गौरव दत्त -
1951-92 चा NSSO चा अभ्यास केला
कमी होण्याचे वार्षिक प्रमाण -0.8% होते
बी एस मिन्हास
240 रुपये 1969
पी के वर्धन
शेतमजूर साठी किमंत निर्देशांक
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नरसिहान समिती -1991
वित्तीय क्षेत्र सुधारना
नरसिहान समिती 2-1997
बँकिंग सुधारणा
पि डी ओझा -1960-61
2250 कॅलरी प्रतिदिन
ग्रामीण -51%
शहरी -7.4%
एकूण -44%
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
वित्त आयोग
सदस्यांची पात्रता
वित्त आयोगाचा अध्यक्ष सार्वजनिक कामकाजाचा अनुभव असणार्या लोकांमधून निवडला जातो. इतर चार सदस्यांची निवड अशा लोकांकडून केली गेली आहेः
उच्च कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून, किंवा आहेत, किंवा पात्र आहेत ,
सरकारी वित्तपुरवठा किंवा लेखाविषयी माहिती असणे किंवा
प्रशासन आणि आर्थिक कौशल्य अनुभवले आहेत; किंवा
अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असणे
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
कार्ये
केंद्र आणि राज्ये यांच्यात कराच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप, करांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जाणे.
राज्यांना अनुदान-सहाय्य देण्याचे कारक आणि त्यातील परिमाण ठरवा.
राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक होण्यासाठी एखाद्या राज्याचा निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.
अध्यक्षांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब साउंड फायनान्सच्या हितासाठी.
वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते जी भारत सरकारद्वारे शासित असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
भारताचा सेवा क्षेत्राचे महत्व / योगदान (Contribution of Service Sector) :
जी.डी.पी. मधील हिस्सा (Services GDP) –
भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये (घटक किंमतींना व चालू किंमतीना मोजलेल्या) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 1950-51 मधील 30.5 टक्क्यांहून वाढून 2011-12 (AE) मध्ये 56.3 टक्के इतका झाला.
बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश केल्यास तो 64.4 टक्के इतका ठरतो.
यावरून, संध्या जी.डी.पी. मधील कृषि व उधोगक्षेत्राच्या एकूण हिश्श्यापेक्षाही सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढविण्यातही सेवा क्षेत्राची सर्वात भूमिका आहे.
एकूण जी.डी.पी. च्या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा सेवा जी.डी.पी. चा वार्षिक वाढीचा दर 1997-98 पासून सतत अधिकच राहिला आहे.
तसेच, 2004-05 ते 2010-11 दरम्यान एकूण जी.डी.पी. चा संयुक्त वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) 8.6 टक्के होता, तर सेवा जी.डी.पी. चा असा दर 10.2 टक्के इतका होता.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :
पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो.
मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.
काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात.
अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही.
उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.
भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे.
भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्या सेवांचाही समावेश होतो.
उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे.
उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी.
अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
पूर्णपणे परिवर्तनीय :-
जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर व्यवहार करता येणार्या चलनावर किती कृत्रिमरित्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चलनावर निश्चित मूल्य किंवा किमान मूल्य लादत नाही. अमेरिकन डॉलर ही मुख्य पूर्णपणे परिवर्तनीय चलनांपैकी एक आहे.
अर्धवट परिवर्तनीय :-
मध्यवर्ती बँका देशामध्ये आणि बाहेर वाहत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीवर नियंत्रण ठेवतात. बहुतेक देशांतर्गत व्यवहार कोणत्याही विशेष गरजांशिवाय हाताळले जातात, परंतु आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीवर लक्षणीय निर्बंध आहेत आणि इतर चलनात रुपांतर करण्यासाठी अनेकदा विशेष मान्यता आवश्यक असते. भारतीय रुपया आणि रेन्मिन्बी ही अंशतः परिवर्तनीय चलनांची उदाहरणे आहेत.न बदललेलेएखादे सरकार आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारामध्ये भाग घेत नाही किंवा व्यक्ती किंवा कंपन्यांद्वारे त्याचे चलन रूपांतरित करण्यास परवानगी देत नाही. या चलने देखील ओळखले जातात अवरोधित , उदा उत्तर कोरियन वोन आणि क्यूबन पेसो.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🌹नाबार्ड 🌹
भूमिका :-
नाबार्ड ही देशातील सर्वात महत्वाची संस्था आहे जी कॉटेज उद्योग, लघु उद्योग आणि ग्रामीण उद्योग आणि इतर ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष देते.
२.नाबार्ड संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थांपर्यंत पोहोचतो आणि एकात्मिक विकासास समर्थन व प्रोत्साहन देतो.
