113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल :
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
रुपयाची परिवर्तंनियता :
1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू
1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.
मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.
6) मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.
या व्यवस्थेअंतर्गत-
अ) सरकारने दोन दरांचा स्वीकार केला-सरकार नियंत्रित (Official rate of exchange) –
ब) वस्तु व सेवांच्या निर्यातीतून कमविलेल्या परकीय चलनाचा विनिमय पुढील प्रकारे केला जात असे-
i) निर्यात उत्पन्नाच्या 60 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय मुक्त बाजरदराने केला जात असे. या उत्पन्नाचा वापर मुक्तपणे वस्तु व सेवांच्या आयतीसाठी करता येईल.
ii) उरलेल्या 40 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय सरकारी दराने केला जात असे. हे चलन RBI ला अधिकृत डीलर्स (Ads) मार्फत विकावे लगेल. RBI हे चलन आवश्यक आयातीसाठी उपलब्ध करून देईल.
3) मात्र दुहेरी दरामुळे निर्यातदरांना व परदेशात काम करण्यार्या भारतीयांना कामावलेल्या परकीय चलनापैकी अजूनही चाळीस टक्के चलनाचा विनिमय सरकारी दराने करावा लागत होता, हो बाजार दरापेक्षा कमी असायचा (त्यामुळे कमी उत्पन्न प्राप्त व्हायचे). त्यामुळे 1993-94 मध्ये सरकारने रुपया व्यापार खात्यावर (चालू खात्यापैकी दृश्य खात्यावर) पूर्ण परिवर्तनीय केला.
परकीय विनिमय व्यवहारांवरील बंधने/मर्यादा जर खूप मोठया प्रमाणावर असतील तर त्या व्यवस्थेला अ-परिवर्तनीय व्यवस्था (Non-Convertible System) म्हंटले जाऊ शकते.
भारतातील सधस्थिती: भारतात रूपयाच्या परिवर्तंनियेबाबत पुढील टप्पे दिसून येतात.
1) भारतात 1992 पूर्वी मोठया प्रमाणात विनिमय बंधने/नियंत्रणे होती. ही विनिमय नियंत्रणे (Exchange control) FERA कायदा. 1973 अंतर्गत लादण्यात आली होती.
रुपयाची परिवर्तंनियता (Convertibility of Rupee) :
अर्थ: जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable) असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनांमध्ये करता येते.
मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा(Exchange Control) टाकत असतात.
मात्र जेंव्हा एखादे चलन इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात मुक्तपणे विनिमयक्षम असते व अशा विनिमयासाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी नियंत्रणे/मर्यादा नसते तेंव्हा ते चलन परिवर्तनीय आहे असे म्हंटले जाते.
उदा.
1) विनिमय करायच्या चलनाच्या संख्येवर बंधन नसते, म्हणजेच हवे तेवढया चलनाचा विनिमय करता येऊ शकेल.
2) विनिमय दर सरकार ठरविणार नाही. तर तो दोन्ही चालनाच्या मागणी आणि पुरवठयाच्या परस्पर संयोगाने परकीय चलन बाजारात ठरेल.
3) सर्व व्यवहारांसाठी असा बाजारात ठरलेला (Market Determined) एकच दर असेल म्हणूनच या व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully-Convertible System) असे म्हणतात.
व्यवहार तोल (Balance of Payments) :
व्यवहारतोल (BOP) हे एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड (systematic record) असते. यात त्या देशाला (सरकार तसेच खाजगी व्यक्तींना) इतर सर्व देशांकडून येणारी सर्व येणी व त्यांना धावी लागणारी सर्व देणी यांचा समावेश होतो.
व्यापारतोलात फक्त वस्तूंच्या आयात-निर्यातीतून निर्माण होणार्या येणी व देणींचा समावेश असतो. मात्र व्यवहारतोलात व्स्तुंशिवाय सेवांच्या देवाण-घेवाणीतून तसेच कर्जे व गुंतवणुकीच्या व्यवहरांतून निर्माण होणार्या येणी (Receipts) आणि देणी (Payments) यांचाही समावेश होतो.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 ची अधिसूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. (जा.क्र.99/2022)
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6148
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 उत्तीर्ण उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेस अर्ज सादर करण्याचा कालावधी: दि. 14 नोव्हें. 2022 ते 28 नोव्हें. 2022
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जाहिरात क्रमांक 64/2022 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
चालू साप्ताहिक दर्जा (Current Weekly Status: CWS) –
यामध्ये व्यक्तीच्या गेल्या 7 दिवसांतील आर्थिक कृतींचा समावेश होतो.
या आधारावर गेल्या 7 दिवसांत कोणत्याही एका दिवसात किमान एक तास काम करणार्यायला रोजगारी समजले जाते.
