https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-objective-and-features-of-second-industrial-policy-mpup-spb-94-4016391/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-role-of-industries-in-countrys-economy-and-its-classification-mpup-spb-94-4011175/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-are-drawback-in-planning-in-india-and-how-indian-government-overcome-it-mpup-spb-94-4006987/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-geography-sugar-industries-in-maharashtra-mpup-spb-94-4011108/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-indias-first-industrial-policy-and-its-objective-mpup-spb-94-4013149/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
योजनेची सुरुवात 2 ऑक्टोंबर 1980
योजनेत कार्यवाई 6 वी पंचवार्षिक योजना
लक्ष रोजगार निर्मिती करणे
उद्देश ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी उपलब्ध करण्याबरोबरच गावांमध्ये स्थिर व उत्पादक साधनसामग्री निर्माण करणे त्याचबरोबर ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत बनवण्यासाठी सामुदायिक परिस्थिती निर्माण करणे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या पन्नास 50% भागीदारीतून लागू करण्यात आला सन 1989 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-geography-shape-of-settlements-in-rural-maharashtra-mpup-spb-94-4016569/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-indias-first-industrial-policy-and-its-objective-mpup-spb-94-4013149/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-monitoring-and-evaluation-office-its-objective-mpup-spb-94-3999003/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-industry-its-types-and-industrial-development-in-india-mpup-spb-94-4007074/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-role-of-industries-in-countrys-economy-and-its-classification-mpup-spb-94-4011175/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
दररोज चालू घडामोडीं विषयाच्या दर्जेदार अपडेट मिळवण्यासाठी व प्रश्न सोडविण्यासाठी लगेच जॉईन करा. @chalughadamodi
Читать полностью…भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आधुनिक सुधारणा
नरसिंहम समिती
भारतातील बँकिंग क्षेत्रात वेळोवेळी सुधारणा केली गेली आहे. यासाठी वेळोवेळी सरकारने अनेक समित्या स्थापन केल्या ज्या आपल्या अहवालात 14 मोठ्या व्यावसायिक बँकांचे ized० कोटी रुपयांचे राष्ट्रीयकरण झाले आणि 1980 मध्ये २०० कोटी रुपयांच्या सहा बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. त्यानंतर भारतातील बँकांचे महत्त्व आणखी वाढले आणि ग्रामीण भागातही या बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या. 1991 मध्ये या बँकांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज होती. यासाठी भारत सरकारने ऑगस्ट 1999 मध्ये श्री. एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली 1998 in मध्ये या अध्यक्षतेखाली बँकिंग सिस्टम सुधार समितीची नेमणूक केली. आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी 1999 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.
१. या समितीने तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली. पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) 38.5 टक्क्यांवरून २ percent टक्के करण्यात आला.
२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.
This. या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.
This. या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.
This. या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.
Nara. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.
Branch. या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.
Nara. नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.
9. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.
यापूर्वी या बँकांवर वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