AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

राम आयेंगे तो अंगना सजाऊंगी’ हे गाणे गाताना दिसत आहे. राम भजनासाठी सोशल मीडिया यूजर्सनी जर्मन गायिकेचे कौतुक केले आहे. ‘कॅसांड्रा मे स्पिटमन'(‘Cassandra May Spitman) असे या जर्मन गायिकेचे नाव आहे. सोशल मीडियावर लोक कॅसांड्राच्या गाण्याचं खूप कौतुक करत आहेत. “यांच्यामध्येही राम वसतो” असे एकाने म्हटले आहे. नेटकरी सतत ‘जय श्री राम’ अशा कमेंट व्हिडीओवर करत आहेत. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जर्मन गायिका कॅसांड्राच्या गाण्यांचे कौतुक केले आहे. याचा उल्लेख त्यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातही केला होता.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

मराठा आरक्षणाच्या दिशेने मोठे पाऊल; मागासवर्ग आयोगाने घेतला ‘हा’ निर्णय
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाचे सर्वेक्षण पुढील चार दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यभरातील मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे.



या सर्वेक्षणासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २० जानेवारीला जिल्हा आणि महापालिका मुख्यालयाच्या ठिकाणी तालुका आणि वॉर्डस्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. हे सॉफ्टवेअर कसे वापरायचे याबाबतचे प्रशिक्षण अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे वॉर्ड, तालुक्याचे प्रशिक्षक २१ आणि २२ जानेवारीला संबंधित वॉर्ड आणि तालुक्याच्या ठिकाणी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील. त्यानंतर 2२३जानेवारीपासून राज्यभरात प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा : “सरकारकडून माझ्यावर डाव…”, मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली साशंकता, म्हणाले “हे षडयंत्र..”

आणखी वाचा
ajit pawar
आरक्षणाचा तिढा : ‘‘ओबीसीमधून कुणालाच आरक्षण देऊ नये, मराठा बांधवांना स्वतंत्र आरक्षण द्या”, ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघाची भूमिका

“…म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारला मनोज जरांगेंचं आंदोलन गुंडाळायचं आहे”, संजय राऊतांचा आरोप
गोखले इन्स्टिट्यूटकडील मास्टर ट्रेनर हे २० जानेवारी रोजी जिल्हा व महापालिका मुख्यालयात प्रशिक्षण देणार आहेत. हे मास्टर ट्रेनर सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा व महापालिका मुख्यालयात उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी “लोकसत्ता”शी बोलताना दिली.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

हिराबाई कांबळेंना विठाबाई जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर
तासगाव तालुक्यातील तमाशा कलावंत हिराबाई शामराव कांबळे बस्तवडेकर (वय ९३) यांना महाराष्ट्र शासनाचा विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

हिराबाई कांबळेंना विठाबाई जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर (छायाचित्र – लोकसत्ता टीम)
सांगली : तासगाव तालुक्यातील तमाशा कलावंत हिराबाई शामराव कांबळे बस्तवडेकर (वय ९३) यांना महाराष्ट्र शासनाचा विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पारंपारीक तमाशाचे आद्य प्रसारक तात्या सावळजकर यांचेनंतर १९६० ते १९९२ पर्यंत जयवंत सावळजकरसह शामराव पाचेगांवकर यांच्या तमाशात पारंपारीक गायिका, नृत्यांगणा आणि अनेक वगनाट्यातील प्रमुख भूमिका शामराव पाचेगांवकर यांच्या पत्नी हिराबाई कांबळे बस्तवडेकर यांनी साकारल्या होत्या.



पती शामराव पाचेगांवकर यांच्या निधनानंतर हिराबाई यांनी आपली मुले जयसिंग, लता आणि लंका यांना पारंपारिक कलेत पारंगत केले . हिराबाई यांनी राजा हरीचंद्र, चंद्रकेतु मुबारक, चंद्रमोहन, लाला पठाण, पाथर्डीचे राजे, कहाणी सत्यवतीची, पुनर्जन्माची महती, जीवंत मुलगी अशा अनेक वगनाट्यातील प्रमुख भुमिका साकारल्या होत्या. नायिकेची भूमिका साकारतांना वगांच्या टाक्या (म्हणणी) त्या स्वतःच्या पहाडी आवाजात सादर केल्या होत्या. पारंपारिक तमाशाचा बाज ठेऊन त्यांची मुले आजही कला सादर करत आहेत.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

देशातील सर्वात मोठ्या गृहप्रकल्पाचं पंतप्रधानांच्या हस्ते सोलापुरात लोकार्पण, ‘या’ प्रकल्पांचंही केलं भूमिपूजन
सोलापुरात असलेल्या कुंभारीतील रे नगरमध्ये १५ हजार घरांचा गृहप्रकल्प साकारण्यात आला आहे.

