113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
भारताच्या परकीय व्यापाराची संरचना
परकीय व्यापाराची संरचना म्हणजे भारत कोणकोणत्या वस्तूंची आयात निर्यात करतो त्या वस्तूंच्या आयातीचे व निर्यातीचे प्रमाण एकूण आयाती पैकी व निर्याती पैकी किती आहे याचा अभ्यास होय.
आयातीची संरचना
भारताने 2018 19 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंचे गट पुढील प्रमाणे
१)इंधन (एकूण आयात पैकी 32.5%)
२)भांडवली वस्तू (13.8 %)
३)अन्न व संबंधित वस्तू (3.2%)
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
व्यवहार तोल (Balance of payment)
व्यवहार तोला मध्ये चालू खाते व भांडवली खाते यांचा एकत्रित विचार असतो. चालू खात्यात दृश्य व्यापार व अदृश्य व्यापार यांचा समावेश असतो. भांडवली खात्यात खाजगी तसेच सरकारी कर्जांची देवाणघेवाण आणि गुंतवणुकी असतात.
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
आयात-निर्यात संघटना
एकाच प्रकारच्या मालाचे उत्पादन व्यापार करणाऱ्या संस्था आपल्या संघटना स्थापन करतात. एकाच प्रकारच्या मालाची आयात-निर्यात होत असल्यामुळे अनेक गोष्टींबाबत अशा संघटनांना लाभ मिळतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
निर्यात गृहे
देशातील विविध उत्पादकांकडून माल खरेदी करून त्याची निर्यात करण्याचे कार्य निर्यात गृहे करतात.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
4) परकीय व्यापारामुळे वस्तूंच्या किमतीविषयी अपप्रवृत्ती टाळता येते.
5) जगातील विविध देशांमधील उत्पादन विशेषीकरण याचा लाभ सर्व देशांना मिळतो. नैसर्गिक साधनांचा कार्यक्षम उपभोग शक्य होतो.
6) परकीय व्यापारामुळे विविध देशातील परस्पर संबंध सुधारून विश्वबंधुत्वाची भावना निर्माण होण्यास मदत होते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
2) विकसनशील आयात
ज्या आयातीमुळे उत्पादन क्षमता निर्माण होते त्या आयातीला विकसनशील आयात म्हणतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
व्यापाराचे दोन प्रकार आहेत.
१) अंतर्गत व्यापार – अंतर्गत व्यापाराचे दोन प्रकार पडतात. घाऊक व्यापारी व किरकोळ व्यापार
२) आंतरराष्ट्रीय व्यापार – आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे पुढील चार प्रकार दिसून येतात.
विदेशी व्यापार
निर्यात व्यापार
आयात व्यापार
पुनर निर्यात व्यापार
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
संयुक्त मुख्य परीक्षा 2023
गट क - Revised Syllabus
मुख्य परीक्षेला इतिहास विषयाला स्थान
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 059/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 मधील दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 77/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
B. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY):
जवाहरलाल रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 1 एप्रिल 1999 रोजी तिच्या जागी जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश –
1. ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्याबरोबरच जनतेला शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
2. ग्रामीण बेरोजगारीसाठी मुजूर रोजगारची संधी उपलब्ध करून देणे.
योजना सुरू करणे:
1. राष्ट्रीय महिला कोष – 1992-93 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष तयार करण्यात आला.
2. 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. आश्वासीत योजना
ब. रोजगार योजना
क. महिला समृद्धी – ग्रामीण महिला बचतीची प्रगती विकास योजना ही योजना उद्दीष्ट आहे.
3. 23 डिसेंबर 1993 रोजी स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आली.
4. 15 ऑगस्ट 1995 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. मध्यान्न आहार योजना
ब. राष्ट्रीय सामाजिक सुविधा योजना
क. इंदिरा महिला योजना
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
4. सर्व खेड्यातील सर्व लोकांना स्वच्छ व पिण्याची सोय करणे, प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणे, त्यांना रोगराईपासुन मुक्त करणे इ.
5. कृषी क्षेत्राचा विकास आणि विविधांगी अन्नधान्य देश स्वयंपूर्ण करणे व योग्यतेसाठी शेतमालाचा प्रश्न निर्माण करणे.
6. ऊर्जा, बिघाड, दळणवळण, बांधसोई इ सोई-विकास सुविधा उपलब्ध करून देवून भावी काळातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया घालणे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
विभाग आर्थिक वाटप :
१. ऊर्जा (२६%)
२. व दाळणवळण (१८%)
३. शेती व इतर (१२%)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
आठवी पंचवार्षिक योजना (Eighth Panchwarshik Scheme)
महिना : १ एप्रिल, १९९२ ते ३१ मार्च, १९९७
मुख्यभर : मनुष्य विकास किंवा मनुष्यबळ विकास
प्रतिमा : पी.व्ही. राव व मनमोहन सिंग
मुख्य भर : मनुष्य विकास
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारताच्या परकीय व्यापाराचे आकारमान
एका वर्षात झालेल्या व पैशाच्या स्वरूपात मोजलेल्या परकीय व्यापाराला त्याचे आकारमान म्हणतात. स्वातंत्र्य पूर्वी भारताची निर्यात नेहमी अधिक असायची म्हणजे भारताचा व्यापारतोल अनुकूल असायचा.स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारताची आयात निर्यातीपेक्षा अधिक होण्यास सुरुवात झाली. भारताचा व्यापार तोल प्रतिकूल बनला.
