AMSC: UPSC/MPSC

07 сентября 2024 10:33

Document from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

28 июня 2024 13:02

Part I (Marathi) Highlight (28th June 2024).pdf

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

‘एक देश, एक निवडणूक’ खूपच खर्चिक; १५ वर्षात ईव्हीएम मशीन निकामी, १० हजार कोटींचा खर्च
मागच्या वर्षात ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पेनवर गंभीरपणे चर्चा झाली. केंद्र सरकारने या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती नेमली.

एक देश, एक निवडणूक शक्य आहे का? निवडणूक आयोगाने किती खर्च सांगितला? (Photo – PTI)
भारतात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात यासाठी केंद्रातील भाजपा सरकार आग्रही आहे. त्यादृष्टीने केंद्राने पावले टाकण्यास मागच्या वर्षीच सुरुवात केली. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. आता एक देश, एक निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. जर एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेतल्यास दर १५ वर्षांनी सर्व ईव्हीएम मशीन बदलाव्या लागतील. त्यासाठी जवळपास १० हजार कोटींचा खर्च लागेल, असे निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, ईव्हीएम मशीनचे आयुष्य १५ वर्षांचे असते. एक मशीन तीन वेळा मतदान घेण्यासाठी वापरण्यात येते. आयोगाच्या अंदाजानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात ११.८० लाख मतदान केंद्र असतील. जर “एक देश, एक निवडणूक” ही संकल्पना राबवायी असेल, तर प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन ईव्हीएम मशीन तैनात करणे आवश्यक होईल. तसेच काही प्रमाणात ईव्हीएम नियंत्रण करणारी उपकरणे आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र सज्ज ठेवावे लागणार आहेत. जर एखाद्या मतदान केंद्रावरील यंत्र बिघडल्यास ते तात्काळ बदलण्यासाठी ही राखीव यंत्रणा कामी येऊ शकते.


T

विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, ईव्हीएम मशीनचे तीन भाग आहेत. बॅलट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र. बॅलट युनिटच्या माध्यमातून मतदार बटण दाबून उमेदवाराला मतदान करत असतात. कंट्रोल युनिट मतदान केंद्रावरील निवडणूक अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असते. निवडणूक आयोगाच्या अंदाजानुसार, जर एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील तर ४६,७५,१०० बॅलट युनिट, ३३,६३,३०० कंट्रोल युनिट आणि ३६,६२,६०० व्हीव्हीपॅट यंत्रांची गरज आहे.

या तीनही यंत्रासाठी किती खर्च लागतो. याचीही माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. ईव्हीएमच्या बॅलट युनिटसाठी ७,९०० रुपये, कंट्रोल युनिटसाठी ९,८०० रुपये आणि एका व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी १६,००० रुपये लागतात.

२०२९ साली एकत्रित निवडणुका शक्य?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी अतिरिक्त मतदन केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था, ईव्हीएम यंत्रणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागा, अतिरिक्त वाहनांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यामुळे २०२९ सालीच ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविता येऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

ईव्हीएम मशीन दक्षिण आफ्रिकेतून आणल्याचा काँग्रेसचा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळला; मग ईव्हीएम मशीन कुठे तयार होतात?

संविधानातील पाच अनुच्छेद बदलण्याची गरज
एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी संविधानातील पाच अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करावी लागणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने सुचविले आहे. अनुच्छेद ८३ आणि ८५ मध्ये बदल करून संसदेचा कालावधी आणि राष्ट्रपतीद्वारे लोकसभा बरखास्त करणे यामध्ये बदल करावे लागतील. तसेच अनुच्छेद १७२ ने विधानसभेचा कालावधी ठरविला आहे. तर अनुच्छेद १७४ ने विधानसभा विसर्जित करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. तर अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्यांवर राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची तरतूद आहे. या पाचही अनुच्छेदात बदल करून निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.


दरम्यान विरोधी पक्षांच्या वतीने एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेला विरोध दर्शविला आहे. लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेणे हे संघराज्याच्या हमी आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे असा मुद्दा मांडत काँग्रेसने एकत्र निवडणुकांना आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. ही कल्पना सोडून द्यावी आणि त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करावी अशी मागणी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

Distant goal: On Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Nyay Yatra
Rahul Gandhi needs to do more than project himself as Prime Minsiter Modi’s challenger
January 20, 2024 12:10 am | Updated 12:41 am IST

COMMENTSSHAREREAD LATER
The theme of the second edition of Congress leader Rahul Gandhi’s cross-country journey is on justice, while it retains the call for harmony of the first. Labelled the Bharat Jodo Nyay Yatra, it began in strife-torn Manipur and will conclude in Mumbai on March 20 after covering 6,713 km across 15 States. Mr. Gandhi hopes to walk a few kilometres every day to interact with people, with the rest of the distance being covered in a bus. The yatra takes 11 days in the northeast region, once a stronghold of the Congress but now dominated by the Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies. It will cover nearly 900 km in Assam — a State that the Congress lost to the BJP in 2016 after an uninterrupted 15-year rule — before entering Bengal. In Uttar Pradesh, Mr. Gandhi will drum up support for his social justice plank by reaching out to Other Backward Classes (OBC) around the demand to conduct a caste census. At a time when the BJP’s campaign hinges on the opening of the Ram Mandir in Ayodhya, the Congress is trying to wield its newfound plank of caste justice as a counter. There is no better place than Uttar Pradesh to test the potency of social justice as a currency for political mobilisation, and Mr. Gandhi will also be confronted with the question of contesting from the Amethi Lok Sabha constituency that he lost in 2019, or any other in the State.

Mr. Gandhi’s hope is that public attention will focus on inflation, lack of jobs and the alleged marginalisation of social groups such as Dalits, Adivasis, OBCs and minorities. He and the party want to dissociate the yatra from any immediate electoral calculations for the impending Lok Sabha election, and to imagine it as part of an ideological challenge to the Rashtriya Swayamsevak Sangh-BJP combine. While it is true that politics tailored solely to win elections can be costly for society in multiple ways, the other extreme of disregarding electoral contests is counterproductive. After all, elections are also a test of ideologies. The first leg of the yatra that traversed the country vertically, from the south to the north earned Mr. Gandhi goodwill and possibly helped the Congress win Telangana in a surprise turnaround of its fortunes. But the party lost to the BJP in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, where the ideological battle is sharp. Through this yatra Mr. Gandhi will have to reinforce his position as the most credible challenger to Prime Minister Narendra Modi, but that is not sufficient to forge a viable electoral strategy for the Opposition. The question is whether Mr. Gandhi can cover that distance.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

माळढोकसाठी सर्वसमावेशक योजना करावी
माळढोक पक्षी संवर्धन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असे दुहेरी पैलू विशद करणारा सर्वंकष वस्तुस्थितीनिदर्शक अहवाल केंद्र सरकारने दाखल करावा.

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेला माळढोक पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. याबाबत ‘सर्वसमावेशक’ योजना तयार करण्याचे आदेश दिले. हे करताना सौरऊर्जेबाबत भारताची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीचेही भान राखले पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) हा पक्षी आता फक्त राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आढळतो. ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर’च्या (आययूसीएन) २०२१ च्या अहवालानुसार, हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावरअसून, त्यांची संख्या ५० ते २४९ च्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.


सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले, की यासंदर्भात केंद्राने आम्हाला मार्गदर्शन करावे अन्यथा आम्ही अंधारात चाचपडत राहू. हे पक्षी ‘ओव्हरहेड पॉवर ट्रान्समिशन लाईन’ला धडकून मृत्युमुखी पडतात, या दाव्याला पाठिंबा देणारी शास्त्रीय आकडेवारी आहे का, हे न्यायालयाला केंद्राकडून जाणून घ्यायचे होते. न्या. चंद्रचूड यांनी विचारले, की या वाहिन्यांना माळढोक पक्षी धडकल्याने त्यांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी ‘बर्ड डायव्हर्टर’ प्रभावी ठरतात का, याबद्दल सरकारकडे शास्त्रीय माहिती आहे का? त्याच्या प्रभावीपणाबद्दल केंद्राकडे विश्वासार्ह आकडेवारी आहे का? या संदर्भात केंद्र सरकार पुढे कोणती पावले उचलणार, पुढे काय करावे? याबाबत आम्हाला महाधिवक्त्यांनी सरकारतर्फे सांगावे. सौरउर्जेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने दिलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन माळढोक पक्षी संवर्धन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असे दुहेरी पैलू विशद करणारा सर्वंकष वस्तुस्थितीनिदर्शक अहवाल केंद्र सरकारने दाखल करावा. खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी ९ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली. पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या तीन दिवस आधी हा अहवाल संबंधित पक्षांना देण्यास सरकारला सांगितले आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

हरित हायड्रोजन म्हणजे काय? ऊर्जा स्वयंपूर्णतेसाठी तो कसा महत्त्वाचा?
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते.


आपला देश गरजेच्या एक पंचमांश ऊर्जास्रोतांची आयात करतो. खनिज इंधनांच्या आयातीवर वार्षिक सुमारे १६ लाख कोटी रुपये आणि कोळशाच्या आयातीवर आणखी सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा आपल्या देशाला सहन करावा लागतो. केवळ आर्थिकदृष्ट्या हे नुकसानकारक नसून, सामाजिक आरोग्य आणि पर्यावरण या दृष्टींनीही आपली पीछेहाट करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर, अक्षय ऊर्जेच्या पर्यायांकडे आशेने पाहिले जात आहे. हरित हायड्रोजन हा त्यातील एक पर्याय आहे.



हायड्रोजन इंधन कोणत्या रूपांत उपलब्ध?
पेट्रोलियम शोधन प्रक्रियेत, उद्योगांमध्ये धातूंवरील प्रक्रिया किंवा अन्न प्रक्रियेसाठी किंवा अवकाश प्रक्षेपकांसाठी द्रवरूप इंधन म्हणून हायड्रोजनचा सर्रास वापर केला जातो. करडे हायड्रोजन आणि निळे हायड्रोजन हे त्याचे प्रकार आहेत. खनिज इंधनांपासून निष्कर्षण करतात तो करडा हायड्रोजन. कोळसा आणि नैसर्गिक वायू हे त्याचे स्रोत असतात.

हेही वाचा… विश्लेषण: गडचिरोली, गोंदियातील आदिवासी आंदोलने का करत आहेत? ग्रामसभेचे अधिकार काढून घेतल्याने संताप?

निळा हायड्रोजन हादेखील याच स्वरूपाचा, फक्त कार्बन ग्रहण व साठवणूक प्रक्रियेची जोड दिलेला असतो. त्यातून हरित हायड्रोजन या पर्यायाचा पुरस्कार झपाट्याने केला जात आहे. २०३०पर्यंतच्या एका दशकात भारतातून होणाऱ्या कर्बोत्सर्गात ३३ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत घट साधण्याचे जागतिक स्तरावर आपण मान्य केलेले उद्दिष्ट गाठणे आणि आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील भार हलका करण्यासाठी ऊर्जास्वयंपूर्णता साधणे या दोन्ही उद्देशांनी हरित हायड्रोजनचा ऊर्जा म्हणून वापर हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हरित हायड्रोजनची मागणी कशी वाढत आहे?
हरित हायड्रोजनचा उत्पादनखर्च आताच कमी होऊ लागला आहे. कर्बोत्सर्गाएवढीच कर्बशोषण क्षमताही विकसित करून २०५०पर्यंत कर्बभाररहित होण्याचे उद्दिष्ट जगाने ठेवले आहे. त्या वर्षीपर्यंत हायड्रोजनची मागणी आजच्या तुलनेत जवळपास ४०० टक्क्यांनी वाढलेली असेल, असा अंदाज नीती आयोगाने २०२२मध्ये जारी केलेल्या याविषयीच्या अहवालात व्यक्त केला आहे. हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीचा भारत केंद्रबिंदू व्हावा, असे उद्दिष्ट आपण २०२१पासूनच ठेवले आहे. हरित हायड्रोजनची भारतातील बाजारपेठ २०३०पर्यंत ८ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या घरात असेल आणि २०५०पर्यंत ती ४० पटींहून अधिक वाढून ३४० अब्ज डॉलरच्या घरात गेली असेल, असाही अंदाज आहे.

