113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
स्वंय-रोजगारी (Self-Employed) –
हे व्यक्ती स्वत:चे कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रम चालवितात किंवा ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यापारात एकटे किंवा भागीदारांसहीत गुंतलेले असतात.
त्यांचे अजून तीन गट केले जातात.
स्वयं – लेखा कामगार (Own-account Workers) –
भाडोत्री कामगारांविना आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
रोजगार देणारे (Employers) –
भाडोत्री कामगारांच्या सहाय्याने आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
मदतनीस (Helpers) –
स्वत:च्या घरगुती उपक्रमांमध्ये पूर्ण किंवा अंशकालीन काम करणारे असे व्यक्ती ज्यांना कोणताही नियमित मोबदला मिळत नाही.
कामगारांचे वर्गीकरण :
कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –
हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्या चाही समावेश होतो.
रोजगार व बेरोजगारी
आपल्या जीवनात व्यक्ति म्हणून समाजाचे सदस्य म्हणून कामाची/रोजगाराची महत्वाची भूमिका असते. हे पुढील मुद्यांवरून स्पष्ट होईल.
लोक स्वत:च्या तसेच आपल्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी काम करतात.
रोजगारामुळे स्वमुल्याची आणि आत्मसन्मानची भावना निर्माण होते.
प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पन्नात तसेच देशाच्या विकासात भर घालत असतो.
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 संयुक्त पेपर क्रमांक 1 (जाहिरात क्रमांक 260 ते 262/2021) ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जातीचा समावेश
जनगणनेत एखाद्या व्यक्तीच्या जातीशी संबंधित माहितीचा समावेश हा लालू प्रसाद यादव , शरद यादव , मुलायमसिंह यादव आणि मायावती यांच्यासारख्या सत्ताधारी आघाडीच्या अनेक बड्या नेत्यांच्या जोरदार मागणीवरून केला गेला. या मागणीला भारतीय जनता पक्ष , अकाली दल , शिवसेना आणि अण्णा द्रविड मुनेत्र कळगम या विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दर्शविला . मागील वेळी ब्रिटीश राजवटीत जातीच्या माहितीचा समावेश1931 च्या जनगणनेदरम्यान. जनगणनेच्या सुरुवातीच्या काळात लोक स्वत: ला समाजातील उच्च वर्ग असल्याचे दर्शविण्यासाठी त्यांच्या जातीला अतिशयोक्ती करीत असत परंतु आता सरकारी लाभ मिळण्याच्या आशेने लोकांनी आपली जात कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे दिसते.
जात-गणनेची केवळ एक उदाहरणे स्वतंत्र भारतात आढळतात. केरळमध्ये 1968 मध्ये ईएमएस कम्युनिस्ट सरकारने विविध खालच्या जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नंबूदरीपाद यांची जात-गणना केली. या जनगणनेला 1968 चा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण म्हटले गेले आणि त्याचे निकाल केरळच्या 1971 च्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले.
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
जनगणना
जगात असे अकरा देश आहेत ज्यांची महाराष्ट्रापेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. राज्याने एमआय 1 , 1 9 60 मध्ये मराठी बांधली ही लोकांची मागणी होती. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे. येथे मराठी भाषा अधिक बोलली जाते. मुंबई, अहमदनगर , पुणे , औरंगाबाद , अंबड - जालना , कोल्हापूर , नाशिक , नागपूर , ठाणे , शिर्डी-अहमदनगर , सोलापूर , अकोला , लातूर, उस्मानाबाद , अमरावती आणि नांदेड ही महाराष्ट्राची इतर प्रमुख शहरे आहेत!