स्वातंत्र्यानंतर भारताचा व्यापार तूटही सतत वाढतच गेला.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
व्यापारतोल (Balance of trade)
व्यापार तोल म्हणजे देशाच्या दृश्य व्यापारातील आयात व निर्यात तिची पद्धतशीर नोंदणी.निर्यात मूल्य आयात मूल्यापेक्षा जास्त असेल तर व्यापारतोल अनुकूल असतो याउलट आयात मूल्य हे निर्यात मूल्य पेक्षा जास्त असेल तर व्यापारतोल प्रतिकूल असतो.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
आयात-निर्यात व्यापारी संस्था कंपन्या
अनेक व्यापारी संस्था कंपन्या स्थापन करून आयात-निर्यात व्यवसाय करतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
परकीय व्यापाराचे घटक
परकीय व्यापारात भाग घेणारे प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे
आयात गृहे
परदेशातून वस्तूंची आयात करणाऱ्या संस्थांना आयात गृहे म्हणतात. आयात गृहे आयातदार व निर्यातदार यांच्यामध्ये मध्यस्थीचे काम करतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
3) निर्वाह आयात
देशात कच्च्या मालाचा पुरवठा अपुरा असल्यास नवीन निर्माण झालेल्या किंवा उपलब्ध असलेल्या उत्पादन क्षमतेचा पूर्णपणे उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने कच्च्या तसेच मध्यम टप्प्यातील वस्तूंची जी आयात केली जाते तिला निर्वाह आयात म्हणतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
परकीय व्यापाराचे महत्व
1) आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणी
प्रत्येक देशाला आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे उत्पादन त्याच देशात होईल असे नाही. यासाठी नैसर्गिक साधन सामुग्रीची कमतरता भासते. उपलब्ध नैसर्गिक साधनात सर्व गरजा भागवणे शक्य नसते. उपलब्ध साधनसामग्रीचा विचार करून विशिष्ट वस्तूंचे उत्पादन वाढवणे व व त्या वस्तूंच्या मोबदल्यात इतर वस्तू आयात करणे यालाच आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणी असे म्हणतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
परकीय व्यापार
म्हणजे स्व-राष्ट्राचा इतर राष्ट्राशी असणारा व्यापार होय. प्राचीन काळापासून परकीय व्यापार जगामध्ये चालत आला आहे. आधुनिक काळात परकीय व्यापार वेगवान झाला आहे. यामुळे जग हे एक मोठी बाजारपेठ झाली आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
संयुक्त मुख्य परीक्षा 2023
गट ब - Revised Syllabus
मुख्य परीक्षेला इतिहास विषयाला स्थान
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 77/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
C. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आणि आश्वासित रोजगार योजना (2 ऑक्टोंबर 1993) यांचे एकत्रिकरण करून 25 सप्टेंबर 2001 पासून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश :
1. वरील उद्देशांबरोबर ग्रामीण भागात अन्न सुरक्षा निर्मिती करणे.
2. स्त्रिया, SCs/ST इत्यादींवर विशेष भर.
योजनेचा वार्षिक प्रास्ताविक खर्च 10,000 कोटी रोपये असून त्यामध्ये 50 लाख टन अन्नधान्याचा समावेश आहे. योजनेच्या रोख पैशाच्या खर्चाची विभागणी केंद्र व राज्यसेवेमध्ये
75:25 या प्रमाणात केली जाईल.
कामगारास किमान वेतन हे किमान 25 टक्के रोख स्वरुपात आणि किमान 5 किग्रॅ अन्नधान्याच्या स्वरुपात, अशा समिश्र स्वरुपात दिले जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी पंचायत राज व्यवस्थेच्या तिन्ही टप्प्यांवर केली जाईल. योजनेची वित्तीय संसाधने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत यांच्यामध्ये 20:30:50 या प्रमाणात विभागुण दिली जातील.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नुकत्यात 2 फेब्रुवारी 2006 पासून कार्यान्वित झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वर्गीकृत केली जात आहे. 1 एप्रिल 2008 रोजी हे विलीनीकरण पूर्ण झाले.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
रोजगार निर्मिती योजना (भाग – 1):
जवाहरलाल रोजगार योजना :
1 एप्रिल 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जवाहर रोजगार योजनेत काही बदल करण्यात येऊन काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या.
A. जवाहरलाल रोजगार योजना (JRY) :
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या पुढील दोन योजनांचे एकत्रित करून 1 एप्रिल 1989 रोजी जवाहरलाल रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम (NREP:2 ऑक्टोंबर 1983)
रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅम (RLEGP:15 ऑगस्ट 1983)
विशेष घटनाक्रम :
१ . 1992 मध्ये सार्वजनिक उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
2. 1992-93 मध्ये रुपया व्यापार खात्यात आंशिक बदली, 1993-94 मध्ये खात्यात पूर्ण बदली, तर 1994-95 मध्ये व्यापार खात्यात पूर्ण बदल करण्यात आला.
3. 1992 मध्ये (SEBI) ला संवैधानिक प्रविष्ट करण्यात आला.
4. 1992 मध्ये 73 आणि 74 व्यावसायी घटनादुरुस्तीने पंचायत राज राज्याला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
5. 1993-94 मध्ये खाजगी डोमेन पुन्हा बँक आली.
6. 1996 मध्ये पर्यायी प्रणाली डीपॉझिटची पुनरावृत्ती करण्यात आली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उद्दिष्ट्य :
1. स्थानिक पातळीवर पूर्ण निर्मितीचे उद्दीष्ट उद्दीष्ट पुरेशा उभारणीसाठी संधि निर्माण करणे.
2. लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे.
3. 15 ते 35 वर्षे वायोगटातील प्राथमिक शिक्षण त्यांच्यातील निरक्षरतेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजना खर्च :
प्रास्ताविक खर्च : ४,३४,१२० कोटी रु.
वास्तविक खर्च : ४,७४,१२१ कोटी रु.
वृद्धी दर – ५.६%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर – ६.८%
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