113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
Читать полностью…
भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –
भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.
1. असंघटित बँक व्यवसाय
यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –
वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.
1. भारतीय नाणे बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे –
बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत. जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K. मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
परदेशात कार्य करणार्‍या भारतीय बँका :
सप्टेंबर 2011 मध्ये 22 भारतीय बँका (16 सार्वजनिक क्षेत्रातील व 6 खाजगी क्षेत्रातील) परदेशातील कार्य करीत होत्या. अशारितीने या भारतीय बँका 47 देशांमध्ये कार्य करीत आहेत.
त्यांची एकूण 233 परकीय कार्यालयाचे असून त्यांमध्ये 148 शाखा, 7 संयुक्त उद्योग, 23 संलग्न संस्था आणि 55 प्रातिनिधीक कार्यालये यांचा समावेश आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index) – मानव विकास अहवाल 1990 मध्ये यू.एन.डी.पी. ने पहिल्यांदाच जाहीर केला. मानव विकास निर्देशांकाची संकल्पना महबुब उल हक आणि अमर्त्य सेन यांची होती. महबुब उल हक यांना मानव विकास निर्देशांकाचे जनक म्हणून ओळखले जाते.
पुढील तीन निकषांच्या आधारे मानव विकास निर्देशांक काढला जातो. आरोग्य, शिक्षण, जीवनमानाचा दर्जा.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विकासाचे सामाजिक निर्देशक –
1) शिक्षण विषयक निर्देशक – देशातील शिक्षणाचा दर्जा शिक्षणाची सुगमता, एकूण साक्षरता दर, यामध्ये स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी असणे, यासारख्या घटकांचा अभ्यास करून शिक्षण विषयक निर्देशांक मांडला जातो. शिक्षण विषयक निर्देशांक हा एक सामाजिक विकासाचा निर्देशांक समजला जातो.
2) आरोग्यविषयक निर्देशांक- पोषण दर्जा स्वच्छतेची स्थिती जन्माच्या वेळचे आयुर्मान अर्भक मृत्युदर बालमृत्यूदर माता मृत्यू दर यांच्या स्थितीवरून आरोग्यविषयक निर्देशांक समजतो. देशातील जनतेची आरोग्यविषयक स्थिती सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते.
3) लोकसंख्येच्या वाढीचा दर – आर्थिक विकास व लोकसंख्या वाढीचा दर यांचा परस्पर संबंध खूप महत्त्वाचा असतो कमी विकसित समाजात लोकसंख्या वाढीचा दर अधिक असतो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे वितरण व्यवस्थेवर ताण निर्माण होऊन त्याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होतो पर्यायाने सामाजिक विकासावर देखील होतोच.
🍀🍀🍀🍀☘☘☘☘☘☘☘☘☘
विकासाचे आर्थिक निर्देशक –
विकासाच्या अंतिम उद्दिष्ट मानवी जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे हे आहे यासाठी आर्थिक वृद्धी हे एक माध्यम आहे. एखाद्या देशाचा आर्थिक विकास मोजण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला जातो त्यांना आर्थिक विकासाचे निर्देशक असे म्हणतात.
1) राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न – देशातील आर्थिक क्रियांचा विकास मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न यांचा विचार केला जातो हे राष्ट्रीय उत्पादन चालू वस्तीत किमतीला मोजले जाते.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
समावेशी वृद्धी – सर्वांना सामावून घेऊन साध्य झालेल्या वृद्धीला समावेशी वृद्धी असे म्हणतात. समावेशी वृद्धीची संकल्पना सर्वप्रथम अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टिकोन पत्रात मांडण्यात आली. भारताच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये आधीपासूनच न्यायासह वृद्धी किंवा समानतेसह वृद्धी या संकल्पना होत्या. न्यायासह वृद्धी या संकल्पनेचा आधार वितरणात्मक न्यायावर होता उत्पन्नाचे वितरण समान होण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानण्यात आला.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक वृद्धी पेक्षा वेगळी आहे आणि व्यापकहि आहे. आर्थिक विकास ही एक गुणात्मक संकल्पना आहे. यासाठी विकासाची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक ठरते. विकास म्हणजे कोणत्याही एका बाजूने झालेली प्रगती नव्हे तर सर्वांगीण झालेली प्रगती म्हणजे विकास म्हणतात. आर्थिक विकासातही विकासाची संकल्पना व्यापक आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. मानवी जीवनमानाचा दर्जा उच्चतम पातळीला नेण्याच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक विकास संकल्पना मांडता येते.
