113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Cअर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
हाती घेण्यात आलेल्या योजना :
1. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना (15 ऑगस्ट 1997)
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) (डिसेंबर 1997)
3. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
4. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
5. अन्नपूर्णा योजना (मार्च 1999)
6. स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (SGSY)
7. समग्र आवास योजना (1 एप्रिल 1999)
8. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) (1 एप्रिल 1999)
9. अंत्योदय अन्न योजना (25 डिसेंबर 2000)
10. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (25 डिसेंबर 2000)
11. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (2000-01)
12. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) (25 सप्टेंबर 2001)
13. वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना (सप्टेंबर 2001)
14. सर्व शिक्षा अभियान (2001)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
उद्दिष्टे :
1. कृषि व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम.
2. आर्थिक वाढीचा दर वार्षिक सरासरी 6.5 % एवढा साध्य.
3. सर्वात मूलभूत किमान सेवा पुरविणे.
4. शाश्वत विकास.
5. स्त्री, अनुसूचीत जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ.चे सबलीकरण.
6. लोकांचा सहभाग वाढू शकणार्या संस्थांच्या विकासास चालना.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजना खर्च :
प्रस्ताविक खर्च : 8,95,200 कोटी रु.
वास्तविक खर्च : 9,41,040 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर : 6.5%
प्रत्येक्ष वृद्धी दर : 5.5%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सुरू करण्यात आलेल्या योजना :
1. राष्ट्रीय महिला कोष – 1992-93 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष स्थापन करण्यात आला.
2. 2 ऑक्टोंबर 1993 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. आश्वासीत रोजगार योजना
ब. पंतप्रधान रोजगार योजना
क. महिला समृद्धि योजना – ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची प्रवृती वाढीस लागणे हे तिचे उद्दीष्ट आहे.
3. 23 डिसेंबर 1993 रोजी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आली.
4. 15 ऑगस्ट 1995 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
अ. मध्यान्न आहार योजना
ब. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना
क. इंदिरा महिला योजना
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
उद्दिष्ट्ये :
1. शतकाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण रोजगाराचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी पुरेशा रोजगाराच्या संधि निर्माण करणे.
2. लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे.
3. 15 ते 35 वर्ष वायोगटातील सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देऊन त्यांच्यातील निरक्षरतेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे.
4. सर्व खेड्यातील सर्व लोकांना स्वच्छ व पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे,प्राथमिक आरोग्य सोयी-सुविधा पुरवणे, त्यांना रोगराईपासुन मुक्त करणे इ.
5. कृषि क्षेत्राचा विकास व विविधिकरण करून अन्नधान्यांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण करणे व निर्मितीसाठी योग्य असा शेतमालाचा आढावा निर्माण करणे.
6. ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, सिंचनसोई इ सोई-सुविधा वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध करून देवून भावी काळातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया घालणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
योजना खर्च :
प्रास्तावित खर्च : 4,34,120 कोटी रु.
वास्तविक खर्च : 4,74,121 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर – 5.6%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर – 6.8%
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना समाविष्ट करण्यात आली
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात
1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले
🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोंबर 1980
योजनेत कार्यवाई 6 वी पंचवार्षिक योजना
लक्ष रोजगार निर्मिती करणे
उद्देश ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी उपलब्ध करण्याबरोबरच गावांमध्ये स्थिर व उत्पादक साधनसामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत बनवण्यासाठी सामुदायिक परिस्थिती निर्माण करणे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या पन्नास 50% भागीदारीतून लागू करण्यात आला सन 1989 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
◾️आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पार्श्वभूमी
संपूर्ण जगात इ.स. १९२९ साली मंदीची लाट पसरली होती. त्यानंतर इ.स. १९३१ मध्ये इंग्लंडने सुवर्णचलन बंद केले. पुन्हा नंतर यात दुसऱ्या महायुद्धाचीही भर पडली. या तिन्ही घटनांचे विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, चलनात्मक धोरणावर व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर विपरीत परिणाम घडून आले. अनेक देशांनी आपापले चलनविषयक वेगवेगळे धोरण सुरू केले. यामुळे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापार अडचणीत आला. अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड जे. एम. केन्स याने आंतरराष्ट्रीय सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी एक योजना सादर केली. या योजनेवर विचार करण्याससाठी अमेरिकेतील ब्रेटनवूड येथे जुलै इ.स. १९४४ मध्ये एक परिषद बोलाविण्यात आली. या परिषदेला ४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) व आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बॅंक (जागतिक बॅंक) स्थापण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना २७ डिसेंबर, इ.स. १९४५ रोजी झाली. व प्रत्यक्ष कामकाज १ मार्च, इ.स. १९४७ रोजी सुरू झाले.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेणारा पहिला देश फ्रान्स होता , हळूहळू आंतरराष्टीय नाणेनिधीची सदस्यसंख्या वाढून १८९ झाली आहे. जे जागतिक बॅंकेचे सदस्य असतात ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचेही सदस्य असतात ,१२ एप्रिल २०१६ ला ' नौरू प्रजासत्ताक ' या देशाला सदस्यत्व मिळाल्यामुळे आंतरराष्टीय नाणेनिधीची सदस्यसंख्या १८९ झाली आहे .
