विशेष घटनाक्रम :
8 मे, 1952 पासून ओधोगिक विकास व नियमन अधिवेशन 1951 लागू करण्यात आला.
2 ओक्टोंबर, 1952 रोजी सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली.
हातमाग उधोगाचा विकास करण्यासाठी 1952 मध्ये अखिल भारतील हातमाग बोर्डची स्थापना करण्यात आली .
1955 मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समितीच्या शिफारसीनुसार (गोरवाल समिती) एम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले.
जानेवारी 1955 मध्ये भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (ICICI) स्थापन करण्यात आले, ज्याने मार्च 1955 मध्ये आपले कार्य सुरू केले.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
कारखाने :
१) सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना
२) चित्तरंजन (प.बंगाल) रेल्वे इंजिन कारखाना
३) पेरांबूर (तमिळनाडू) रेल्वे डब्यांचा कारखाना
४) HMT(बंगलोर)
५) हिंदुस्तान (पिंपरी,पुणे)
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
पहिली पंचवर्षिक योजना
कालावधी : 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956.
मुख्य भर : या योजनेचा भर कृषि क्षेत्रावर होता.
प्रतिमान : हेरोल्ड-डोमर चे प्रतिमान या योजनेत वापरण्यात आले.
योजनेचे उपनाव : पुंनरुस्थान योजना.
अपेक्षा वृद्धी दर : 2.1%.
प्रत्यक्षा वृद्धी दर : 3.6%.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
RBI कडून कर्जविषयक सार्वजनिक रजिस्ट्रीची स्थापना
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जविषयक माहितीची सार्वजनिक डिजिटल रजिस्ट्री नोव्हेंबर 2018 पासून चालू केली आहे. या रजिस्ट्रीमध्ये कर्ज घेणार्या व्यक्ती व कंपन्यांची कर्जविषयक माहिती सार्वजनिक केली जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बुडीत कर्ज्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर PCRची स्थापना करण्याचा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2. परकीय व्यापारी बँका –
भारतात ब्रिटिश कालावधीपासून परकीय बँका कार्यरत होत्या. 1993 मध्ये बँकिंग व्यवसायावरील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बर्याच परकीय बँकांनी भारतात प्रवेश केला.
नवीन धोरणानुसार परकीय बँकेला भारतात पहिली शाखा काढण्यासाठी किमान 1 कोटी डॉलर्स ($10 Million) भारतात आणावे लागतात. दुसरी व तिसरी शाखा काढण्यासाठी अनुक्रमे 1 कोटी डॉलर्स व 0.5 कोटी डॉलर्स आणावे लागतात.
भारतात फेब्रुवारी, 2013 मध्ये 24 देशातील 34 परकीय बँका आपल्या 315 शाखांसहित कार्य करीत होत्या. सध्या स्टँडर्ड चार्टड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतात आहेत. त्याखालोखाल HSBC बँक व सिटी बँक यांचा नंबर लागतो. इतर बँकांच्या 10 पेक्षाही कमी शाखा आहेत. परकीय बँकांची एकही शाखा ग्रामीण भागात नाही.
2010 अखेर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC) या चीनी बँकेने मुंबईत शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला. शाखांच्या संख्येच्या बाबतीत या बँकेचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल भारतीय स्टेट बँकेचा दूसरा क्रमांक लागतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
मूल्यमापन :
१) योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली कारण, योजनेचा कालावधी मान्सूनला अनुकूल होता, योजनेची लक्षे कमी होती.
२) अन्नधान्याचे उत्पादन 52.2 दशलक्ष टनावरून 65.8 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.
३) मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन व ऊर्जेचा पायाभूत सोयींना सुरवात.
४)राष्ट्रीय उत्पन्न 18% नी तर दरडोई उत्पन्न 11% नी वाढले.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
प्रकल्प :
दामोदर खोरे विकास प्रकल्प
(झारखंड-प.बंगाल, दामोदर नदीच्या खोर्यात)
भाक्रा-नानगल प्रकल्प (हिमाचल
प्रदेश–पंजाब, सतलज नदी)
कोसी प्रकल्प (बिहार, कोसी नदीवर)
हिराकुड योजन(ओरिसा, महानदी)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
परदेशात कार्य करणार्या भारतीय बँका :
सप्टेंबर 2011 मध्ये 22 भारतीय बँका (16 सार्वजनिक क्षेत्रातील व 6 खाजगी क्षेत्रातील) परदेशातील कार्य करीत होत्या. अशारितीने या भारतीय बँका 47 देशांमध्ये कार्य करीत आहेत.
त्यांची एकूण 233 परकीय कार्यालयाचे असून त्यांमध्ये 148 शाखा, 7 संयुक्त उद्योग, 23 संलग्न संस्था आणि 55 प्रातिनिधीक कार्यालये यांचा समावेश आहे.
शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे –
बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत. जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K. मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
c. स्थानिक क्षेत्रीय बँका –
1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले.
ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे.
या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे –
या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)
त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.
भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.
या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.
या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.
बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