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
बेरोजगारीवर बेरोजगारी विमा प्रभाव
मध्ये ग्रेट मंदी , बेकारी विमा आणि विशेषतः जास्तीत जास्त गेल्या फायदे विस्तार हे "नैतिक धोका" समस्या 99 आठवडे-लक्षणीय शोधत आणि रोजगार घेत रिपब्लिकन आमदार यांनी व्यक्त केले ते कामगार परावृत्त करून बेकारी प्रोत्साहन देते. पुराणमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ रॉबर्ट बॅरो यांना असे आढळले की फायद्यांमुळे बेरोजगारीचे प्रमाण 2% वाढले. बार्कोच्या अभ्यासानोशी सहमत नसलेले बर्कले अर्थशास्त्रज्ञ जेसी रोथस्टीन यांना असे आढळले की बेरोजगारीचे "बहुसंख्य" हे "मागणी धक्का" नव्हे "[बेरोजगारी विमा] - पुरवठा कपात" कमी केल्यामुळे होते. "बेरोजगारी विमा लोकांना नोकरी मिळविण्यापासून परावृत्त करते या कल्पनेची चाचणी करण्यासाठी, बेकारीवर केलेल्या UI चा एकूण परिणाम 1% च्या दशांशपेक्षा जास्त न वाढवता होता.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
भारतीय नियोजन आयोग इतिहास
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना इ.स. १९३८ मध्ये भारताची सार्वभौमत्वाकडे वाटचाल करणारी पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थयोजना तयार केली. तिचा मसुदा मेघनाथ सहा यांनी तयार केला. ब्रिटीश सरकारनेही अधिकृतरीत्या एक योजना मंडळ स्थापन केले या मंडळाने १९४४ ते १९४६ मध्ये काम केले. उद्योगपती आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी १९४४ मध्ये स्वतंत्रपणे तीन विकास योजना तयार केल्या.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, नियोजनाचे औपचारिक रुप अवलंबिले गेले आणि त्यादृष्टीने भारताच्या पंतप्रधानांच्या हाताखाली १५ मार्च, इ.स. १९५० नियोजन आयोगाची स्थापन करण्यात आली. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचे अध्यक्ष होते. नियोजन आयोगाची व्युत्पत्ती भारताच्या घटनेत किंवा संविधानात नसली तरी ती भारत सरकारची एक संस्था आहे.
शेतीच्या विकासावर जोर देणारी पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतरच्या दोन पंचवार्षिक योजना १९६५ पर्यंत तयार करण्यात आल्या. भारत पाक युद्धामुळे त्यात खंड पडला. सलग दोन वर्षे पडलेला दुष्काळ, रुपयाचे अवमूल्यन, एकंदर वाढलेली महागाई आणि संसाधनांचा क्षय यामुळे नियोजन प्रक्रियेत अडथळे आले आणि १९६६ ते १९६९ मधील तीन वार्षिक योजनांनंतर, चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९ मध्ये तयार करण्यात आली.
केंद्रातील राजकीय परिस्थितीत सारख्या होणाऱ्या बदलांमुळे आठवी योजना १९९० मध्ये तयार होऊ शकली नाही आणि १९९०-९१ व १९९१-९२ ला वार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या. आठवी योजना शेवटी १९९२ मध्ये रचनात्मक बदल नीतीच्या प्रारंभानंतर तयार करण्यात आली.
पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता, पण १९९७ च्या नवव्या योजनेनंतर, सार्वजनिक क्षेत्रावरील जोर कमी होऊन नियोजनाबद्दलचा विचार ते फक्त सूचक स्वरूपाचेच असावे असा बनला.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
भारतीय नियोजन आयोग
भारतीय नियोजन आयोग, इ.स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
शाश्वत विकासाची संकल्पना
आपल्या बुद्धीच्या जोरावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना माणूस हा निसर्गचक्राचा एक घटक आहे याची जाणीव शाश्वत विकास या संकल्पनेत आहे. पृथ्वीवरील इतर कोणताही सजीव आपल्या गरजेपेक्षा जास्त संसाधनांचा वापर करत नाही. जीवो जीवस्य जीवनम हे निसर्गचक्र आहे. माणसाच्या सतत अधिक काही मिळवण्याच्या इच्छेमुळे तो सतत अधिकाधिक संसाधनांचा वापर करत असतो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सेवांची निर्यात (Export of Services) –
भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे.
2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.
निर्यात केल्या जाणार्या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
भारताचा सेवा क्षेत्राचे महत्व / योगदान (Contribution of Service Sector) :
जी.डी.पी. मधील हिस्सा (Services GDP) –
भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये (घटक किंमतींना व चालू किंमतीना मोजलेल्या) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 1950-51 मधील 30.5 टक्क्यांहून वाढून 2011-12 (AE) मध्ये 56.3 टक्के इतका झाला.
बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश केल्यास तो 64.4 टक्के इतका ठरतो.
यावरून, संध्या जी.डी.पी. मधील कृषि व उधोगक्षेत्राच्या एकूण हिश्श्यापेक्षाही सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढविण्यातही सेवा क्षेत्राची सर्वात भूमिका आहे.
एकूण जी.डी.पी. च्या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा सेवा जी.डी.पी. चा वार्षिक वाढीचा दर 1997-98 पासून सतत अधिकच राहिला आहे.
तसेच, 2004-05 ते 2010-11 दरम्यान एकूण जी.डी.पी. चा संयुक्त वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) 8.6 टक्के होता, तर सेवा जी.डी.पी. चा असा दर 10.2 टक्के इतका होता.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :
पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो.
मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.
काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात.
अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही.
उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.
भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे.
भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector) :
गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे.
त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.
कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल.
विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.
कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.
उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.
1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
किरकोळ मजुरी कामगार (Casual Wage Labour) –
हे कामगार इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात मालकाशी करारानुसार दैनिक किंवा ठराविक कलावधिनुसार मजुरी मिळवितात.
मूलभूत संकल्पना :
कामगार म्हणजे काय?
उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.
आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.
मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.
कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा 2021 च्या शारीरिक चाचणी बाबतचे प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 संयुक्त पेपर क्रमांक 1 (जाहिरात क्रमांक 260 ते 262/2021) ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
भारतात 2011 च्या जनगणनेनुसार आहे 15 राष्ट्रीय जनगणना च्या भारत राष्ट्र समर्पित जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौळी जे वर सुरु मे 1, 2010 . १९७२ पासून भारतात जनगणना करण्यात आली असून प्रथमच बायोमेट्रिक माहिती संकलित केली गेली. जनगणना दोन टप्प्यात पूर्ण झाली. प्रसिद्ध झालेल्या शेवटच्या अहवालानुसार, 2001 ची जनसंख्या 2001 च्या दशकात भारताची लोकसंख्या 16,18,55,969 वरून 1,21,08,54,977 वर वाढली आहे आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने दुसरे स्थान कायम ठेवले आहे. ठेवले आहे. या काळात देशातील साक्षरता दरही 6.73% वरून 79.3% पर्यंत वाढला आहे.
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
रोजगार बेकारी विमा परिणाम
बेरोजगारी विम्याचा पर्यायी तर्क हा कामगार आणि कंपन्यांमधील सामन्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची परवानगी देऊ शकतो. मॅरीमन आणि झिलिबोट्टी यांनी असा युक्तिवाद केला की जरी अधिक उदार बेरोजगारी फायदा प्रणाली खरोखरच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढवू शकते, परंतु यामुळे सामनाची सरासरी गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मजुर यांनीही असाच मुद्दा मांडला आहे ज्याने बेरोजगारी विमा सोडणार्या लोकांना बेरोजगारी विमा मिळवून देण्याच्या पॉलिसी सुधारणेच्या कल्याण आणि असमानतेच्या प्रभावांचे विश्लेषण केले. अरश नेकोई आणि अॅन्ड्रिया वेबर ऑस्ट्रिया कडून अनुभवजन्य पुरावे सादर करतात की बेरोजगारीच्या मुदतीची मुदत वाढवून रोजगाराच्या टप्प्याची गुणवत्ता सुधारून वेतन वाढवते. त्याचप्रमाणे, तातिरामोसने युरोपियन देशांमधील डेटाचा अभ्यास केला आणि असे आढळले की बेरोजगारी विमा जरी बेरोजगारीच्या कालावधीत वाढ करत असेल, परंतु त्यानंतरच्या रोजगाराचा कालावधी जास्त असेल (जुळणीची गुणवत्ता सुचवते).
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
बेरोजगारीचे फायदे
बेकारी फायदे (कार्यकक्षा देखील म्हणतात अवलंबून बेकारी विमा किंवा बेकारी भरपाई ) वर अधिकृत संस्था केलेल्या देयके बेरोजगार लोक. अमेरिकेत, फायदे नागरिक नागरिकांवर कर न आकारता अनिवार्य सरकारी विमा प्रणालीद्वारे दिले जातात. कार्यक्षेत्र व त्या व्यक्तीच्या स्थितीनुसार या रकमे लहान असू शकतात आणि केवळ मूलभूत गरजा पूर्ण करतात किंवा गमावलेल्या वेळेची पूर्तता मागील अर्जित पगाराच्या प्रमाणात होईल.
बेरोजगारीचे फायदे सामान्यत: केवळ बेरोजगार म्हणून नोंदणी केलेल्यांनाच दिले जातात आणि बर्याच राज्यांत नोकरी नसलेली आणि नोकरी नसलेली नोकरी मिळवून दिली जाते आणि बहुतेक राज्यांत कारणास्तव नोकरी काढून टाकली जात नसल्याची वैधता असते.
🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸
भारतीय नियोजन आयोग जबाबदाऱ्या
देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे.
या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे.
प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे.
योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री पुरविणे.
योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे.
आर्थिक विकासात बाधा टाकणाऱ्या गोष्टी शोधणे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
🌺 शाश्वत विकास १७ ध्येये 🌺
१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.
२. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.
३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.
४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.
५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.
६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.
८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.
९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.
१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.
११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.
१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.
१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.
१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.
१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.
१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.
