2) उत्पादन पद्धत (product method) –
या पद्धतीत राष्ट्रीय उत्पन्न हे उत्पादन संस्थांच्या मूल्यवर्धित यांची बेरीज करून काढली जाते. उत्पादन पद्धतीने काढलेले राष्ट्रीय उत्पन्न हे बाजारभावाला मोजलेले असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मध्यवर्ती वस्तू –
एका उद्योगाने पुनर्विक्रीसाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंना मध्यवर्ती वस्तू म्हणतात.
अंतिम वस्तु –
ज्या वस्तूची खरेदी अंतिम उपभोगासाठी केली जाते अशा वस्तूंना अंतिम वस्तू असे म्हणतात. राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप करताना केवळ अंतिम वस्तू व सेवा यांच्या किमतीचेच मोजमाप केले जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उत्पन्न –
अर्थशास्त्रीय भाषेत राष्ट्रीय उत्पन्न विविध स्रोतांमधून येते. त्यामध्ये वेतन, व्याज, नफा अशा गोष्टींचा समावेश होतो. काही प्रकारच्या उत्पन्नात कष्ट करावे लागतात.तर काही प्रकारचे उत्पन्न मिळवण्यास कष्ट करावे लागत नाही. उदा. व्याज, देणग्या इ.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे प्रतिपादन म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे जनक म्हणून अोळख.
१९२५-२९ या कालावधीसाठी राष्ट्रीय उत्पन्न २३०१ कोटी तर दरडोई उत्पन्न ७८ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
१९६७-६८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न २० रु.
वैज्ञानिक पध्दत मानली गेली नाही.
विल्यम डिग्बी
१९९७-९८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३९० कोटी तर दरडोई उत्पन्न १७ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय
स्थापना – १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण म्हणून
१९७० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना म्हणून पुनर्रचना
NSSO मार्फत १. घरगुती सर्वेक्षण २. उपक्रम सर्वेक्षण ३. ग्राम सुविधा ४. भूमी व पशुधन धारणा या चार प्रकारची सर्वेक्षणे करण्यात येतात.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
महसुली खर्च/Revenue Expenditure
हे असे खर्च आहेत की केंद्र सरकारच्या भौतिक किंवा आर्थिक मालमत्तेच्या निर्मितीऐवजी दैनंदिन खर्चाच्या हेतूंसाठी केलेला खर्च. हे संबंधित आहे:
शासनाचा प्रशासकीय खर्च, हा खर्च शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते, निवृत्ती वेतन, वैदयकीय सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्यांचा खर्च, राज्य सरकार आणि इतर पक्षांना देण्यात आलेली अनुदाने.
भांडवली आणि महसूल दोन्ही खर्चाचेही अंदाजपत्रकातील दस्तऐवजांमध्ये योजना आणि बिगर योजना म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
योजना खर्च केंद्रीय योजनांवर खर्च (पंचवार्षिक योजना) आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश योजनांसाठी केंद्रीय सहाय्य संबंधित आहे.
बिगर योजना खर्च- सरकारच्या सामान्य, आर्थिक आणि सामाजिक सेवांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश करते. बिगर योजना खर्चाचे मुख्य मुद्दे आहेत:
व्याज भरणे
संरक्षण सेवा
अनुदाने
पगार
निवृत्तीवेतन
बाजारातील कर्ज, बाह्य कर्ज आणि विविध राखीव निधीवरील व्याज देयके ही योजना नसलेल्या महसूल खर्चाचा सर्वात मोठा घटक आहे. संरक्षण खर्च हा या अर्थाने वचनबद्ध खर्च आहे की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता लक्षात घेता, यात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यास फारसा वाव नाही. सबसिडी हे एक महत्त्वाचे धोरण साधन आहे ज्याचे लक्ष्य कल्याण वाढवणे आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वित्तीय धोरणाची साधने/Instruments of Fiscal Policy
राजकोषीय धोरण कायदेशीर आणि/किंवा सरकारच्या कार्यकारी शाखांद्वारे चालते. वित्तीय धोरणाची दोन मुख्य साधने आहेत:
शासकीय खर्च
कर
एकूण अर्थव्यवस्थेवर सरकारी खर्च, कर आकारणी आणि कर्जाचा प्रभाव खूप महत्त्वाचा आहे. अनेक सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांवरील खर्चासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकार कर संकलित करते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
संकुचित वित्तीय धोरण/Contractionary fiscal policy
शासकीय खर्चात घट आणि/किंवा करांमध्ये वाढ यामुळे सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट कमी होते किंवा त्याचे बजेट अधिशेष वाढते अशी त्याची व्याख्या आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वित्तीय धोरणाचे प्रकार/Types of Fiscal Policy
विस्तारित आर्थिक धोरण (Expansionary fiscal policy)
शासकीय खर्चात वाढ आणि/किंवा कर कमी केल्यामुळे सरकारची बजेट तूट वाढते किंवा बजेट अधिशेष कमी होतो, अशी व्याख्या केली जाते.
सरकार पुढील आधारावर विस्तारित वित्तीय धोरण स्वीकारू शकते:
सरकारने देशांतर्गत किंवा परदेशी स्रोतांकडून कर्ज घेणे.
नोटांची छपाई
परकीय चलनसाठा मधून खर्च करणे
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतातील काही वस्तूंचा जागतिक निर्यातीतील हिस्सा
तांदूळ 29%
मसाले 17%
मोती मौल्यवान खडे 17
चहा 9%
तंबाखू 6%
🟥🟥🟥🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟩🟩🟩🟥🟥
राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय?
देशांतर्गत संस्था व व्यक्तींनी एका आर्थिक वर्षात मिळवलेले उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. राष्ट्रीय उत्पन्न हे तीन पद्धतीने मोजली जाते.
