113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
निकष –
त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका
RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.
अनुसूचीत बँका
बिगर अनुसूचीत बँका
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀
या योजनेतील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
– नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उभारणीकरिता 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.
– ‘रुपे डेबिटकार्ड’ (RuPay Debit Card) चा वापर करून खात्यात जमा झालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर करण्यात येऊ शकतो.
– ‘सिडबी’ अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया ( Small Industries Development Bank of India ) अंतर्गत पुनर्वित्तपुरवठ्याची सोय निर्माण करण्यात आली असून यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहे.
– दिलेल्या कर्जावरील जोखीम कमी व्हावी, यासाठी “नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी’ ( National Credit Guarantee Trustee Company ) अंतर्गत 5000 कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे.
– नोंदणी आणि संलग्न सेवा सहजरीत्या प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी स्टॅंड अप इंडिया संकेतस्थळाचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.
गैरकृषी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विशिष्ट वर्गाला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
प्रत्येक शेड्युल्ड बॅंक शाखेतून किमान अशा दोन उद्योगांसाठी कर्जवाटप करण्यात यावे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सिडबी आणि नाबार्ड बॅंकेची कार्यालये ‘स्टँट अप कनेक्ट’ केंद्रे म्हणून कार्य करतील.
प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यांच्याद्वारे सुरु केलेल्या आर्थिक समावेशनाचे पुढील पाऊल म्हणून स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे.
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
ग्रामीण रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात 25 सप्टेंबर 2001
योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना
लक्ष्य रोजगार निर्माण करणे
उद्देश ग्रामीण बेरोजगारीची चक्र मोडणे रोजगार बरोबर अन्न सुरक्षा पुरविणे पायाभूत सुविधा पुरविणे या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली
या योजनेअंतर्गत रोजगार धारकांना पाच किलो धान्य व एकूण पगाराच्या 25 टक्के पगार रोख स्वरूपात दिला जात असून याची अंमलबजावणी जिल्हा पंचायत व ग्रामपंचायती मार्फत केली जाते
योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना समाविष्ट करण्यात आली
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात
1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग २०००
स्थापना 11 मे, 2000
अध्यक्ष पंतप्रधान
सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ
पहिली सभा दो 22 july 2000
उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
असंघटित बँक व्यवसाय
यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतीय भांडवल बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतीय वित्तीय व्यवस्था
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
लोकसंख्येची संरचना
लिंग गुणोत्तर, वय संरचना, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी यावरून लोकसंख्येची रचना ठरते. जनगणनेतून उपलब्ध लोकसंख्येच्या रचनेची माहिती मिळते. या माहितीचा उपयोग लोकसंख्येची सद्यस्थिती व भविष्यातील नियोजनासाठी करता येतो.
1. अनुसूचीत बँका –
ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सार्वजनिक खर्चाच्या वाढीची कारणे
अशी अनेक कारणे आहेत जी वर्षानुवर्षे सार्वजनिक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहेत
१) नौदला, सैन्य आणि हवाई दलाद्वारे संरक्षण यंत्राच्या आधुनिकीकरणामुळे देशाला युद्धासाठी तयार करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक-खर्चाच्या वाढीसाठी प्रतिबंध करण्यासाठी संरक्षण खर्च.
2) लोकसंख्या वाढ - हे वाढ वाढते लोकसंख्या , अधिक गुंतवणूक करून करणे आवश्यक आहे सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था, वर शिक्षण , पायाभूत सुविधा , इ विविध वयोगटातील अवलंबून विविध क्षेत्रात गुंतवणूक आवश्यक आहे.
Welfare) कल्याणकारी उपक्रम - कल्याण, मध्यान्ह भोजन, निवृत्तीवेतनाची तरतूद इ.
सार्वजनिक आणि उपयुक्तता सेवांची तरतूद - शासनाने दिलेल्या मूलभूत सार्वजनिक वस्तूंची देखभाल (त्यांची देखभाल आणि स्थापना) जसे की वाहतूक.
आर्थिक विकासाला गती देणे - लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी.
किंमत वाढ - उच्च किंमत पातळी सरकारला वस्तू व सेवांच्या खरेदीवर वाढीव रक्कम खर्च करण्यास भाग पाडते.
सार्वजनिक महसुलात वाढ - सार्वजनिक महसुलात वाढ झाल्याने सार्वजनिक खर्च वाढविण्यास बांधील आहे.
आंतरराष्ट्रीय बंधन - सामाजिक-आर्थिक कर्तव्य राखणे, सांस्कृतिक देवाणघेवाण इ. (हे सरकारचे अप्रत्यक्ष खर्च आहेत)
🍁 युद्धे आणि सामाजिक संकटे - लोक आणि समुदाय यांच्यात लढाई आणि दीर्घकाळ दुष्काळ किंवा बेरोजगारी, भूकंप, चक्रीवादळ किंवा वादळ यामुळे एखाद्या देशाचा सार्वजनिक खर्च वाढू शकतो. हे कारण म्हणजे सरकारांना पुनर्बांधणीसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी पुन्हा योजना आखणे आणि संसाधनांचे वाटप करणे समाविष्ट आहे.
