113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
@ १६ राज्यांची घनता राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा जास्त आहे.
@ १००० पेक्षा जास्त घनता असलेली बिहार आणि प.बंगाल ही दोनच राज्ये आहेत.
@ २००१ मध्ये सर्वाधिक घनता प. बंगालची होती (आता बिहार)
@ औरंगाबादची घनता राज्याच्या घनतेएवढी (३६५).
@ लोकसंख्या घनतेबाबत महाराष्ट्र १७ व्या क्रमांकावर आहे.
@ २००१ मध्ये देशाची घनता ३२५ तर महाराष्ट्रची घनता ३१५ होती.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जा.क्र.111/2023 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परिक्षा 2023 मधील लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक संवर्गाकरीता टंकलेखन कौशल्य चाचणी दि. 1 ते 13 जुलै 2024 या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जवाहर ग्राम योजना
योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1999
योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना
लक्ष रोजगार निर्माण करणे
उद्देश जवाहर रोजगार योजनेस अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारीत सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी साधन सामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली
जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 75:25% आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली
🌺🌺🌷🌷🌺🌺🌺🌷🌷🌺🌺
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
केंद्र पुरस्कृत ही योजना २००० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुरू केली होती . आसाम ट्रिब्यूनने अहवाल दिला आहे की या योजनेमुळे अनेक गावक यांची जीवनशैली बदलू लागली आहे कारण यामुळे मणिपूरमधील नवीन रस्ते आणि काही आंतर-ग्रामीण मार्ग सुधारित झाले आहेत.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
योजना
योजनेचे उद्दीष्ट आहे की "आदर्श ग्राम" (मॉडेल व्हिलेज - ज्यामध्ये पुरेसे भौतिक आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांच्या किमान गरजा पूर्ण केल्या जातात. प्रगतीशील व गतिशील असलेले गाव आणि तेथील रहिवासी सुसंवाद साधतात.) सन्माननीय जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध असाव्यात आणि रहिवाशांना त्यांच्या संभाव्यतेचा पुरेपूर उपयोग करण्यास सक्षम केले पाहिजे.
🍂🍃🍃🍂🍂🍃🍃🍂🍂🍃🍃🍂
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात – 1 डिसेंबर, 1997
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – शहरी दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वरोजगार उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देणे, त्यांना वेतनसहित रोजगार उपलब्ध करणे व विविध धोरणांतर्गत त्यांच्या श्रमाचा लाभप्रद उपयोग करणे.
या योजनेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही मध्ये 75:25% खर्च विभागणी करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन विशिष्ट कार्यक्रम निर्माण करण्यात आले
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)
शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (UWEP)
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत समाविष्ट योजना
नेहरू रोजगार योजना (NRY)
शहरी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम (UBSP)
प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम (PMIVPEP)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
मूल्यमापण :
1. वाढीच्या दराचे लक्ष पूर्ण होवू शकले नाही.
2. बचत दर व गुंतवणुकीच्या दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश.
3. योजनेचा आकार 18% नी कमी झाला.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विशेष घटनाक्रम :
1. एप्रिल 1997 मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
2. 1998 मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
3. 1997 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायतत्ता प्रधान करण्यासाठी नवरत्न व मिनी रत्न श्रुखला सुरू करण्यात आली.
4. जून 1999 मध्ये राष्ट्रीय कृषि योजना सुरू करण्यात आली.
5. फेब्रुवारी 2000 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषीत करण्यात आले.
6. एप्रिल 2000 पासून CENVAT ची, तर जून 2000 पासून FEMA ची अंमलबजावणी सुरू झाली.
🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷
प्राधान्य देण्यात आलेले क्षेत्र :
1. ऊर्जा – (25%)
2. सामाजिक सेवा – (21%)
3. जलसिंचन व ग्रामीण विकास – (19%)
4. वाहतूक व दळणवळण – (19.6%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
❄️ १९ राज्य/के.प्र. चा दशवार्षिक वृद्धीदर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा जास्त.
❄️ ऋणात्मक वृद्धीदर असलेले एकमेव राज्य : नागालँड.