हरित हायड्रोजनचा प्रसार मर्यादितच का?
करड्या हायड्रोजनच्या तुलनेत अधिक उत्पादनखर्चात आणि त्यामुळे तुलनेने कमी परतावा देणारी ही गुंतवणूक ठरण्यात त्याचे कारण दडले आहे. या प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रोलायझरची किंमत कमी झाली आणि उत्पादनाचे प्रमाण वाढले तर मात्र उत्पादनखर्च कमी होईल आणि हरित हायड्रोजनमधील गुंतवणूक आकर्षक ठरू लागेल. जैवभाराधारित वगळता अन्य कोणत्याही अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी इलेट्रोलिसिस प्रक्रियेची गरज असते. नैसर्गिकरीत्या रासायनिक प्रक्रिया होऊन एखाद्या पदार्थाचे विघटन होत नाही, तेव्हा त्यामध्ये वीजभार सोडून ती प्रक्रिया भाग पाडणे म्हणजे इलेट्रोलिसिस.

तरीही हरित हायड्रोजन किफायतशीर कशामुळे?
अर्थात, इलेक्ट्रोलिसिसच्या मार्गाने जावे लागले तरी भारतासाठी त्यातही काही जमेच्या बाजू आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाची म्हणजे या इलेक्ट्रोलिसिससाठी लागणारी वीज ही अक्षय ऊर्जेच्या स्वरूपात आपल्याकडे जागतिक बाजारपेठेतील सर्वांत कमी दरामध्ये उपलब्ध होऊ शकते. आपली प्रचंड विस्तारलेली स्थानिक बाजारपेठ ही दुसरी जमेची बाजू आहे. आपल्या देशाच्या हरित हायड्रोजन उपक्रमातील उत्पादन व वापर यांपलीकडील तिसरा मुद्दा म्हणजे निर्यात. त्यातील आव्हाने कालांतरानेच अधिक स्पष्ट होणार आहेत. तूर्तास तरी त्यात यशस्वी होण्यासाठी आपल्याला बांगलादेश, श्रीलंका अशा शेजारी देशांशी याच्या निर्यात व्यापारातून सुरुवात करावी लागणार आहे. इंडियन ऑइलसारख्या सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी अशा देशांमध्ये स्वतःला प्रस्थापित केले आहे. शिवाय, काही खासगी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्याही या देशांच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यात पुढाकार घेत आहेत.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

सोमनाथ मंदिराचा संक्षिप्त इतिहास; राष्ट्रपतींच्या हस्ते मंदिराच्या उद्घाटनासाठी नेहरूंनी का केला होता विरोध?
७३ वर्षांपूर्वी अशाच एका भव्य मंदिराचे उद्घाटन भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी याला विरोध केला होता.

सोमनाथ मंदिराचा संक्षिप्त इतिहास ( फोटो – लोकसत्ता ग्राफीक्स टीम )
अयोध्येत २२ जानेवारी रोजी भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भगवान श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येणार आहे. देशभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे ७३ वर्षांपूर्वी अशाच एका भव्य मंदिराचे उद्घाटन भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी याला विरोध केला होता.

१९४७ पूर्वीचे सोमनाथ मंदिर :
गुजरातमधील वेरावळस्थित सोमनाथ मंदिर हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. या मंदिराच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ म्हणजे महादेवाचे पवित्र स्थान आहे. तसेच ही श्रीकृष्णाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, असे म्हटले जाते. ऐतिहासिक संदर्भानुसार, या मंदिरावर विदेशी शासकांनी अनेकदा आक्रमणे केली. त्यामध्ये सर्वाधिक नुकसान इ.स. १०२६ मध्ये गझनीचा मोहम्मद याने केलेल्या आक्रमणामुळे झाले होते. अर्थात, सर्वच मुस्लिमांनी या मंदिराला विरोध केलेला नाही. इतिहासकार रोमिला थापर, यांच्या ‘सोमनाथ : द मेनी व्हॉइसेस ऑफ हिस्ट्री’ या पुस्तकानुसार “१६ व्या शतकात अकबराने सोमनाथ मंदिरात पूजेला परवानगी दिली होती. तसेच या मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूकही करण्यात आली होती. त्याशिवाय रोमिला थापर यांनी त्यांच्या पुस्तकात अब्दुल फजल याने मंदिराबाबत केलेल्या टिप्पणीचाही उल्लेख केला आहे. अब्दुल फजल हा गझनीचा मोहम्मद याचा टीकाकार नव्हता. मात्र, तरीही त्याने सोमनाथ मंदिरावर केलेला हल्ला हा पुण्यवान लोकांवर केलेला हल्ला असल्याचे म्हटले होते. तसेच मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे १७०७ मध्ये औरंगजेबानेही सोमनाथ मंदिर तोडण्याचे आणि त्या ठिकाणी मशीद बांधण्याचे आदेश दिले होते, असेही त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे. मंदिराच्या वेबसाइटनुसार राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी १७८२ मध्ये या ठिकाणी एक छोटे मंदिर बांधले.



हेही वाचा – विश्लेषण : दाट धुक्यात विमानांचे लँडिंग आणि टेक-ऑफ शक्य असते? दिल्ली विमानतळावरील भीषण विलंब यंत्रणेच्या अभावामुळे?

ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरोने हिंदू धर्मावर इस्लामच्या आक्रमणाचे उदाहरण देत, या मंदिराचा उल्लेख केला होता. १८४२ मध्ये ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. ब्रिटिशांच्या या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्ताननेही आक्रमण केले. यावेळी गझनीच्या मोहम्मदाने सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे सोबत नेले. त्यानंतर इंग्रजांनी गझनीहून चंदनाच्या लाकडाची एक जोडी परत आणली होती. तेच सोमनाथचे मूळ दरवाजे असल्याचा दावा ब्रिटिशांकडून करण्यात आला; पण अखेरीस हे दरवाजे मंदिराला जोडण्यात आले नाहीत.

१६ नोव्हेंबर १८४२ रोजी जनरल लॉर्ड एलेनबरोने एक निवेदन जारी केले; त्यात तो असे म्हणतो, “ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तावर विजय मिळवीत सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे परत आणले आहेत. तसेच आम्ही ८०० वर्षांच्या गुलामगिरीचा आणि अपमानाचा बदला घेतला आहे.” पुढे हाच सूर कायम राहिला आणि स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक द्वेष वाढत गेल्याने अनेक हिंदूंनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा हा हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय बनवला. त्यामध्ये काँग्रेसचे नेते के. एम. मुन्शी यांचाही समावेश होता.

स्वातंत्र्यानंतरचे सोमनाथ मंदिर :
सोमनाथ मंदिर परिसर त्यावेळी जुनागढ राज्यात होते. स्वातंत्र्यानंतर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. नवाबाच्या या निर्णयाला स्थानिक जनतेने जोरदार विरोध करीत बंडखोरी केली. त्यामुळे नवाबाला जुनागढमधून पळून जावे लागले. पुढे १२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जुनागढला भेट दिली. यावेळी एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्वार करण्याची घोषणा केली. पुढे पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही याला मान्यता दिली. मात्र, महात्मा गांधींनी याला विरोध करीत मंदिरासाठी सरकारी निधीतून खर्च करण्याऐवजी लोकवर्गणीतून पैसे जमा करावे, अशी सूचना केली. गांधींजींच्या सूचनेचा मान ठेवत, मुन्शी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथ मंदिर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

ऐतिहासिक कारण दोन्ही देशांच्या गंभीर धोरणदोषात आणि संकुचित दृष्टीत दडलेले आहे. अमेरिकाविरोध आणि इस्रायलविरोध ही या धोरणातील एक छटा. ती इराणच्या बाबतीत ठसठशीत आणि गडद आहे, तर पाकिस्तानच्या बाबतीत बरीचशी पुसट. दोन्ही देशांना इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्याची खुमखुमी आहे. म्हणजे आकांक्षा कोणती, तर आपल्याच टापूत नि आपल्याच धर्मात महासत्ता बनण्याची! तशीच ती सौदी अरेबिया आणि तुर्कीये यांच्यातही आहे. आता नेतृत्व करण्यासाठी पदरी संसाधनमूल्य तरी हवे किंवा उपद्रवमूल्य तरी. सौदी अरेबिया तेल आणि इस्लामची जन्मभूमी या भांडवलावर दावा सांगत होता. तर पारपंरिक संपत्ती आणि युरोपशी जवळीक ही तुर्कीयेसाठी जमेची बाजू ठरत होती. इराण आणि पाकिस्तानने उपद्रवमूल्याचा मार्ग अनुसरला. पाकिस्तानने गतशतकाच्या उत्तरार्धात अणुबॉम्ब विकसित करून या शर्यतीत आघाडी घेतली. त्या उपलब्धीचे वर्णन पाकिस्ताननेच ‘इस्लामी बॉम्ब’ असे केले. इराणमधील इस्लामी क्रांतीनंतर मुबलक खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा साठा आणि समृद्ध संस्कृती असे भांडवल असूनही इराणच्या इस्लामी नेतृत्वाने दहशतवाद्यांच्या टोळया पोसण्याचा अधिक उथळ मार्ग पत्करला. सीरिया, लेबनॉन, इराक, येमेन या देशांमधील विस्कळीत सरकारे आणि शिया-सुन्नी दुभाजन या धोरणाच्या पथ्यावर पडले. हेझबोला, हूथी आणि काही प्रमाणात हमास या संघटनांनी एका विस्तीर्ण पट्टयामध्ये उच्छाद मांडला.


तिकडे पाकिस्ताननेही भारताशी थेट युद्धांमध्ये होणाऱ्या पराभवांनंतर अप्रत्यक्ष युद्धाचा मार्ग पत्करला. केवळ काश्मीर खोऱ्यात नव्हे, तर भारतात अन्यत्रही घातपाती कृत्ये करण्याचे कट पाकिस्तानात शिजत होते. कधी ‘लष्कर’, कधी ‘जैश’ अशी बिरुदे लावत या संघटना आणि त्यांचे म्होरके पाकिस्तानात उजळ माथ्याने वावरले. सोव्हिएत माघारीनंतर अफगाणिस्तानातील अस्थैर्याचा फायदा उठवण्यासाठी तालिबानला पोसले. अफगाण सीमेवर ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या अल-कैदाला आश्रय दिला गेला. इराणमधील धर्मसत्ता आणि पाकिस्तानातील लष्करशाहीची या दहशतपेरणीमागे निश्चित अशी गणिते होती. सुन्नी दहशतवाद हे काही प्रमाणात सौदी अरेबिया आणि तुर्कीये यांचे पाप. पण येमेनचा अपवाद वगळता आणि सीरियातील काही हल्ले वगळता, सौदी आणि तुर्की सरकारांनी दहशतवादी टोळया पोसल्या नाहीत. याउलट इराण आणि पाकिस्तानचे मात्र ते राष्ट्रीय धोरण बनले. यातून त्यांना मिळाले काय? गेली दोन वर्षे इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनांची तीव्रता वाढली. निर्बंधजर्जर इराणी अर्थव्यवस्था आजही पूर्वपदावर आलेली नाही. दहशतवादाला थारा दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि पाश्चिमात्य देशांनी पाकिस्तानला मदतीचा हात आखडता घेतला. क्षेपणास्त्रे आहेत, पण बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंची वानवा अशी कहाणी. या दोन देशांनी पश्चिम आणि दक्षिण आशियाचे अतोनात नुकसान केले हे खरेच. पण यात त्यांचे स्वत:चे नुकसान गणतीपलीकडचे झाले हेही खरे. लोकशाही मुरली नाही आणि एकीकडे धर्मसत्ता तर दुसरीकडे लष्करशाही हीच धोरणे ठरवणारी केंद्रे बनली. द्वेष हे यांचे टॉनिक. त्याचे पोषणमूल्य शून्य. विवेक आणि विचारापासून भरकटलेली व्यक्तीच दहशतवादी बनू शकते. अशा व्यक्तींमध्ये मग वर्चस्ववाद आणि संहार या आदिम भावना जागृत होतात. इराण आणि पाकिस्तानमध्ये असे ‘आदिमानव’ आधुनिक काळातही देश चालवतात, म्हणूनच संहार आणि संघर्षांच्या फेऱ्यातून यांची सुटका संभवत नाही. यातून भविष्यात दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्यासाठी यांनी तेहरान आणि इस्लामाबादवर हल्ले केले तरी आश्चर्य वाटायला नको. दहशतवाद विरुद्ध दहशतवाद या लढयात अखेर विजयी कोणीच होणार नाही. पण हे कळण्याइतके दोन्ही देशांतील नेतृत्व सुजाण नाही.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

मधुर हास्य! कपाळावर टिळा, कोदंडधारी राम मूर्तीचे प्रसन्न भाव पाहून आपोआप हात जोडले जातील
१८ जानेवारी रोजी मंदिराच्या गाभाऱ्यात श्रीरामाची मूर्ती ठेवण्यात आली आहे.