भारतात रोजगार व बेरोजगारीचे मोजमाप (Employment and Unemployment Measurement in India) :
भारतात बेरोजगारीविषयक आकड्यांचे तीन प्रमुख स्त्रोत आहेत.
दशवार्षिक जनगणनेचे अहवाल,
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेचे (NSSO) रोजगार व बेरोजगाराबाबतचे अहवाल, आणि
रोजगार व प्रशिक्षण सरसंचालनालय (DGET) यांकडील एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजकडे झालेल्या नोंदणीची आकडेवारी.
यांपैकी NSSO चे अहवाल सर्वात महत्वाचे मानले जातात.
NSSO मार्फत 1972-73 पासून (आपल्या 27 व्या फेरीपासून भारतातील रोजगार व बेरोजगाराच्या परिस्थितीबाबतची राष्ट्रास्तरीय आकडेवारी जमा करण्यासाठी पंचवार्षिक सर्वेक्षणे (quinquennial surveys) केली जातात.
NSSO सध्या रोजगार व बेरोजगारीचे आकडे जमा करण्यासाठी तीन प्रमुख पद्धतींचा वापर करते: नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (UPSS), चालू साप्ताहिक दर्जा (CWS) आणि चालू दैनिक दर्जा (CDS).
घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) –
विकसित देशांना जेव्हा नवीन उधोग जुन्या उधोगांना आपल्या व्यवसायातून बाहेर पडण्यास भाग पडतात व कामगार अधिक चांगल्या रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात तेव्हा ही बेरोजगारी निर्माण होते.
असा तात्पुरता कालावधी जेव्हा कामगार ऐच्छिकरित्या बेरोजगार असतो तेव्हा त्या परिस्थितीला घर्षणात्मक बेरोजगारी असे म्हणतात. (येथे घर्षण जुन्या व नव्या उधोगांमध्ये निर्माण झालेले असतात.)
सुशिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment) –
जेव्हा सुशिक्षित लोक कमी प्रतीच्या किंवा खुल्या बेरोजगारीला बळी पडतात तेव्हा त्याला सुशिक्षित बेरोजगारी असे म्हणतात.
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
बेरोजगारीचे प्रकार :
खुली बेरोजगारी (Open Unemployment) –
काम करण्याची इच्छा व क्षमता असूनही नियमित उत्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त होत नसेल तर त्याला खुली बेरोजगारी असे म्हणतात.
उदा. ग्रामीण भागातील स्वत:च्या मालकीची शेत जमीन नसलेले अकुशल व अर्धकुशल कामगार, रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात आलेले बेरोजगार इ.
कार्य शक्ती (Work Force) –
श्रम शक्तीपैकी प्रत्यक्ष रोजगारात गुंतलेल्या व्यक्तींची संख्या.
कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) –
श्रम शक्तीपैकी प्रत्यक्ष रोजगारात गुंतलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण.
बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) –
श्रम शक्तीपैकी रोजगार प्राप्त नसलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण.
7) भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.
Читать полностью…
4) वरील व्यवस्था यशस्वी झाल्याने 1994-95 च्या अर्थ संकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्याची घोषणा केली. ही व्यवस्था मार्च 1994 पासून सुरू झाली.
5) रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी सरकारने 8 फेब्रुवारी 1997 रोजी एस.एस.तारापोर
2) 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने (LERMS) (Liberalised Exchange Rate Management System) या व्यवस्थेची घोषणा केली. त्यानुसार 1 मार्च 1992 पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual Exchange Rate System) लागू करण्यात आली.
Читать полностью…
याउलट, पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे/मर्यादा टाकल्यास ती अंशत: परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते.
उदा.
1) चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असेल. उदा. फक्त वस्तूंच्या आयाती-निर्यातीसाठी किंवा फक्त सेवांच्या देवाण-घेवाणसाठी किंवा फक्त भांडवली व्यवहारांसाठी किंवा फक्त विशिष्ट वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी.
2) एका पेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला असेल तर. उदा. परदेशात मौजमजा ट्रिप्ससाठी परकीय चलन हवे असल्यास विनिमयाचा अधिक दर आकाराला जाऊ शकेल, याउलट अन्नधान्याच्या आयातीसाठी कमी दर आकाराला जाईल.
3) दुहेरी विनिमय दराचा (Dual Exchange Rate) वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर (Official Rate) तर इतर बिगर-सरकारी व सरकारने नियंत्रित न केलेल्या व्यवहारांसाठी बाजार दर (Market-Rate
व्यवहारतोलाची रचना :
व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्याहारांचा समावेश होतो.
चालू खात्यावर वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा तर भांडवली खात्यावर कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.
वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की, व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यापैकी दृश्य खाते म्हणजेच व्यापारतोल होय.