१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
जा. क्र. 59/2021 सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 चे गुण व स्कॅन उत्तरपत्रिका उमेदवारांच्या खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच फेरपडताळणीकरीता अर्ज करण्यास इच्छुक उमेदवारांना दिनांक 10/11/2022 ते 19/11/2022 या कालावधीत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
सेवा क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDL in the Service Sector) –
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील (FDL) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मोजणे अवघड आहे, कारण कॅम्पुटर हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत वस्तु व सेंवांमध्ये काटेकोर फरक करणे अवघड असते.
मात्र तरीही परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूकीतील सेवा क्षेत्राच्या हिश्श्याची गणना करण्यासाठी ढोबळमानाने वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा, संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार आणि गृहनिर्माण अ रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रांचा विचार करता येईल, जरी त्यांमध्ये काही गैर-सेवा घटकांचा समावेश असला तरी.
एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2011 दरम्यान एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये या चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा हिस्सा 41.9 टक्के होता.
बांधकाम क्षेत्राचा समावेश केल्यास हा हिस्सा 48.4 टक्के इतका होता.
जर इतर काही सेवांचा किंवा सेवांशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास (उदा. हॉटेल व पर्यटन, माहिती व प्रसारण, सल्ला सेवा, बंदरे, कृषि सेवा, हॉस्पिटल व निदान केंद्रे, शिक्षण, हवाई वाहतूक आणि किरकोळ व्यापार) हा हिस्सा 58.4 टक्के इतका ठरतो.
चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय व गैर- वित्तीय सेवा या सेवांचा आहे.
हा हिस्सा 20.1 टक्के इतका आहे. हे संपूर्णपणे सेवा क्षेत्र आहे.
या क्षेत्राखाखोखाल दूसरा, तिसरा व चौथा क्रमांक दूरसंचार, कॅम्पुटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर आणि गृहनिर्माण व ररिअल इस्टेट यांचा लागतो.
वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशस कडून आली, टर त्याखालोखाल सिंगापूर, युके, युएसए व जपान या देशांकडून आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
राज्य जी.डी.पी. मधील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Contribution of Service Sector in State GDP) –
भारतातील बहुतेक राज्यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य आढळून येते. राज्य जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा चंढीगड (86 टक्के) व दिल्ली (81.8 टक्के) यांचा आहे. त्याखालोखाल केरळ, तमिळनाडू, बिहार व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा हिस्सा राष्ट्रीय हिश्श्यापेक्षा अधिक आहे.
ओडिशा-राजस्थानसारख्या कमी – उत्पन्न राज्यांमध्येही सेवांचा मोठा विस्तार घडून येत आहे.
यावरून भारतातील सेवा क्रांति काही थोडया राज्यांमध्ये एकवटलेली नसून ती अधिकाधिक व्यापक (मोरे broadbased) होत आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवा जीडीपी : आंतरराष्ट्रीय तुलना (Services GDP: International Comparison) :
2010 मध्ये, जागतिक जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 68 टक्के होता.
2010 मध्ये, जगातील प्रमुख 12 देशांपैकी, एकूण जी.डी.पी. आणि सेवा जी.डी.पी. च्या बाबतीत भारताचा अनुक्रमे 8 वा आणि 11 वा क्रमांक लागतो. (या दोन्ही बाबतीत पहिला, दूसरा व तिसरा क्रमांक युएसए, जपान व चीनचा लागतो.)
2010 मध्ये, युके, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी.मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अनुक्रमे 78.1 टक्के, 78.2 टक्के आणि 78.1 टक्के इतका होता. भारताच्या बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के, तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के होता.
2001-2010 दरम्यान सेवा क्षेत्राच्या सरासरी वाढीच्या बाबतीत चीनचा पहिला क्रमांक (11.3 टक्के), तर भारताचा दूसरा क्रमांक (9.4 टक्के) ठरला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सेवा क्षेत्राचे वर्गीकरण (Classification of service sector) :
केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या (CSO) नुसार सेवा क्षेत्राचे 4 प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले जाते.
व्यापार, हॉस्टेल्स आणि रेस्टॉरेंट्स.
वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण.
वित्तपुरवठा, विमा, रिअल इस्टेट आणि व्यावसाय सेवा.
सामुदायिक (शिक्षण, संशोधन, वैज्ञानिक, वैधक, आरोग्य इ.), सामाजिक (लोकप्रशासन, संरक्षण, मनोरंजन, करमणूक इ.) आणि वैयक्तिक सेवा.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) यांनी केलेल्या वर्गीकरणात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश सेवा क्षेत्रात केला जातो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.
सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्या सेवांचाही समावेश होतो.
उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे.
उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी.
अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