🍁 सुपर राष्ट्रीय संघटनांची निर्मिती - उदा. संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो, युरोपियन समुदाय आणि इतर बहुराष्ट्रीय संघटना जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांच्या तरतूदीसाठी जबाबदार आहेत, त्यांना सदस्य देशांद्वारे वर्गणीत निधीतून अर्थसहाय्य द्यावे लागेल, त्याद्वारे त्यांच्या सार्वजनिक खर्चामध्ये भर पडली.
🍁 परदेशी मदत - गरीब विकसनशील देशांना मदत करण्याच्या श्रीमंत औद्योगिक देशांनी त्यांच्या जबाबदा of्या स्वीकारल्यामुळे देणगीदार देशाचा वाढलेला काही सार्वजनिक खर्च परदेशी मदत कार्यक्रमात बदलला आहे.
🍁 महागाई - वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींच्या पातळीत ही सामान्य वाढ आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व कामांची किंमत वाढते आणि अशा प्रकारे सार्वजनिक खर्चाच्या पैशाच्या बाबतीत वाढ होण्याचा एक प्रमुख घटक.
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
योजनेची सुरुवात – 25 डिसेंबर, 2000
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – ग्रामीण मागास भागातील सर्व पात्र 500 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना बारमाही रस्त्यांची जोडणे.
पर्वतीय भागात व वाळवंटी भागात 250 किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना रस्त्यांची जोडण्याचे लक्ष ठरवण्यात आले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना साठी 100% वित्त पुरवठा केंद्र सरकार द्वारे केला जातो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
स्टार्ट अप इंडिया’ या योजना
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 5 एप्रिल 2016 रोजी नोएडा येथून ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या योजनेची आणि योजनेसाठीच्या संकेतस्थळाची सुरुवात केली.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून अशा उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २०००
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000 रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली
उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.
धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो
शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे
मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे
दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे
सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
2. संघटित बँक व्यवसाय
संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.
भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –
भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –
वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.
1. भारतीय नाणे बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
अ) वय संरचना :
लोकसंख्येचे वयोगटानुसार विभाजन करता येते. सामान्यपणे 0 ते 14 वयोगट व 60 पेक्षा जास्त वयोगट वृद्धांचा (परावलंबी) समजला जातो तर 15 ते 59 वयोगट कार्यक्षम समजला जातो. वय रचनेवरून राज्यात किती श्रमशक्ती उपलब्ध आहे व किती परावलंबी लोकसंख्या आहे याची माहिती मिळते तसेच नियोजन व विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लोकसंख्येची वय रचना माहित असणे आवश्यक असते.
सामान्यपणे जन्मदर, मृत्युदर, स्थलांतर इत्यादी घटकांचा परिणाम वय रचनेवर होतो. इ.स. 2001 च्या जनगणनेनुसार काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 42% तर काम न करणाऱ्यांचे प्रमाण 58% होते. यामुळे आपल्या राज्यात कार्यक्षम लोकसंख्येचे प्रमाण कमी आहे. तसेच 50% मुलांचे प्रमाण व 8% वृद्धांचे प्रमाण आहे.
जनगणना 2011 नुसार राज्यातील सुमारे 20% लोकसंख्या किशोरवयीन गटातील (वय 10 ते 19 वर्षे) असून युवा गटाचे वय (वय 15 ते 24 ) प्रमाणही सारखेच आहे.
किशोरवयीन लोकसंख्येचे प्रमाण नंदुरबार जिल्हा मध्ये सर्वाधिक (23%) असून मुंबई शहरात सर्वात कमी (16.1%) आहे.
युवा लोकसंख्येचे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक (20.5%) सिंधुदुर्गमध्ये ते सर्वात कमी (16.5%) आहे.
जनगणना 2011 नुसार राज्याची सुमारे 9.9% लोकसंख्या 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय गटातील असून 2001 मध्ये हे प्रमाणात 8.7% होते.
राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 2001 व 2011 करिता अनुक्रमे 7.4% व 8.6% आहे. राज्यामध्ये 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींची सुमारे 5.12 लाख एक सदस्य कुटुंबे आहेत तर राष्ट्रीय पातळीवर अशा कुटुंबांची संख्या 49. 76 लाख आहे.
राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामीण भागांमध्ये 60 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींचा एक सदस्य कुटुंबांची संख्या अधिक आहे.
2) आर्थिक घटक :
मुंबई – पुणे, कोल्हापूर – इचलकरंजी, औरंगाबाद – जालना व नागपूर विभाग या प्रदेशात वाहतूक, उद्योगधंदे, व्यापाऱ यांचा विकास झाल्याने लोकसंख्या दाट आढळते. पश्चिम महाराष्ट्रात जलसिंचन सुविधांमुळे शेतीचा विकास झाला असल्यामुळे तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकारच्या खनिजांची उपलब्धता असल्याने तेथे जास्त लोकसंख्या आढळते.