व्यवहारतोलाच्या चालू खात्याचा देशाच्या जनतेच्या उत्पन्न पातळीवर हा परिणाम प्रत्यक्षपणे तसेच फारसा वेळ न लागता दिसून येतो.
भारताने वस्तु व सेवांची आयात केल्यास खर्च होणारा पैसा देशाबाहेर जातो. तेवढया प्रमाणात लोंकांची उत्पन्न पातळी कमी होते.
भारताने वस्तु व सेवांची निर्यात केल्यास निर्यातदारांना पैसा प्राप्त होतो. तेवढया प्रमाणात लोकांची उत्पन्न पातळी वाढते.
व्यवहारतोलाच्या चालू व भांडवली खात्यांमधील शेष/तुटीची तुलना – चालू खात्यावरील शेष (surplus) हा भांडवली खात्यावरील तुटी (deficit) एवढा असावा किंवा चालू खात्यावरील तूट ही भांडवली खात्यावरील शेष एवढी असावी.
उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असल्यास: शेष (+चिन्ह)
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास: तूट (-चिन्ह)
व्यापारतोल (Balance of Trade) :
व्यापारतोल (BOT) म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि देशाच्या निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत फरक होय.
जर एका वर्षाची एकूण निर्यात एकूण आयतीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल अनुकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारशेष (+/धन) असे म्हणतात.
जर एका वर्षाची एकूण आयात एकूण निर्यातीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल प्रतिकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारतुट (-/ऋण) ए म्हणतात.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
Читать полностью…
चालू दैनिक दर्जा (Current Daily Status : CDS) –
यामध्येही व्यक्तीच्या गेल्या 7 दिवसांतील आर्थिक कृतींचा समावेश होतो.
या आधारावर रोजगारी समजण्यासाठी त्याने संदर्भ आठवडयात दररोज किमान 4 तास काम करणे आवश्यक असते.
नित्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (Usual Principal and Sub-sidiary Status: UPSS) –
यामध्ये व्यक्तीच्या गेल्या 365 दिवसांमधील प्रमुख आर्थिक कार्यकृतीचा, आणि 30 दिवसांमधील अधिक कलावधीसाठी केलेल्या दुय्यम आर्थिक कृतीचा समावेश होतो.
संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural unemployment) –
विकसनशील देशांमध्ये उत्पादनक्षमता (Productive capacity) कमी असते.
उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी म्हणजे संरचनात्मक बेरोजगारी होय.
चक्रीय बेरोजगारी (Cyclic Unemployment) –
विकसित भांडवलशाही देशांमधील व्यापारी चक्राच्या मंदीच्या परिस्थितीत जी बेरोजगारी दिसून येते तिला चक्रीय बेरोजगारी असे म्हणतात.
कमी प्रतीची बेरोजगारी (Underemployment) –
ज्यावेळी एखाधा व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा/कार्यक्षमतेपेक्षा/शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागते त्यावेळी तिला कमी प्रतीची बेरोजगारी असे म्हणतात.
उदा. एखाधा इंजिनिअरला क्लार्कची नोकरी करावी लागणे.
हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) –
शेतीची नांगरणीपासून कापणीपर्यंतचा कालावधी सोडून वर्षाच्या इतर काळात भासणारी बेरोजगारी.
अशा प्रकारची बेरोजगारी वुलन कापडाचे कारखाने, आईसक्रिमचे कारखाने इत्यादींमध्येही निर्माण होऊ शकते.
संघटित व असंघटित क्षेत्र :
कार्य शक्तीचे विभाजन दोन गटात केले जाते: संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कामगार कायद्यांव्दारे संरक्षण केले जाते.
हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापना करून मालकांशी चांगली मजुरी व सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांसाठी (पेन्शन, प्रोव्हिडन्ड फंड, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ इ.) वाटाघाटी करू शकतात.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्यार व्यक्तींचा तसेच 10 किंवा अधिक कामगरांना रोजगार देणार्यार खाजगी क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये होतो.
उर्वरित उधोगांमधील/उपक्रमांमधील कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. त्यांना वरील प्रमाणे लाभ उपलब्ध होत नाही.
त्यांमध्ये हजारो शेतकरी, शेतमजुर, छोटया उपक्रमांचे मालक, भाडोत्री कामगार नसलेले स्वयं-रोजगारी व्यक्ती इत्यंदींचा समावेश होतो
काही व्याख्या :
श्रम शक्ती (Labour Force) –
श्रम शक्तिमध्ये काम करण्यार्या किंवा काम शोधत असलेल्या किंवा कामासाठी उपलब्ध आलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो.
श्रम शक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate) –
देशाच्या एकूण लोकसंख्येत श्रम शक्तीचे प्रमाण.