113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
भारतीय नियोजन आयोग इतिहास
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना इ.स. १९३८ मध्ये भारताची सार्वभौमत्वाकडे वाटचाल करणारी पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थयोजना तयार केली. तिचा मसुदा मेघनाथ सहा यांनी तयार केला. ब्रिटीश सरकारनेही अधिकृतरीत्या एक योजना मंडळ स्थापन केले या मंडळाने १९४४ ते १९४६ मध्ये काम केले. उद्योगपती आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी १९४४ मध्ये स्वतंत्रपणे तीन विकास योजना तयार केल्या.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, नियोजनाचे औपचारिक रुप अवलंबिले गेले आणि त्यादृष्टीने भारताच्या पंतप्रधानांच्या हाताखाली १५ मार्च, इ.स. १९५० नियोजन आयोगाची स्थापन करण्यात आली. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचे अध्यक्ष होते. नियोजन आयोगाची व्युत्पत्ती भारताच्या घटनेत किंवा संविधानात नसली तरी ती भारत सरकारची एक संस्था आहे.
शेतीच्या विकासावर जोर देणारी पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतरच्या दोन पंचवार्षिक योजना १९६५ पर्यंत तयार करण्यात आल्या. भारत पाक युद्धामुळे त्यात खंड पडला. सलग दोन वर्षे पडलेला दुष्काळ, रुपयाचे अवमूल्यन, एकंदर वाढलेली महागाई आणि संसाधनांचा क्षय यामुळे नियोजन प्रक्रियेत अडथळे आले आणि १९६६ ते १९६९ मधील तीन वार्षिक योजनांनंतर, चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९ मध्ये तयार करण्यात आली.
केंद्रातील राजकीय परिस्थितीत सारख्या होणाऱ्या बदलांमुळे आठवी योजना १९९० मध्ये तयार होऊ शकली नाही आणि १९९०-९१ व १९९१-९२ ला वार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या. आठवी योजना शेवटी १९९२ मध्ये रचनात्मक बदल नीतीच्या प्रारंभानंतर तयार करण्यात आली.
पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता, पण १९९७ च्या नवव्या योजनेनंतर, सार्वजनिक क्षेत्रावरील जोर कमी होऊन नियोजनाबद्दलचा विचार ते फक्त सूचक स्वरूपाचेच असावे असा बनला.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
भारतीय नियोजन आयोग
भारतीय नियोजन आयोग, इ.स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
शाश्वत विकासाची संकल्पना
आपल्या बुद्धीच्या जोरावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना माणूस हा निसर्गचक्राचा एक घटक आहे याची जाणीव शाश्वत विकास या संकल्पनेत आहे. पृथ्वीवरील इतर कोणताही सजीव आपल्या गरजेपेक्षा जास्त संसाधनांचा वापर करत नाही. जीवो जीवस्य जीवनम हे निसर्गचक्र आहे. माणसाच्या सतत अधिक काही मिळवण्याच्या इच्छेमुळे तो सतत अधिकाधिक संसाधनांचा वापर करत असतो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सेवांची निर्यात (Export of Services) –
भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे.
2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.
निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
भारताचा सेवा क्षेत्राचे महत्व / योगदान (Contribution of Service Sector) :
जी.डी.पी. मधील हिस्सा (Services GDP) –
भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये (घटक किंमतींना व चालू किंमतीना मोजलेल्या) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 1950-51 मधील 30.5 टक्क्यांहून वाढून 2011-12 (AE) मध्ये 56.3 टक्के इतका झाला.
बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश केल्यास तो 64.4 टक्के इतका ठरतो.
यावरून, संध्या जी.डी.पी. मधील कृषि व उधोगक्षेत्राच्या एकूण हिश्श्यापेक्षाही सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढविण्यातही सेवा क्षेत्राची सर्वात भूमिका आहे.
एकूण जी.डी.पी. च्या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा सेवा जी.डी.पी. चा वार्षिक वाढीचा दर 1997-98 पासून सतत अधिकच राहिला आहे.
तसेच, 2004-05 ते 2010-11 दरम्यान एकूण जी.डी.पी. चा संयुक्त वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) 8.6 टक्के होता, तर सेवा जी.डी.पी. चा असा दर 10.2 टक्के इतका होता.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :
पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो.
मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.
काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात.
अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही.
उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.
भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे.
भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector) :
गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे.
त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.
कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल.
विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.
कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.
उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.
1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, व्दितीयक व तृतीयक क्षेत्रांपैकी तृतीयक क्षेत्रास सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हटले जाते.
सामान्यत: आर्थिक सेवा म्हणजे एका व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसर्‍या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली अशी कोणतीही सेवा जिचा मोबदला (consideration) दिलाघेतला जातो.
