मूल्यमापण :
1. अशुभ सुरवात –1973 चातेलाचा झटका व चलन फुगवट्याच्या वाढत्या दरामुळे.
2. दरिद्रय निर्मूलन, बेरोजगारी, आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश.
3. मात्र योजनेच्या शेवटी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या वाढीच्या दराची अपेक्षा निर्माण झाली होती.
4. 26 जुन 1975 – आणीबाणीची घोषणा
5. 1 जुलै 1905 – 20 कलमी कार्यक्रम.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
कार्यक्रम :
TRYSEM – ग्रामीण भागातील तरुणांच्या स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम.
किमान गरजा कार्यक्रम –
1. दरिद्री रेषेतील कुटुंबांना मोफत व अनुदानित सेवा.
2. ग्रामीण व शहरी कामगारांची उत्पादक कार्यकक्षमता वाढविणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
पाचवी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : 1 एप्रिल 1974 ते 31 मार्च 1979
मुख्यभर : गरीबी हटाओ / दारिद्र्य निर्मूलन व स्वावलंबन
प्रतिमान : अॅलन मान व अशोक रुद्र
योजना खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 37,250 कोटी रु व वास्तविक खर्च – 39,426 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर – 4.4%
प्रत्यक्ष वृद्धी दर – 5%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
B. कर्ज व अग्रिमे देणे –
बँका जमा केलेल्या ठेवींमधून निरनिराळ्या पद्धतीने कर्ज व अग्रिमे देतात व स्वतःसाठी नफा कमवितात.
ठराविक मुदतीसाठी कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व अग्रिमे म्हणतात.
रोख पत रोख कर्ज
अधिकर्ष सवलत
तारणमूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी
🍀💥🍀💥🍀💥🍀💥🍀💥🍀
3. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
मागील देय व मुदत ठेवींच्या अटींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवता येतात मात्र पैसे काढण्यावर बंधन असतात.बचत बँका अल्पावधीसाठी गुंतऊ शकतात, म्हणून बँका त्यावर अल्पदराने व्याज ठेवतात.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
A. ठेवी स्विकारणे-
1. मागणीदेय ठेवी/चालू ठेवी –
ज्या ठेवीचे पैसे मागणी करताच परत द्यावे लागतात त्यांना मागणीदेय ठेवी म्हणतात.
खात्यातून केव्हाही व कितीही रक्कम काढता व ठेवता येते.
खात्यावर धांनादेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार केला जाऊ शकतो
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
व्यापारी बँकांची कार्य
व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
संघटित बँक व्यवसाय
संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
भारतीय भांडवल बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
भारतीय वित्तीय व्यवस्था
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
विशेष घटनाक्रम :
1. 1972 मध्ये साधारण विमा व्यवसायाचा कायदा संमत करून 1 जानेवारी 1973 रोजी भारतीय साधारण विमा मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
2. 1972-73 मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल ठरला.
3. 1973 मध्ये परकीय चलन कायदा संमत करण्यात आला.
4. 1973- 1974 मध्ये पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाणे दारिद्र्य रेषेचे मोजमाप कॅलरी च्या स्वरुपात करण्यास प्रारंभ केला.
मूल्यमापन :
– 1971 चे भारत-पाक युद्ध किवा बांग्लादेश – निर्मित युद्ध व त्यामुळे निर्माण झालेला बांग्लादेशी निर्वासिताचा प्रश्न
– 1973 ला पहिलं तेलाचा झटका – तेलाच्या जागतिक किमती 400% ने वाढल्या याला “oil crisis” किवा “तेलाचे संकट” असे म्हणतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
विशेष घटनाक्रम :
1. 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी पहिल्या 5 प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
2. 1976-77 मध्ये दुसर्यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल ठरला.
3. 1976 मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.
4. 1975-76 मध्ये बाल कल्याणासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) सुरू करण्यात आली.