देशातील सर्वात मोठ्या गृहप्रकल्पाचं पंतप्रधानांच्या हस्ते सोलापुरात लोकार्पण ( स्क्रीनग्रॅब छायाचित्र )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलापूर दौऱ्यावर होते. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते गृहनिर्माण प्रकल्पाचं लोकार्पण करण्यात आलं. सोलापुरात असलेल्या कुंभारीतील रे नगरमध्ये १५ हजार घरांचा हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. लोकार्पणानंतर पंतप्रधान मोदींनी प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच कुटुंबांना चाव्या हस्तांतरीत केल्या. यावेळी विविध विकासकामांचेही मोदींनी लोकार्पण केलं आहे.

यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी आमदार नरसय्या आडम, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार विजयकुमार देशमुख उपस्थित होते.



कामगारांचं शहर अशी सोलापुरची ओळख आहे. याआधी सूतगिरण्यांमध्ये राबणारे कामगार आता वस्त्रोद्योग, विडी उद्योग, बांधकाम अशा विविध क्षेत्रांत काम करतात. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळण्यासाठी रे नगरमध्ये गृहप्रकल्प साकारला गेला. कामगारांची देशातील ही सर्वात मोठी वसाहत आहे.

कसा आहे प्रकल्प?
सोलापुरातील कुंभारी रे नगरमध्ये ही वसाहत ३५० एकरवर पसरली आहे. या प्रकल्पात ८३४ इमारती आहेत. त्यात ३० हजार सदनिका आहेत. पहिल्या टप्प्यात १५ हजार घरांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. पंतप्रधान मोदींनी ९ जानेवारी २०१९ रोजी या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं. आता पाच वर्षांनी मोदींच्याच हस्ते प्रकल्पाचं लोकार्पण झालं आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून ही घरं उभारण्यात आली आहेत. १० हजार कामगारांनी हा प्रकल्प साकारला आहे. सर्व मूलभूत सोयी सुविधा या प्रकल्पात आहेत.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
“प्रभू श्री राम आपल्या भव्य मंदिरात विराजमान होत आहेत. तर, सोलापुरात एक लाख लोकांचा नवीन गृहप्रवेश होत आहे. २२ जानेवारीला नवीन घरात गृहप्रवेश केल्यावर रामज्योती प्रज्ज्वलित करावीत. सर्व सामान्य कष्टकरी लोकांना घर किती महत्वाचे असते याची जाणीव मला आहे. तुम्हाला घर मिळत आहे, ते पाहून मला असं वाटतं की, कदाचित मलाही लहाणपणी अशा घरात राहायला मिळालं हवं होतं,” असं म्हणत पंतप्रधान मोदी भावूक झाले.



मलनिस्सारण प्रकल्पाचं भूमिपूजन अन् पीएमस्वनिधी वितरण
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, सातारा, शेगाव आणि भद्रावती या शहरांत हाती घ्यावयाच्या पाणीपुरवठा; तर सांगली शहरातील मलनिस्सारण प्रकल्पांचे भूमिपूजन केलं आहे. एक हजार २०१ कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पांमुळे या शहरांतील नागरिकांना शुद्ध पाण्याचा शाश्वत पुरवठा; तसेच मलनिस्सारण व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय मोदी यांच्या हस्ते पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधीचे (पीएमस्वनिधी) प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरण करण्यात आलं. करोना प्रादुर्भावानंतर पथविक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सोलापुरातील १० हजार लाभार्थ्यांना निधीचे वितरण करण्यात येईल.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

त्यानंतर 16 ऑक्टोबर 2018ला इराणी सुरक्षा दलाच्या 12 जणांचं अपहरण करण्यात आलं.

इराणच्या आग्नेय सीमेवरून हे अपहरण करण्यात आलं होतं आणि त्याची जबाबदारीदेखील जैश-अल-अदल ने घेतली होती. त्यानंतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलाने अपहरण झालेल्या व्यक्तींची सुटका करण्यात मदत केली होती.

त्यानंतरही या संघटनेने इराणवर हल्ले केले आणि यातला सगळ्यात अलीकडचा हल्ला डिसेंबर 2023 मध्ये करण्यात आला.

इराणच्या सेस्तान-बलोचेस्तान प्रांतातल्या रस्क शहरावर हा हल्ला करण्यात आला होता आणि त्यात इराणच्या लष्कराचे 11 जवान मारले गेले होते.

4. पाकिस्तान-इराण संघर्षाचे काय परिणाम होऊ शकतात?
इराण आणि पाकिस्तानच्या मध्ये असणारा हा भाग आधीच संवेदनशील असल्याने वाढलेल्या लष्करी कारवाईमुळे त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

इराण रिव्होल्यूशनरी गार्डकडून या प्रदेशात स्वतःच वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी इतर देशांच्या हद्दीत जाऊन हल्ले करण्याची रणनीती वापरली जाते.

इराण विरुद्ध पाकिस्तान संघर्षामुळे या भागाचा प्रादेशिक समतोल ढासळू शकतो. दोन्ही देशांमधील भू-राजकीय स्पर्धा, अंतर्गत संघर्ष आणि दहशतवादाच्या विरोधातील लढ्यामुळे परिस्थिती अधिक अवघड होऊ शकते.