N.नबार्ड खालील भूमिका पार पाडून आपले कर्तव्य बजावते:
ग्रामीण भागातील विविध विकासात्मक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक आणि उत्पादन पत पुरवठा करणा institutions्या संस्थांसाठी एक उत्कृष्ट वित्तसंस्था म्हणून काम करते.
पतपुरवठा यंत्रणेची शोषक क्षमता सुधारण्यासाठी संस्था इमारतीच्या दिशेने उपाययोजना करणे, देखरेख करणे, पुनर्वसन योजना तयार करणे, पत संस्थांचे पुनर्गठन, कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण इ.
को-ordinates सर्व संस्था ग्रामीण आर्थिक उपक्रम क्षेत्रीय स्तरावर विकास कामात आणि संबंध कायम राखते भारत सरकार , राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था धोरण स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी संबंधित
सुरु देखरेख आणि मूल्यांकन करून कर्जाची परतफेड प्रकल्प.
ग्रामीण क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणार्या वित्तीय संस्थांची नाबार्ड पुनर्वित्त करते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मदत करणार्या संस्थांच्या विकासात नाबार्डचा सहभाग आहे.
नाबार्ड आपल्या ग्राहक संस्थांची तपासणी देखील करते.
हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस आर्थिक मदत देणार्या संस्थांचे नियमन करते.
हे ग्रामीण उत्थान क्षेत्रात काम करणा the्या संस्थांना प्रशिक्षण सुविधा पुरविते.
हे संपूर्ण भारतभर सहकारी बँका आणि आरआरबीचे नियमन व देखरेख ठेवते.
नाबार्डचे मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत येथे आहे.
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
B. कर्ज व पुढे देणे –
बँका जमा खिरा रकमेने दिलेली कर्जे व पुढे निरानिधी व स्वत:साठी नफा कमावतात.
वैयक्तिक कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व कर्जे म्हणतात.
रक्कम पत रक्कम
अधिक सवलत
तारण मूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
३. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
त्यांच्या देय व ठेवींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व किती पैसे ठेवता मात्र पैसे काढण्यावर बंधने असतात.बचत बँक अल्पावधी गुंतवू शकतात, बँका अल्पदर व्याज ठेवतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
दांडेकर व रथ
2250 कॅलरी -1968-69
40% ग्रामीण व 50% जास्त लोकसंख्या गरीब
लकडावाला -1989
अहवाल -1993
अन्न हाच घटक दारिद्र्य टोपलीत
2400 कॅलरी निकष ग्रामीण भाग
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
१५ वा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन के सिंग
सचिव : अरविंद मेहता
स्थापना : नोव्हेंबर २०१७
अहवाल : नोव्हेंबर २०१९
शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील
मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा
करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - १७.९
२. बिहार
३. मध्यप्रदेश
४. पश्चिम बंगाल
५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )
सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८
करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : १५%
२. क्षेत्रफळ : १५%
३. वने आणि पर्यावरण : १०%
४. उत्पन्न तफावत : ४५%
५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५
६. कर प्रयत्न : २.५
# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.
#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, 1951
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 हा आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेसाठी नियम घालून, आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी वित्त आयोगाला रचनात्मक स्वरुपाचा दर्जा देण्यासाठी आणि जागतिक मानदंडांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पारित करण्यात आला. , पद, पात्रता आणि अधिकार.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
वित्त आयोग
वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
राज्य जी.डी.पी. मधील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Contribution of Service Sector in State GDP) –
भारतातील बहुतेक राज्यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य आढळून येते. राज्य जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा चंढीगड (86 टक्के) व दिल्ली (81.8 टक्के) यांचा आहे. त्याखालोखाल केरळ, तमिळनाडू, बिहार व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा हिस्सा राष्ट्रीय हिश्श्यापेक्षा अधिक आहे.
ओडिशा-राजस्थानसारख्या कमी – उत्पन्न राज्यांमध्येही सेवांचा मोठा विस्तार घडून येत आहे.
यावरून भारतातील सेवा क्रांति काही थोडया राज्यांमध्ये एकवटलेली नसून ती अधिकाधिक व्यापक (मोरे broadbased) होत आहे.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा जीडीपी : आंतरराष्ट्रीय तुलना (Services GDP: International Comparison) :
2010 मध्ये, जागतिक जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 68 टक्के होता.
2010 मध्ये, जगातील प्रमुख 12 देशांपैकी, एकूण जी.डी.पी. आणि सेवा जी.डी.पी. च्या बाबतीत भारताचा अनुक्रमे 8 वा आणि 11 वा क्रमांक लागतो. (या दोन्ही बाबतीत पहिला, दूसरा व तिसरा क्रमांक युएसए, जपान व चीनचा लागतो.)
