113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
2). एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
B. कर्ज व पुढे देणे –
बँका जमा खिरा रकमेने दिलेली कर्जे व पुढे निरुपे व स्वत:साठी नफा कमावतात.
वैयक्तिक कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व कर्जे म्हणतात.
रक्कम पत रक्कम
अधिक सवलत
तारण मूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी
३. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
त्यांच्या देय व ठेवींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवू शकता मात्र पैसे काढण्यावर बंधने असतात.बचत बँक अल्पावधी गुंतवू शकतात, बँका अल्पदर व्याज ठेवतात.
1. प्राथमिक कार्य – स्विकारणे व कर्ज देणे बँकांना प्राथमिक कार्य मानली जाते तसेच त्यांना ठेवी आम्ल चाचणी कार्य मानली जाते.
A. ठेवणे स्विकारणे-
1. महिलादेय ठेवी/चालू ठेवी –
ज्याने ठेवी पैसे पैसे तुमच परत खिळखिल्‍या,
खाते केव्हाही व कितीही अचूक काढता व ठेवता.
खात्यावर धनदेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार करू शकतो
पंतप्रधान रोजगार निर्माण कार्यक्रम :
ऑगस्ट, 2008 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेला पट आधारित अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात सूक्ष्म उपक्रमांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीच्या निर्माणावर भर देण्यात आला.
देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम यांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगारांच्या संधीची निर्मिती करणे.
विस्तृतपणे विखुरलेल्या पारंपरिक कारागिरांना ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना शक्यतो त्याच्या राहत्या घराजवळच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे होणारे विपत्तीजन्य स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक व संभाव्य कारागिरांना तसेच ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना सतत व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे.
11व्या योजनेदरम्यान 37.4 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले.
वीस कलमी कार्यक्रम :
26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी सरकारने पहिले 20 कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता.
लोकांच्या विशेषतः दरिद्रय रेषेखालील, राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा करणे, हा त्यामागील उद्देश होता.
त्यानंतर 1982, 1986 व 2006 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली.
NCERT वाचा आता मराठीतून.....
NCERT च्या संपूर्ण पुस्तकांवर आधारित
National Bestseller
फक्त
NCERT अंतिम सत्य®
------------------------------------------
पुस्तकाचे वैशिष्ट्ये:-
•NCERT च्या संपूर्ण पुस्तकांवर आधारित
इयत्तेनुसार रचना केलेले महाराष्ट्रातील पहिले आणि एकमेव स्वतंत्र मराठी पुस्तक.
•नकाशे,फ्लो चार्ट्स,इन्फमेंटिव्ह ग्राफ्स,टेबल्स,छायाचित्र यातून विषय ठसवणारी टूकलर आकर्षण मांडणी.
•इंग्रजी व हिंदी भाषेतून अभ्यास करतांना समस्यां निर्माण होऊ नये म्हणून मराठीमधून प्रथमच या पुस्तकाची रचना.
•भारत सरकारच्या सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थेमार्फत प्रकाशित पुस्तकावर आधारीत केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग तसेच इतर स्पर्धा परीक्षेमध्ये हमखास प्रश्न.
------------------------------------
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध.
ऑनलाईन amazon/Flipkart वरसुद्धा उपलब्ध.
विद्यार्थ्यांच्या आग्रहामुळे ऑनलाईन Amazon वर सुरवातीचे 1 दिवस विशेष सवलतीत उपलब्ध.
• खरेदी करण्याची Amazon लिंक -
https://amzn.to/3XoawDf
------------------------------------
अधिक माहितीसाठी संपर्क-
9595382922
जॉईन करा @SpardhaGramBooks
भारत निर्माण योजना :
16, डिसेंबर, 2005 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना ग्रामीण पायाभूत संरचनेसाठी एक बिझिनेस प्लॅन आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भगत 6 क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे.
ग्रामीण पेयजल – 2012 पर्यंत सर्व अलाभान्वित वस्त्यांना पेयजलाचा पुरवठा करणे
ग्रामीण गृहनिर्माण – 2009 पर्यंत गरिबांसाठी 60 लाख वाढीव घरांची उपलब्धता, 2014 पर्यंत 1.2 कोटी घरांचे नवीन लक्ष्य
ग्रामीण दूरसंचार – 2014 पर्यंत 40% इतकी ग्रामीण तेली-घनता सध्य करणे, सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ब्रॉडब्रॅंड कव्हरेज सुनिश्चित करणे, 2012 पर्यंत पंचायत स्तरावर भारत निर्माण सेवा केंद्रे निर्माण करणे.
ग्रामीण रस्ते – 2012 पर्यंत 1000 लोकसंख्या असलेली सर्व गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
ग्रामीण विधुतीकरण – 1012 पर्यंत सर्व गावांपर्यंत वीज पोहचविणे आणि 1.75 कोटी गरीब कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देणे.
