113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
सरकारी खर्च/सरकारी खर्च
याला खर्च सरकारी म्हणून ओळखले जाते ज्याचे वर्गीकरण खालील शीर्षक खाली करतात:
भांडवली खर्च/भांडवली खर्च
हे ते सरकारी खर्च किंवा भौतिक किंवा आर्थिक संस्था निर्माण करत होते. समाविष्ट आहे:
उदा., विविध विकासाचे कारण मोठे शेतकरी, कर्जाची परतफेड, राज्य व राज्य शासनाला दिलेले कर्ज इतर भांडवली खर्चाची उदाहरणे आहेत.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
तटस्थ वित्तीय धोरण / तटस्थ वित्तीय धोरण
जेव्हा अर्थव्यवस्था समतोल असते तेव्हा हे सहवास घेतले जाते. राज्य खर्च संपूर्ण कर परिणाम द्वारे पुरविला आणि एकूण अर्थसंकल्पाच्या आर्थिक भागीदारी तटस्थ होते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
धोरणाचे तोटे::--
छपाईचाम्हणजे तो महागाईकडे नेतो.
जर आपल्या देशावर कर्ज जास्त घेतले तर ते कर्जाचे संकट विकेल.
जर ते त्याच्या परकीय चलन साटावर कमी तर व्यवहारात असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
वित्तीय धोरण/वित्तीय धोरण
वित्तीय धोरण हे असे माध्यम आहे ज्याद्वारे सरकार एखाद्या देशाचा अर्थ केंद्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रभावित करण्यासाठी सरकार आपल्या खर्चाचे स्तर आणि कर दर आकारते.
चलन मूलभूत धोरणाची ही एक प्रशंसनीय रणनीती आहे (ज्याद्वारे मध्यवर्ती बँक एखाद्या देशाच्या अंमलबजावणीच्या पुरवठ्यावर प्रभाव टाकते).
ही धोरणे देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टासाठी विविध संयोजनांमध्ये दोन सहभागी होतात.
आर्थिक धोरण सरकारच्या आकारणी आणि खर्चाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे.
एकूण आर्थिक चौकटी आर्थिक धोरण हा एक महत्त्वाचा देशाचा घटक आहे आणि त्याच्या सामान्य आर्थिक धोरणाशी जोडलेले आहे.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
मुख्य वैशिष्ट्ये (फेरा)
परदेशी चलन आणि परदेशी सुरक्षिततेच्या सौद्यांसह भारताबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला दिलेली देय रक्कम किंवा त्यांच्याकडून मिळालेल्या पावती यासारख्या क्रियाकलाप प्रतिबंधित आहेत. हे फेमा ही केंद्र सरकारला निर्बंध लादण्याचे सामर्थ्य देते.
चालू खात्यावर विनामूल्य व्यवहार लागू केले जाऊ शकतात अशा वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत.
फेमाच्या सामान्य किंवा विशिष्ट परवानगीशिवाय, एमए परकीय चलन किंवा परदेशी सुरक्षा आणि देशाबाहेरील पैसे भारतात गुंतवणूकीस प्रतिबंधित करते - व्यवहार केवळ अधिकृत व्यक्तीद्वारेच केला पाहिजे.
सामान्य व्यक्तीच्या हिताच्या आधारे, अधिकृत व्यक्तीद्वारे चालू खात्याअंतर्गत परकीय चलन व्यवहारांना केंद्र सरकार प्रतिबंधित करू शकते.
परकीय चलन विक्री किंवा रेखांकन अधिकृत व्यक्तीमार्फत केली जात असली तरी आरबीआयला या कायद्याद्वारे भांडवली खात्यातील व्यवहार बर्‍याच निर्बंधांच्या अधीन ठेवण्यास अधिकार देण्यात आला आहे.
💠🌹💠🌹💠🌹💠🌹💠🌹💠
आयएमएफची उद्दिष्टे
आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
परदेशी व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी परदेशी चलन प्राप्त करून देणे.
चलनविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे.
एखाद्या देशाचे देय चलन फेडण्यासाठी अन्य चलन देण्याची सुविधा आस्तित्त्वात आणणे.
परदेशी चलन विनिमय दरात स्थैर्य प्राप्त करणे.
🌺 आयएमएफ ची कार्य 🌺
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निशिचत करता येतो. परदेशी देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असल्यास दहा टक्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो.
आयएमएफ तर्फे सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात. देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही. एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाण घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणार्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५%, पूर - दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणार्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जोईक करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
*PRELIMS 2023 OFFLINE VIDEO CRASH COURSE* - Your One Stop Solution to PRE 2023
*SUNYA IAS NOW IN PUNE*
ONLY COURSE you NEED to ACE PRE'23
Lectures + Revision Notes
INSTANT ONLINE ACCESS!
REGISTER At: https://sunyaias.in/subscription-details/prelims-2023-crash-course-classroom-program-pune
For any query, reach us at 9205553486
Join us @MPSCPune
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जोईक करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
२००१-११ दशकात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्या संख्येत जास्तीने वाढ . (पुरुष: १७.१%, स्त्रिया : १८.३%).
१९११-२१ दशक वगळता हे पहिले दशक आहे की ज्यात मागील दशकपेक्षा लोकसंख्येतील प्रत्यक्ष वाढ कमी झाली.
भारताची लोकसंख्या तिसर्‍या ते सातव्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या एकत्रित लोकसंखेपेक्षाही जास्त आहे.(अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझिल, पाकिस्तान, बांग्लादेश)
उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रची लोकसंख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे.