Y
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील या संघर्षाची दखल घेतली गेली आहे. इराणने पाकिस्तानवर केलेल्या हल्ल्याची भारताने अप्रत्यक्षरित्या पाठराखण केल्याचं दिसत आहे.

हे दोन देशांमधील प्रकरण असलं तरी इराणने स्वरक्षणासाठी केलेली ही कारवाई आम्ही समजू शकतो, असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालायने म्हटलं आहे.

5. भारत आणि इतर देशांची भूमिका काय आहे ?
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी जारी केलेल्या प्रेसनोटमध्ये असं म्हटलंय की, "हा मुद्दा इराण आणि पाकिस्तान या देशांतील आहे.

भारताने यापूर्वीच दहशतवादविरोधात झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एखाद्या देशाने स्वरक्षणासाठी केलेली कारवाई आम्ही समजू शकतो."

विशेषतः भारताने नेहमीच पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय चर्चाही अनेक वर्षांपासून स्थगित आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी इराण आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी तणाव वाढवणाऱ्या कारवाया टाळायला हव्यात अशी प्रतिक्रिया दिलीय. तर अमेरिकेने इराणने पाकिस्तान, इराक आणि सीरियावर केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध केलाय.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

Motivated litigation: On a Supreme Court stay in the Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah dispute case
Courts should not allow suits that seek to convert places of worship
January 19, 2024 12:38 am | Updated 12:38 am IST

In staying the execution of an Allahabad High Court order to appoint a commissioner to inspect the Shahi Idgah Mosque in Mathura, the Supreme Court has stalled for a while a likely move to get the status of the place of worship altered through the courts. The top court has halted the appointment of the commission after finding it was sought on vague grounds without any particular reason. It has also taken into account a recent precedent in which the Supreme Court has ruled that civil courts should not grant any interim relief if there is a question about the maintainability of the suit or if the suit is barred by law. The committee of management of the Shahi Idgah Mosque has questioned the maintainability of the suit in the name of the deity, Bhagwan Sri Krishna Virajman, and other Hindu worshippers on the ground that it is barred by the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which prohibits the conversion of the religious character of any place of worship as it was on August 15, 1947. It also bars any fresh suit aimed at altering the status of a place of worship. Hindu devotees have been claiming that the mosque, located adjacent to a Krishna temple there, is standing on the birthplace of Lord Krishna. Several suits are pending in connection with the mosque in Mathura and the Allahabad High Court has transferred all the suits to itself for disposal.

The appointment of a commission to inspect the premises appeared to be an exercise to show that architectural features and artefacts of Hindu provenance could be found. The legal strategy is similar to the one through which Hindu worshippers obtained official sanction for gathering purported evidence to back their case at the Gyanvapi Mosque, Varanasi, where the Archaeological Survey of India (ASI) has been asked to do a scientific survey. The Mathura dispute, however, was settled through a compromise between the Sri Krishna Janmasthan Seva Sansthan and the Shahi Idgah Trust in 1968, and implemented through a decree in 1973. As part of the settlement, the Sansthan had given up a portion of the land to the Idgah. The current suits challenge this compromise as ‘fraudulent’ and seek the transfer of the entire parcel of land to the deity. The use of the judiciary to make a concerted attack on Muslim places of worship by claiming that they were built on structures of Hindu origin has become an unfortunately regular feature. Courts must be wary of encouraging such motivated litigation, and determine at the earliest stage whether such suits are maintainable in view of the statutory bar in the 1991 Act.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

अलीकडेपर्यंत खासगी बस कंपन्या वा तत्समांबाबत येणारे अनुभव विमान कंपन्यांबाबतही येतात आणि विमानतळांचे ‘येष्टी’ स्टँड झाल्याचेही दिसून येते. एका बाजूने हे अधिकाधिक प्रवासी विमानाने प्रवास करू लागल्याचे द्योतक आणि म्हणून स्वागतार्ह. पण त्याच वेळी प्रवाशांना या आधुनिक सुविधेसाठी आवश्यक किमान शिस्त लावण्याची आणि विमान कंपन्यांना इतक्या साऱ्या प्रवाशांना हाताळण्यासाठी आवश्यक किमान सौजन्य शिकविण्याची आवश्यकता होती. तितकी आपणास उसंत नाही. बाजारपेठी अर्थशास्त्राच्या रेटयाखाली बदल करत जायचे पण त्यासाठी आवश्यक नियमनाचा मुद्दा विचारातही घ्यायचा नाही, हे आपले वैशिष्टय. विमान वाहतूक क्षेत्र आपण खासगी कंपन्यांस खुले केले खरे. पण त्याच्या नियमनाचे काय? प्रवाशांनी दाद कोणाकडे मागायची? प्रवाशांना वाली कोण वगैरे मुद्दयांचा विचारच नाही. नाही म्हणू जाता नागरी विमान वाहतूक संचालनालय नावाची यंत्रणा आहे. पण सामान्य माणसास विमान प्रवासात भेडसावणाऱ्या या अशा अडचणींची दखल घेण्याचे प्रशासकीय चापल्य या यंत्रणेकडे किती आहे; हा प्रश्नच. दुसरा मुद्दा या अशा यंत्रणांकडे जाणे हे शवविच्छेदनासारखे. त्यातून फक्त ‘कारण’ कळते. पण पुढच्यास ‘असे’ मरण येणार नाही, इतकी जरब बसवण्याची ताकद या यंत्रणांकडे नाही. अशातही न्याय मिळवण्यासाठी जी झटापट करावी लागते, त्यात रक्त आटवावे लागते ते वेगळेच. रस्त्यावरची ‘उबर’ असो वा आकाशातील ‘इंडिगो’. प्रवाशांना वाली नाही ते नाहीच!