5. 1977-78 मध्ये वाळवंटी क्षेत्रामध्येपरिस्थिकीय संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP)सुरू करण्यात आला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
उद्दिष्टे :
1. आर्थिक वाढ – लक्ष्य – 4.4%
2. दारिद्र्य निर्मूलन
3. उत्पादक रोजगारात वाढ
प्राधान्य :
1. शेती
2. उद्योग
3. इंधन / ऊर्जा
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#Economics
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023
टॉप 20 प्रश्नांचा अतीसंभाव्य प्रश्नसंच: भाग 2
मार्गदर्शक : श्रीकांत सर
लिंक: https://youtu.be/mrF-yw9K_JI
Spardhagram App डाऊनलोड करा : https://bit.ly/39vTCfr
अधिक माहितीसाठी जॉईन करा @SpardhaGram
3. पतचलण निर्माण करणे
2. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –
बँकांवर असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिंनिधीक कार्य व सर्वसाधारण सेवा कार्य असे केले जाते.
A. प्रतिंनिधीक कार्य
B. सर्वसाधारण सेवा कार्य
💥💠💥💠💥💠💥💠💥💠💥
आवर्ती ठेवी –
दरमहा ठराविक रक्कम विशिष्ट मुदतीपर्यंत भरल्यास मुदतीअखेर व्याजासह ठेवी परत मिळते.
ठेवी-रक्कम दर महिन्याला वाढत जाते.
ठेवीवर बचत खात्यांपेक्षा जास्त मात्र मुदत ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज मिळते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
2. मुदत ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट मुदतीसाठी पैसे ठेवले जातात.
मुदत संपल्याशिवाय पैसे देण्याचे बंधन बँकेवर नसते.
मुदतपूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
💥🍀🍀💥💥🍀🍀💥💥🍀🍀💥
प्राथमिक कार्य – ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
सुट्टीचा कालावधी म्हणजे नेमके काय?
तिसर्या योजनेच्या अपयशामुळे व निर्माण झालेले आर्थिक अस्थैर्य, औद्योगिक क्षेत्रात शिथिलता आणि वित्तीय संसाधनांचा अभाव, या कारणांमुळे सरकारला चौथी योजना लगेच सुरू करता आली नाही. त्यामुळे सरकारला नियोजनाची नियमित प्रक्रिया स्थगित करावी लागली. या काळास योजना अवकाश किंवा योजनेला सुट्टी असे म्हणतात.
– ही सुट्टी 1 एप्रिल 1966 ते 31 मार्च 1969 दरम्यान राहिली.
– नियोजनाच्या सुट्टीच्या कळवधीदरम्यान मात्र सरकारने 3 वार्षिक योजना राबविल्या.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –
भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.
1. असंघटित बँक व्यवसाय
यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –
वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.
1. भारतीय नाणे बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂
#Economics
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023
टॉप 20 प्रश्नांचा अतीसंभाव्य प्रश्नसंच: भाग 2
मार्गदर्शक : श्रीकांत सर
13 मे 2023 सायंकाळी 6:00 वाजता
खालील लिंक वर जाऊन SET REMINDER वर क्लिक करा, जेणेकरून विडिओ सुरू होण्यापूर्वी काही मिनिटे तुम्हाला विडिओ सुरू होणार असल्याचे नोटिफिकेशन मिळेल.
लिंक: https://youtu.be/mrF-yw9K_JI
Spardhagram App डाऊनलोड करा : https://bit.ly/39vTCfr
अधिक माहितीसाठी जॉईन करा @SpardhaGram
चौथी पंचवार्षिक योजना
कालावधी : 1 एप्रिल 1969 ते 31 मार्च 1974
मुख्य भार : स्वावलंबन
घोषवाक्य : स्थैर्यासह आर्थिक वाढ
घोषणा : मार्च 1971 च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधींनी ”गरीबी हटाओ” ही घोषणा दिली.
प्रतिमान : अॅलन व रुद्र यांचे खुले सातत्य प्रतिमान
योजनेचे उपनाव : गाङगीळ योजना
आराखडा आकार : 15.900 कोटी
अपेक्षित वृद्धी दर : 5.5%
प्रत्यक्ष : 3.3%
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