विकासामध्ये आर्थिक वृद्धी बरोबरच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल यांचा समावेश होतो. आर्थिक वृद्धी होत असताना दरडोई उत्पन्न दारिद्र्य बेरोजगारी वितरण व्यवस्था इत्यादी मध्ये काय बदल होत आहे यातून आर्थिक विकास सूचित होत असतो. म्हणजेच आर्थिक वृद्धी मुळे निर्माण होणारे फायदे हे मर्यादित लोकसंख्य पुरते न राहता सर्वांगीण विकास व सामाजिक,आर्थिक कल्याण साधत असेल तरच त्याला आर्थिक विकास म्हटले जाईल.
आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धी या परस्परपूरक संकल्पना असून आर्थिक वृद्धी चे फायदे समाजातील सर्व घटकांना उपलब्ध होणे म्हणजे आर्थिक विकास होय. यावरून आर्थिक विकासाची संकल्पना पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
आर्थिक वृद्धी – देशातील एकूण वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात वाढ होणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी होय. आर्थिक वृद्धी ही संख्यात्मक संकल्पना आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत गेले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येते. मात्र राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही. आर्थिक वृद्धी चे मोजमाप जीडीपीच्या आधारे केले जाते. GDP सतत वाढत जाणारा असेल तर आर्थिक वृद्धी झाली असे म्हणता येईल.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
मूल्यमापन :
अन्नधान्याचे उत्पादन 82 दशलक्ष टनाहून 72 लक्ष टनापर्यंतकमी झाले.
1966- 67 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न 4.2% ने कमी झाले.
भारतीय अर्थव्यस्ता दिवाळखोर बनली.
भारताला मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले.
आत्तापर्यंत सर्वाधिक अपयशी ठरलेली योजना आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
योजनेदरम्यान घडलेल्या घटना :
1962 चे चीनशी युद्ध
1965 चे पाकिस्तानशी युद्ध
1965 – 66 चा भीषण दुष्काळ
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
उद्दिष्टे :
आर्थिक वाढ – लक्ष्य दर – 5.6%
स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेची निर्मिती
रोजगार निर्मिती
संधीची समानता
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌺 दारिद्रयाशी संबंधीत समित्या 🌺
१) लकडावाला समिती
२) दांडेकर व रथ समिती
३) P.D ओझा समिती
४) P.K वर्धन समिती
५) गौरव दत्त आणि मार्टिन रँव्हँलीन
६) C . रंगराजन समिती
७) सुरेश तेंडूलकर समिती
८) B.S मिन्हास समिती
९) मॉटेकसिंंग अहलुवालिया
🌺🌺🌸🌸🌺🌺🍀🍀🌺🌺🌸🌸🌺🌺
संघटित बँक व्यवसाय
संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतीय भांडवल बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतीय वित्तीय व्यवस्था
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे –
बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत. जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K. मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
परकीय व्यापारी बँका –
भारतात ब्रिटिश कालावधीपासून परकीय बँका कार्यरत होत्या. 1993 मध्ये बँकिंग व्यवसायावरील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बर्‍याच परकीय बँकांनी भारतात प्रवेश केला.
नवीन धोरणानुसार परकीय बँकेला भारतात पहिली शाखा काढण्यासाठी किमान 1 कोटी डॉलर्स ($10 Million) भारतात आणावे लागतात. दुसरी व तिसरी शाखा काढण्यासाठी अनुक्रमे 1 कोटी डॉलर्स व 0.5 कोटी डॉलर्स आणावे लागतात.
भारतात फेब्रुवारी, 2013 मध्ये 24 देशातील 34 परकीय बँका आपल्या 315 शाखांसहित कार्य करीत होत्या. सध्या स्टँडर्ड चार्टड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतात आहेत. त्याखालोखाल HSBC बँक व सिटी बँक यांचा नंबर लागतो. इतर बँकांच्या 10 पेक्षाही कमी शाखा आहेत. परकीय बँकांची एकही शाखा ग्रामीण भागात नाही.
2010 अखेर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC) या चीनी बँकेने मुंबईत शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला. शाखांच्या संख्येच्या बाबतीत या बँकेचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल भारतीय स्टेट बँकेचा दूसरा क्रमांक लागतो.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक –
जगातील विविध देशातील मानवी विकासात अंतर मोजण्यासाठी विविध निर्देशांकाची रचना केली आहे ही रचना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)ने केली आहे. UNDP मार्फत दरवर्षी मानव विकास निर्देशांक जाहीर केला जातो.
🌸🌸🍀🍀🌸🌸🌸🍀🍀🌸🌸🍀🍀🌸
2) दरडोई उत्पन्न – दरडोई उत्पन्न हेसुद्धा आर्थिक निर्देशक मानले जाते. मात्र हा सरासरी असतो. दरडोई उत्पन्नाचे वितरण व समान असू शकते.
