113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
१९६७-६८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न २० रु.
वैज्ञानिक पध्दत मानली गेली नाही.
विल्यम डिग्बी
१९९७-९८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३९० कोटी तर दरडोई उत्पन्न १७ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय
स्थापना – १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण म्हणून
१९७० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना म्हणून पुनर्रचना
NSSO मार्फत १. घरगुती सर्वेक्षण २. उपक्रम सर्वेक्षण ३. ग्राम सुविधा ४. भूमी व पशुधन धारणा या चार प्रकारची सर्वेक्षणे करण्यात येतात.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
महसुली खर्च/Revenue Expenditure
हे असे खर्च आहेत की केंद्र सरकारच्या भौतिक किंवा आर्थिक मालमत्तेच्या निर्मितीऐवजी दैनंदिन खर्चाच्या हेतूंसाठी केलेला खर्च. हे संबंधित आहे:
शासनाचा प्रशासकीय खर्च, हा खर्च शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते, निवृत्ती वेतन, वैदयकीय सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्यांचा खर्च, राज्य सरकार आणि इतर पक्षांना देण्यात आलेली अनुदाने.
भांडवली आणि महसूल दोन्ही खर्चाचेही अंदाजपत्रकातील दस्तऐवजांमध्ये योजना आणि बिगर योजना म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
योजना खर्च केंद्रीय योजनांवर खर्च (पंचवार्षिक योजना) आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश योजनांसाठी केंद्रीय सहाय्य संबंधित आहे.
बिगर योजना खर्च- सरकारच्या सामान्य, आर्थिक आणि सामाजिक सेवांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश करते. बिगर योजना खर्चाचे मुख्य मुद्दे आहेत:
व्याज भरणे
संरक्षण सेवा
अनुदाने
पगार
निवृत्तीवेतन
बाजारातील कर्ज, बाह्य कर्ज आणि विविध राखीव निधीवरील व्याज देयके ही योजना नसलेल्या महसूल खर्चाचा सर्वात मोठा घटक आहे. संरक्षण खर्च हा या अर्थाने वचनबद्ध खर्च आहे की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता लक्षात घेता, यात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यास फारसा वाव नाही. सबसिडी हे एक महत्त्वाचे धोरण साधन आहे ज्याचे लक्ष्य कल्याण वाढवणे आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वित्तीय धोरणाची साधने/Instruments of Fiscal Policy
राजकोषीय धोरण कायदेशीर आणि/किंवा सरकारच्या कार्यकारी शाखांद्वारे चालते. वित्तीय धोरणाची दोन मुख्य साधने आहेत:
शासकीय खर्च
कर
एकूण अर्थव्यवस्थेवर सरकारी खर्च, कर आकारणी आणि कर्जाचा प्रभाव खूप महत्त्वाचा आहे. अनेक सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांवरील खर्चासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकार कर संकलित करते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
संकुचित वित्तीय धोरण/Contractionary fiscal policy
शासकीय खर्चात घट आणि/किंवा करांमध्ये वाढ यामुळे सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट कमी होते किंवा त्याचे बजेट अधिशेष वाढते अशी त्याची व्याख्या आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वित्तीय धोरणाचे प्रकार/Types of Fiscal Policy
विस्तारित आर्थिक धोरण (Expansionary fiscal policy)
शासकीय खर्चात वाढ आणि/किंवा कर कमी केल्यामुळे सरकारची बजेट तूट वाढते किंवा बजेट अधिशेष कमी होतो, अशी व्याख्या केली जाते.
सरकार पुढील आधारावर विस्तारित वित्तीय धोरण स्वीकारू शकते:
सरकारने देशांतर्गत किंवा परदेशी स्रोतांकडून कर्ज घेणे.
नोटांची छपाई
परकीय चलनसाठा मधून खर्च करणे
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भारतातील काही वस्तूंचा जागतिक निर्यातीतील हिस्सा
तांदूळ 29%
मसाले 17%
मोती मौल्यवान खडे 17
चहा 9%
तंबाखू 6%
🟥🟥🟥🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟩🟩🟩🟥🟥
निर्यातीची संरचना
भारतातील वस्तू निर्यात पुढीलप्रमाणे
सन 2018 19 मध्ये निर्यात केलेल्या पहिले तीन वस्तू प्रकार
१) उत्पादित वस्तू (70%)
२) अशुद्ध पेट्रोलियम (14.5%)
३) कृषी व संलग्न वस्तू (11.8%)
🟧🟨🟥🟧🟨🟥🟧🟨🟥🟧🟨🟥🟧🟨🟥
आयातीची संरचना
भारताने 2018 19 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंचे गट पुढील प्रमाणे
१)इंधन (एकूण आयात पैकी 32.5%)
२)भांडवली वस्तू (13.8 %)
३)अन्न व संबंधित वस्तू (3.2%)
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
D-SIB म्हणजे काय?
• डी-एसआयबी म्हणजे डॉमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इंपॉर्टंट बँक (Domestic Systemically Important Banks) याचा अर्थ असा की अशा बँका ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास ठेवला जाऊ शकतो.
• देशात अशा तीन बँका आहेत ज्या ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवत आहेत असं आरबीआयने सांगितले आहे.
3 बँका
1. SBI
2. HDFC
3. ICICI
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात – 1 डिसेंबर, 1997
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – शहरी दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वरोजगार उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देणे, त्यांना वेतनसहित रोजगार उपलब्ध करणे व विविध धोरणांतर्गत त्यांच्या श्रमाचा लाभप्रद उपयोग करणे.
या योजनेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही मध्ये 75:25% खर्च विभागणी करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन विशिष्ट कार्यक्रम निर्माण करण्यात आले
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)
शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (UWEP)
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत समाविष्ट योजना
नेहरू रोजगार योजना (NRY)
शहरी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम (UBSP)
प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम (PMIVPEP)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
स्वातंञ्यपूर्व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
दादाभाई नौरोजी
राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा पहिला प्रयत्न.
अर्थव्यवस्थेचे कृषी व बिगर कृषी क्षेञ असे विभाजन.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
स्वतंञ भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमापे
राष्ट्रीय उत्पन्न समिती
स्थापना – ४ आॅगस्ट १९४९
अध्यक्ष – पी. सी. महालनोब्रिस
सदस्य – डी. आर. गाडगीळ, व्ही. के. आर. व्ही. राव
अहवाल सादर – पहिला १९५१ मध्ये व अंतिम १९५४ मध्ये
या समितीने शिफारस केल्यानुसार १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण तर १९५४ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकीय संघटना यांची स्थापना करण्यात आली.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
शासकीय खर्च/Government Expenditure
याला सरकारी खर्च म्हणून देखील ओळखले जाते ज्याचे वर्गीकरण खालील शीर्षकांखाली करता येते:
1) भांडवली खर्च/Capital Expenditure
हे ते सरकारी खर्च आहेत ज्यामुळे भौतिक किंवा आर्थिक मालमत्ता निर्माण होते किंवा आर्थिक दायित्वांमध्ये घट होते. यात समाविष्ट आहे:
उदा., विविध विकास प्रकल्पांतील मोठ्या गुंतवणूका, शासकीय कर्जाची परतफेड, राज्य शासन व शासकीय कंपन्यांना दिलेले कर्ज इत्यादी भांडवली खर्चाची उदाहरणे आहेत.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
तटस्थ वित्तीय धोरण/Neutral Fiscal Policy
जेव्हा अर्थव्यवस्था समतोल असते तेव्हा हे सहसा हाती घेतले जाते. शासकीय खर्च पूर्णपणे कर महसूल द्वारे पुरविला जातो आणि एकूणच अर्थसंकल्पाच्या परिणामाचा आर्थिक क्रियाकलापांच्या पातळीवर तटस्थ परिणाम होतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
या धोरणाचे तोटे
छपाईचा दुष्परिणामम्हणजे तो महागाईकडे नेतो.
जर सरकारने परदेशातून जास्त कर्ज घेतले तर ते कर्जाच्या संकटाकडे नेईल.
जर ते त्याच्या परकीय चलन साठ्यावर कमी पडले तर व्यवहारतोल असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
वित्तीय धोरण/Fiscal policy
वित्तीय धोरण हे असे माध्यम आहे ज्याद्वारे सरकार एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रभावित करण्यासाठी सरकार आपल्या खर्चाचे स्तर आणि कर दर समायोजित करते.
चलनविषयक धोरणाची ही एक प्रशंसनीय रणनीती आहे (ज्याद्वारे मध्यवर्ती बँक एखाद्या देशाच्या पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रभाव टाकते).
ही दोन धोरणे देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांना निर्देशित करण्यासाठी विविध संयोजनांमध्ये वापरली जातात.
वित्तीय धोरण सरकारच्या कर आकारणी आणि खर्चाच्या निर्णयांशी संबंधित आहे.
वित्तीय धोरण हा देशाच्या एकूण आर्थिक चौकटीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि म्हणूनच त्याच्या सामान्य आर्थिक धोरण धोरणाशी जवळून जोडलेले आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
सार्वजनिक वित्त/ Public Finance
सरकारचे महसूल आणि खर्च, सार्वजनिक कर्ज, आर्थिक प्रशासन आणि वित्तीय धोरणाचा अभ्यास याला सार्वजनिक वित्त म्हणतात. सार्वजनिक वित्त खालील विभागांमध्ये विभागले जाऊ शकते.
सार्वजनिक महसूल
सार्वजनिक खर्च
सार्वजनिक विभाग
वित्तीय धोरण
आर्थिक प्रशासन
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
वस्तूंचा निर्यातीचा विचार वैयक्तिक वस्तूमानानुसार केल्यास 2018 19 मध्ये भारताने निर्यात केलेल्या वस्तू पुढील प्रमाणे.
१) खडे व दागिने(12%)
२) यंत्रसामुग्री व साधने (8%)
३) वाहतूक साहित्य(7%)
४) धातू वस्तू(5%)
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
वैयक्तिक वस्तू
2018 19 मध्ये भारताने आयात केलेल्या वस्तू
१)पेट्रोलियम (27.4% )
२)इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (11.2%)
३)सोने व चांदी (7.1%)
४)रसायने (6.8%)
1951 पासून भांडवली वस्तूंची आयात वाढत गेली आणि उपभोग्य वस्तूंची आयात कमी होत गेली. आयात वाढणार्‍या वस्तू रसायने, खनिजतेल, धातु, खते इत्यादी.
🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩
@ २५ राज्य/ के.प्र. चे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त.
@ लिंग गुणोत्तरबाबत महाराष्ट्र देशात २२ व्या क्रमांकावर (फक्त राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्र १२ वा)
@ लिंग गुणोत्तर ९५० पेक्षा जास्त असणारे २६ जिल्हे आहेत.
@ परभणीचे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय गुणोत्तराएवढे आहे (९४०)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल :
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