113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
रंगराजन समिती -2012
मासिक प्रति उपभोग खर्च -
2011-12
ग्रामीण खर्च -972 -32- दारिद्र्य -30.95%
शहरी खर्च -1407-47-दारिद्र्य -25.4%
भारत -29.5%
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
-2009-10
ग्रामीण -खर्च -672 रुपये -दारिद्र्य-33.3%
शहरी -खर्च -859- रुपये -दारिद्र्य-20.9%
भारत -29.8%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वाय के अलघ -1979
-कॅलरी उपभोग निकष ठेवला
-ग्रामीण -2400
-शहरी -2100
सुरेश तेंडुलकर गटाने लकडावाला व अलघ कृती गटाच्या अन्न या घटकबरोबर आरोग्य व क्षिशण हे घटक ठेवले.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
गौरव दत्त -
1951-92 चा NSSO चा अभ्यास केला
कमी होण्याचे वार्षिक प्रमाण -0.8% होते
बी एस मिन्हास
240 रुपये 1969
पी के वर्धन
शेतमजूर साठी किमंत निर्देशांक
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नरसिहान समिती -1991
वित्तीय क्षेत्र सुधारना
नरसिहान समिती 2-1997
बँकिंग सुधारणा
पि डी ओझा -1960-61
2250 कॅलरी प्रतिदिन
ग्रामीण -51%
शहरी -7.4%
एकूण -44%
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
वित्त आयोग
सदस्यांची पात्रता
वित्त आयोगाचा अध्यक्ष सार्वजनिक कामकाजाचा अनुभव असणार्‍या लोकांमधून निवडला जातो. इतर चार सदस्यांची निवड अशा लोकांकडून केली गेली आहेः
उच्च कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून, किंवा आहेत, किंवा पात्र आहेत ,
सरकारी वित्तपुरवठा किंवा लेखाविषयी माहिती असणे किंवा
प्रशासन आणि आर्थिक कौशल्य अनुभवले आहेत; किंवा
अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असणे
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
कार्ये
केंद्र आणि राज्ये यांच्यात कराच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप, करांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जाणे.
राज्यांना अनुदान-सहाय्य देण्याचे कारक आणि त्यातील परिमाण ठरवा.
राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक होण्यासाठी एखाद्या राज्याचा निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.
अध्यक्षांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब साउंड फायनान्सच्या हितासाठी.
वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते जी भारत सरकारद्वारे शासित असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
सुरेश तेंडुलकर
-2005- अहवाल -2009
-शिफारस
- कॅलरी निकष सोडून द्यावा
अन्न, आरोग्य, शिक्षण, कपडे, इत्यादी यावरील खर्च ग्राह्य धरला
-MRP चा उपयोग
2005-06
ग्रामीण -खर्च -446 रुपये -दारिद्र्य -41.81%
शहरी -खर्च -578- रुपये - दारिद्र्य-25.5%
एकूण -37.2%
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
2011-12
ग्रामीण खर्च -816 - दारिद्र्य -25.7%
शहरी खर्च -1000-दारिद्र्य -13.7%
भारत -21.9%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मिन्हास जैन तेंडुलकर
1987-88
42.7% एकूण दारिद्र्य
ग्रामीण -42.7%
शहरी -36.5%
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
दांडेकर व रथ
2250 कॅलरी -1968-69
40% ग्रामीण व 50% जास्त लोकसंख्या गरीब
लकडावाला -1989
अहवाल -1993
अन्न हाच घटक दारिद्र्य टोपलीत
2400 कॅलरी निकष ग्रामीण भाग
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
१५ वा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन के सिंग
सचिव : अरविंद मेहता
स्थापना : नोव्हेंबर २०१७
अहवाल : नोव्हेंबर २०१९
शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील
मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा
करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - १७.९
२. बिहार
३. मध्यप्रदेश
४. पश्चिम बंगाल
५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )
सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८
करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : १५%
२. क्षेत्रफळ : १५%
३. वने आणि पर्यावरण : १०%
४. उत्पन्न तफावत : ४५%
५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५
६. कर प्रयत्न : २.५
# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.
#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, 1951
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 हा आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेसाठी नियम घालून, आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी वित्त आयोगाला रचनात्मक स्वरुपाचा दर्जा देण्यासाठी आणि जागतिक मानदंडांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पारित करण्यात आला. , पद, पात्रता आणि अधिकार.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
वित्त आयोग
वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
राज्य जी.डी.पी. मधील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Contribution of Service Sector in State GDP) –
भारतातील बहुतेक राज्यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य आढळून येते. राज्य जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा चंढीगड (86 टक्के) व दिल्ली (81.8 टक्के) यांचा आहे. त्याखालोखाल केरळ, तमिळनाडू, बिहार व महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
10 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा हिस्सा राष्ट्रीय हिश्श्यापेक्षा अधिक आहे.
ओडिशा-राजस्थानसारख्या कमी – उत्पन्न राज्यांमध्येही सेवांचा मोठा विस्तार घडून येत आहे.
यावरून भारतातील सेवा क्रांति काही थोडया राज्यांमध्ये एकवटलेली नसून ती अधिकाधिक व्यापक (मोरे broadbased) होत आहे.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