तोळामासा हवाई वाहतूक क्षेत्र हे किमान फरकावर (मार्जिन) चालते. आवश्यक खर्च वजा जाता नफा मिळवण्यासाठी विमान कंपन्यांस अधिकाधिक काटकसर सतत करावी लागते. तशी ती न करता उधळपट्टीच्या मार्गाने गेल्यास कसा कपाळमोक्ष होतो याची ‘किंगफिशर’ आदी अनेक उदाहरणे आसपास आढळतील. अशा वेळी विमान कंपन्या अंगचोरी करणार, हे उघड आहे. त्यात स्वस्त प्रवासाच्या हमीवर चालणाऱ्या ‘इंडिगो’सारख्या विमान कंपनीने अधिक काटकसर करणे ओघाने आलेच. या काटकसरीच्या जिवावर आज ‘इंडिगो’ भारतातील सर्वात मोठी हवाई सेवा कंपनी बनली, ते कौतुकास्पद. तथापि कंपनीचा हा किमान नफा सामान्य प्रवाशांच्या कमाल उपेक्षेवर आधारित नको, इतकाच काय तो मुद्दा. या स्वस्त सेवेमुळे ‘इंडिगो’ची आपल्याकडे जवळपास मक्तेदारीसदृश स्थिती आहे. ‘जेट एअरवेज’चे बंबाळे वाजलेले, ‘गो एअर’ डब्यात गेलेली आणि ‘स्पाइसजेट’ आर्थिक विवंचनेत. टाटा समूहाची ‘विस्तारा’ तुलनेने कोवळी आणि इतका प्रवासी भार पेलण्यास असमर्थ. ‘एअर इंडिया’ची सरकारी कोळिष्टके अद्यापही तशीच. आपल्या विमानतळांवर अशा निजधामास गेलेल्या कंपन्यांच्या विमानांची कलेवरे सहज आणि सर्रास दिसतात ती यामुळे. अशा वातावरणात ‘इंडिगो’ची बेफिकिरी मक्तेदारीआडून नकळतपणे येणाऱ्या मिजाशीची निदर्शक ठरते. म्हणून हवाई सेवा असो, दूरसंचार असो, राजकारण असो वा अन्य.. कोणत्याही क्षेत्रातील मक्तेदारी ही अंतिमत: नागरिकांच्या व्यापक हितास बाधा आणणारीच असते. म्हणून नियमाधारित व्यवस्थांतील नियामक मक्तेदारीस सक्षमतेने आळा घालतात. त्यासाठी प्रसंगी अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट आदी बलाढयांनाही नियामकापुढे नाक घासावे लागते. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आपणास अनेक क्षेत्रांत असे नियामक तयार करावे लागतील आणि जेथे आहेत त्यांना बळ देऊन सक्षम करावे लागेल. नपेक्षा आज जे ‘इंडिगो’च्या प्रवाशांचे झाले ते उद्या अन्य क्षेत्रांतील ग्राहकांचेही होईल.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