ग्रामीण जलसिंचन – 2012 पर्यंत एक कोटी हेक्टर जमीन नव्याने नियमित सिंचनाखाली आणणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🟩🌷
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
३. पतचलण निर्माण करणे
२. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –
बँक असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिनिधीक कार्य व वित्तीय सेवा कार्य असे केले जाते.
A. प्रतिनिधी कार्य
B. मूल्य सेवा कार्य
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
४. आवर्ती ठेवी –
दरमहा राजकीय सन्माननीय विशिष्ट व्यक्तीपर्यंत भरल्यास अखेरे व्याजाने परत भेट.
ठेवी-रक्कम दर वर्णनाला जातो.
राखीव बचत खात्यापेक्षा जास्त मात्र ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज अनुभव.
२. ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट पैसे ठेवले जातात.
स्वीकार संपल्याशिवाय पैसे माझ्या बंधनावर आधारीत.
सर्वोच्च पूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
व्यापारी बँकांची कार्य
व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
1. प्राथमिक कार्य – ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.
20 कलमे पुढीलप्रमाणे-
1. गरीबी हटाओ 2. जन शक्ती 3. किसान मित्र 4. श्रमिक कल्याण 5. सर्वांसाठी घरे 6. स्वच्छ पेय जल 7. खाध्य सुरक्षा 8. सर्वांसाठी आरोग्य 9. सर्वांसाठी शिक्षण 10. अनुसूचीत जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय कल्याण 11. महिला कल्याण 12 बाल कल्याण 13. युवा विकास 14. झोपडपट्टी सुधार 15. पर्यावरण संरक्षण आणि वनवृद्धी 16. सामाजिक सुधार 17. ग्रामीण सडक 18. ग्रामीण ऊर्जा 19. मागास भागांचा विकास 20. ई-शासन
महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 (जा.क्र. 077/2022) संदर्भात पदसंख्या वाढीबाबतचे शुद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
NCERT वाचा आता मराठीतून.....
NCERT च्या संपूर्ण पुस्तकांवर आधारित
National Bestseller
फक्त
NCERT अंतिम सत्य®
------------------------------------------
पुस्तकाचे वैशिष्ट्ये:-
•NCERT च्या संपूर्ण पुस्तकांवर आधारित
इयत्तेनुसार रचना केलेले महाराष्ट्रातील पहिले आणि एकमेव स्वतंत्र मराठी पुस्तक.
•नकाशे,फ्लो चार्ट्स,इन्फमेंटिव्ह ग्राफ्स,टेबल्स,छायाचित्र यातून विषय ठसवणारी टूकलर आकर्षण मांडणी.
•इंग्रजी व हिंदी भाषेतून अभ्यास करतांना समस्यां निर्माण होऊ नये म्हणून मराठीमधून प्रथमच या पुस्तकाची रचना.
•भारत सरकारच्या सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थेमार्फत प्रकाशित पुस्तकावर आधारीत केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग तसेच इतर स्पर्धा परीक्षेमध्ये हमखास प्रश्न.
----------------------------------
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध.
ऑनलाईन amazon/Flipkart वरसुद्धा उपलब्ध.
विद्यार्थ्यांच्या आग्रहामुळे ऑनलाईन Amazon वर सुरवातीचे 1 दिवस विशेष सवलतीत उपलब्ध.
• खरेदी करण्याची Amazon लिंक -
https://amzn.to/3XoawDf
----------------------------------
अधिक माहितीसाठी संपर्क-
9595382922
जॉईन करा @SpardhaGramBooks
जाहिरात क्रमांक 260/2021 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या शारीरिक चाचणीबाबतचे प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :
7 सप्टेंबर 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची नोंदणी झाल्यावर 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी एक नवीन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली .
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रॅम
2 ऑक्टोंबर 2009 योजनेचे नाव बदलून महात्म गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करण्यात आले.
सुरवातीला ही योजना 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, 1 एप्रिल 200 पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली.
कायद्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणार्‍या खर्चापैकी 90% खर्च केंद्र सरकार उपलब्ध करून देते.
योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल
ग्रामसेवक शिफारशिनुसार प्रकल्पांची निवड अमलबजावणी आणि पर्यवेक्षन करण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीकडे असेल.
योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ तर राज्य सरकार ‘राज्य रोजगार हमी निधी’ स्थापन करतील.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
रोजगार निर्मिती योजना (भाग-2):
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान :
सप्टेंबर, 2009 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेची पुनर्रचना करून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ सुरू केले आहे.
उद्दिष्ट – ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगाराच्या व मजुरी रोजगाराच्या विविधिकृती संधी निर्माण करणे व शाश्वत आधारावर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
अभियानांतर्गत 2016- 17 पर्यत सध्या करावयाची लक्ष्ये ठरविण्यात आलेली आहेत.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