113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
2) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
☘🍀☘🍀☘🍀☘☘🍀☘🍀☘🍀☘
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :
ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) –
हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.
Bilateral Hard कर्जे –
उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.
Bilateral Soft कर्जे –
उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.
Multilateral कर्जे –
यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.
उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
2).आदेशात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Command economy) –
नियोजित अर्थव्यवस्थेचे कडक-अतिकेंद्रीत स्वरूप म्हणजे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था.
अशा अर्थव्यवस्थेत केंद्रसंस्था किंवा शासनाच्या हातात सर्व आर्थिक अधिकार दिले जातात.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
2. नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) :
ही अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात एखादी मजबूत केंंद्रीय संस्था असते. उदा.नियोजन आयोग.
ही संस्था त्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाच्या व गुंतवणुकीच्या संबंधित एखादी योजना तयार करते.
या योजनेला अनुसरून सर्व निर्णय घेतले जातात. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नियोजित अर्थव्यवस्थेचे सूत्र वापरले जाते.
वस्तूंची मागणी किंवा नफा लक्षात न घेता जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनावर लक्ष दिले जाते.
नियोजित अर्थव्यवस्थेचे 2 प्रकार पडतात.
ते पुढील प्रमाणे –
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अर्थव्यवस्थांचे प्रकार
अर्थव्यवस्था (Economics) हे एक प्रकारचे सामाजिकशास्त्र (Social Science) आहे.
अर्थशास्त्र वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे विश्लेषण करते.
अॅडम स्मिथ यांच्या मते – ‘अर्थशास्त्र म्हणजे राष्ट्राच्या संपतीच्या स्वभाववैशिष्ट्यांची आणि कारणांची चिकित्सा होय’.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
मूल्यमापण :
1. वाढीच्या दराचे लक्ष पूर्ण होवू शकले नाही.
2. बचत दर व गुंतवणुकीच्या दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश.
3. योजनेचा आकार 18% नी कमी झाला.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विशेष घटनाक्रम :
1. एप्रिल 1997 मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
2. 1998 मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
3. 1997 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायतत्ता प्रधान करण्यासाठी नवरत्न व मिनी रत्न श्रुखला सुरू करण्यात आली.
4. जून 1999 मध्ये राष्ट्रीय कृषि योजना सुरू करण्यात आली.
5. फेब्रुवारी 2000 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषीत करण्यात आले.
6. एप्रिल 2000 पासून CENVAT ची, तर जून 2000 पासून FEMA ची अंमलबजावणी सुरू झाली.
🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷
प्राधान्य देण्यात आलेले क्षेत्र :
1. ऊर्जा – (25%)
2. सामाजिक सेवा – (21%)
3. जलसिंचन व ग्रामीण विकास – (19%)
4. वाहतूक व दळणवळण – (19.6%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
नववी पंचवार्षिक योजना (Ninth Panchwarshik Scheme)
कालावधी : 1 एप्रिल,1997 ते मार्च, 2002
मुख्य भार : कृषि व ग्रामीण विकास
घोषवाक्य : “सामाजिक न्याय आणि समानतेस आर्थिक वाढ.”
ही योजना 15 वर्षाच्या दीर्घ कालीन योजनेचा भाग होती.
1. राहणीमनचा दर्जा
2. उत्पादनक्षम रोजगारनिर्मिती
3. प्रादेशिक समतोल
4. स्वावलंबन
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
1) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
परकीय भांडवल :
1. खाजगी परकीय भांडवल –
i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)
ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)
2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत
बायलॅटरल हार्ड लोन्स
बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो.
त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.
ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
3). मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed economy) :
नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादाचे लक्षण असून मुक्त अर्थव्यवस्था भांडवलवादाचे लक्षण आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्थेत दोन्ही नियोजित तसेच मुक्त अर्थव्यवस्थांचे सहअस्तित्व असते.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
1).सूचनात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Indicative economy) –
हे नियोजित अर्थव्यवस्थेचे थोडे ढिले स्वरूप असते. म्हणजे एखाद्या विशिष्ठ क्षेत्रातील गुंतवणूक किंवा उत्पादन वाढविण्यासाठी आदेश न देता सूचना दिली जाते.