या वेदनेवर मीठ म्हणजे महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट गटात नाही तो नाहीच. पण उत्कृष्ट राज्यांच्या गटात महाराष्ट्राचे ताट ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांच्या बरोबर मांडण्यात आले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्ये या खालोखालच्या ‘आघाडी’च्या गटात आहेत. बिहार आणि हरयाणा यांची वर्णी ‘संभाव्य नेतृत्व’ या गटात आहे तर छत्तीसगड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर ही राज्ये ‘उदयोन्मुख’ म्हणवून घेण्यास पात्र ठरली. ही सर्व राज्ये किमान एक कोटी इतकी लोकसंख्या असलेली. त्यापेक्षा कमी जनगणती असलेल्या राज्यांची वर्गवारी स्वतंत्रपणे करण्यात आली असून ‘सर्वोत्कृष्ट’ कामगिरीची शाबासकी एकाच राज्यास मिळाली. हिमाचल हे ते राज्य. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ही राज्ये महाराष्ट्राप्रमाणे उत्कृष्ट गटात तर गोवा, मणिपूर आणि त्रिपुरा ही त्याखालील गटात आहेत. सर्वात तळाचा गट ‘सजवला’ आहे तो प्राधान्याने केंद्रशासित प्रदेशांनी. त्यात दादरा-नगर हवेली, पुद्दुचेरी, दमण-दीव यांच्या जोडीला राज्ये म्हणावीत अशी दोनच. मिझोराम आणि सिक्किम. ती अगदीच लहान. त्यामुळे त्यांना या बडया राज्यांच्या स्पर्धेत घेणे अयोग्य. या अहवालासाठी आधी राज्यांची वर्गवारी करून त्याचे टक्केवारीत रूपांतर केले गेले. अशा पद्धतीने ज्या राज्यांनी ९० ते १०० टक्क्यांपर्यंत प्रगती नोंदवली ती राज्ये सर्वोत्कृष्ट ठरली. या मोजणीसाठी जवळपास २५ निकष होते आणि त्यात नवउद्यमींस संस्थात्मक पाठिंब्यापासून ते बाजारपेठीय साहाय्यापर्यंत अनेक मुद्दयांचा समावेश होता. गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू या सर्वोत्कृष्ट गटांतील राज्यांनी महाराष्ट्रास खालच्या पायरीवर ढकलले ते या मुद्दयांच्या आधारे. या वर्गवारीच्या प्रसिद्धीमुळे संभाव्य प्रतिक्रियांचा अंदाज आल्यामुळे असेल बहुधा पण केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी लगेच ‘ही पाहणी इतकी गांभीर्याने घेऊ नका, आमचा उद्देश राज्यांतील स्पर्धा वाढावी इतकाच आहे,’ वगैरे सारवासारवी केली.


“…म्हणून भुंकण्यासाठी भास्कर जाधवांचा पट्टा काढला असणार”, भाजपा नेत्याची टीका
पण महाराष्ट्राने तरी ही फुकाची सहानुभूती अजिबात गोड मानून घेऊ नये. कारण स्पर्धा ती स्पर्धा आणि तीमधील निकाल तो निकाल. या निकालानुसार जर आपण सर्वोत्कृष्ट ठरण्यास पात्र ठरले नसू आणि आपल्या तुलनेत ही काल चालायला लागलेली राज्ये वेगाने मार्गक्रमण करत असतील तर आपल्या स्तब्धतेचा विचार महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांस करावाच लागेल. तसा तो करण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे आणि निर्णायकही कारण म्हणजे केंद्राचा गुजरातवर असलेला अदृश्य वरदहस्त. तो तसा आहे हे कोणीही अधिकृतपणे मान्य करणार नाही आणि अनधिकृतपणे नाकारणार नाही. म्हणजे महाराष्ट्राची स्पर्धा दुहेरी आहे. एका बाजूने कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा अशी प्रगतिशील आणि त्याच वेळी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत आघाडी घेतलेली राज्ये. तर दुसऱ्या बाजूने गुजरातसारखे राज्य. तेव्हा महाराष्ट्रासाठी परिस्थिती प्रतिकूल आहे असे म्हणावे अशी नसली तरी ती अत्यंत अनुकूल आहे, असेही म्हणता येणार नाही. हे सत्य आपले राज्यकर्ते जितके लवकर स्वीकारतील तितके राज्याच्या प्रगतीसाठी ते उपयुक्त ठरेल. याचे स्मरण करून द्यावे लागते याचे कारण सध्या समग्र महाराष्ट्री जन राजकारणानंदात यथेच्छ डुंबण्यात रममाण झालेले दिसतात म्हणून. या प्रांतास राजकारणाचे वरदानच लाभलेले आहे. अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा सोनेरी कालखंड घेतला तरी परक्यांपेक्षा स्वकीयांनीच या प्रांताचे नुकसान किती आणि कसे केले हे लक्षात येईल. तरीही हे राज्य आघाडीवर राहिले याचे कारण अन्य बरेच मागे होते. आता परिस्थिती तशी नाही. अन्य प्रांत जागे होऊन झपाटयाने मार्गक्रमण करू लागले असून महाराष्ट्र मात्र स्थानिक राजकारणात दुभंगून गेलेला दिसतो. स्थानिकांच्या संघर्षांत या राज्याने ‘नाही तुला, नाही मला, घाल कुत्र्याला’ ही वृत्ती सतत दाखवत नुकसान करून घेतलेले आहे. आता ते परवडणारे नाही. पहिले आणि दुसरे यांतील सीमा झपाटयाने कमी होऊ लागली असून ताजी वर्गवारी हे दाखवते. ‘आहे महाराष्ट्र परी महा राष्ट्र नाही’ असे म्हणण्याची वेळ टाळायची असेल तर या वर्गवारीचा योग्य तो धडा घ्यायला हवा.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व १६ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांनाच ‘कोचिंग सेंटर’मध्ये प्रवेश

* किमान पदवी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचीच शिक्षक म्हणून नियुक्त

