113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
वैयक्तिक वस्तू
2018 19 मध्ये भारताने आयात केलेल्या वस्तू
१)पेट्रोलियम (27.4% )
२)इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (11.2%)
३)सोने व चांदी (7.1%)
४)रसायने (6.8%)
1951 पासून भांडवली वस्तूंची आयात वाढत गेली आणि उपभोग्य वस्तूंची आयात कमी होत गेली. आयात वाढणार्‍या वस्तू रसायने, खनिजतेल, धातु, खते इत्यादी.
🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩
आयातीची संरचना
भारताने 2018 19 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंचे गट पुढील प्रमाणे
१)इंधन (एकूण आयात पैकी 32.5%)
२)भांडवली वस्तू (13.8 %)
३)अन्न व संबंधित वस्तू (3.2%)
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
भारताच्या परकीय व्यापाराचे आकारमान
एका वर्षात झालेल्या व पैशाच्या स्वरूपात मोजलेल्या परकीय व्यापाराला त्याचे आकारमान म्हणतात. स्वातंत्र्य पूर्वी भारताची निर्यात नेहमी अधिक असायची म्हणजे भारताचा व्यापारतोल अनुकूल असायचा.स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारताची आयात निर्यातीपेक्षा अधिक होण्यास सुरुवात झाली. भारताचा व्यापार तोल प्रतिकूल बनला.
स्वातंत्र्यानंतर भारताचा व्यापार तूटही सतत वाढतच गेला.
🌹🟩🌹🟩🌹🟩🌹🟩🌹🟩🌹🟩🌹
आयात व्यापाराची दिशा
सन 2018 19 मध्ये भारताच्या आयातीच्या दिशे बाबत महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे
सदर वर्षात भारताने 514 अब्ज डॉलर इतक्या मूल्यांची आयात केली. यातील अशिया मधून 62 टक्के आयात तर युरोप मधून 15 टक्के अमेरिका मधून 12 टक्के आयात केलेली आहे. वैयक्तिक देशांचा विचार केल्यास 2018 19 मध्ये भारताने सर्वाधिक आयात चीन कडून केली. यानंतर यु एस ए , यु ए व सौदी अरेबिया अशा देशांचा क्रमांक लागतो.
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
#Economics
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023
टॉप 30 प्रश्नांचा अतीसंभाव्य प्रश्नसंच: भाग 3
मार्गदर्शक : श्रीकांत सर
लिंक: https://youtu.be/yX7sM6oP98M
Spardhagram App डाऊनलोड करा : https://bit.ly/39vTCfr
अधिक माहितीसाठी जॉईन करा @SpardhaGram
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 साठी...
#मेगा_रिविजन_सिरीज
भारतीय अर्थव्यवस्था
अतिसंभाव्य प्रश्नसंच भाग 3
Top 30 Questions चा महासंग्राम
या PDF मधील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे ट्रिक सहित असणारा व्हिडिओ 19 मे 2023 रोजी सायंकाळी 6 वाजता प्रसारित होईल, तत्पूर्वी ह्या pdf मधील प्रश्न सोडवा.
YouTube Link: https://youtu.be/yX7sM6oP98M
जॉईन करा @SpardhaGram
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, 1951
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 हा आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेसाठी नियम घालून, आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी वित्त आयोगाला रचनात्मक स्वरुपाचा दर्जा देण्यासाठी आणि जागतिक मानदंडांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पारित करण्यात आला. , पद, पात्रता आणि अधिकार.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🍀 वित्त आयोग इतिहास 🍀
एक संघराज्य राष्ट्र म्हणून, भारत अनुलंब आणि क्षैतिज दोन्ही वित्तीय असमतोलाने ग्रस्त आहे . केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील अनुलंब असंतुलन , त्यांच्या जबाबदा fulf्या पार पाडण्याच्या प्रक्रियेत, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त प्रमाणात असणारा खर्च करणार्‍या राज्यांमधून होतो . तथापि, राज्ये तेथील रहिवाशांच्या गरजा व त्यांची काळजी घेण्यास अधिक सक्षम आहेत आणि म्हणूनच त्या संबोधित करण्यास अधिक कार्यक्षम आहेत. राज्य सरकारांमध्ये क्षैतिज असंतुलन भिन्न ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा स्त्रोत देय देण्यामुळे होते आणि कालांतराने हे विस्तृत होऊ शकते.
तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी या असंतुलन दूर करण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना केली होती . आंबेडकरांच्या मतांवर आधारित 1951मध्ये भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली गेली . आंबेडकर यांचे 1923 पीएच.डी. 'ब्रिटीश इंडियामधील प्रांतीय वित्तिय उत्क्रांती'चा प्रबंध वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या अनुच्छेद २००मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वित्त आयोगाला सैद्धांतिक आधार प्रदान करतो, जो वित्तसर्व अनुलंब आणि क्षैतिज शिल्लक असलेल्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी होता. आंबेडकरांच्या पुस्तकाच्या आधारे सर्व वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या अनेक तरतुदी भारतीय घटनेत आधीपासूनच नमूद केल्या गेल्या आहेत , ज्यात कलम 288 समाविष्ट आहे, ज्यात केंद्राने कर्तव्ये आकारण्यास सुलभ केले आहे परंतु राज्यांना ती संकलन व टिकवून ठेवण्यास सुसज्ज केले आहे. त्याचप्रमाणे इतरांमधील, केंद्र व राज्ये यांच्यात संसाधने सामायिक करण्याचे मार्ग आणि मार्ग निर्दिष्ट करतात. वरील तरतुदी व्यतिरिक्त, वित्त आयोग केंद्र-राज्य बदल्या सुलभ करण्यासाठी संस्थात्मक चौकट म्हणून काम करते.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये कमिशनची व्याप्ती निश्चित केली आहेः
राज्यघटना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत राष्ट्रपती वित्त आयोग स्थापन करतील आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस किंवा त्यापूर्वी त्याच्या / तिच्या आवश्यकतेनुसार, एक अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्यांचा समावेश असेल.
कमिशनचे सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असणारी पात्रता आणि निवडीची प्रक्रिया कायद्याद्वारे संसद कायद्याने ठरवू शकते.
संघ आणि राज्ये यांच्यात करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण आणि त्या स्वतःच राज्यांमधील वाटप या संदर्भात राष्ट्रपतींकडे शिफारशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करणे वित्त आयोगाच्या कक्षेत आहे. ते अनियोजित महसूल संसाधनांच्या विचलनास सामोरे जातात.
🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
लोकसंख्येची संरचना :
लिंग गुणोत्तर, वय संरचना, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी यावरून लोकसंख्येची रचना ठरते. जनगणनेतून उपलब्ध लोकसंख्येच्या रचनेची माहिती मिळते. या माहितीचा उपयोग लोकसंख्येची सद्यस्थिती व भविष्यातील नियोजनासाठी करता येतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
1) नैसर्गिक घटक :
महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात दक्षिण-उत्तर सह्याद्री पर्वत पसरलेला आहे. सह्याद्री पर्वत व त्यापासून निघणाऱ्या डोंगररांगेमुळे तसेच कोकणामध्ये उंच-सखल भूप्रदेश व दाट वने व तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्येही वनक्षेत्र जास्त असल्याने लोकसंख्या कमी आढळते. महाराष्ट्र पठारावर सह्याद्रीच्या पूर्व भागात, नद्यांचा मैदानी भागात अनुकूल हवामान व सुपीक मृदा यामुळे लोकसंख्या दाट आढळते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
वैयक्तिक वस्तू
2018 19 मध्ये भारताने आयात केलेल्या वस्तू
१)पेट्रोलियम (27.4% )
२)इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (11.2%)
३)सोने व चांदी (7.1%)
४)रसायने (6.8%)
1951 पासून भांडवली वस्तूंची आयात वाढत गेली आणि उपभोग्य वस्तूंची आयात कमी होत गेली. आयात वाढणार्‍या वस्तू रसायने, खनिजतेल, धातु, खते इत्यादी.
🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩
भारताच्या परकीय व्यापाराची संरचनापरकीय व्यापाराची संरचना म्हणजे भारत कोणकोणत्या वस्तूंची आयात निर्यात करतो त्या वस्तूंच्या आयातीचे व निर्यातीचे प्रमाण एकूण आयाती पैकी व निर्याती पैकी किती आहे याचा अभ्यास होय.
🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩
निर्यात व्यापाराची दिशा
सन 2018 19 आली भारताने 329 अब्ज डॉलर इतक्या मूल्यांची निर्यात केली. यामध्ये आशिया खंडात सर्वाधिक निर्यात झाली यानंतर अमेरिका युरोप व आफ्रिका खंडामध्ये निर्यात झाली. वैयक्तिक देशानुसार निर्यात अमेरिकेला सर्वाधिक यानंतर यूएई हॉंगकॉंग व इंग्लंड असा देशांचा क्रमांक लागतो.
