113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
निर्यातीची संरचना
भारतातील वस्तू निर्यात पुढीलप्रमाणे
सन 2018 19 मध्ये निर्यात केलेल्या पहिले तीन वस्तू प्रकार
१) उत्पादित वस्तू (70%)
२) अशुद्ध पेट्रोलियम (14.5%)
३) कृषी व संलग्न वस्तू (11.8%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
वैयक्तिक वस्तू
2018 19 मध्ये भारताने आयात केलेल्या वस्तू
१)पेट्रोलियम (27.4% )
२)इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (11.2%)
३)सोने व चांदी (7.1%)
४)रसायने (6.8%)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
भारताच्या परकीय व्यापाराचे आकारमान
एका वर्षात झालेल्या व पैशाच्या स्वरूपात मोजलेल्या परकीय व्यापाराला त्याचे आकारमान म्हणतात. स्वातंत्र्य पूर्वी भारताची निर्यात नेहमी अधिक असायची म्हणजे भारताचा व्यापारतोल अनुकूल असायचा.स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारताची आयात निर्यातीपेक्षा अधिक होण्यास सुरुवात झाली. भारताचा व्यापार तोल प्रतिकूल बनला.
स्वातंत्र्यानंतर भारताचा व्यापार तूटही सतत वाढतच गेला.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀☘☘
FDI साठी प्रतिबंधित क्षेत्रे :
किरकोळ व्यापार (सिंगल ब्रॅंडव्यतिरिक्त)
लॉटरी व्यवसाय
जुगार व सट्टेबाजी
चिट फंड्स
निधी कंपन्या
टी.डी.आर. यांचा व्यापार
रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म हाऊसचे बांधकाम
तंबाखू किंवा पर्यायी पदार्थांपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट, सिगॅरिलो व सिगारेट यांचे उत्पादन.
खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे, उदा. अणू ऊर्जा व रेल्वे वाहतूक (MRTS वगळता)
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :
ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.
प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
बंधनयुक्त मदत (Tied Aid) :
परकीय मदत जेव्हा ठराविक अटींवर आधारित असते तेव्हा तिला बंधनयुक्त मदत असे म्हणतात.
अशा अटी पुढीलप्रमाणे असू शकतात –
ऋणको देशाने घेतलेल्या कर्जाचा वापर धनको देशातीलच वस्तु व सेवा विकत घेण्यासाठी करावा.
धनको देशाने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पामध्येच ऋणको देशाने कर्जाचा वापर करावा.
सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) –
हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.
Bilateral Hard कर्जे –
उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.
Bilateral Soft कर्जे –
उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.
Multilateral कर्जे –
यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.
उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.
परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Indirect Investment) –
या गुंतवणुकीला पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (portfolio investment) तसेच रेंटीअर गुंतवणूक (rentier investment) असेही म्हणतात.
अर्थ: परकीय गुंतवणूकदारांची भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये (शेअर्स, दिबेंचर्स इ.) गुंतणूक केल्यास तिला परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असे म्हणतात. अशा रोख्यांना भारत सरकारने हमी दिलेली असते.
शेअर्स विकत घेणार्‍या गुंतवणूकदारांचे मात्र भारतीय उधोगांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण/मालकी निर्माण होत नाही. त्यांना फक्त लाभांश मिळविण्याचा अधिकार असतो.
अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीत पुढील बाबींचा समावेश होतो- FIIs, ADRs, GDRs इत्यादी. FIIs (Foreign Institutional Investers) हे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) कडून सोने खरेदी :
सप्टेंबर 2009 मध्ये IMF ने आपले वित्तीय संसाधने वाढविण्यासाठी (कमी उत्पन्न गटातील देशांना अधिक मदत करता यावी यासाठी) 403.3 टन सोने विकण्याचा निर्णय घोषित केला.
त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2009 मध्ये 6.7 अब्ज डॉलर्स खर्च करून 200 टन सोने खरेदी केले. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठयातील सोन्याचे प्रमाण 357.7 टनाहून 557.7 टनापर्यंत (एकूण साठयापैकी 6 टक्के) वाढले.
तसेच त्याबरोबर भारत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सरकारी सोने धारण करणारा देश (official gold-holding country) बनला.
1951 पासून भांडवली वस्तूंची आयात वाढत गेली आणि उपभोग्य वस्तूंची आयात कमी होत गेली. आयात वाढणार्‍या वस्तू रसायने, खनिजतेल, धातु, खते इत्यादी.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
भारताने 2018 19 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंचे गट पुढील प्रमाणे
१)इंधन (एकूण आयात पैकी 32.5%
२)भांडवली वस्तू (13.8 %)
३)अन्न व संबंधित वस्तू (3.2%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
*आरक्षण उद्योग सार्वजनिक -
1. अनुऊर्जा
2. रेल्वे वाहतूक
*परवाना आवश्यक -
1. मद्यर्क
2. सिगारेट
3. संरक्षण साधने
4. औद्योगिक स्फोटके
5. घातक रसायाने
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक (एप्रिल 2000 ते नोव्हेंबर 2013):
सर्वाधिक FDI : मॉरिशस व सिंगापूरकडून
सर्वाधिक FDI : सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय)
सर्वाधिक FDI : महाराष्ट्रात
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (15%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (14%), हॉटेल व पर्यटन (7.5%) क्षेत्रांत झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 16 टक्के अमेरिकेकडून, तर 14 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :
ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
विदेशी मदत (Foreign Aid) :
वरीलप्रमाणे सरकारी पातळीवरून व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्य करणार्‍या संस्थांच्या पातळीवरून विकसनशील देशांना कर्जे व अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त होणार्‍या या सार्वजनिक परकीय भांडवलाला विदेशी मदत असेही म्हणतात.
मात्र मदत या शब्दावरून ही कर्जे व्याजरहित असतात असे नव्हे. मात्र काही कर्जे अल्प दराने दिली जाऊ शकतात.
परकीय भांडवल :
1. खाजगी परकीय भांडवल –
i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)
ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)
2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत
बायलॅटरल हार्ड लोन्स
बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो.
त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.
ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.
परकीय भांडवल (Foreign Capital) :
देशात येणारे परकीय भांडवल विविध स्वरुपात येते. त्याचे प्रकार पुढीलप्रमाणे-
खाजगी परकीय भांडवल (Private Foreign Capital) –
हे भांडवल प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरुपात येत असते.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Direct Investment: FDI) –
अर्थ: ही गुंतवणूक भारतात प्रकल्प व मशीनरी (plant and machinery) निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येते.
अशा मालमत्तेवर परकीय गुंतवणुकदाराचे जवळजवळ पूर्ण कायदेशीर (legal and formal) नियंत्रण/मालकी असते.
1) परकीय कंपनीची शाखा किंवा संलग्न संस्था (subsidiary) स्थापन करून,
2) परकीय कंपनीचे भारतीय कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन इ.