* प्रत्येक ‘कोचिंग सेंटर’मध्ये समुपदेशाची नियुक्ती बंधनकारक

* नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई

* परीक्षेत अव्वल विद्यार्थी आपल्याच सेंटरमध्ये शिकल्याचे फलक लावण्यास मज्जाव

* गुणवत्ता यादीत स्थानाचे आश्वासन देण्यास बंदी

AMSC: UPSC/MPSC

26 декабря 2023 13:56

Video from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

07 декабря 2023 18:17

https://youtu.be/XL4xiB3mQTE?si=B7sFrIGaunWJCEUu

AMSC: UPSC/MPSC

08 ноября 2023 17:09

https://youtu.be/cXOjHM90ui0?si=enixDnEq4d_b9Xec

AMSC: UPSC/MPSC

10 октября 2023 12:17

https://youtu.be/Gn2eqTPfvSo?si=sjPFlGqDptkKplXn

AMSC: UPSC/MPSC

05 октября 2023 08:25

speech
https://youtube.com/watch?v=9wTjEAi6-Wc&feature=shared

AMSC: UPSC/MPSC

21 сентября 2023 13:27

Document from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

नौदलप्रमुखांनी दिली महत्त्वाची माहिती…’सिंधुदुर्गात लवकरच…’
लोणावळा येथील आयएनएस शिवाजी येथे झालेल्या कार्यक्रमानंतर नौदलप्रमुखांनी माध्यमांशी संवाद साधला

भारतीय नौदलाचे प्रमुख अ‍ॅडमिरल आर हरी कुमार. (संग्रहित छायाचित्र इंडियन एक्सप्रेस )
पुणे : कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथे पहिल्यांदाच नौदल दिन साजरा करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले होते. त्या निमित्ताने नौदलप्रमुखांनी दोनवेळा त्या भागाला भेट दिली. त्याबाबत विचारले असता नौदलप्रमुख म्हणाले, की कोकण किनारपट्टी सुंदर आहे. या भागात लवकरच नौदलाचे एक युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे.

लोणावळा येथील आयएनएस शिवाजी येथे झालेल्या कार्यक्रमानंतर नौदलप्रमुखांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. सागरी चाचेगिरी, मालदीवमध्ये असलेले लष्कर परत बोलावणे, आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेले तंत्रज्ञान अशा मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले.


अश्लील हावभावांवर रोष, नागपुरात गौतमी पाटीलवर गुन्हा दाखल होणार
हेही वाचा…पिंपरी : श्री संत तुकाराम महाराज संस्थांनच्या अध्यक्षांचा कीर्तनकारांवर आक्षेप, म्हणाले,’ ‘विद्रुपीकरणाचे पाप…’

सागरी चाचेगिरीविरोधी कारवाई २००८पासून सुरू आहे. त्यासाठी एक जहाज सतत तैनात करण्यात आले आहे. चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत १०६ जहाजे तैनात केली आहेत. चाचेगिरी रोखण्यासाठी संशयास्पद वाटणारी मासेमारी जहाजे, नौका, वेगवान बोटी शोध घेतला जात आहे. चाचेगिरी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना त्यापासून परावृत्त केले जाईल. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिंदी महासागरातील चाचेगिरी रोखण्यासाठी नौदल आक्रमक पद्धतीने काम करत आहे.

चाचेगिरीचे हल्ले सोमालियाच्या किनाऱ्यापासून सुमारे दोन हजार किलोमीटरवर झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात क्वचितच चाचेगिरी झाली. पण या वर्षाच्या सुरुवातीला अचानक जहाजांवर हल्ले वाढल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे चाचेगिरी रोखण्यावर भर देण्यात येत आहे. चाचेगिरी रोखण्यासाठीचा कायदा असलेल्या जगातील काही देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. त्यामुळे चाचेगिरी रोखण्याकामी मदत होत आहे, असे हरिकुमार यांनी सांगितले.

हेही वाचा…पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसामुळे पुण्यात रक्ताचा तुटवडा? रक्तपेढ्यांमध्ये केवळ एक ते दोन दिवसांचा साठा

हिंदी महासागरात असलेल्या चीनच्या जहाजांबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की युद्धनौकांसह सुमारे दहा चिनी जहाजे या प्रदेशात आहेत. मात्र, या प्रदेशातील देशाच्या सागरी हितासाठी त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.


मालदीवने भारतीय लष्कर मागे घेण्याबाबत केलेल्या मागणीवर हरिकुमार यांनी भूमिका मांडली. भारताचे मालदीवशी चांगले संबंध आहेत. मालदीवचे अनेक कर्मचारी आयएनएस शिवाजीसह भारतातील प्रशिक्षण आस्थापनांमध्ये अभ्यासक्रम करत आहेत. मात्र सरकारच्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयएनएस विक्रांत ही पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका येत्या काही महिन्यांत कार्यान्वित होईल. तिसऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेच्या मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. २०४७पर्यंत आत्मनिर्भरता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी खासगी उद्योगांसह अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे नौदलाकडे नसलेले तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:22

राज्याला स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याची अद्यापही प्रतीक्षा; मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक येथे प्रस्ताव
निर्भया बलात्कार-हत्याकांडानंतर प्रत्येक राज्यातील शहर आणि जिल्ह्यात स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांलयातून घेण्यात आला होता.