सेवा या अशा आर्थिक कृती असतात ज्या स्वत: वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही, मात्र प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांत निर्माण होणार्‍यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मदत करीत असतात.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
जाहिरात क्रमांक 77/2022 महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच, हरकती सादर करण्याकरीता दिनांक 12 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था: संयुक्त पूर्व गट ‘क’ परीक्षा 2022 - संभाव्य उत्तरे Dhananjay Mate Sir
Link: https://youtu.be/tGYJAvLLvBc
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022
Cut off
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
20 कलमे पुढीलप्रमाणे-
1. गरीबी हटाओ 2. जन शक्ती 3. किसान मित्र 4. श्रमिक कल्याण 5. सर्वांसाठी घरे 6. स्वच्छ पेय जल 7. खाध्य सुरक्षा 8. सर्वांसाठी आरोग्य 9. सर्वांसाठी शिक्षण 10. अनुसूचीत जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय कल्याण 11. महिला कल्याण 12 बाल कल्याण 13. युवा विकास 14. झोपडपट्टी सुधार 15. पर्यावरण संरक्षण आणि वनवृद्धी 16. सामाजिक सुधार 17. ग्रामीण सडक 18. ग्रामीण ऊर्जा 19. मागास भागांचा विकास 20. ई-शासन
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :
7 सप्टेंबर 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची नोंदणी झाल्यावर 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी एक नवीन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली .
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रॅम
2 ऑक्टोंबर 2009 योजनेचे नाव बदलून महात्म गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करण्यात आले.
सुरवातीला ही योजना 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, 1 एप्रिल 200 पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली.
कायद्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणार्‍या खर्चापैकी 90% खर्च केंद्र सरकार उपलब्ध करून देते.
योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल
ग्रामसेवक शिफारशिनुसार प्रकल्पांची निवड अमलबजावणी आणि पर्यवेक्षन करण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीकडे असेल.
योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ तर राज्य सरकार ‘राज्य रोजगार हमी निधी’ स्थापन करतील.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान :
सप्टेंबर, 2009 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेची पुनर्रचना करून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ सुरू केले आहे.
उद्दिष्ट – ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगाराच्या व मजुरी रोजगाराच्या विविधिकृती संधी निर्माण करणे व शाश्वत आधारावर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
अभियानांतर्गत 2016- 17 पर्यत सध्या करावयाची लक्ष्ये ठरविण्यात आलेली आहेत.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
भारतीय नियोजन आयोग जबाबदाऱ्या
देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे.
या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे.
प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे.
योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री पुरविणे.
योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे.
आर्थिक विकासात बाधा टाकणाऱ्या गोष्टी शोधणे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺 शाश्वत विकास १७ ध्येये 🌺
१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.
२. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.
३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.
४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.
५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.
६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.
८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.
९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.
१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.
११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.
१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.
१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.
१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.
१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.
१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.
१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
जा. क्र. 59/2021 सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 चे गुण व स्कॅन उत्तरपत्रिका उमेदवारांच्या खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच फेरपडताळणीकरीता अर्ज करण्यास इच्छुक उमेदवारांना दिनांक 10/11/2022 ते 19/11/2022 या कालावधीत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
सेवा क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDL in the Service Sector) –
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील (FDL) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मोजणे अवघड आहे, कारण कॅम्पुटर हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत वस्तु व सेंवांमध्ये काटेकोर फरक करणे अवघड असते.
मात्र तरीही परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूकीतील सेवा क्षेत्राच्या हिश्श्याची गणना करण्यासाठी ढोबळमानाने वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा, संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार आणि गृहनिर्माण अ रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रांचा विचार करता येईल, जरी त्यांमध्ये काही गैर-सेवा घटकांचा समावेश असला तरी.
एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2011 दरम्यान एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये या चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा हिस्सा 41.9 टक्के होता.
बांधकाम क्षेत्राचा समावेश केल्यास हा हिस्सा 48.4 टक्के इतका होता.
जर इतर काही सेवांचा किंवा सेवांशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास (उदा. हॉटेल व पर्यटन, माहिती व प्रसारण, सल्ला सेवा, बंदरे, कृषि सेवा, हॉस्पिटल व निदान केंद्रे, शिक्षण, हवाई वाहतूक आणि किरकोळ व्यापार) हा हिस्सा 58.4 टक्के इतका ठरतो.
चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय व गैर- वित्तीय सेवा या सेवांचा आहे.
हा हिस्सा 20.1 टक्के इतका आहे. हे संपूर्णपणे सेवा क्षेत्र आहे.
या क्षेत्राखाखोखाल दूसरा, तिसरा व चौथा क्रमांक दूरसंचार, कॅम्पुटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर आणि गृहनिर्माण व ररिअल इस्टेट यांचा लागतो.
वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशस कडून आली, टर त्याखालोखाल सिंगापूर, युके, युएसए व जपान या देशांकडून आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
राज्य जी.डी.पी. मधील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Contribution of Service Sector in State GDP) –
भारतातील बहुतेक राज्यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य आढळून येते. राज्य जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा चंढीगड (86 टक्के) व दिल्ली (81.8 टक्के) यांचा आहे. त्याखालोखाल केरळ, तमिळनाडू, बिहार व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा हिस्सा राष्ट्रीय हिश्श्यापेक्षा अधिक आहे.