3) उत्पन्न व संपत्ती – देशातील उत्पन्न व संपत्तीची समानता व असमानता हेसुद्धा आर्थिक विकासाचे निर्देशक आहे. यासाठी गिनी गुणांक, लॉरेंझ वक्ररेषा यांचा वापर केला जातो.
4) दारिद्र्य – देशातील दारिद्र्याची स्थिती काढण्यासाठी दारिद्र्यरेषा मांडली जाते दारिद्र्यरेषेच्या आधारावर ती दारिद्र्याचे प्रमाण समजून येते. यावरून देशातील उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, जीवनमानाचा कमी दर्जा, यासारख्या गोष्टींची माहिती होते म्हणून दारिद्र्य हासुद्धा विकासाचा निर्देशक आहे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
आर्थिक सुधारणा पासून म्हणजे 1991 पासून सरकारची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका कमी होऊ लागली व बाजार शक्तींचे महत्त्व वाढत गेले. बाजार अर्थव्यवस्थेत सामाजिक कल्याण, मानवी कल्याण विचारात घेतला जात नाही.
तर फक्त आर्थिक वृद्धीचा विचारात घेतली जाते. म्हणून असे म्हणावे लागेल की भारतात आर्थिक वृद्धी घडून आली मात्र आर्थिक विकास म्हणावा तितका झाला नाही. या कारणामुळेच विकासापासून वंचित राहिलेल्या बहुसंख्य जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी समावेशी वृद्धी ही संकल्पना मांडण्यात आली.
अकराव्या,बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये समावेशी वृद्धी साध्य करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले. अकराव्या योजनेचा भर वेगवान आणि अधिक समावेशी वृद्धि यावर होता तर बाराव्या योजनेचा भर वेगवान शाश्वत आणि अधिक समावेशी वृद्धी यावर होता.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
आर्थिक विकास = आर्थिक वृद्धी + सामाजिक,आर्थिक कल्याण
मानवी विकास – संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकासाची व्याख्या ‘लोकांच्या निवडीच्या विस्ताराची प्रक्रिया अशी केली आहे.’ संयुक्त राष्ट्र मानव विकास या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे. मानवी विकासाच्या तीन बाजू समजल्या जातात दीर्घ व निरोगी जीवन (जीवनमान), ज्ञानाची सुगमता (शिक्षण) , चांगले राहणीमान (क्रयशक्ती). हे तीन घटक मानवी विकासात महत्त्वाचे समजले जातात.
मानवी विकास ही लोकांच्या निवडीच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेबरोबरच सुस्थिती उंचावण्याची ही प्रक्रिया आहे. आर्थिक वृद्धी मध्ये वस्तू व सेवांच्या उत्पादन वाढीबरोबरच देशाच्या उत्पन्नात वाढ अपेक्षित असते, मात्र मानवी विकासात मानवाच्या जीवनमानाच्या दर्जाचा स्तर उंचावणे अपेक्षित आहे. यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सर्व अंगांचा समावेश केला जातो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
एका वर्षाच्या कालावधीत जीडीपीमध्ये जो बदल दर्शवला जातो त्यामध्ये आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप केले जाते. त्या एका वर्षातील जीडीपी चा वृद्धीदर म्हणजेच आर्थिक वृद्धी दर असतो. वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन उत्पन्नात वाढ झाली तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही. वस्तू व सेवा यांचे उत्पादन वाढविणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी म्हणता येते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धी ही देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशके आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी आर्थिक वृद्धी व आर्थिक विकास विचारात घेतले जातात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
विशेष घटनाक्रम :
खाघ समस्येच्या समाधानासाठी 1964 – 65 मध्ये सधनकृषि क्षेत्र कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
1965 मध्ये प्रो. दातवाला यांच्या अध्यक्षतेखालीकृषि मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
1966 भारतीय अन्न महामंडळ स्थापना करण्यात आली.
1964 मध्ये IDBI तसेच UTI ची स्थापना करण्यात आली.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
तिसरी पंचवार्षिक योजना (Third Panchwarshik Scheme)
कालावधी : 1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966.
मुख्य भर : कृषि व मूलभूत उद्योग.
प्रतिमान : महालनोबिस.
योजनेचा खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 7500 कोटी रु, वास्तविक खर्च – 8577 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर = 5.6%.
प्रत्यक्ष वृद्धी दर = 2.8%.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवांची निर्यात (Export of Services) –
भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे.
2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.
निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