१८ जानेवारी रोजी मंदिराच्या गाभाऱ्यात श्रीरामाची मूर्ती ठेवण्यात आली आहे. (PC :@ChouhanShivraj, @JS_Bishnoi/X)
Ayodhya Ram Mandir : देशभरातील नागरिकांना प्रतीक्षा असलेल्या अयोध्येतील राम मंदिराचं उद्घाटन येत्या २२ जानेवारी रोजी केलं जाणार आहे. या दिवशी मंदिरात रामलल्लांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ही प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टने देशभरातील अनेग दिग्गजांना, मोठ्या नेत्यांना, कलाकार, खेळाडू आणि साधू-संतांना या सोहळ्याचं निमंत्रण पाठवलं आहे. हजारोंच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडेल.

दरम्यान, १८ जानेवारी रोजी मंदिराच्या गाभाऱ्यात श्रीरामाची मूर्ती ठेवण्यात आली. या मंदिरातला मूर्तीचा पहिला फोटो आता समोर आला आहे. ही मूर्ती मंदिरात आणताना एका वस्त्रात गुंडाळली होती. तसेच मूर्तीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यात आली होती. आत ती पट्टी काढण्यात आली आहे. त्यामुळे श्रीरामाचं दर्शन झालं आहे. मंदिरात रामलल्ला म्हणजेच बाळ रुपातील रामाची मूर्ती असणार आहे. तसेच शिल्पकार अरुण योगीराज यांनी शाळीग्राम दगडापासून घडवलेली रामाची मूर्तीही असणार आहे. अरुण योगीराज यांनी घडवलेली मूर्ती गाभाऱ्यात ठेवण्यात आली आहे. याच मूर्तीचा फोटो समोर आला आहे. सोशल मीडियावर या फोटोची चर्चा होतेय.




रामाची ही मूर्ती खूप आकर्षक आहे. मधुर हास्य, कपाळावर टिळा, हातात सोन्याचा धनुष्यबाण असलेल्या रामाचं लोभस रूप या मूर्तीत पाहायला मिळालं आहे. मूर्तीचा हा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या उभारणीच्या कामात गुंतलेल्या सर्व कामगारांनी गाभाऱ्यात मूर्ती ठेवल्यानंतर हात जोडून प्रार्थनादेखील केली. तसेच रामनामाचा जप केला.


अरूण योगीराज यांनी साकारली श्रीरामाची मूर्ती
कर्नाटकातील प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज यांनी कृष्णशिला येथे ही मूर्ती तयार केली आहे. मैसूरच्या प्रसिद्ध शिल्पकारांच्या पाच पिढ्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेले अरुण योगीराज सध्या देशातील सर्वात प्रसिद्ध शिल्पकार आहेत. अरुण योगीराज यांनी यापूर्वी अनेक रेखीव मूर्ती आणि शिल्पं साकारली आहेत. अरुण यांच्या कामाचं कौतुक खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही केलेलं आहे. अरुण यांचे वडील योगीराज हे देखील कुशल शिल्पकार. तर, त्यांचे आजोबा बसवण्णा शिल्पी यांना मैसूरच्या राजानं संरक्षण दिलं होतं.



कशी आहे श्रीरामाची मूर्ती?
गाभाऱ्यात ज्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे ती सावळ्या रंगाची आहे आणि ही मूर्ती म्हणजे रामाचं बालरुप आहे.
५ वर्षांच्या रामाची ही मूर्ती आहे जी गाभाऱ्यात बसवली जाईल आणि त्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा २२ जानेवारीला पार पडणार आहे.
शिल्पकार अरुण योगीराज यांनी घडवलेली ही रामाची मूर्ती ५१ इंच उच आहे. या मूर्तीचं वजन २०० किलो आहे.
गाभाऱ्यात ही मूर्ती ठेवली जाणार आहे आणि २२ जानेवारी या दिवशी दुपारी १२.२० वाजता प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सुरु होईल जो दुपारी १ वाजपेर्यंत चालेल.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

The Centre of Excellence in AI for sustainable cities is expected to help achieve targets in reducing pollution and energy use, and improving sewage treatment and access to public transport


Fifteen consortiums have applied for the chance to set up a Centre of Excellence in Artificial Intelligence tasked with helping Indian cities achieve demonstrable improvements in the Sustainable Development Goals (SDGs) that are relevant to them.


Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced the setting up of three Centres of Excellence in Artificial Intelligence in Agriculture, Health and Sustainable Cities during last year’s Union Budget speech. Each Centre will get a fund of ₹300 crore. These centres are expected to spearhead and guide cutting edge interdisciplinary research in coordination with industry, academia, and other stakeholders. They will help create AI-based applications and scalable solutions and products that have a disproportionate societal impact, according to the call for proposals for these centres.

The Centre for sustainable cities will be set up by the Ministry of Education in collaboration with the Ministry of Housing and Urban Affairs. “A total of 15 consortiums have applied till January 15 which was the last date. Out of these, the apex committee will select five, who will be given Proof of Concepts and initial funding for a year,” said Kunal Kumar, CEO of the Smart Cities Mission. “After one year, they will be evaluated and then one will be selected to run the project,” he added.

Reduce energy use, pollution
The Centre of Excellence on AI for sustainable cities will strive to help the Smart Cities reduce energy consumption in target sectors by 15%; reduce air and water pollution by 10%; improve sewage and garbage disposal outcomes by 25%, leading to a reduction in pollutant levels in rivers and seas, as well as an increase in the reclamation of water and solid waste; and improve access to transportation, leading to a 20% reduction in commuting time.

The call for proposals required these indicative outcomes to be appropriately incorporated into the proposed solutions.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

Maharashtra’s anganwadi workers and helpers — there is one each at every centre — have been on strike for 46 days now. They have been demanding basic nutrition for 65 lakh children, whose per-day food cost for two meals has been ₹8 a child since 2014. They want the food cost for malnourished children to be raised to ₹24 a day and for the rest of the children to be set at ₹16. They demand that rent for centres be at least ₹5,000-₹8,000 in metro cities; ₹3,000-₹5,000 in towns; and ₹1,000-₹3,000 in rural areas, up from the current flat ₹750.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

सिंहांच्या आडून केंद्र आणि दोन राज्य सरकारांमधला हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तिथे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने गुजरात राज्य सरकारने उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे खोडून काढले. सिंहांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने ४० कोटींचा निधी देणे यावर प्रामुख्याने गुजरात सरकारचा आक्षेप होता. शिवाय कुनो अभयारण्यात ६-७ वाघ असल्याचे आणि सिंहांना आवश्यक शिकार तिथे मिळणार नसल्याने सिंहांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळातील स्थायी समितीचे तज्ञ डाॅ. दिव्यभानुसिंह चावडा यांनी गुजरात राज्य सरकारच्या आक्षेपांचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद केला. डॉ. चावडांनी टांझानियातील सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यानाचे उदाहरण देत एकाच ठिकाणी मोठ्या संख्येने असलेल्या सिंहांच्या साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या मृत्यूंकडे लक्ष वेधले. शिवाय ही परिस्थिती कधीही गीर अभयारण्यात उद्भवू शकेल अशी भीतीही व्यक्त केली. डॉ. चावडांनी दिलेली धोक्याची सूचना खरी ठरण्यास २०१८ साल उजाडावे लागले. गीर अभयारण्यात सप्टेंबर – आक्टोबर महिन्यात ३५ पेक्षा अधिक सिंह कॅनाईन डिस्टेंपर नामक साथीच्या रोगाला मृत्यूमुखी पडल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात संविधानातील परिशिष्ट ७ तिसरी यादी उतारा क्र १७ ब पक्षी आणि वन्यजीवांची सुरक्षा याकडे लक्ष वेधले आहे. राज्यघटनेतील ४२ सुधारणा,(०३/०१/१९७७) अनुच्छेद ४८ अ आणि ५१ अ, वन्यजीव, नदी, वने, निसर्ग, पर्यावरण यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाची अनुक्रमे राज्य सरकार आणि नागरिकांवर असलेली जबाबदारी या घटनात्मक बाबी प्रामुख्याने निकालात विचारात घेतल्या. याव्यतिरिक्त वन्यजीव आणि पर्यावरण संवर्धन कायदे, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची स्थापना, हेतू आणि उद्देशही निकालात विषद केला.

सिंहांच्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि चंद्रमौली के. आर. प्रसाद यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने १५ एप्रिल २०१३ रोजी सहा महिन्यात गुजरात येथील काही सिंहांचे कुनो अभयारण्यात स्थालांतर करण्याचे आदेश दिले. आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विविध वन्यजीव तसेच वनस्पतींचे महत्व अधोरेखित केले. पर्यायी नैसर्गिक अधिवास असतांना एकाच राज्यात असलेल्या परंतु नामशेष होण्याची भीती असलेल्या सिंहासाठी टप्प्याटप्प्याने नवीन अधिवासाची निर्मिती, अभ्यासकांचे अहवाल याला मान्यता दिली. केंद्र आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारने यासाठी कोट्यावधी रूपयांचा जनतेच्या खिशातून खर्च केलेला निधी याबाबत निरीक्षण मांडले. सेंट्रल फॉर एनवायरमेंट लॉ विरूद्ध केंद्र सरकार आणि इतर या याचिकेत हा निकाल देण्यात आला होता. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायालयाचे मित्र पी. एस. नरसिम्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी एक अर्ज केला. त्यात कुनो अभयारण्यात नामिबियातून चित्ते स्थलांतरित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे पुढे आले. ८ मे २०१२ रोजी याला न्यायालयाने स्थगिती देत सिंहांच्या कुनो अभयारण्यातील स्थलांतरास प्राधान्य दिले. त्याबाबतची कारणमीमांसा करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापना (introduction) आणि पुनर्स्थापना (re-intoduction) यांचे आपल्या निकालात विश्लेषण केले. राष्ट्रीय धोरण २००२-२०१६ मध्ये विदेशी प्रजातींच्या वन्यजीवांच्या स्थापनेबाबत कुठलाही उल्लेख नसल्याकडे लक्ष वेधत ती केवळ आशियाई सिंहांसारख्या देशात अस्तित्व असलेल्या प्रजातींच्या पुनर्स्थापनेबाबत असल्याचे स्पष्ट केले. कुनो हा आंतरराष्ट्रीय प्रजातींच्या चित्त्यांचा अधिवास असल्याचा कुठलाही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात मत व्यक्त केले होते. शिवाय त्याबाबत कुठलाही शास्त्रीय अहवाल न्यायालयाच्या समक्ष त्यावेळी नव्हता. सिंहांचे स्थलांतर विनाविलंब कुनो अभयारण्यात व्हावे याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिने कालावधी घालून दिला होता.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

युक्रेन, इस्रायल आणि व्यापारी जहाजे.. या सर्वांवरील हल्ले बेसावध गाठूनच झालेले आहेत. गुप्तचर यंत्रणांच्या मर्यादा तर यातून उघड होतातच पण व्यूहात्मक ताणसुद्धा यातून लक्षात यावा. हल्ले होऊ शकतात याची शक्यता कितपत गृहीत धरायची, कुठेकुठे सज्जता ठेवायची आणि त्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचाच खुबीने वापर कसा करायचा, हे यापुढे ठरवावे लागणार आहे.

आपण काय घ्यायचे?
भारत यासंदर्भात उत्तमच कामगिरी करेल, असे म्हणणे धाडसाचे अशासाठी की आपला बेसावधपणाचा इतिहास केवळ ऑक्टोबर १९६२ मधील चिनी आक्रमणापुरता नसून कारगिल (१९९९), मुंबई हल्ला (२००८) आणि गलवान (२०२०) इतका तो ताजा आहे. या प्रत्येक वेळी ‘मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समिती’सह सर्वच उच्चपदस्थ आधी बुचकळयात पडले होते, अशाही नोंदी शोधल्यास सापडतील.

