113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
किरकोळ मजुरी कामगार (Casual Wage Labour) –
हे कामगार इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात मालकाशी करारानुसार दैनिक किंवा ठराविक कलावधिनुसार मजुरी मिळवितात.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
कामगारांचे वर्गीकरण :
कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –
हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्या चाही समावेश होतो.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
2. संघटित बँक व्यवसाय
संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
. भारतीय भांडवल बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतीय वित्तीय व्यवस्था
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :
ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.
प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
1) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
परकीय भांडवल :
1. खाजगी परकीय भांडवल –
i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)
ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)
2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत
बायलॅटरल हार्ड लोन्स
बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो.
त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.
ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
3). मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed economy) :
नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादाचे लक्षण असून मुक्त अर्थव्यवस्था भांडवलवादाचे लक्षण आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्थेत दोन्ही नियोजित तसेच मुक्त अर्थव्यवस्थांचे सहअस्तित्व असते.
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
मूलभूत संकल्पना :
कामगार म्हणजे काय?
उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.
आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.
मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.
कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
कामगारांचे वर्गीकरण :
कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –
हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्या चाही समावेश होतो.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –
भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.
1. असंघटित बँक व्यवसाय
यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –
वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.
1. भारतीय नाणे बाजार –
वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
FDI साठी प्रतिबंधित क्षेत्रे :
किरकोळ व्यापार (सिंगल ब्रॅंडव्यतिरिक्त)
लॉटरी व्यवसाय
जुगार व सट्टेबाजी
चिट फंड्स
निधी कंपन्या
टी.डी.आर. यांचा व्यापार
रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म
हाऊसचे बांधकाम
तंबाखू किंवा पर्यायी पदार्थांपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट, सिगॅरिलो व सिगारेट यांचे उत्पादन.
खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे, उदा. अणू ऊर्जा व रेल्वे वाहतूक (MRTS वगळता)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
2) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
☘🍀☘🍀☘🍀☘☘🍀☘🍀☘🍀☘
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :
ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) –
हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.
Bilateral Hard कर्जे –
उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.
Bilateral Soft कर्जे –
उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.
Multilateral कर्जे –
यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.
उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
2).आदेशात्मक नियोजित अर्थव्यवस्था (Command economy) –
नियोजित अर्थव्यवस्थेचे कडक-अतिकेंद्रीत स्वरूप म्हणजे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था.
अशा अर्थव्यवस्थेत केंद्रसंस्था किंवा शासनाच्या हातात सर्व आर्थिक अधिकार दिले जातात.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