अनुदाने, सबसिडी, करमुक्तता अशी आमिषे दाखविली जातात. याला Planned Market economy असे म्हणतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
1. मुक्त अर्थव्यवस्था (Market Economy) :
या अर्थव्यवस्थेला Laissez Faire किंवा Self-managed economy असेही म्हणतात.
शासन देशातील उत्पादन, किंमत निर्धारण, गुंतवणुकीचे निर्णयांवर कुठलाही ताबा ठेवत नाही.
उद्योग मुक्तपणे बाजारात ज्या वस्तुंची मागणी असेल किंवा ज्या वस्तुंपासून जास्त नफा मिळेल अशा वस्तू तयार करतात.
भांडवलशाही देशांमध्ये अशा प्रकारची मुक्त अर्थव्यवस्था राबविली जाते.
उत्पादनाबाबत कुठलेही नियोजन नसल्यामुळे अशा अर्थव्यवस्थेला अनियोजित (Unplanned economy) असेही म्हणतात.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
संघटित व असंघटित क्षेत्र :
कार्य शक्तीचे विभाजन दोन गटात केले जाते: संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कामगार कायद्यांव्दारे संरक्षण केले जाते.
हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापना करून मालकांशी चांगली मजुरी व सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांसाठी (पेन्शन, प्रोव्हिडन्ड फंड, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ इ.) वाटाघाटी करू शकतात.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्यार व्यक्तींचा तसेच 10 किंवा अधिक कामगरांना रोजगार देणार्यार खाजगी क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये होतो.
उर्वरित उधोगांमधील/उपक्रमांमधील कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. त्यांना वरील प्रमाणे लाभ उपलब्ध होत नाही.
त्यांमध्ये हजारो शेतकरी, शेतमजुर, छोटया उपक्रमांचे मालक, भाडोत्री कामगार नसलेले स्वयं-रोजगारी व्यक्ती इत्यंदींचा समावेश होतो.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
हाती घेण्यात आलेल्या योजना :
1. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना (15 ऑगस्ट 1997)
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) (डिसेंबर 1997)
3. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
4. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
5. अन्नपूर्णा योजना (मार्च 1999)
6. स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (SGSY)
7. समग्र आवास योजना (1 एप्रिल 1999)
8. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) (1 एप्रिल 1999)
9. अंत्योदय अन्न योजना (25 डिसेंबर 2000)
10. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (25 डिसेंबर 2000)
11. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (2000-01)
12. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) (25 सप्टेंबर 2001)
13. वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना (सप्टेंबर 2001)
14. सर्व शिक्षा अभियान (2001)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
उद्दिष्टे :
1. कृषि व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम.
2. आर्थिक वाढीचा दर वार्षिक सरासरी 6.5 % एवढा साध्य.
3. सर्वात मूलभूत किमान सेवा पुरविणे.
4. शाश्वत विकास.
5. स्त्री, अनुसूचीत जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ.चे सबलीकरण.
6. लोकांचा सहभाग वाढू शकणार्‍या संस्थांच्या विकासास चालना.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजना खर्च :
प्रस्ताविक खर्च : 8,95,200 कोटी रु.
वास्तविक खर्च : 9,41,040 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर : 6.5%
प्रत्येक्ष वृद्धी दर : 5.5%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग 2000
स्थापना 11 मे, 2000
अध्यक्ष पंतप्रधान
सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ
पहिली सभा दो 22 july 2000
उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची कार्यप्रणाली आरोग्य मंत्रालया मार्फत चालते
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे सदस्य संख्या चाळीस एवढे निश्‍चित करण्यात आली आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