अर्थात हे मान्य केले पाहिजे की, भारतापुढे खरोखरच अनेक संरक्षण-आव्हाने आहेत. ती परक्या देशांकडून आहेत तशीच अंतर्गतही (ज्याला इंग्रजीत ‘लो इन्टेन्सिटी कॉन्फ्लिक्ट- इंटर्नल सिक्युरिटी’ – एलआयसी-आयएस म्हटले जाते, तशी) आहेत. चीन आणि पाकिस्तान या दोघांची हातमिळवणी कितपत त्रासदायक ठरणार याचा धोका आहेच, शिवाय त्या देशांनी पोसलेल्या ‘राष्ट्रबाह्य शक्ती’ ही दिल्लीसाठी डोकेदुखी आहे. हमास, हूथी यांचे जे सुरू आहे त्याचा वापर भारतविरोधी प्रचारासाठी आपल्या उपखंडातले काही गट करू शकतात, ही शक्यता आहे तसेच जम्मू भागात (काश्मीर खोऱ्याबाहेर) दहशतवादी कारवाया वाढताहेत हेही धोकादायक ठरणारे आहे. म्यानमारमधील अलीकडच्या घडामोडी आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांत त्यांचे पडसाद किंवा मालदीवच्या राजकारणाचे चीन समर्थक वळण, हे प्रकार भारतीय हितसंबंधांना प्रतिकूल आहेत. त्याच वेळी, पाकिस्तानातील निवडणुकीमुळे सुप्त भारतविरोध उफाळून येऊ शकतो.

वर्षांच्या सुरुवातीच्या पाच महिन्यांत निवडणूक असल्याने आपली सुरक्षा, संरक्षणसज्जता याबद्दल भरपूर बोलले जाईल. पण ते वास्तवापासून दूरचे असू शकते. आधुनिकीकरणाच्या अत्यावश्यक प्रक्रियेत उलट निवडणुकीमुळेच निधीची कमतरता यंदा भासू शकते. यापूर्वी मार्च २०१८ मध्ये खंडुरी अहवाल संसदेत मांडण्यात आला होता आणि त्यात भारताच्या लष्करी सज्जतेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आलेला होता. पण २०१९ च्या निवडणुकीनंतर असा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात आलेला नाही. भारतीय सैन्याच्या क्षमतेबद्दल होणारी भाषणबाजी आणि आत्ताची सज्जता यांत फरक असण्याच्या शंकेला त्यामुळे वाव आहे.

आधी इतिहासातले धडे
त्यापेक्षा अधिक गंभीर आव्हान हे आहे की संस्थात्मकदृष्टया, भारतीय संरक्षणदले अगदी वरिष्ठ आणि सर्वात तळाच्या भरती-पातळीला होत असलेल्या मूलगामी बदलांच्या प्रक्रियेतून सध्या वाटचाल करत आहेत. ‘थिएटर कमांड’मुळे रणभूमीनिहाय वरिष्ठ नियुक्त होतील. अननुभवी तरुणांच्या भरतीची पद्धतही आपण बदलतो आहोत. सेवानिवृत्त थ्री-स्टार अधिकाऱ्याची द्वितीय सीडीएस म्हणून नियुक्ती करणे हा नरेंद्र मोदी सरकारचा एक धडाडीचा निर्णय म्हणून कौतुक झालेले आहेच, परंतु सशस्त्र दलांच्या राजकारणबाह्य स्वरूपाला त्यामुळे खीळ बसली आहे. लष्कराच्या लढाऊ कार्यक्षमतेवर आणि उच्च संरक्षण व्यवस्थापनावर त्याचा परिणाम होईल का, झाल्यास कसा होईल, हे या टप्प्यावर तरी अनिश्चित आहे. तरुणांच्या भरतीसाठी अग्निवीर योजना हा धोरणात्मक बदलही अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. शिवाय, माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या आत्मचरित्रवजा पुस्तकातील काही उतारे इतरत्र छापले गेल्यानंतर वादच नको म्हणून या पुस्तकाबद्दल कसा मनाईहुकूम काढण्यात आला हे आपण पाहिले, तसेच गोरखा रेजिमेंट्सवर झालेल्या परिणामामुळे दीर्घकाळात सैन्याची लढाऊ पातळी कमी होऊ शकते याचीही चर्चा अनेकांनी केली.


भारत-सौदी अरेबिया मैत्रीचा नवा अध्याय… भारताला कोणता फायदा?
‘या झाल्या होऊन गेलेल्या गोष्टी.. आपण पुढे पाहायचे.. आता पुढेच चालायचे..’ हे ऐकायला छान वाटेल. अगदी युक्तिवाद म्हणूनही हे ग्राह्य मानू. पण मग आपण पुढे तरी पाहतो आहोत काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल- कारण तो प्रश्न सर्वच पारंपरिक शस्त्रसामग्रीच्या – म्हणजे रणगाडे, युद्धविमाने, विमानवाहू नौका यांच्या- आधुनिकीकरणापर्यंत, आणि पुढे तर ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’च्या वाढत्या वापरापर्यंत जाईल. तेव्हा पुढचे पाहावे लागणार आहेच, पण मागच्या अनुभवांतून काही धडे घेतलेले बरे.. विशेषत: ‘राष्ट्रबाह्य शक्ती’ आणि त्यांच्या हातातले तंत्रज्ञान, त्यांचे छुपे पाठीराखे, यांच्याशीही यापुढे लढावे लागणार आहे हा धडा तर ताज्या इतिहासाने दिलेला आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था गेल्या काही दशकांत केवळ काही विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या हुशारीमुळेच टिकून आहे. व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांच्या हाती काही लागेल न लागेल, तो स्वत:च्या हिकमतीवर लढाई जिंकण्यासाठी आटापिटा करतो. विकसित देशांतील अधिक सुसज्ज आणि उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था त्याला सतत वाकुल्या दाखवत खुणावत राहते. त्याचे परदेशी जाणे आणि तेथेच स्थायिक होणे, हे त्यामुळेच अटळ. उत्तम दर्जाचे शिक्षण घेऊन, त्याच दर्जाचे अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध असणे, हे शिक्षण व्यवस्थेचे फलित मानण्याच्या काळात बेकारीने गांजलेले आणि शिक्षण घेऊनही कवडीमोल ठरलेले युवक हेच आपले भांडवल (?). ‘असर’चा अहवाल त्याकडेच लक्ष वेधतो. मुलांना अजूनही डॉक्टर, इंजिनीअर होण्याचीच स्वप्ने पडतात, हे जसे या अहवालावरून दिसून येते, तसेच, शिक्षणाचा सुसंपन्न बौद्धिक प्रगतीशी अन्योन्यसंबंध नसतो, हेही अधोरेखित होते. अशा वेळी ‘पुढील वर्गात घातले आहे’ असा प्रगतिपुस्तकातील शेरा प्रगतीचे निदर्शक नसतो, हे शिक्षण व्यवस्था हाताळणाऱ्यांना समजणे अधिक आवश्यक ठरते. वर्गात शिकवलेले डोक्यात मुरत नाही म्हणूनच तर मुलांना धड वाचता येत नाही, वाचलेल्याचा अर्थ लावता येत नाही, साधे गुणाकार भागाकार येत नाहीत. पण या स्थितीबद्दल व्यवस्थेतील कुणालाही ना खंत ना खेद. २०२१-२२ या वर्षांत शैक्षणिक गुणवत्तेत उत्तम कामगिरीचा मान चंडीगड आणि पंजाब या राज्यांना मिळाला. बिहारसारख्या राज्यात एक लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शिक्षकांची ६५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यातील ३० हजार जागांवर भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण राज्यातील एकंदर भरती प्रक्रियेचे कसे भजे झाले आहे ते तलाठी आदी आंदोलनांतून दिसते. ‘असर’च्या चौदा वर्षांपूर्वीच्या अहवालासाठी ज्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची पाहणी झाली, त्यापैकी काही विद्यार्थी यंदाच्या पाहणीसाठीच्या वयोगटात असणार. तीवरून चौदा वर्षांपूर्वीच्या शैक्षणिक परिस्थितीत आजही काहीच फरक पडला नाही, हे दिसते. म्हणजे गेल्या चौदा वर्षांत आपण काय साध्य केले, याचा विचार कोणालाच करावयाचा नाही. अनुत्तीर्ण किंवा नापास हा शेरा न देता, ‘कौशल्य विकासास पात्र’ असा गोंडस शेरा देऊन आपण स्वत:ची दिशाभूल करत राहणार आणि त्याच वेळी कौशल्य विकासाचे महत्त्वही कमी करणार. सगळेच विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनीअर होणारे नसतात. काहींना त्यांच्या आकलनशक्तीनुसार कौशल्य विकासात गती असू शकते. मात्र त्याकडेही लक्ष देण्याची, त्यांच्या विकासाची आपणास इच्छा नाही. अशा वेळी भविष्यात काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना ‘ पाकीजम’ चित्रपटातील ‘आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे’ या अप्रतिम काव्याचे स्मरण होते. शिक्षणाचा आपला ‘दवा’ पचपचीत. सारी मदार आता काय ती ‘दुआं’वर. त्यांचाच काही असर झाला तर झाला!

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

भारत, चीन, रशियाची भूमिका काय असेल?
इराणने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’बाबत भारताने सावध भूमिका घेतलेली आहे. अर्थातच, भारताच्या या भूमिकेबाबत आश्चर्य नाही. मात्र पाकिस्तान-इराण संघर्षाने चीनची कोंडी झाली आहे. पाकिस्तान हा चीनचा सर्वकालीन मित्र आहे. चीनने पाकिस्तानात बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्हच्या नावाखाली मोठी गुंतवणूक केली आहे. चीन आणि इराणचेही सख्य आहे. चीनला कच्च्या तेलाचा पुरवठा इराणकडूनच होत असतो. त्यामुळेच पाकिस्तान-इराण संघर्ष भडकताच चीनने शांततेचे आवाहन करून मध्यस्थीची तयारी दर्शविली आहे. दोन्ही देशांमध्ये आरपारचे युद्ध पेटलेच तर अमेरिका पाकिस्तानच्या आणि रशिया इराणच्या बाजूने उभा ठाकेल, याबाबत मात्र कुणाला संशय नाही.

AMSC: UPSC/MPSC

28 июня 2024 13:02

Part-I (Speech) (Marathi) 28 June 2024.pdf

AMSC: UPSC/MPSC

18 февраля 2024 08:59

*Topic: “Special Session on Communication Skills and Stress Management “
Time: Feb 18, 2024 05:00 PM

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/7173648375?pwd=dwxb5nbdImrotRc4bKGCDb7eabQTsJ.1&omn=88464153954

Meeting ID: 717 364 8375
Passcode: 123

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

Ayodhya Ram Mandir : प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी १५ जोडप्यांना मिळाला बहुमान, महाराष्ट्रातील दोन जोडप्यांचाही समावेश; मुख्य यजमानपद कोणाला?
Ram Mandir Ayodhya : श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने शनिवारी १४ नावांची यादी जाहीर केली. तर, एका जोडप्याचं नाव नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.



Ayodhya Ram Mandir Inauguration : बहुप्रतिक्षित भगवान रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा अवघ्या एका दिवसावर येऊन ठेपली आहे. यानिमित्ताने अयोध्या नगरीसह देशभरातील अनेक महत्त्वाची शहरे, ग्रामीण भाग सजले आहेत. ठिकठिकाणी दिवाळीचा जल्लोष सुरू झाला आहे. निमंत्रित अयोध्येत दाखल होत असून अयोध्येमध्ये तयारीवर अखेरचा हात फिरवला जात आहे. श्री रामाच्या मूर्तीसाठी खास पोषाख तयार झाला आहे. दरम्यान, या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी भारतभरातून १५ जोडप्यांची यजमान म्हणून निवड करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, या जोडप्यांमध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसीसह इतर जातींचा समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने शनिवारी १४ नावांची यादी जाहीर केली. तर, एका जोडप्याचं नाव नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. यजमान म्हणून ही जोडपी राम मंदिर अभिषेक सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ट्रस्टचे अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत विधी पार पाडणार आहेत.



