍या येणी व देणींचा समावेश असतो. मात्र व्यवहारतोलात व्स्तुंशिवाय सेवांच्या देवाण-घेवाणीतून तसेच कर्जे व गुंतवणुकीच्या व्यवहरांतून निर्माण होणार्‍या येणी (Receipts) आणि देणी (Payments) यांचाही समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात – 1 डिसेंबर, 1997
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – शहरी दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वरोजगार उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देणे, त्यांना वेतनसहित रोजगार उपलब्ध करणे व विविध धोरणांतर्गत त्यांच्या श्रमाचा लाभप्रद उपयोग करणे.
या योजनेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही मध्ये 75:25% खर्च विभागणी करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन विशिष्ट कार्यक्रम निर्माण करण्यात आले
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)
शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (UWEP)
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत समाविष्ट योजना
नेहरू रोजगार योजना (NRY)
शहरी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम (UBSP)
प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम (PMIVPEP)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
.
🌺महत्वाच्या क्रांती🌺
◾️ हरित क्रांती : अन्नधान्य उत्पादनात वाढ
◾️ धवल क्रांती : दुधाच्या उत्पादनात वाढ
◾️ श्वेताक्रांती : रेशीम उत्पादनात वाढ
◾️ नीलक्रांती : मत्स्यत्पादनात वाढ
◾️ पीतक्रांती : तेलबिया उत्पादनात वाढ
◾️ लाल क्रांती : मेंढी-शेळी उत्पादनात वाढ
◾️ तपकिरी क्रांती : कोकोचे उत्पादन वाढवणे
◾️ गोलक्रांती : बटाटे उत्पादनात वाढ
◾️ क्रांती : मधाचे उत्पादन
◾️रजत धागा क्रांती : अंडे उत्पादन
◾️गुलाबी क्रांती : कांदा उत्पादन
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भारतातील काही वस्तूंचा जागतिक निर्यातीतील हिस्सा
तांदूळ 29%
मसाले 17%
मोती मौल्यवान खडे 17
चहा 9%
तंबाखू 6%
🟥🟥🟥🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟩🟩🟩🟥🟥
निर्यातीची संरचना
भारतातील वस्तू निर्यात पुढीलप्रमाणे
सन 2018 19 मध्ये निर्यात केलेल्या पहिले तीन वस्तू प्रकार
१) उत्पादित वस्तू (70%)
२) अशुद्ध पेट्रोलियम (14.5%)
३) कृषी व संलग्न वस्तू (11.8%)
🟧🟨🟥🟧🟨🟥🟧🟨🟥🟧🟨🟥🟧🟨🟥
आयातीची संरचना
भारताने 2018 19 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंचे गट पुढील प्रमाणे
१)इंधन (एकूण आयात पैकी 32.5%)
२)भांडवली वस्तू (13.8 %)
३)अन्न व संबंधित वस्तू (3.2%)
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
D-SIB म्हणजे काय?
• डी-एसआयबी म्हणजे डॉमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँक (Domestic Systemically Important Banks) याचा अर्थ असा की अशा बँका ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास ठेवला जाऊ शकतो.
• देशात अशा तीन बँका आहेत ज्या ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवत आहेत असं आरबीआयने सांगितले आहे.
3 बँका
1. SBI
2. HDFC
3. ICICI
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात – 1 डिसेंबर, 1997
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – शहरी दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वरोजगार उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देणे, त्यांना वेतनसहित रोजगार उपलब्ध करणे व विविध धोरणांतर्गत त्यांच्या श्रमाचा लाभप्रद उपयोग करणे.
या योजनेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही मध्ये 75:25% खर्च विभागणी करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन विशिष्ट कार्यक्रम निर्माण करण्यात आले
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)
शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (UWEP)
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत समाविष्ट योजना
नेहरू रोजगार योजना (NRY)
शहरी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम (UBSP)
प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम (PMIVPEP)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
रुपयाची परिवर्तंनियता :
1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू
1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.
मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.
6) मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.
7) भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्‍या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
परकीय विनिमय व्यवहारांवरील बंधने/मर्यादा जर खूप मोठया प्रमाणावर असतील तर त्या व्यवस्थेला अ-परिवर्तनीय व्यवस्था (Non-Convertible System) म्हंटले जाऊ शकते.
भारतातील सधस्थिती: भारतात रूपयाच्या परिवर्तंनियेबाबत पुढील टप्पे दिसून येतात.
1) भारतात 1992 पूर्वी मोठया प्रमाणात विनिमय बंधने/नियंत्रणे होती. ही विनिमय नियंत्रणे (Exchange control) FERA कायदा. 1973 अंतर्गत लादण्यात आली होती.
2) 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने (LERMS) (Liberalised Exchange Rate Management System) या व्यवस्थेची घोषणा केली. त्यानुसार 1 मार्च 1992 पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual Exchange Rate System) लागू करण्यात आली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उदा.
1) विनिमय करायच्या चलनाच्या संख्येवर बंधन नसते, म्हणजेच हवे तेवढया चलनाचा विनिमय करता येऊ शकेल.
2) विनिमय दर सरकार ठरविणार नाही. तर तो दोन्ही चालनाच्या मागणी आणि पुरवठयाच्या परस्पर संयोगाने परकीय चलन बाजारात ठरेल.
3) सर्व व्यवहारांसाठी असा बाजारात ठरलेला (Market Determined) एकच दर असेल म्हणूनच या व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully-Convertible System) असे म्हणतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
व्यवहारतोलाची रचना :
व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्याहारांचा समावेश होतो.
चालू खात्यावर वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा तर भांडवली खात्यावर कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.
वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की, व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यापैकी दृश्य खाते म्हणजेच व्यापारतोल होय.