एकट्या उत्तरप्रदेशाची लोकसंख्या ब्राझिलच्या लोकसंख्येएवढी आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वित्तीय धोरणाची साधने/वित्तीय धोरणाची साधने
राजकोषीय धोरण आणि/किंवा सरकारच्या कार्यशाळेद्वारे चालते. वित्तीय धोरणाची दोन मुख्य साधने आहेत:
शासन खर्च
कर
एकूण अर्थ राज्यावर सरकारी खर्च, कर आकारणीचा प्रभाव खूप महत्त्वाचा. अनेक सार्वजनिक संस्था आणि सेवांवरील खर्चासाठी आर्थिक उत्पन्न सरकार सरकार संकलित करते.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
संकुचित वित्तीय धोरण / आकुंचनात्मक वित्तीय धोरण
राज्य खर्च घटत आणि/किंवा करण्यात तीव्र सरकारची अर्थसंकल्पीय तूटकल्पना कमी होती किंवा त्याचे वर्णन अधिशेष स्वतंत्र त्याची त्याची व्याख्या आहे.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
वित्तीय धोरणाचे प्रकार/वित्तीय धोरणाचे प्रकार
विस्तारित आर्थिक धोरण (विस्तारित वित्तीय धोरण)
राज्य खर्चात वाढ आणि किंवा केल्याने सरकारची उच्चांक तू कमी किंवा उच्च अधिशेष कमी करतो, अशी व्याख्या केली जाते.
सरकार अतिरिक्त आधारावर विस्तारित वित्तीय धोरण स्वीकारू शकते:
मार्ग देशर्गत किंवा विदेशी स्त्रोतांत कर्ज.
नोटांची छपाई
परकीय चलनसाठा खर्च करणे.
☘☘🥀🥀☘☘🥀🥀☘☘🥀🥀☘☘
सार्वजनिक वित्त
सरकारचे कर्ज आणि खर्च, सार्वजनिक कर्ज, आर्थिक प्रशासन आणि वित्तीय धोरणाचा अभ्यास याला सार्वजनिक वित्त. सार्वजनिक वित्त खालील विभागांमध्ये जाऊ शकते.
सार्वजनिक
सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक विभाग
आर्थिक धोरण
आर्थिक प्रशासन
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( International Monetary Fund आयएमएफ)
ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्‍या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
आयएमएफचे व्यवस्थापन
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स चे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो.गव्हर्नरांचे मंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण ठरविणारी मुख्य चौकट असते साधारणतः वर्षातून एक वेळा या मंडळाची बैठक होते .या मंडळाद्वारे कार्यकारी संचालक मंडळाची निवड केली जाते. संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. व त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून निवडला जातो.सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो. एकूण ८५ % मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते.
🌺 आयएमएफ ची कार्य 🌺
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निशिचत करता येतो. परदेशी देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असल्यास दहा टक्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो.
आयएमएफ तर्फे सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात. देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही. एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाण घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणार्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५%, पूर - दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणार्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.
सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण
समाजातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व नवबौध्दाकरिता शैक्षणिक सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणानुसार नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकामध्ये आढळून येणारे सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अनुसूचित जाती व नवबौध्दाच्या लोकामध्ये जास्त आढळते.
ज्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द कुटूंबाकडे कसण्याकरिता जमीन आहे. त्यांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा. त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी करुन देण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत म्हणून कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुसूचित व नवबौध्द जमीन खरेदीसाठी या योजनेतून 50 टक्के शासकीय अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेत कुटूंबाना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमीनीचे दर निश्चित करणे, जमीन खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची निवड करणे यासाठी संबधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचे संचालक, जिल्हा भूमिलेख अधिकारी, सहनोंदणी मुल्यांकन या समितीचे सदस्य असून विशेष समाज कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जोईक करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
नागरी लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण : गोवा
नागरी लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक दर >> रायगड
२००१-११ या दशकातील नागरी लोकसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र : २४% आणि भारत : ३२%
वर्ग १ शहरे : १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी. देशात ४६८ शहरे
दशलक्षी शहरे : १० लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त. देशात ५३ शहरे. महाराष्ट्रात ६. बृहन मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, वसई विरार, औरंगाबाद
नागरी वसाहतीचा आकारानुसार क्रम : शहर > नगर > महानगर > सन्नगर
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@ १९५१ मध्ये भारतात १८.३३% साक्षरता होती.
@ पुरुष साक्षरता : ८०.८८%
@ स्त्री साक्षरता : ६४.६३%
@ स्त्री व पुरुष साक्षरतेत १६.२५% ची तफावत आहे.
@ २००१ मध्ये साक्षरता ६४.८४% (२००१ च्या तुलनेत ८.१५५ वाढ)
@ या दशकामध्ये २० कोटी साक्षर लोकांची भर पडली (३६.२% वाढ)
@ महा : ग्रामीण साक्षरता : ७७.९%, शहरी साक्षरता : ८९.७४%
@ महाराष्ट्राच्या साक्षरतेपेक्षा १३ जिल्ह्यांत साक्षरता जास्त आहे.
@ १९५१ मध्ये महाराष्ट्रातील साक्षरता २७.६१% होती तर महाराष्ट्र स्थापनेच्या वेळी साक्षरता ३५% होती.
@ १९५१, १९६१, १९७१ च्या जनगणनेसाठी साक्षरता दर हा ५ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांसाठी काढण्यात आला होता.
@ १९८१, १९९१, २००१ व २०११ च्या जनगणनेसाठी साक्षरता दर हा ७ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांसाठी काढण्यात आला.
@ भारतात सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या १० जिल्हयांची साक्षरता ९५% पेक्षा अधिक आहे. त्यातील ६ केरळमधील तर ३ जिल्हे मिझोराम मधील आहेत.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