१४ नावांच्या यादीत आरएसएसशी संलग्न वनवासी कल्याण आश्रमाचे अध्यक्ष रामचंद्र खराडी यांचा समावेश आहे. आदिवासी समाजातून असलेले खराडी हे उदयपूरचे आहेत. तीन यजमान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी येथील आहेत. त्यात काशीचा डोम राजा अनिल चौधरी यांचा समावेश आहे. वाराणसीतील मणिकर्णिका आणि हरिशचंद्र घाटांवर ज्योत प्रज्वलित करण्याची जबाबदारी पिढ्यानपिढ्या डोम्सची आहे. ते स्वतःला पौराणिक राजा काळू डोमच्या वारशाचे वारसदार असल्याचा दावा देखील करतात. तर, वाराणसीतून कैलाश यादव आणि कवींद्र प्रताप सिंग यांचीही निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातून दोघांना मिळाला बहुमान
आसामचे राम कुई जेमी, सरदार गुरू चरणसिंग गिल (जयपूर), कृष्ण मोहन (हरदोई, रविदासी समाजातील), रमेश जैन (मुलतानी), अदलरासन (तामिळनाडू), विठ्ठलराव कांबळे (मुंबई), महादेव राव गायकवाड (लातूर, घुमंटू समाज विश्वस्त), लिंगराज वसवराज आप्पा (कर्नाटकमधील कलबुर्गी), दिलीप वाल्मिकी ( लखनौ ), आणि अरुण चौधरी (हरियाणातील पलवल) यांनाही खास यजमानपद देण्यात आले आहे.


RSS नेते आणि अवध विंगचे सदस्य अनिल मिश्रा आणि पत्नी उषा या मुख्य यजमानपद देण्यात आलं आहे. हे जोडपं अभिषेक कार्यक्रमापर्यंत नेणारे विधी पार पाडतील. मिश्रा हे श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राच्या १५ विश्वस्तांपैकी एक आहेत.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

Gearing up for change: On IMD and weather analyses having contemporary relevance
India needs region-specific plans to improve climate resilience
January 20, 2024 12:20 am | Updated 07:58 am IST

C
Earlier this week, the India Meteorological Department (IMD), entered the 150th year of its existence. While at present, it analyses the entire spectrum of climate and weather, from cyclones to fog, it was conceived, in colonial times, to probe the mysteries of the southwest monsoon. The needs were practical. The British administration, concerned about revenues, was intimately aware of the influence of the monsoon on harvests and thus extremely invested in determining whether past observations of wind, rain and sunshine could be used to predict future torrents and droughts. In the years since then, the IMD has collected gargantuan stores of meteorological data that underlie its forecasts of the monsoon. One such analysis of this data by researchers at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW) examines monsoon trends at the sub-divisional (tehsil) level, from 1982-2022. This finds that monsoon rainfall is increasing in more than half, or 55%, of India’s roughly 4,400 tehsils. About 11% of them saw decreasing rainfall. In those tehsils, about 68% experienced reduced rainfall in all four monsoon months, while 87% showed a decline during the June and July -- crucial for the sowing of kharif crops. Most of these tehsils are in the Indo-Gangetic plains, which contribute to more than half of India’s agricultural production, northeastern India, and the Indian Himalayan region.

The study also found that 30% of India’s districts witnessed several years of deficient rainfall years and 38% many years of excessive rainfall. Some tehsils in Rajasthan, Gujarat, central Maharashtra, and parts of Tamil Nadu that historically were dry were also getting wetter. There were also changes underway in the northeast monsoon, which sets in during October, November and December but primarily impacts peninsular India. The northeast monsoon rain has increased by more than 10% in the past decade (2012-2022) in approximately 80% of tehsils in Tamil Nadu, 44% in Telangana, and 39% in Andhra Pradesh, respectively. The southwest monsoon accounts for nearly 76% of India’s annual rainfall, with about 11% from the north-east monsoon. That India’s monsoons are increasingly prone to long, dry spells and punctuated by torrential wet spells is well documented though how much of it can be explained by natural variability and how much from global warming is an active area of research. While revenue extraction guided colonial interest in weather at the regional levels, such analyses have a new, contemporary relevance. This is to make region-specific plans to improve climate resilience and channel necessary funds and resources. Prioritising regional and sub-district forecasts over national ones, would be a commendable step forward by the government.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

जैवभाराधारित हरित हायड्रोजनचा पर्याय कशामुळे सरस?
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते. जैवभाराची उपलब्धता ही भारतासाठी नेहमीच जमेची बाजू राहिली आहे. त्यामुळे हा मार्ग आपल्या देशात किफायतशीर ठरू शकतो. शेतातील जैवकचरा, वनकचरा, मळी, सांडपाणी, शहरी कचरा आदी जैवभार या इंधनासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यातून कर्बोत्सर्ग तर कमी होईलच, खेरीज नैसर्गिक वायूच्या रूपातील खनिज इंधनाच्या आयातीत आपण घट साधू शकू, जैवकचऱ्याच्या समस्येवर उपाय निघेल आणि ही उत्पादनप्रक्रिया देशांतर्गत होण्याने स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. रंगहीन, गंधहीन, स्वादरहित आणि सर्वांत हलका ही हायड्रोजन इंधनाची वैशिष्ट्ये आहेत.

सरकारचे प्रोत्साहन कसे मिळत आहे?
अशा या पर्यावरणस्नेही इंधनाच्या निर्मितीकडे साखर उद्योगही डोळे लावून बसला आहे. अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सातत्याने भेडसावणाऱ्या या उद्योगाला इथेनॉलबरोबरच हरित हायड्रोजनचा पर्याय अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी देणार आहे. अशा सर्वांसाठीच केंद्र व राज्य सरकारे सकारात्मक धोरणांनी प्रतिसादही देत आहेत. जानेवारी २०२३मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन उपक्रम जाहीर करून, त्यासाठी या दशकाअखेरपर्यंत वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या इंधनाचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात यांचा भारत हा केंद्रबिंदू होईल, असा इरादा त्यावेळी जाहीर करण्यात आला. भारतात २०३०पर्यंत वार्षिक पन्नास लाख टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्यासाठी जुलै २०२३मध्ये केंद्राने इथेनॉलच्या धर्तीवर हरित हायड्रोजन उत्पादकांना प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही केली आहे. हे अनुदान उत्पादनास सुरुवात केल्याच्या दुसऱ्या वर्षी ४० आणि तिसऱ्या वर्षी ३० रुपये राहील. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या धोरणानुरूप पाऊल टाकणारे देशातील पहिलेच राज्य होताना साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये अशा ऊर्जा प्रकल्पांना वीजशुल्कात शंभर टक्के सवलत ही ठळक तरतूद आहे.

उद्योगवर्तुळातून या निर्णयांचे स्वागत झाले आहे. परंतु, केंद्राने जाहीर केलेली अनुदानाची रक्कम ही हरित हायड्रोजनच्या सध्याच्या प्रतिकिलो उत्पादन खर्चाच्या ८ ते १०% एवढीच असल्याने आणखी प्रोत्साहक उपाययोजनांची या वर्तुळात अपेक्षा आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

पंडित नेहरूंचे राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र
सोमनाथ मंदिराचे बांधकाम होण्यापूर्वीच सरदार पटेल यांचे निधन झाले होते. या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी मुन्शी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना विनंती केली. त्यांनीही या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे मान्य केले. मात्र, हे पंडित नेहरूंना आवडले नाही. त्यांनी १९५१ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. त्या पत्रात ते असे म्हणतात, “मी जाहीरपणे सांगतो, की तुमचा सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय मला आवडलेला नाही. हा विषय केवळ मंदिराला भेट देण्याचा नाही. तुम्ही किंवा इतर कोणीही मंदिरात जाऊ शकता. पण, तुम्ही अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहात; दुर्दैवाने ज्याचे विपरीत परिणाम घडू शकतात.”

नेहरूंच्या या पत्राला प्रतिसाद देत, राजेंद्र प्रसाद यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यात काहीच गैर नसल्याचे सांगितले. एक महिन्यानंतर नेहरूंनी पुन्हा राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. ते असे म्हणतात, “प्रिय राजेंद्रबाबू, मला सोमनाथ प्रकरणाची खूप काळजी वाटत आहे. मला भीती आहे, की हा कार्यक्रम राजकीय असल्याचा संदेश देशभरात जाईल. या प्रकरणावरून आपल्या धोरणावर टीका केली जात आहे. एक धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक कार्यक्रमात कसे सहभागी होऊ शकते, असा प्रश्न आम्हाला विचारला जात आहे.”

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

इतिहासात पहिल्यांदाच शनिवारी उघडणार शेअर बाजाराचं दार, सोमवारी प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची सुट्टी
सोमवारी राम मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा असल्याने शेअर बाजाराला सुट्टी देण्यात आली आहे.

शेअर बाजाराचं कामकाज शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस बंद असतं. मात्र आता शेअर बाजार आज सुरु राहणार आहे. कारण राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची २२ जानेवारी रोजी शेअर बाजाराला सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आज २० जानेवारी २०२४ या दिवशी शेअर बाजार सुरु ठेवण्यात आला आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने ही माहिती दिली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच शेअर बाजाराचं दार शनिवारी उघडलं जाणार आहे. याआधी शनिवारी शेअर बाजार कधीही सुरु नव्हता.

देशांतर्गत मार्केट शनिवारी सकाळी ९ ते दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत खुला राहील आणि सोमवारी बंद राहील. सोमवार, २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत राम मंदिराच्या ‘प्राण प्रतिष्ठा’ सोहळ्याच्या निमित्ताने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, सोमवारी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टीमुळे इक्विटी, कर्ज आणि मनी मार्केटमधील व्यवहार बंद राहतील.



The Mint च्या वृत्तानुसार सकाळी ९ ते दुपारी ३.३० पर्यंत शेअर बाजाराचं कामकाज सुरु राहणार आहे.नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने २९ डिसेंबर २०२३ ला माहिती दिली होती की, शनिवारी म्हणजेच २० जानेवारीला शेअर बाजाराचं कामकाज सुरु राहणार आहे. या दिवशी तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करु शकता. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने रिकव्हरी साइटवर इंट्राडे (Intraday) स्विच-ओव्हरसाठी हे खास सत्र ठेवलं आहे. उद्या दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये छोट्या छोट्या दोन सत्रात ट्रेडिंग करु शकता.

आणखी वाचा

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दोन विशेष सत्रांचं आयोजन केलं गेलं आहे. पहिलं लाईव्ह सेशन सकाळी ९. १५ वाजता सुरु होईल. पहिलं सत्र ४५ मिनिटांचं असेल, हे सत्र १० वाजता संपेल. याचं ट्रेडिंग प्रायमरी वेबसाइट असेल. तर दुसरं सत्र ११.३० वाजता सुरु होईल. हे सत्र एक तासाचं असेल, जे १२.३० ला बंद होईल. तसंच प्री क्लोजिंग सत्र दुपारी १२.४० ते १२.५० य वेळेत असणार आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

अग्रलेख : दहशतवाद विरुद्ध दहशतवाद!
अरबी समुद्रात किंवा एडनच्या आखातामध्ये यापूर्वीच काही व्यापारी जहाजांवर हूथी बंडखोरांचे हल्ले सुरू आहेतच. म्हणजे झळ भारताच्या समीप पोहोचली आहे.



(
पाकिस्तान व इराणने परस्परांच्या भूमीत हल्ले केले, पण ‘परस्परांवर’ हल्ले केले नाहीत. त्याऐवजी पदरी बाळगलेल्या उचापतखोरांना लक्ष्य केले..