❄️२००१ मध्ये वृद्धीदर २१.६५% होता
❄️ महाराष्ट्र आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या वृद्धीदरातील फरक : १.६५%
❄️ महाराष्ट्रचा लोकसंख्या दशवार्षिक वृद्धीदर देशापेक्षा फक्त दोन वेळा होता : १९६१-७१ आणि १९८१-९१
❄️ १९११-२१ हे दशक लोकसंख्या वाढीचे ऋणात्मक दशक होते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
पेमेंट बँक स्थापन कराव्या अशी शिफारस – नचिकेत मोर समितीने केली होती.
पेमेंट बँक चालू खाते उघडू शकणार , बचत खाते उघडता येणार मात्र , मुदत ठेवी ठेवता येणार नाही.
पेमेंट बँकेत जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांची ठेवी ठेवता येणार.
रिजर्व बँकेने ठरवल्या प्रमाणे CRR ठेवावा लागणार , तर SLR 75 % ठेवावा लागणार.
पेमेंट बँकांना 25% शाखा ग्रामीण भागात उभारणे अनिवार्य
सुरुवातीचे भाग भांडवल 100 कोटी असायला हवे.
क्रेडिट कार्ड , कर्ज देता येणार नाही मात्र , Atm , डेबिट कार्ड तसेच Mutual Fund , विमा उत्पादने देता येतील.
व्यवहार शुल्काद्वारे मुख्य उत्पन्न
पेमेंट बँक स्थापना क्रम
1. Airtel payment Bank – राजस्थान
2. पोस्टल पेमेंट बँक
3. PAYTM पेमेंट बँक
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उद्दीष्ट
सर्व गावांना रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट होते
2003 पर्यंत 1000 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली
2007 पर्यंत 500 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या
२०० hill पर्यंत डोंगराळ राज्ये, आदिवासी आणि वाळवंटातील खेड्यांमध्ये 500 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या आहे
. त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या डोंगराळ राज्ये, आदिवासी आणि वाळवंटातील गावे.
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
( PMGSY ) ( IAST : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना) ( हिंदी : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ) मध्ये राष्ट्रीय योजना आहे भारत कनेक्ट केलेला गावांना चांगला सर्व-हवामान रस्ते जोडणी प्रदान करण्यासाठी. (१.7 लाख) वस्त्यांपैकी लोकसंख्या असलेल्या मैदानावर आणि 250पेक्षा जास्त डोंगराळ भागात सर्व हवामान रस्ते जोडण्याचे नियोजित आहे, २% आधीच डिसेंबर २०१९ by पर्यंत जोडलेले आहेत आणि प्रगतीपथावर आहेत. मार्च उर्वरित (सी. डिसेंबर 2017) पर्यंत उर्वरित वसाहती पूर्ण करण्याचे मार्गावर होते.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेचा ( PMAGY ) आर्थिक वर्ष 2009-10 मध्ये भारतात केंद्र सरकारने सुरू लोकांच्या एक उच्च प्रमाण (50%) असलेल्या गावांचा विकास एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आहे अनुसूचित जाती एककेंद्राभिमुखता माध्यमातून केंद्र व राज्य योजनांचे आणि दर गाव आधारावर आर्थिक निधी वाटप करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Cअर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
हाती घेण्यात आलेल्या योजना :
1. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना (15 ऑगस्ट 1997)
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) (डिसेंबर 1997)
3. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
4. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
5. अन्नपूर्णा योजना (मार्च 1999)
6. स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (SGSY)
7. समग्र आवास योजना (1 एप्रिल 1999)
8. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) (1 एप्रिल 1999)
9. अंत्योदय अन्न योजना (25 डिसेंबर 2000)
10. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (25 डिसेंबर 2000)
11. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (2000-01)
12. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) (25 सप्टेंबर 2001)
13. वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना (सप्टेंबर 2001)
14. सर्व शिक्षा अभियान (2001)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
उद्दिष्टे :
1. कृषि व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम.
2. आर्थिक वाढीचा दर वार्षिक सरासरी 6.5 % एवढा साध्य.
3. सर्वात मूलभूत किमान सेवा पुरविणे.
4. शाश्वत विकास.
5. स्त्री, अनुसूचीत जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ.चे सबलीकरण.
6. लोकांचा सहभाग वाढू शकणार्‍या संस्थांच्या विकासास चालना.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजना खर्च :
प्रस्ताविक खर्च : 8,95,200 कोटी रु.
वास्तविक खर्च : 9,41,040 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर : 6.5%
प्रत्येक्ष वृद्धी दर : 5.5%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