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌹तिसरी पंचवार्षिक योजना 🌹
कालावधी:1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966
भर:-कृषी व मूलभूत उद्योग
1962 ला संरक्षण व विकास केला
प्रतिमान:-महालनोबिस व सुखमाय चक्रवर्ती
राजकीय घडामोडी:-
1962 भारत चीन युद्ध
1962 गोवा मुक्त
1963 नागालँड
योजना
1964-65:-सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम
1965:-कृषी मूल्य आयोग स्थापन
अद्यक्ष:-प्रो.दांतवाला
शिफारस:-एल के झा समिती
1965 भारतीय अन्न महामंडळ
1964 IDBI स्थापन
1964 UTI स्थापन
✍सर्वाधिक अपयशी योजना
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत कराचा दर कितीही असला तरी वस्तू व सेवांच्या बाजारभावावर त्याचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करताना प्रत्यक्ष करांना विचारात घेणे आवश्यक नाही.
घटक किमतीला राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करताना अप्रत्यक्ष कर हे बाजारभावाला मोजलेल्या उत्पन्नातून वजा करावे लागतात. कारण अशा करांची गणना दोनदा होते. प्रथम ग्राहकांच्या उत्पन्नामध्ये(ग्राहक स्वतःच्या निव्वळ उत्पन्नातून अप्रत्यक्ष कर भरतात) व दुसऱ्यांदा सरकारच्या कर उत्पन्नात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
मूल्यमापण :
1. वाढीच्या दराचे लक्ष पूर्ण होवू शकले नाही.
2. बचत दर व गुंतवणुकीच्या दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश.
3. योजनेचा आकार 18% नी कमी झाला.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विशेष घटनाक्रम :
1. एप्रिल 1997 मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
2. 1998 मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
3. 1997 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायतत्ता प्रधान करण्यासाठी नवरत्न व मिनी रत्न श्रुखला सुरू करण्यात आली.
4. जून 1999 मध्ये राष्ट्रीय कृषि योजना सुरू करण्यात आली.
5. फेब्रुवारी 2000 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषीत करण्यात आले.
6. एप्रिल 2000 पासून CENVAT ची, तर जून 2000 पासून FEMA ची अंमलबजावणी सुरू झाली.
🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷
प्राधान्य देण्यात आलेले क्षेत्र :
1. ऊर्जा – (25%)
2. सामाजिक सेवा – (21%)
3. जलसिंचन व ग्रामीण विकास – (19%)
4. वाहतूक व दळणवळण – (19.6%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
नववी पंचवार्षिक योजना (Ninth Panchwarshik Scheme)
कालावधी : 1 एप्रिल,1997 ते मार्च, 2002
मुख्य भार : कृषि व ग्रामीण विकास
घोषवाक्य : “सामाजिक न्याय आणि समानतेस आर्थिक वाढ.”
ही योजना 15 वर्षाच्या दीर्घ कालीन योजनेचा भाग होती.
1. राहणीमनचा दर्जा
2. उत्पादनक्षम रोजगारनिर्मिती
3. प्रादेशिक समतोल
4. स्वावलंबन
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विशेष घटनाक्रम :
1. 1992 मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
2. 1992-93 मध्ये रुपया व्यापार खात्यावर आंशिक परिवर्तनीय, 1993-94 मध्ये व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय, तर 1994-95 मध्ये चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
3. 1992 मध्ये (SEBI) ला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
4. 1992 मध्ये 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
5. 1993-94 मध्ये खाजगी क्षेत्रात पुन्हा बँका स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली.