शेजारी देशावर छुपे हल्ले करण्याची पाकिस्तानला सुरसुरी आणि खुमखुमी फार. खरे तर प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी सहनशीलता असते. ती ओलांडली गेल्यावर प्रतिहल्ले करण्याची हिंमत आणि क्षमता भारतासारखे देश दाखवू शकतात. तशी ती आपण वेळोवेळी दाखवलेलीही आहे. पण विश्व संघर्षमंचावर अलीकडे हे दोन ठरलेले कलाकार सोडून तिसऱ्याच कलाकाराने प्रवेश केला. त्या कलाकाराचे नाव इराण. गेले तीन दिवस या दोन देशांनी परस्परांच्या भूमीवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. ‘आमच्या’ देशाविरुद्ध ‘त्या’ भूमीतून कट रचला जातो, असे दोघांचे मत. या हल्ल्यांनी ईप्सित उद्दिष्ट साध्य केले असे दोघांचे दावे. त्यांतील सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची सध्या कुणाला फुरसत नाही आणि तशी गरजही नाही. आपले घर जळत असतानाही दुसऱ्याच्या घरातील चुलीत पाणी वा तेल ओतणे इतपतच वकूब असलेल्या या दोन देशांचे उपद्रवमूल्य उच्च कोटीचे आहे. तरीही अमेरिका, रशिया, चीन अशा विविध महासत्तांनी या देशांचा स्व-हितसंबंध-वर्धनासाठी वापर करून घेतला. आता परिस्थिती अशी आहे की पश्चिम आशियातील आगडोंब पूर्वेकडे सरकू लागला आहे. तिकडे इस्रायल आणि येथे इराण-पाकिस्तान अशी ही व्याप्ती वाढू लागली आहे. अरबी समुद्रात किंवा एडनच्या आखातामध्ये यापूर्वीच काही व्यापारी जहाजांवर हूथी बंडखोरांचे हल्ले सुरू आहेतच. म्हणजे झळ भारताच्या समीप पोहोचली आहे. या सगळयाच्या मुळाशी राजकीय वा सामरिक विस्तारवाद नसून धर्माधिष्ठित दहशतवाद आहे. धर्मयुद्धाच्या मध्ययुगीन अजागळ संकल्पनांच्या जाळयातून पश्चिम आशिया बाहेर पडलेला नाही आणि लोकशाहीवादी प्रगत म्हणवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशांच्या कुटिल व्यापारवादामुळे तसा तो पडूही शकत नाही. परंतु धर्माधिष्ठित दहशतवादाने कधीही धर्माचे भले झाले नाहीच. उलट पोशिंद्यांनाच तो डोईजड होतो. जणू सिंदबादच्या त्या कथेतला मानेला वेढून बसलेला ओरांगउटांग. वजन वागवत चालता येत नाही आणि मानेवरून उतरवताही येत नाही अशी स्थिती! इराण आणि पाकिस्तान हे अशा तथाकथित धर्मयोद्धयांचे प्रधान पोशिंदे. इस्रायल आणि काही प्रमाणात सुन्नी अरबांविरोधात इराणने हे केले. भारत आणि पूर्वीच्या अफगाणिस्तानविरोधात पाकिस्ताननेही हेच केले. परिणाम काय? आज विविध प्रकारच्या जिहादी फौजा वापरूनही हे दोन्ही देश विजयी तर सोडाच, निर्धास्तही बनू शकलेले नाहीत. अशा दोन देशांनी परस्परांवर अग्निबाणांचा मारा करणे हा त्यामुळेच काव्यात्म न्याय ठरतो.



ही परिस्थिती उद्भवली, याची कारणे जशी तात्कालिक, तशी ऐतिहासिकही. काही दिवसांपूर्वी इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात एका पोलीस ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्यात ११ पोलीस मारले गेले. हे झाले तात्कालिक कारण. या हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात सक्रिय असलेल्या ‘जैश अल-अदल’ या दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचा इराणचा दावा आहे. बलुचिस्तान हा क्षेत्रफळानुसार पाकिस्तानातील सर्वात मोठा प्रांत. इराणमध्येही सिस्तान-बलुचिस्तान हा प्रांत पाकिस्तानी सीमेलगतच आहे. या दोहोंचे स्वतंत्र बलुचिस्तान राष्ट्र व्हावे, अशी दोन्ही देशांतील बलुच राष्ट्रवाद्यांची इच्छा. त्यामुळे इराण-पाकिस्तान सीमेवर चकमकी सुरूच असतात. जैश अल-अदल हा सुन्नी दहशतवादी गट इराणमध्ये जैश अल-धुमल या नावाने सक्रिय आहे. शियाबहुल इराणविरोध हे या गटाचे प्रमुख उद्दिष्ट. जैशला आश्रय देणारा पाकिस्तानच, ही नवी बाब नाही. तो त्यांच्या राष्ट्रीय धोरणाचाच जणू एक भाग. पोलिसांवरील हल्ल्यांमुळे इराणने याच ‘जैश’च्या पाकिस्तानमधील तळांवर हल्ले केले. याला पाकिस्तानने वरकरणी सार्वभौमत्वावरील हल्ला म्हटले. प्रत्यक्षात प्रत्युत्तर हल्ल्यांमध्ये इराणस्थित बलुच दहशतवादी संघटनांना लक्ष्य करण्यात आले. म्हणजे दोन्ही देशांनी परस्परांच्या भूमीत हल्ले केले, पण ‘परस्परांवर’ हल्ले केले नाहीत. त्याऐवजी पदरी बाळगलेल्या उचापतखोरांना लक्ष्य केले. हे झाले तात्कालिक कारण.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा पाचवा देश, चौथ्या प्रयत्नात यशस्वी
जपानी अंतराळ संशोधन केंद्र JAXA ने चार महिन्यांपूर्वी लाँच केलेलं स्लिम हे यान शुक्रवारी सायंकाळी चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरलं.

भारताने गेल्या वर्षी आपली चांद्रमोहिम फत्ते केली होती. (PC : JAXA/X)
जपानचं स्लिम मून मिशन यशस्वी झालं आहे. या चांद्रमोहिमेअंतर्गत जपानने त्यांचं अवकाशयान चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरवलं आहे. याद्वारे जपान हा चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा पाचवा देश ठरला आहे. जपानच्या आधी भारत, रशिया, अमेरिका आणि चीन हे देश चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. स्लिम म्हणजे स्मार्ट लँडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन (SLIM – Smart Lander for Investigating Moon). या यशस्वी मोहिमेनंतर जपानची अंतराळ संशोधन संस्था JAXA चं जगभरात कौतुक होत आहे.

गेल्या वर्षी ७ सप्टेंबर रोजी जपानी अंतराळ संशोधन केंद्राचं हे अवकाशयान चंद्राच्या दिशेनं झेपावलं होतं. चार महिन्यांच्या प्रवासानंतर हे यान चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरलं आहे. २५ डिसेंबर रोजी या यानाने चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला होता. या यानाची लांबी २.४ मीटर आणि रुंदी २.७ मीटर इतकी आहे. या यानाच्या लँडरचं वजन २०० किलो इतकं आहे. यामध्ये रडार, लेजर रेंज फाइंडर आणि व्हिजन बेस्ड नेव्हिगेशन सिस्टिम आहे.


लँडर, रोव्हर पुन्हा कार्यरत होण्याची शक्यता मावळली; ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष ए. एस. किरणकुमार यांचे मत
Chandrayaan 3 Update To Finish As Sun Sets On Moon Surface Vikram Pragyan sleep What Will Happen To mission by ISRO
चंद्रावर सूर्यास्त! Chandrayaan-3 विषयी मोठी अपडेट, ‘विक्रम’-‘प्रज्ञान’ला जाग आली का? मोहिमेचं पुढे काय होणार?
Is Ukraines Counteroffensive Succeeding
विश्लेषण: रशिया-युक्रेन युद्ध कोणत्या वळणावर आहे? युक्रेनचा प्रतिहल्ला यशस्वी ठरतोय का?
significance of the asteroid samples
विश्लेषण: ‘नासा’ने आणलेल्या लघुग्रह नमुन्यांचे महत्त्व काय?


या अवकाशयानावरील कॅमेरे चंद्राच्या पृष्ठभागाचे, तिथल्या दगड-मातीचे स्पष्ट फोटो क्लिक करतील आणि ते JAXA ला पाठवले जातील. तसेच यामध्ये लुनार एक्स्पोरेशन व्हेईकल आणि लुनार रोबोटदेखील आहे. यामध्ये वापरण्यात आलेलं पिन पॉइंट लँडिंग तंत्रज्ञान हे अशी अवकाशयानं इतर ग्रहांवर उतरवण्यासाठी योग्य आहें असं JAXA ने म्हटलं आहे. या मोहिमेअंतर्गत चंद्रावरील लँडिंग केलेल्या जागेपासून १०० मीटरपर्यंतच्या परिसराचं सर्वेक्षण केलं जाईल, असंही JAXA ने सांगितलं आहे.

लँडिंग साईट आहे ‘खास’
ज्या जागेवर हे यान उतरवण्यात आलं त्या लँडिंग साईटला शिओली क्रेटर असं नाव देण्यात आलं आहे. हा चंद्रावरील सर्वाधिक गडद अंधार असलेला परिसर आहे. चंद्राचा पृष्ठभाग पाहिल्यास त्यावरील एक सर्वाद गडद काळा डाग म्हणजे ही लँडिंग साईट आहे. चंद्रावर असा आणखी एक डाग (गडद अंधार असलेला प्रदेश) आहे. मेयर नेक्टारिस असं त्या साईटचं नाव आहे. या जागेला चंद्राचा समुद्रदेखील म्हटलं जातं. जपाने अंतराळ संशोधन केंद्र आता शिओली क्रेटर प्रदेशात संशोधन करणार आहे.


Chandrayaan-3 mission
विश्लेषण: विक्रम लँडर, प्रज्ञान रोव्हर ‘जागण्या’च्या आशा धूसर? चंद्रयान-३ मोहीम संपुष्टात येणार?
Uddhav Thackeray group criticized devendra fadnavis
“नागपूर कोणी बुडवले? तुमच्या तथाकथित विकासाचा आज चिखल झाला…” ठाकरे गटाच्या मुखपत्रातून टीका
ajit pawar
पिंपरी ते निगडी मेट्रो विस्तारीकरणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘एका मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीमुळे मार्ग रखडला…’
justin_trudeau_and_narendra_modi
भारत-कॅनडा यांच्यातील तणावामुळे मसूर डाळ महागणार ? जाणून घ्या…
चौथ्या प्रयत्नात यश
जपानने यापूर्वीदेखील अनेकदा चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, त्यावेळी त्यांना यशाने हुलकावणी दिली होती. जपानने चंद्राच्या दिशेने पाठवलेल्या ‘ओमेतेनाशी’ या अवकाशयानाचा प्रवासादरम्यान संपर्क तुटला होता. जे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये लँड होणं अपेक्षित होतं. त्याआधी एप्रिल महिन्यात ‘हाकूतो-आर’ हे यान चंद्रावर लँड करण्यासाठी लाँच करण्यात आलं होतं. परंतु, हे यान चंद्रावर क्रॅश झालं होतं. तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘एप्सिलॉन’ रॉकेट चंद्रावर पाठवलं जाणार होतं. परंतु, लाँचिंगच्या वेळी या रॉकेटचा स्फोट झाला होता.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

As of December 2023, Maharashtra has 1,10,465 anganwadi centres and 1,08,507 anganwadi workers, as per Poshan Tracker, a mobile-based application rolled out by the Ministry of Women and Child Development on March 1, 2021 for growth monitoring in children. Each anganwadi worker takes care of approximately 60 children, and seven pregnant or lactating women.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

कालांतराने केंद्रातील सरकार बदलले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात गुजरात सरकारने पुनर्विचार याचिका, दुरुस्ती याचिका असे कायदेशीर पर्याय वापरले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या २०१३ च्या निकालात कुठलाच बदल केला नाही. गुजरात सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने दाखल झालेली अवमान याचिका कुठलेही कारण न देता फेटाळण्यात आली. पुढे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने चित्ते भारतात आणण्यासाठी याचिका दाखल केली. जानेवारी २०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने तो अधिवास चित्त्यांसाठी पूरक असावा अन्यथा इतरत्र अधिवासाचा शोध घ्यावा असे निर्देश देत चित्त्यांचा भारतातील मार्ग प्रशस्त केला. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी थाटामाटात चित्ते भारतात आणले गेले. त्यातील एकूण २० प्रौढ चित्त्यांपैकी आज १० चित्ते मृत झाले आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मानांकीत संस्था आणि न्यायालयाचे निकाल झाले. परिस्थिती आजही जैसे थे आहे २०१८ साली ३० पेक्षा अधिक सिंह मरण पावले होते. तो धोका आजही कायम आहे. तर दुसरीकडे कुनो स्थित चित्त्यांचे मृत्यू होणे थांबलेले नाहीत. इतर राज्यांचे उद्योग भरभरून गुजरातला नेणारे हात, काही सिंह इतर राज्याला देण्याची वेळ आल्यावर स्वत:चे हात ओढून घेतात ही विसंगती यातून प्रकर्षाने दिसते.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