🟩🟩🟥🟥🟩🟥🟥🟩🟥🟥🟩🟥🟥🟩
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
#Economics
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023
टॉप 30 प्रश्नांचा अतीसंभाव्य प्रश्नसंच: भाग 3
मार्गदर्शक : श्रीकांत सर
लिंक: https://youtu.be/yX7sM6oP98M
Spardhagram App डाऊनलोड करा : https://bit.ly/39vTCfr
अधिक माहितीसाठी जॉईन करा @SpardhaGram
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
कार्ये
केंद्र आणि राज्ये यांच्यात कराच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप, करांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जाणे.
राज्यांना अनुदान-सहाय्य देण्याचे कारक आणि त्यातील परिमाण ठरवा.
राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक होण्यासाठी एखाद्या राज्याचा निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.
अध्यक्षांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब साउंड फायनान्सच्या हितासाठी.
वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते जी भारत सरकारद्वारे शासित असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
वित्त आयोग
वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अ) वय संरचना :
लोकसंख्येचे वयोगटानुसार विभाजन करता येते. सामान्यपणे 0 ते 14 वयोगट व 60 पेक्षा जास्त वयोगट वृद्धांचा (परावलंबी) समजला जातो तर 15 ते 59 वयोगट कार्यक्षम समजला जातो. वय रचनेवरून राज्यात किती श्रमशक्ती उपलब्ध आहे व किती परावलंबी लोकसंख्या आहे याची माहिती मिळते तसेच नियोजन व विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लोकसंख्येची वय रचना माहित असणे आवश्यक असते.
सामान्यपणे जन्मदर, मृत्युदर, स्थलांतर इत्यादी घटकांचा परिणाम वय रचनेवर होतो. इ.स. 2001 च्या जनगणनेनुसार काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 42% तर काम न करणाऱ्यांचे प्रमाण 58% होते. यामुळे आपल्या राज्यात कार्यक्षम लोकसंख्येचे प्रमाण कमी आहे. तसेच 50% मुलांचे प्रमाण व 8% वृद्धांचे प्रमाण आहे.
जनगणना 2011 नुसार राज्यातील सुमारे 20% लोकसंख्या किशोरवयीन गटातील (वय 10 ते 19 वर्षे) असून युवा गटाचे वय (वय 15 ते 24 ) प्रमाणही सारखेच आहे.
किशोरवयीन लोकसंख्येचे प्रमाण नंदुरबार जिल्हा मध्ये सर्वाधिक (23%) असून मुंबई शहरात सर्वात कमी (16.1%) आहे.
युवा लोकसंख्येचे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक (20.5%) सिंधुदुर्गमध्ये ते सर्वात कमी (16.5%) आहे.
जनगणना 2011 नुसार राज्याची सुमारे 9.9% लोकसंख्या 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय गटातील असून 2001 मध्ये हे प्रमाणात 8.7% होते.
राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 2001 व 2011 करिता अनुक्रमे 7.4% व 8.6% आहे. राज्यामध्ये 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींची सुमारे 5.12 लाख एक सदस्य कुटुंबे आहेत तर राष्ट्रीय पातळीवर अशा कुटुंबांची संख्या 49. 76 लाख आहे.
राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामीण भागांमध्ये 60 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींचा एक सदस्य कुटुंबांची संख्या अधिक आहे.
🌷🌷🍀🌷🌷🍀🌷🌷🍀🌷🌷
2) आर्थिक घटक :
मुंबई – पुणे, कोल्हापूर – इचलकरंजी, औरंगाबाद – जालना व नागपूर विभाग या प्रदेशात वाहतूक, उद्योगधंदे, व्यापाऱ यांचा विकास झाल्याने लोकसंख्या दाट आढळते. पश्चिम महाराष्ट्रात जलसिंचन सुविधांमुळे शेतीचा विकास झाला असल्यामुळे तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकारच्या खनिजांची उपलब्धता असल्याने तेथे जास्त लोकसंख्या आढळते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक :
महाराष्ट्रात लोकसंख्येचे वितरण असमान आहे. कोकण,पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसंख्या जास्त असून औरंगाबाद व नागपूर विभागामध्ये लोकसंख्या विरळ आहे. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या (9.84%) असून सर्वात कमी लोकसंख्या सिंधुदुर्ग (0.08%) जिल्ह्यात आहे. लोकसंख्येच्या वितरणावर मुख्यत्वे नैसर्गिक आर्थिक व सामाजिक घटकांचा परिणाम होतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