1) उत्पन्न पद्धत (income method)
2) उत्पादन पद्धत (product method)
3) खर्च पद्धत (expenditure method)
1) उत्पन्न पद्धत(income method) –
या पद्धतीत उत्पादनाच्या घटकांच्या मालकांना प्राप्त होणार्या घटक उत्पन्नाच्या आधारावर केली जाते.वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाचे घटक म्हणजे भूमी, श्रम, भांडवल, उद्योग, कौशल्य वापरले जाते.त्यांच्या मालकांना उत्पन्न म्हणजे खंड, मजुरी, व्याज व नफा प्राप्त होतो. याला राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे उत्पन्न पद्धत म्हणतात. उत्पन्न पद्धतीत घटक किंमत विचारात घेतली जाते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
राष्ट्रीय –
राष्ट्रीय म्हणजे एकतर क्षेत्राबाबत संदर्भ दिला जातो.किंवा नागरिकांच्याबाबत त्यांच्या अदिवासाच्या किंवा नागरिकत्वाबाबत वापरला जातो.
भारताच्या नागरीकांचा निवास व देशाचे आर्थिक क्षेत्र यांचा एकत्रित विचार करून उत्पन्नाचे मोजमाप करणे याला राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणता येऊ शकते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
आर. सी. देसाई.
१९३०-३१ साठी राष्ट्रीय उत्पन्न २८०१ व दरडोई उत्पन्न ७२ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
फिंडले शिरास
१९११ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न १९४२ कोटी तर दरडोई उत्पन्न ८० रु.
व्ही. के. आर. व्ही. राव
सर्वप्रथम वैज्ञानिक पध्दतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
स्वातंञ्यपूर्व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
दादाभाई नौरोजी
राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा पहिला प्रयत्न.
अर्थव्यवस्थेचे कृषी व बिगर कृषी क्षेञ असे विभाजन.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
स्वतंञ भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमापे
राष्ट्रीय उत्पन्न समिती
स्थापना – ४ आॅगस्ट १९४९
अध्यक्ष – पी. सी. महालनोब्रिस
सदस्य – डी. आर. गाडगीळ, व्ही. के. आर. व्ही. राव
अहवाल सादर – पहिला १९५१ मध्ये व अंतिम १९५४ मध्ये
या समितीने शिफारस केल्यानुसार १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण तर १९५४ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकीय संघटना यांची स्थापना करण्यात आली.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
शासकीय खर्च/Government Expenditure
याला सरकारी खर्च म्हणून देखील ओळखले जाते ज्याचे वर्गीकरण खालील शीर्षकांखाली करता येते:
1) भांडवली खर्च/Capital Expenditure
हे ते सरकारी खर्च आहेत ज्यामुळे भौतिक किंवा आर्थिक मालमत्ता निर्माण होते किंवा आर्थिक दायित्वांमध्ये घट होते. यात समाविष्ट आहे:
उदा., विविध विकास प्रकल्पांतील मोठ्या गुंतवणूका, शासकीय कर्जाची परतफेड, राज्य शासन व शासकीय कंपन्यांना दिलेले कर्ज इत्यादी भांडवली खर्चाची उदाहरणे आहेत.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
तटस्थ वित्तीय धोरण/Neutral Fiscal Policy
जेव्हा अर्थव्यवस्था समतोल असते तेव्हा हे सहसा हाती घेतले जाते. शासकीय खर्च पूर्णपणे कर महसूल द्वारे पुरविला जातो आणि एकूणच अर्थसंकल्पाच्या परिणामाचा आर्थिक क्रियाकलापांच्या पातळीवर तटस्थ परिणाम होतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
या धोरणाचे तोटे
छपाईचा दुष्परिणामम्हणजे तो महागाईकडे नेतो.
जर सरकारने परदेशातून जास्त कर्ज घेतले तर ते कर्जाच्या संकटाकडे नेईल.
जर ते त्याच्या परकीय चलन साठ्यावर कमी पडले तर व्यवहारतोल असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वित्तीय धोरण/Fiscal policy
वित्तीय धोरण हे असे माध्यम आहे ज्याद्वारे सरकार एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रभावित करण्यासाठी सरकार आपल्या खर्चाचे स्तर आणि कर दर समायोजित करते.
चलनविषयक धोरणाची ही एक प्रशंसनीय रणनीती आहे (ज्याद्वारे मध्यवर्ती बँक एखाद्या देशाच्या पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव टाकते).
ही दोन धोरणे देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांना निर्देशित करण्यासाठी विविध संयोजनांमध्ये वापरली जातात.
वित्तीय धोरण सरकारच्या कर आकारणी आणि खर्चाच्या निर्णयांशी संबंधित आहे.
वित्तीय धोरण हा देशाच्या एकूण आर्थिक चौकटीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि म्हणूनच त्याच्या सामान्य आर्थिक धोरण धोरणाशी जवळून जोडलेले आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
सार्वजनिक वित्त/ Public Finance
सरकारचे महसूल आणि खर्च, सार्वजनिक कर्ज, आर्थिक प्रशासन आणि वित्तीय धोरणाचा अभ्यास याला सार्वजनिक वित्त म्हणतात. सार्वजनिक वित्त खालील विभागांमध्ये विभागले जाऊ शकते.
सार्वजनिक महसूल
सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक विभाग
वित्तीय धोरण
आर्थिक प्रशासन
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वस्तूंचा निर्यातीचा विचार वैयक्तिक वस्तूमानानुसार केल्यास 2018 19 मध्ये भारताने निर्यात केलेल्या वस्तू पुढील प्रमाणे.
१) खडे व दागिने(12%)
२) यंत्रसामुग्री व साधने (8%)
३) वाहतूक साहित्य(7%)
४) धातू वस्तू(5%)
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