ओडिशा-राजस्थानसारख्या कमी – उत्पन्न राज्यांमध्येही सेवांचा मोठा विस्तार घडून येत आहे.
यावरून भारतातील सेवा क्रांति काही थोडया राज्यांमध्ये एकवटलेली नसून ती अधिकाधिक व्यापक (मोरे broadbased) होत आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवा जीडीपी : आंतरराष्ट्रीय तुलना (Services GDP: International Comparison) :
2010 मध्ये, जागतिक जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 68 टक्के होता.
2010 मध्ये, जगातील प्रमुख 12 देशांपैकी, एकूण जी.डी.पी. आणि सेवा जी.डी.पी. च्या बाबतीत भारताचा अनुक्रमे 8 वा आणि 11 वा क्रमांक लागतो. (या दोन्ही बाबतीत पहिला, दूसरा व तिसरा क्रमांक युएसए, जपान व चीनचा लागतो.)
2010 मध्ये, युके, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी.मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अनुक्रमे 78.1 टक्के, 78.2 टक्के आणि 78.1 टक्के इतका होता. भारताच्या बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के, तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के होता.
2001-2010 दरम्यान सेवा क्षेत्राच्या सरासरी वाढीच्या बाबतीत चीनचा पहिला क्रमांक (11.3 टक्के), तर भारताचा दूसरा क्रमांक (9.4 टक्के) ठरला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सेवा क्षेत्राचे वर्गीकरण (Classification of service sector) :
केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या (CSO) नुसार सेवा क्षेत्राचे 4 प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले जाते.
व्यापार, हॉस्टेल्स आणि रेस्टॉरेंट्स.
वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण.
वित्तपुरवठा, विमा, रिअल इस्टेट आणि व्यावसाय सेवा.
सामुदायिक (शिक्षण, संशोधन, वैज्ञानिक, वैधक, आरोग्य इ.), सामाजिक (लोकप्रशासन, संरक्षण, मनोरंजन, करमणूक इ.) आणि वैयक्तिक सेवा.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यांनी केलेल्या वर्गीकरणात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश सेवा क्षेत्रात केला जातो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.
सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्‍या सेवांचाही समावेश होतो.
उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे.
उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी.
अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्‍या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
जाहिरात क्रमांक 77/2022 महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच, हरकती सादर करण्याकरीता दिनांक 12 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
5 नोव्हेंबर 2022 रोजी पार पडलेला संयुक्त पूर्व परीक्षा गट क 2022 चा पेपर आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाला आहे.
जॉईन करा : @MPSCAlerts
आज झालेला
संयुक्त पूर्व परीक्षा गट क 2022
प्रश्नपत्रिका
जॉईन करा : @empsckatta
जाहिरात क्रमांक 45/2022 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
वीस कलमी कार्यक्रम :
26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी सरकारने पहिले 20 कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता.
लोकांच्या विशेषतः दरिद्रय रेषेखालील, राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा करणे, हा त्यामागील उद्देश होता.
त्यानंतर 1982, 1986 व 2006 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
भारत निर्माण योजना :
16, डिसेंबर, 2005 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना ग्रामीण पायाभूत संरचनेसाठी एक बिझिनेस प्लॅन आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भगत 6 क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे.
ग्रामीण पेयजल – 2012 पर्यंत सर्व अलाभान्वित वस्त्यांना पेयजलाचा पुरवठा करणे
ग्रामीण गृहनिर्माण – 2009 पर्यंत गरिबांसाठी 60 लाख वाढीव घरांची उपलब्धता, 2014 पर्यंत 1.2 कोटी घरांचे नवीन लक्ष्य
ग्रामीण दूरसंचार – 2014 पर्यंत 40% इतकी ग्रामीण तेली-घनता सध्य करणे, सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ब्रॉडब्रॅंड कव्हरेज सुनिश्चित करणे, 2012 पर्यंत पंचायत स्तरावर भारत निर्माण सेवा केंद्रे निर्माण करणे.
ग्रामीण रस्ते – 2012 पर्यंत 1000 लोकसंख्या असलेली सर्व गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
ग्रामीण विधुतीकरण – 1012 पर्यंत सर्व गावांपर्यंत वीज पोहचविणे आणि 1.75 कोटी गरीब कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देणे.
ग्रामीण जलसिंचन – 2012 पर्यंत एक कोटी हेक्टर जमीन नव्याने नियमित सिंचनाखाली आणणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
३. पतचलण निर्माण करणे
२. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –
बँक असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिनिधीक कार्य व वित्तीय सेवा कार्य असे केले जाते.
A. प्रतिनिधी कार्य
B. मूल्य सेवा कार्य
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