व्यवहारतोलाच्या चालू खात्याचा देशाच्या जनतेच्या उत्पन्न पातळीवर हा परिणाम प्रत्यक्षपणे तसेच फारसा वेळ न लागता दिसून येतो.
भारताने वस्तु व सेवांची आयात केल्यास खर्च होणारा पैसा देशाबाहेर जातो. तेवढया प्रमाणात लोंकांची उत्पन्न पातळी कमी होते.
भारताने वस्तु व सेवांची निर्यात केल्यास निर्यातदारांना पैसा प्राप्त होतो. तेवढया प्रमाणात लोकांची उत्पन्न पातळी वाढते.
व्यवहारतोलाच्या चालू व भांडवली खात्यांमधील शेष/तुटीची तुलना – चालू खात्यावरील शेष (surplus) हा भांडवली खात्यावरील तुटी (deficit) एवढा असावा किंवा चालू खात्यावरील तूट ही भांडवली खात्यावरील शेष एवढी असावी.
उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असल्यास: शेष (+चिन्ह)
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास: तूट (-चिन्ह )
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
व्यापारतोल (Balance of Trade) :
व्यापारतोल (BOT) म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि देशाच्या निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत फरक होय.
जर एका वर्षाची एकूण निर्यात एकूण आयतीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल अनुकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारशेष (+/धन) असे म्हणतात.
जर एका वर्षाची एकूण आयात एकूण निर्यातीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल प्रतिकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारतुट (-/ऋण) ए म्हणतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
*अग्रणी बँक योजना :*
14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तारासाठी, विशेषत:ग्रामीण भागात, एका चांगल्या योजनेची गरज वाटू लागली. त्यादृष्टीने अग्रणी बँक योजना तयार करण्यात आली.
*शिफारस -*
डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'राष्ट्रीय पत समिती अभ्यास गटा' ने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 'क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण' लागू करण्याची शिफारस केली. (अर्थ : आपला शाखा विस्तार करीत असतांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रीत करावे, त्या क्षेत्रात बँकिंगच्या सुविधांनी वाढ घडवून आणून त्या क्षेत्राचे पालन-संगोपन करून आर्थिक विकास घडवून आणावा.)1969 मध्ये या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी श्री.एफ.के.एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली "बँक व्यावसायिकांची समिती" (Committee of Bankers) स्थापन करण्यात आली. नरिमन समितीने गाडगीळ यांचा "क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण" मान्य करून त्याला मूर्त स्वरूप दिले व "अग्रणी बँक योजना" तयार केली.
*सुरुवात -*
1969 च्या अखेरीला RBI ने योजना स्विकारली व तिची अंमलबजावणी देशातील 338 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली.
*योजना -*
देशातील 338 जिल्हे, SBI, तिच्या सहयोगी बँका, 14 राष्ट्रीयीकृत बँका व 3 खाजगी बँकांमध्ये वाटून देण्यात आले.मात्र, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ही महानगरे आणि दिल्ली, पोंडीचेरी व गोवा हे केंद्रशासित प्रदेश यांना ही योजना लागू करण्यात आली नाही.अशा रितीने एक जिल्हा एका बँकेला दत्तक म्हणून देण्यात आला. त्या बँकेला त्या जिल्ह्याची "अग्रणी बँक" म्हणून दर्जा देण्यात आला.असा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या अग्रणी बँकेने त्या जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रथम पुढाकार घ्यावा. तसेच,जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करून संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अग्रणी बँकेवर टाकण्यात आली.
*कार्ये -*
जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने खालीलकार्ये करणे अपेक्षित होते -
जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्याची पत गरज ठरविणे.बँक-शाखा कोठे सुरू करता येतील याचा शोध घेणे.जिल्हा सल्लामसलत समित्या (Dist.Consultative committees) ची स्थापना करून पुढीलप्रमाणे समन्वयाचे कार्य घडवून आणणे -
जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय.
जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील बँकांमध्ये समन्वय.
अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्ज पुरवठ्यामध्ये समन्वय.
जिल्ह्यातील विकास कार्यांमध्ये गुंतलेल्या सर्व संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय.1976 च्या उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारसींनुसार अग्रणी बँकांवर 3 वर्षाचे जिल्हा पतधोरण (District Credit Plans) तयार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हे धोरण सर्वसमावेशक स्वरूपाचे असून त्यात जिल्ह्यातील बँकांसाठी गटनिहाय, क्षेत्रनिहाय योजनानिहाय आणि बँकनिहाय कर्ज पुरवठ्याची लक्ष्ये ठरविली जातात.
भारत सरकारच्या सुचनेंतर्गत एप्रिल 1989 मध्ये अग्रणी बँक योजनेंतर्गत क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण लागू करण्यात आला.
*महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका (33 जिल्हयांसाठी)*
स्टेट बँक ऑफ इंडिया - बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नंदुरबार.सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - अकोला, अमरावती, सांगली, धुळे, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, वाशीम, बुलढाणा.बँक ऑफ इंडिया - नागपूर, भंडारा, चंद्रपुर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया.बँक ऑफ महाराष्ट्र - औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे, जालना.
*सध्यस्थिती -*
सध्या फेब्रुवारी 2013 मध्ये अग्रणी बँक योजना देशातील 622 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यात उत्स्फृर्तपणे सहभागी आहेत. फेब्रुवारी 2013 मध्ये SBI किंवा तिच्या सहयोगी बँका सर्वाधिक म्हणजे 204 जिल्ह्यांमध्ये अग्रणी बँक म्हणून कार्य करीत होती.
*उषा थोरात समिती -*
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्रीमती. उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँक योजनेच्या परीक्षणासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 20 एप्रिल, 2009 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
______________________________________________
Join us @MPSCEconomics
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…