सिंहांच्या अधिवासात चित्त्यांचे मृत्यू
त्यामुळे आता आशियाई सिंहांच्या कानांवर ‘गर्वी गुजरात’च्या डरकाळ्या येताहेत…

सिंहांच्या अधिवासात चित्त्यांचे मृत्यू (छायाचित्र- लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
आपल्या देशातील अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच राज्य सरकारांनी मिळून सिंहांसाठी नैसर्गिक अधिवासाची तजवीज केली. न्यायालयांनी सर्व कायदेशीर पर्यायातून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु अचानकपणे गुजरात राज्य सरकारने सिंह देण्यास नकार दिला. त्याच पक्षाच्या केंद्रातील सत्ताधीशांनी सिंहांना सिंहांचा वाटा मिळू नये म्हणून नामिबियातून आणलेल्या परदेशी चित्त्यांसाठी थाटामाटात सोहळा आयोजित करून सिंहांच्या जागी चित्त्यांचे पुनर्वसन केले. भविष्यात सिंहांनी चित्त्यांच्या जागेवर दावा सांगू नये याची दक्षता राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांनी घेतली आहे. ते करताना सिंहांची वाढलेली संख्या, त्या कारणास्तव त्यांची होत असलेली कुचंबणा दुर्लक्षित केली गेली. पर्यायी जागेवर कायदेशीर अधिकार असूनही सिंहांना दुसरा नैसर्गिक अधिवास मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. एखादा दिवाणी दाव्याला साजेशी ही वास्तविकता आपल्या देशात १९९५ सालापासून सुरू आहे. वन्यजीव ही मुकी जनावरे… ती कायदा, अधिकार, मानवनिर्मित सीमा याबाबत अनभिज्ञ असतात. पण याबाबत माहिती असलेल्या सरकारी व्यवस्थेने सिंहांच्या जागेवर चित्ते आणून हे अतिक्रमण घडवून आणले. २०१४ सालापर्यंत जे सिंहांसाठी लढत होते, त्या मध्यप्रदेश राज्य सरकारने सिंहांनाच ‘मामा’ बनवले आणि लाल गालिचे अंथरून चित्त्यांचे स्वागत केले. त्यामुळे आता आशियाई सिंहांच्या कानांवर ‘गर्वी गुजरात’च्या डरकाळ्या येताहेत. परिस्थिती जैसे थे आहे, कारण सिंहांच्या जागेवर आता चित्त्यांचा ताबा आहे.

भारतीय वन्यजीव संस्था आणि अभ्यासकांनी १९८६ सालापासून भारतातून नामशेष होत चाललेल्या सिंहांना दुसरा पर्यायी अधिवास उपलब्ध व्हावा या हेतूने संशोधनाला सुरुवात केली. इंदिरा गांधींनी व्याघ्र प्रकल्प यशस्वीपणे अंमलात आणल्यावर वन्यजीवांच्या संवर्धनात जनजागृती झाली होती. केवळ एकाच राज्यात सिंहांची वाढती संख्या, अपूर्ण पडत चाललेला अधिवास आणि भविष्यात सिंह नामशेष होऊ न देण्याच्या दृष्टीने सिहांचे पुनर्वसन हा हेतू त्यामागे होता. ऑक्टोबर १९९३ साली बडोदा येथे आयोजित कार्यशाळेत त्यावर तज्ञांनी तसेच अभ्यासकांनी विचारमंथन केले. त्या कार्यशाळेत सर्वांगाने विचार केल्यावर सिहांच्या पर्यायी अधिवासासाठी तीन पर्यायी जागा सुचवण्यात आल्या. त्या होत्या राजस्थानातील दर्राह वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य तसेच मध्यप्रदेशातील कुनो वन्यजीव अभयारण्य. भारतीय वन्यजीव संस्थेने नियुक्त केलेल्या संशोधन व सल्लागार समितीने या तिन्ही पर्यायी अधिवासांचे सर्व ऋतुंदरम्यान सर्वेक्षण केले. त्यात प्रामुख्याने जलस्तर, शिकार, सभोवतालची मानवी वस्ती या बाबी विचारात घेत कुनो अभयारण्य सिंहांसाठी आदर्श पर्याय ठरेल हा निष्कर्ष काढला. तसा अहवाल नामवंत तज्ञ रवि चेल्लम, जस्टीस जोशवा, क्रिस्टी विलियम्स, ए. जे. टी. जोहनसिंग यांनी सादर केला. २४ जुलै १९९६ रोजी मध्यप्रदेश सरकारने लोकवस्ती असलेल्या वनजमिनी ताब्यात घ्यायला मान्यता दिली. पुनर्वसन प्रकल्पांना वन्यजीव संवर्धन कायद्यांतर्गत मान्यता दिली. २० वर्षांचा तीन टप्प्य्यात हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल अशी योजना होती. भूमी अधिग्रहण आणि गावांचे पुनर्वसन हा पहिला टप्पा मध्यप्रदेश सरकारकडून यशस्वीपणे पार पडला. त्यावर १०६१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. दुसरा टप्पा होता २०००-२००५ दरम्यान. गुजरात सरकार या प्रकल्पासाठी सहाय्य करणार नाही, असे गुजरात राज्य सरकारकडून कळवण्यात आले.



हेही वाचा… दावोस ठीकच; पण बदलत्या जगात भारत- आणि चीन- काय करणार?

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

दृष्टिकोन : संरक्षण दलाने पुढे जाताना मागचेही धडे गिरवावेत!
भारताच्या संदर्भात हे महत्त्वाचे कारण १९९३ मध्ये झालेला शांतता करार धुडकावून चीनने २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केली.
Written by लोकसत्ता टीम
J

रशिया-युक्रेन, इस्रयल- पॅलेस्टाइन, हूथी हल्ले यांपासून तर धडे घेऊच, पण संरक्षण दलांच्या संस्थात्मक आणि तंत्रज्ञान स्थितीकडेही पाहिल्यावर काय काय दिसते, याचा सविस्तर लेखाजोखा..




सैनिकाने सतत पुढेच जायचे असले तरी पुढे म्हणजे कुठल्या दिशेला ते ठरवावेच लागते आणि त्यासाठी जरा मागे वळूनही पाहावे लागते. सुरुवात २०२२ पासून करू. रशियाने फेब्रुवारी २०२२ पासून केलेली चढाई आणि तिला युक्रेन देत असलेले प्रत्युत्तर पाहिल्यास एक निष्कर्ष नक्की निघतो की, ‘शीतयुद्ध-काळाच्या समाप्तीनंतर कोणतेही मोठे देश लढाई-चढाईच्या फंदात पडणार नाहीत, भूभागावरून तर नाहीच नाही’ असा जो काही विश्वास होता तो धुळीला मिळाला आहे. हेलसिंकी करार (१९७६) सर्वांनी मान्य केल्यामुळे युरोप खंडातल्या देशांच्या सीमा तरी अनाघ्रातच राहणार असल्याची जी समजूत झाली, ती जर्मनीच्या १९८९ मधल्या एकीकरणानंतर बळकट झाली होती, पण तिलाही फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरुंग लागला.

‘नाटो’ने पूर्व युरोपातल्या देशांना कवेत घेण्यामागे अमेरिकेची फूस असल्याचा आरोप करत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आक्रमणाचे समर्थन करताहेत आणि तिसऱ्या वर्षीही हे युद्ध सुरूच राहील अशी चिन्हे आहेत. म्हणजे रशियासारखा अण्वस्त्रसज्ज देश, सलग महिनोनमहिने कुठल्याशा भूभागाच्या वादापायी पारंपरिक शस्त्रास्त्रांनिशी लढत राहतो आहे. त्या देशाने सहनशक्तीची परिसीमा वगैरे युक्तिवाद वापरले तर अण्वस्त्रसज्जतेचीही चुणूक दिसेल का हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.



भारताच्या संदर्भात हे महत्त्वाचे कारण १९९३ मध्ये झालेला शांतता करार धुडकावून चीनने २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केली. तेव्हापासून दोन्ही देशांनी संयम पाळलेला असला तरी, बीजिंगमधून २०२४ मध्ये कुरापतीचा विचार केला जाणारच नाही याची खात्री नाही.

आव्हाने कोणती?
आता २०२३ च्या धडयांकडे पाहू. ७ ऑक्टोबरला हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला इस्रायलकडून कडवे प्रत्युत्तर मिळते आहे. यावर काही तोडगा निघण्याची शक्यता अद्यापही दिसत नाही. पॅलेस्टाइनची समस्या ही फार आधीपासून आहेच. तिचे इस्रायली वसाहतखोरी, दमन आणि वंशभेद असे पदरही वेळोवेळी उघड झालेले आहेत. पण या समस्येची उकल केवळ सशस्त्र हल्ल्याने होऊ शकत नाही. हे विसरून हमाससारख्या राष्ट्रबाह्य (जरी त्यांना कथित पॅलेस्टाइन सरकार आणि इराणचा पाठिंबा असला तरी राष्ट्रबाह्यच) संघटनेने हल्ल्याचा माथेफिरूपणा केला. त्याची तीव्रता जबर होतीच पण संपूर्णत: गोपनीयता पाळून, इस्रायलसारख्या तगडी गुप्तचर यंत्रणा बाळगणाऱ्या देशाला ठार बेसावध गाठून हमासने हे घडवले.

हे सुरू असताना डिसेंबरपासून येमेनमधले हूथी बंडखोर कार्यरत झाले. हेसुद्धा राष्ट्रबाह्य शक्ती म्हणावेत असे लोक. पॅलेस्टिनींवर इस्रायलने चालवलेल्या जुलमाचा निषेध म्हणून या हूथींनी, इस्रायलशी दूरान्वयानेच संबंध असलेल्या व्यापारी जहाजांवर हल्ले आरंभलेले आहेत. त्यांचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होऊ लागला, तेव्हा अमेरिकेला समविचारी देशांचे ‘नौदल कृती पथक’ स्थापन करण्याची खटपट करावी लागली. पण या पथकातले देश नक्की ‘समविचारी’ आहेत का? ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, स्पेन, ग्रीस तसेच इतर देशांचा या पथकात समावेश आहे- यापैकी कैक देशांनी इस्रायलने मानवी हक्कांचा विचार करावा अशा मागणीचे ठराव अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत आणले होते. त्यामुळे अमेरिकेला या पथकाची जबाबदारी मर्यादितच असल्याचे भान सतत पाळावे लागणार आहे.



भविष्यातील शक्यता
इथेही ‘तगडी यंत्रणा बाळगणाऱ्यांना एखाद्या राष्ट्रबाह्य शक्तीने ठार बेसावध गाठणे’ हे सूत्र दिसून येते. हूथींकडे धड नौदल म्हणावे असे काही नाही. ड्रोनसारखे तुलनेने स्वस्त तंत्रज्ञान वापरून त्यांनी व्यापारी जहाजांवर स्फोटके डागली. हूथींनी याआधी क्षेपणास्त्रेही वापरली होती, हे लक्षात घेता त्यांना कुणाचा (इराणचा) कसा छुपा पाठिंबा आहे आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी कशी होते या मुद्दयांपेक्षा यापुढे हे हल्ले कोणत्या थराला जाणार हा प्रश्न अधिक तातडीचा ठरतो. भारतालादेखील ती जाणवावी, अशी परिस्थिती २३ डिसेंबरला आली. अरबी समुद्रात, भारताच्या किनाऱ्यापासून २०० सागरी मैलांच्या अंतरावर ‘एमव्ही केम प्लूटो’ या जहाजावर हल्ला झाला. यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तातडीची बैठक बोलावली होती.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

अग्रलेख : दुआओं का ‘असर’!
सरकारने शिक्षण हा विषय अनुत्पादक ठरवून ‘ऑप्शन’ला टाकलेला, त्यामुळे शिक्षण खात्याकडे आर्थिक तरतूद नाही, शिक्षक कामाच्या भाराने कावलेले..

सरकारने शिक्षण हा विषय अनुत्पादक ठरवून ‘ऑप्शन’ला टाकलेला, त्यामुळे शिक्षण खात्याकडे आर्थिक तरतूद नाही, शिक्षक कामाच्या भाराने कावलेले..