6. 1996 मध्ये भारतात पहिल्यांदा डीपॉझिटची प्रणालीची सुरवात करण्यात आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
विभागवार आर्थिक वाटप :
1. ऊर्जा (26%)
2. वाहतूक व दळणवळण (18%)
3. शेती व इतर (12%)
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
आठवी पंचवार्षिक योजना (Eighth Panchwarshik Scheme)
कालावधी : 1 एप्रिल,1992 ते 31 मार्च, 1997
मुख्यभर : मानवी विकास किंवा मनुष्यबळ विकास
प्रतिमान : पी.व्ही. राव व मनमोहन सिंग
मुख्यभर : मानवी विकास
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
शाश्वत विकासाची संकल्पना
आपल्या बुद्धीच्या जोरावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना माणूस हा निसर्गचक्राचा एक घटक आहे याची जाणीव शाश्वत विकास या संकल्पनेत आहे. पृथ्वीवरील इतर कोणताही सजीव आपल्या गरजेपेक्षा जास्त संसाधनांचा वापर करत नाही. जीवो जीवस्य जीवनम हे निसर्गचक्र आहे. माणसाच्या सतत अधिक काही मिळवण्याच्या इच्छेमुळे तो सतत अधिकाधिक संसाधनांचा वापर करत असतो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
◾️व्यवस्थापन
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स चे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो.गव्हर्नरांचे मंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण ठरविणारी मुख्य चौकट असते साधारणतः वर्षातून एक वेळा या मंडळाची बैठक होते .या मंडळाद्वारे कार्यकारी संचालक मंडळाची निवड केली जाते. संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. व त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून निवडला जातो.सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो. एकूण ८५ % मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
◾️आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (इंग्लिश International Monetary Fund लघुरूप IMF, आयएमएफ) ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🔹विविध राज्यांनी मुलींसाठी सुरु केलेल्या योजना
------------------------------------------------
राजश्री योजना : राजस्थान
कन्याश्री योजना : पश्चिम बंगाल
भाग्यलक्ष्मी योजना : कर्नाटक
लाडली लक्ष्मी योजना : मध्य प्रदेश
लाडली : दिल्ली व हरियाणा
मुख्यमंत्री लाडली योजना : उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना : बिहार
किशोरी शक्ति योजना : ओडिशा
ममता योजना : गोवा
सरस्वती योजना : छत्तीसगढ
माझी कन्या भाग्यश्री योजना : महाराष्ट्र
नंदा देवी कन्या योजना : उत्तराखंड
देशाला परदेशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे स्ञोत पुढीलप्रमाणे आहेत-
परकीय व्यापार (व्यापार तोल)– देशाच्या एकूण आयात व निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न धनात्मक किंवा ऋणात्मक असते. भारताच्या बाबतीत हे उत्पन्न नेहमीच ऋणात्मक राहिलेले आहे (२०००-२००३ या कालावधीचा अपवाद वगळता). याचे मुख्य कारण भारताकडून मोठ्या प्रमाणात होणारी तेलाची आयात हे आहे.
परकीय कर्जावरील व्याज – भारताने परकीय देशांना दिलेल्या कर्जावरील मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न. माञ भारत हा निव्वळ कर्जबाजारी देश असल्याने भारत मोठ्या प्रमाणात व्याज परकीय देश/संस्थांना पाठवतो. त्यामुळे याबाबतीत भारताचे एकूण उत्पन्न हे नेहमीच ऋणात्मक राहिलेले आहे.
अनिवासी नागरिकांनी पाठविलेल्या रकमा- परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी भारतात पाठविलेल्या रकमा हा एक परदेशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा एक स्ञोत आहे. माञ यातून परकीय नागरिकांनी भारतातून परदेशात पाठविलेल्या रकमा वजा कराव्या लागतात. वजा करून राहिलेली रक्कम धनात्मक किंवा ऋणात्मक असू शकते. भारताच्या बाबतीत हा आकडा नेहमीच धनात्मक राहिला आहे. किंबहूना 2015 मध्ये भारत हा अनिवासी नागरिकांनी पाठविलेल्या रकमांच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर होता.
शेवटी या तिन्ही घटकांची बेरीज धनात्मक किंवा ऋणात्मक असू शकते. भारताच्या बाबतीत ही नेहमीच ऋणात्मक राहिली आहे. म्हणजेच भारताच्या बाबतीत-
स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद = स्थूल देशांतर्गत उत्पाद + परदेशातून मिळालेले उत्पन्न
हे सूञ
स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद = स्थूल देशांतर्गत उत्पाद + (-परदेशातून मिळालेले उत्पन्न)
असे बनते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