2010 मध्ये, युके, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी.मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अनुक्रमे 78.1 टक्के, 78.2 टक्के आणि 78.1 टक्के इतका होता. भारताच्या बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के, तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के होता.
2001-2010 दरम्यान सेवा क्षेत्राच्या सरासरी वाढीच्या बाबतीत चीनचा पहिला क्रमांक (11.3 टक्के), तर भारताचा दूसरा क्रमांक (9.4 टक्के) ठरला.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector) :
गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे.
त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.
कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल.
विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.
कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.
उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.
1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
सेवा क्षेत्राबद्दल संपूर्ण माहिती
अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, व्दितीयक व तृतीयक क्षेत्रांपैकी तृतीयक क्षेत्रास सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हटले जाते.
सामान्यत: आर्थिक सेवा म्हणजे एका व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसर्या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली अशी कोणतीही सेवा जिचा मोबदला (consideration) दिलाघेतला जातो.
सेवा या अशा आर्थिक कृती असतात ज्या स्वत: वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही, मात्र प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांत निर्माण होणार्यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मदत करीत असतात.
वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
देश आणि देशांची चलने
जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत. जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत.
अफगाणिस्तान - अफगाणी
आयरीश रिपब्लीक - आयरीश पौंड
ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलियन डॉलर
र्जॉडन - दिनार
ऑस्ट्रिया - शिलींग
इटली - लिरा
बोटसवाना - रॅंड
कुवेत - दिनार
बंगलादेश - टका
जपान - येन
बेल्जियम - फ्रॅंक
केनिया - शिलींग
बुरुंडी - फ्रॅंक
लिबिया - दिनार
ब्रिटन - पौंड
लेबनॉन - पौंड
बर्मा - कॅट
नेदरलॅंड - गिल्डर
क्युबा - पेसो
मेक्सिको - पेसो
कॅनडा - डॉलर
नेपाळ - रुपया
सायप्रस - पौंड
पाकिस्तान - रुपया
चीन युआन
न्यूझीलंड - डॉलर
झेकोस्लाव्हिया - क्रोन
पेरु - सोल
डेन्मार्क - क्लोनर
नायजेरिया - पौंड
फिनलॅंड - मार्क
फिलिपाईन्स - पेसो
इथोपिया - बीर
नॉर्वे - क्लोनर
फ्रान्स - फ्रॅंक
पोलंड - ज्लोटी
घाना - न्युकेडी
पनामा - बल्बोआ
जर्मनी - मार्क
पोर्तुगाल - एस्कुडो
गियान - डॉलर
रुमानिया - लेवू
ग्रीस - ड्रॅक्मा
सॅल्वेडॉर - कॉलन
होंडुरा - लेंपिरा
सौदी अरेबिया - रियाल
भारत - रुपया
सोमालिया - शिलींग
युगोस्लाव्हिया - दिनार
सिंगापुर - डॉलर
आइसलॅंड - क्रोन
स्पेन - पेसेटा
इराक - दिनार
साउथ आफ्रिका - रॅंड
इंडोनेशिया - रुपिया
श्रीलंका - रुपया
इस्त्रायल - शेकेल
सुदान - पौंड
इराण - दिनार
स्वित्झर्लंड - फ्रॅंक
जमैका - डॉलर
स्वीडन - क्रोन
सिरिया - पौंड
टांझानिया - शिलींग
थायलंड - बाहत
टुनीशीया - दिनार
युगांडा - शिलींग
यु.के. - पौंड
त्रिनिदाद आणि टॉबेगो - डॉलर
टर्की - लिरा
रशिया - रूबल
अमेरीका - डॉलर
युनायटेड अरब प्रजासत्ताक
व्हिएतनाम - दौग
झांबीया - क्वाच्छा
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
३. पतचलण निर्माण करणे
२. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –
बँक असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिनिधीक कार्य व वित्तीय सेवा कार्य असे केले जाते.
A. प्रतिनिधी कार्य
B. मूल्य सेवा कार्य
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
४. आवर्ती ठेवी –
दरमहा राजकीय सन्माननीय विशिष्ट व्यक्तीपर्यंत भरल्यास अखेरी व्याजाने परत भेट.
ठेवी-रक्कम दर वर्णनाला जातो.
राखीव बचत खात्यापेक्षा जास्त मात्र ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज अनुभव.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
२. ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट पैसे ठेवले जातात.
स्वीकार संपल्याशिवाय पैसे माझ्या बंधनावर आधारीत.
सर्वोच्च पूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात..
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