नेमेचि येणारा पाऊस, धनाढयांच्या धडधडीत दावोसी गप्पा, त्यानिमित्ताने प्रसृत होणारा ‘ऑक्सफॅम’ विषमता अहवाल आणि याप्रमाणे राज्यातील शालेय मठ्ठतेचे मापन करणारी ‘असर’ पाहणी हीदेखील आता दिनदर्शिकेतील नैमित्तिक बाब. त्याप्रमाणे यंदाचा ‘असर’ अहवाल प्रकाशित झाला आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांची बौद्धिक दारिद्रय रेषा अधिक खाली गेल्याचे आणि त्याखालील विद्यार्थिसंख्या वाढल्याचे वर्तमान आपणा सर्वास कळाले. ‘असर’च्या (‘प्रथम’चा अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) या अहवालानुसार १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना तिसरीच्या इयत्तेतील गणितेही सोडवता येत नाहीत, २५ टक्के विद्यार्थी धड वाचनही करू शकत नाहीत, बारावीत जाऊनही साधा भागाकार जमत नाही आणि सगळयात महत्त्वाचे म्हणजे जे शिकवले गेले त्याचा व्यवहारात वापरही करता येत नाही. म्हणजे सगळेच पालथ्या घडयावरून पाणी.



यातून शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज आपण नेमके किती पाण्यात आहोत, याचे स्पष्ट चित्र डोळयासमोर उभे राहते. पण दुर्दैव हे की त्याचा उपयोग करून व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आंतरिक इच्छा सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल, ते मात्र सांगता येणारे नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे असे बदल घडतील, असा आशावाद जागवला जात असला, तरी अंमलबजावणीची गती आणि त्यासाठीची पूर्वतयारी पाहता, तो फोल ठरण्याचीच भीती अधिक. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात फक्त हळहळ व्यक्त होते. तेही तसे नेहमीचेच. पण हे चित्र बदलायचे, तर त्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कोणती असायला हवी, यावर फारशी चर्चा होताना मात्र दिसत नाही. सरकारनेच शिक्षण या विषयाला अनुत्पादक ठरवून ‘ऑप्शन’ला टाकले म्हणून सरकारवर टीका करावी तर शिक्षणमंत्र्यांच्या संभाव्य हस्तक्षेपाच्या भीतीने पोटात गोळा येतो. शिक्षण नको, पण शिक्षणमंत्री आवर असे म्हणावे अशी आपली अवस्था. शाळांना मदत देण्यापेक्षा स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळा अधिक प्रमाणात कशा सुरू होतील, यातच रस असणाऱ्या शिक्षण खात्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद तुटपुंजीच. ते त्यामुळे कावलेले. शिक्षक शिक्षणबाह्य कामांच्या वाढत्या भाराने कावलेले. त्यांना तर कोणी वालीच नाही. तेव्हा ‘असर’च्या अहवालातील नोंदी कमी-अधिक प्रमाणात जशाच्या तशाच राहणार ही वस्तुस्थिती. तीच या अहवालातूनही दिसते.



करोनाकाळात शिक्षणाची जी वाताहत झाली, ती भरून येण्यास काळ लागेल, हे खरे. मात्र त्या काळात विद्यार्थ्यांच्या हाती मोबाइल हे उपयोजन पडल्यामुळे, त्यांच्या स्मरणशक्तीवर, आकलनशक्तीवर आणि समजशक्तीवर किती विपरीत परिणाम होतो, हे या वर्षांच्या ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट होते. वास्तविक १४ ते १८ हा वयोगट पौगंडावस्थेत येण्याचा. याच काळात मुलामुलींमध्ये शारीरिक आणि मानसिक बदल वेगाने घडून येत असतात. हा काळ त्यांच्या आगामी आयुष्याच्या जडणघडणीसाठी अतिशय महत्त्वाचा. पण करोनामुळे दूरदृश्यप्रणाली शिक्षण सुरू झाले आणि प्रत्येकाच्या हाती मोबाइल आले. अनेक पालकांना पोटाला चिमटा घेऊन केवळ गरजेपोटी हे यंत्र आपल्या सुपुत्र/ सुपुत्रीच्या हाती सोपवावे लागले. या वयोगटातील ३१ टक्के विद्यार्थ्यांकडे ‘स्मार्टफोन’ आहे. त्यात ४३.७ टक्के मुलगे आहेत तर फक्त १९.८ टक्के मुली. म्हणजे यातही आपपरभाव आहेच. करोनाची लाट ओसरली, तरी मोबाइलची गरज मात्र वाढतच राहिली. या यंत्राचा परिणामकारक वापर कसा करता येईल, याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे या यंत्राच्या माध्यमातून समाजमाध्यमात शिरकाव होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत राहिले. तसे होताना माहितीची गोपनीयता कशी राखावी याबाबतच्या माहितीची बोंबच. म्हणजे हे अधिक धोकादायक. शाळेत शिक्षकांकडून केवळ अभ्यासक्रम पुरा करून घेण्याची घाई होत असल्याने, घरातील वातावरणात संवादाचे अस्तित्वच न उरल्याने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मोबाइलमधील समाजमाध्यमांचे वाढते प्रस्थ, यामुळे आयुष्यातील या अतिशय नाजूक आणि संवेदनशील वयात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भवितव्याची भीतीदायक जाणीव होण्याची शक्यता फारच कमी. म्हणजे हे असे जबाबदारीची कसलीही जाणीव नसलेले तरुण समाजमाध्यमात वाहत येतात. त्यांचे पुढे काय होते ते आपण पाहतोच आहोत. यावर सर्व दोष देतील शिक्षकांस. शिक्षकाने मनापासून शिकवणे ही अपेक्षा गैर ठरत नसली, तरीही सरकारी पातळीवरील ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ या वृत्तीमुळे त्यांचे सामाजिक स्थान कायम डळमळीत होत राहिले. विकसित देशांत शिक्षक हा समाजातील प्रतिष्ठितांमध्ये गणला जातो. इथे त्याची अवस्था कीव यावी अशी.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

पाकिस्तान-इराणमध्ये युद्ध भडकेल का? चीनची मध्यस्थी कितपत यशस्वी होईल?
अतिरेकी संघटनेवर कारवाईचे कारण देऊन त्यांनी एकमेकांच्या सीमांमध्ये हल्ले घडविले आहेत. पाकिस्तान-इराण वादाची पार्श्वभूमी आणि संभाव्य परिणामांचा हा

विश्लेषण : पाकिस्तान-इराणमध्ये युद्ध भडकेल का? चीनची मध्यस्थी कितपत यशस्वी होईल? (प्रातिनिधिक छायाचित्र)
पाकिस्तानमधील एका दहशतवादी गटाच्या तळावर इराणने मंगळवारी रात्री केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कमालीचा वाढला आहे. पश्चिम आशियामध्ये इस्रायल-हमास युद्ध सुरू असताना आणि इराणने तयार केलेल्या आखातातील सशस्त्र संघटना इस्रायल-अमेरिकेच्या आस्थापनांना लक्ष्य करत असताना आता इराण आणि पाकिस्तान हे दोन देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकले आहेत. अतिरेकी संघटनेवर कारवाईचे कारण देऊन त्यांनी एकमेकांच्या सीमांमध्ये हल्ले घडविले आहेत. पाकिस्तान-इराण वादाची पार्श्वभूमी आणि संभाव्य परिणामांचा हा आढावा…

पाकिस्तान-इराण तणावाचे कारण काय?
इराण हा शियाबहुल देश आहे, तर पाकिस्तानमध्ये सुन्नी पंथियांचे वर्चस्व आहे. गेल्या आठवड्यात इराणच्या सिस्तान प्रांतामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ११ इराणी पोलीस अधिकारी मारले गेले होते. हा हल्ला ‘जैश अल-अदल’ या सुन्नींच्या दहशतवादी संघटेनेने केल्याचा आरोप इराणने केला. मंगळवारी रात्री पाकिस्तानच्या सीमेत क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला हा याच अतिरेक्यांना लक्ष्य करून करण्यात आल्याचा दावा इराणच्या निमसरकारी ‘तासनिम वृत्तसंस्थे’ने केला आहे. विशेष म्हणजे ‘जैश अल-अदल’ ही दहशतवादी संघटना इराण नव्हे, तर पाकिस्तानातील सुरक्षा यंत्रणांवरही दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी कुख्यात आहे.



हेही वाचा : विश्लेषण : दाट धुक्यात विमानांचे लँडिंग आणि टेक-ऑफ शक्य असते? दिल्ली विमानतळावरील भीषण विलंब यंत्रणेच्या अभावामुळे?

‘जैश अल-अदल’ संघटना काय आहे?
ही अतिरेकी संघटना ‘जैश अल-धुलम’ या नावानेही ती ओळखली जाते. अरबी भाषेत याचा अर्थ ‘न्यायाचे लष्कर’ असा होते. या संघटनेचे सदस्य हे अर्थातच सीमेच्या दोन्ही बाजूंना राहणारे बलोच वंशाचे सुन्नी मुस्लिम आहेत. इराणमधील ‘जुन्दुल्ला गटा’च्या अनेक नेत्यांना अटक झाल्यानंतर २०१२ साली ही संघटना उदयास आली. इराणचा सिस्तान आणि पाकिस्तानातील बलुचिस्तान यांचे स्वतंत्र बलोच राष्ट्र असावे, असे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. अर्थातच, दोन्ही देशांच्या सरकारांचे या संघटनेशी वाकडे आहे. आपल्या देशात जैश अल-अदलचे अतिरेकी संघटित स्वरूपात नाहीतच, असा पाकिस्तानचा दावा असला तरी बलुचिस्तानच्या दुर्गम भागात काही अतिरेकी लपलेले असू शकतात, असेही तो देश मान्य करतो. उलट या संघटनेला इराणची फूस असल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून केला जातो.

इराण-पाकिस्तानच्या हल्ल्यांचे स्वरूप काय?
इराणने यापूर्वीही पाकिस्तानच्या सीमेमध्ये घुसून आपल्या देशात कारवाया करणाऱ्या अतिरेक्यांवर हल्ले केले आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा एकत्रित वापर करून प्रथमच हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात दोन लहान मुले मारली गेल्याचा दावा पाकिस्तानने केला असून इराणने याचा इन्कार केला आहे. केवळ दहशतवाद्यांना टिपण्यासाठी अत्यंत नियंत्रित पद्धतीने हा हल्ला झाल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. प्रत्युत्तरादाखल बुधवारी पाकिस्तानने इराणबरोबरचे राजनैतिक संबंध घटविले. तेहरानमधील आपल्या राजदूतांना परत बोलावले व काही काळासाठी मायदेशी गेलेल्या त्या देशाच्या पाकिस्तानातील राजदूतांना ‘इतक्यात येऊ नका’ असे सांगण्यात आले. गुरूवारी सकाळी आणखी एक पाऊल पुढे टाकून इराणच्या सीमेत पाकिस्तानने हल्ले चढविले. यात नऊ नागरिक मारले गेल्याचा दावा इराणने केला आहे, तर आपण केवळ अतिरेक्यांना लक्ष्य केले असा साळसूद पवित्रा पाकिस्तानने घेतला आहे. पाकिस्तानने जशास तसे प्रत्युत्तर दिल्यामुळे दोन्ही देशांतील तणावात कमालीची भर पडली आहे.



पश्चिम आशियातील युद्धाची व्याप्ती वाढणार?
पाकिस्तानवर हल्ला करण्याच्या आदल्याच दिवशी इराणने इराक आणि सीरियामध्येही क्षेपणास्त्रे डागली. इस्रायलचे गुप्तहेर केंद्र आणि इराणमध्ये कारवाया करणाऱ्या ‘अतिरेक्यां’ना लक्ष्य करण्यात आल्याचे कारण या हल्ल्यांसाठी देण्यात आले. गाझा पट्टीमध्ये तीव्र संघर्ष सुरू असतानाच इराणची फूस असलेल्या हेझबोला या लेबनॉनमधील संघटनचे इस्रायलबरोबर आणि खटके उडत आहेत. दुसरीकडे इराणचे आणखी एक ‘अपत्य’ असलेले सीरियातील ‘हूथी’ बंडखोर लाल समुद्रात जहाजांना लक्ष्य करीत असून आता अमेरिकेनेही हूथींना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. या सगळ्या परिस्थितीत पाकिस्तान-इराण तणाव जगाची चिंता वाढविणारा ठरू शकतो.