राज्याला स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याची अद्यापही प्रतीक्षा; मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक येथे प्रस्ताव
नागपूर : निर्भया बलात्कार-हत्याकांडानंतर प्रत्येक राज्यातील शहर आणि जिल्ह्यात स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांलयातून घेण्यात आला होता. मात्र, महाराष्ट्रात अजुनही एकही स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली नाही. तामिळनाडूत सर्वाधिक १९९ तर उत्तरप्रदेशात ७१ स्वतंत्र महिला पोलीस ठाणे सुरू झाले आहेत. राज्यात महिलांवरील बलात्कार, विनयभंग, अश्लील कृत्यांसह लैंगिक अत्याचार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महिला पोलीस अधिकारी आणि महिला कर्मचाऱ्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शहरात आणि जिल्ह्यात स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याच्या निर्मितीची गरज भासत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शहरात महिलांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारांना दिला होता. तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यासह तब्बल २५ राज्यात स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दखल घेत राज्यातील स्वतंत्र महिला पोलीस ठाणे नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि पुणे शहरात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.



नागपूर, नाशिक या दोन्ही पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्रालयाकडे स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, गृहमंत्रालयात स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव अजुनही धूळ खात पडला आहे. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य अगदी शेवटच्या स्थानावर आहे.

अशी आहे महिला ठाण्याची संरचना
शहरातील अन्य पोलीस ठाण्याप्रमाणेच स्वतंत्र महिला पोलीस ठाण्यांची संरचना असणार आहे. शहरातील अन्य पोलीस ठाण्यांत येणाऱ्या महिलांसंदर्भात सर्व तक्रारी या पोलीस ठाण्यात वर्ग केल्या जातील. पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस निरीक्षकांसह ठाणे अंमलदार, बीट मार्शल, वाहन चालक, गुन्हे शोध पथक आणि पोलीस ठाण्यातील आस्थापनावरील सर्व कामकाज महिला कर्मचाऱ्यांकडे सोपवले जाईल.


राज्यात मैत्री अन् अकोला जिल्ह्यात कुरघोडी, स्थानिक पातळीवर समन्वयाचा अभाव
यवतमाळातील लोहाऱ्यात महिला ठाणे
यवतमाळ जिल्ह्यातील लोहारा शहरातील पोलीस ठाण्याची धुरा महिला पोलीस अधिकारी आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या हातात देण्यात आली. अमरावतील परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक चंद्रकिशोर मिणा यांनी हा यशस्वी प्रयोग केला होता. तसेच पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि नाशिकचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी महिला ठाणे निर्मितीची पूर्ण तयारी केली असून गृहमंत्रालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेअभावी घोडे अडले आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

आरोग्य विद्यापीठातील संजीवनी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेच्या नियमावलीत बदल
अपघातात वैद्यकीय उपचारांचा प्रत्यक्षातील खर्च आणि विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी मदत, यातील तफावत लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने संजीवनी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेच्या नियमावलीत काही बदल केले आहेत.

आरोग्य विद्यापीठातील संजीवनी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेच्या नियमावलीत बदल
नाशिक : अपघातात वैद्यकीय उपचारांचा प्रत्यक्षातील खर्च आणि विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी मदत, यातील तफावत लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने संजीवनी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेच्या नियमावलीत काही बदल केले आहेत. त्यामुळे हाड मोडल्याच्या चिकित्सेपोटी अर्थसहाय्यात दुपटीने म्हणजे अधिकतम २० हजार तर, जे विद्यार्थी २४ तासापेक्षा कमी वेळेत उपचार घेऊन रुग्णालयातून बाहेर पडतात, त्यांना पाचपट अधिक म्हणजे अधिकतम १० हजार रुपयांचे सहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच कमावत्या पालकाचा मृत्यू झाल्यास विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

आरोग्य विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यापीठातंर्गत राज्यात ६०० वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यात ७५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना संजीवनी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेच्या नियमावलीत अंशत: बदल करून विद्यार्थ्यांना जास्तीची आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे विद्यार्थी कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.




अपघात वा तत्सम कारणांनी रुग्णालयात दाखल विद्यार्थी कधीकधी २४ तासांच्या आत उपचार घेऊन बाहेर पडतो. पूवी त्यांना केवळ दोन हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. त्यात पाचपट वाढ करून ही मदत अधिकतम १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात झालेला खर्च किंवा १० हजार रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम विद्यार्थ्यास मिळेल.अपघातात हाड मोडल्यास शस्त्रक्रिया वा चिकित्सेसाठी आधी १० हजार रुपयांचे सहाय्य दिले जात होते. प्रत्यक्षात उपचाराचा खर्च जास्त होत असल्याने त्यातही दुपटीने वाढ करून ती २० हजार रुपये करण्यात आली.

संजीवनी योजनेंतर्गत एखाद्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पालकांना दोन लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यात कमावत्या पालकाचा (आई-वडील) मृत्यू झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला तेवढेच अर्थसहाय्य देण्याचे निश्चित झाले. पालकांच्या मृत्युमुळे विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून हा बदल करण्यात आल्याचे विद्यापीठाने म्हटले आहे.


आरोग्य विद्यापीठाच्या संजीवनी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेंर्गत २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात १२ लाख ७५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. योजनेचा लाभ २० विद्यार्थ्यांना मिळाला. सहा प्रकरणे मृत्युशी संबंधित होती, असे विद्यार्थी कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

चीनच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरात सलग दुसऱ्या वर्षी घसरण
चीनच्या लोकसंख्येत सलग दुसऱ्या वर्षी घसरणफोटो स्रोत,GETTY IMAGES

आधीच्या वर्षांपेक्षा अशी दुहेरी आकड्यातली घट 60 वर्षांपूर्वी नोंदली गेली होती. मात्र तज्ज्ञांच्या मते चीनमधील वाढता शहरी वर्ग आणि जन्मदर घटीचा विक्रम यामुळे ही घट अपेक्षितच होती.

नव्या आकडेवारीनुसार चीनचा जन्मदर प्रती 1000 लोकांमागे 6.39 असल्याचं दिसलं.

हा दर पूर्व आशियातील जपान आणि दक्षिण कोरिया या प्रगत देशांइतका आहे. 1980च्या दशकात वन चाइल्ड पॉप्युलेशन ही वादग्रस्त मोहीम सुरू झाल्यापासून चीनमधील जन्मदरात गेले काही दशक घट होत आहे.


परंतु वेगाने होणारी घट रोखण्यासाठी सरकारने 2015 साली ही मोहीम बंद केली आणि लोकांनी कुटुंबवृद्धी करावी यासाठी सबसिडी आणि पैसे तसेच मदत द्यायला सुरुवात केली. 2021मध्ये तर एका जोडप्याला 3 अपत्यं जन्माला घालता येतील इथपर्यंत नियम शिथिल केले.

मात्र या धोरणांचा आधुनिक शहरांत राहाणाऱ्या, राहणीमानाचा भरपूर खर्च करावा लागणाऱ्या आणि तीन वर्षांच्या कोरोना काळानंतर करिअरला प्राधान्य देणाऱ्या युवा पिढीवर अल्प प्रभाव पडला आहे.

बीजिंगमधील 31 वर्षीय वांग चेंगयी ही महिला म्हणते, 'मला आणि माझ्या नवऱ्याला मूल हवं होतं पण आता ते परवडणार नाही.'

ती बीबीसीशी बोलताना म्हणाली, 'मुलाच्या खर्चासाठी विशेषतः शाळेच्या खर्चाचा विचार केल्यास तिला आणि तिच्या नवऱ्याला पुढची तीन वर्षं पैसे साठवावे लागतील.'

ती सांगते, 'माझं वय पाहाता आरोग्याचा विचार करता मी या वयात गरोदर राहाणं योग्य आहे पण पुरेसे पैसे नसल्यामुळे ते पुढं ढकलावं लागत आहे. हा अत्यंत लाजिरवाणा मुद्दा असून कधीकधी याचा फार त्रास होतो.'

कोरोना महासाथीच्या प्रभावामुळे जन्मदर घटण्याच्या वेगात वाढ झाली असं तज्ज्ञ सांगतात. आर्थिक प्रश्न हा यासाठी कारणीभूत ठरलेला मोठा घटक आहे असं ते सांगतात.

चीनमधील इंटरनेट वापरणारे लोकही याच मुद्द्यावर बोलत आहेत.

वायबो या इंटरनेटवरील स्थळावर एका व्यक्तीनं मत मांडलं होतं. त्यात ती म्हणते, जर तुम्ही लोकांचं आयुष्य जास्त सोपं केलंत, जास्त संरक्षण दिलंत तर मूल हवं आहे असं अधिक लोकांना वाटू लागेल.



इतर देशांप्रमाणे चीनसुद्धा विऔद्योगीकरण म्हणजे डिइंडिस्ट्रिलायजेशनच्या काळातून जात आहे. तज्ज्ञ सांगतात, अर्थात बदलाचा वेग जास्त आहे.

हाँगकाँग विज्ञान-तंत्रज्ञान विद्यापीठातील लोकसंख्यातज्ज्ञ प्रा. स्टुअर्ट गिटेल बास्टेन सांगतात, हे काही आश्चर्यजनक नाही. त्यांचा जगातील सर्वात कमी जन्मदरांपैकी एक आहे आणि त्यामुळे लोकसंख्या वाढ थांबते आणि घटू लागते.

चीनच्या आर्थिक स्थितीचं चित्र 2023मध्ये समोर आलं. देशात लोकांनी खर्च कमी करायला सुरुवात केली आणि कोरोना साथीनंतर सर्वात जास्त तरुण बेरोजगार असल्याचं दिसलं.

आता ही वार्षिक आकडेवारी हेच दाखवत आहे. गेल्या तीन दशकांत या वर्षी अर्थव्यवस्था सर्वात कमी गतीने वाढली आहे. 2023मध्ये जीडीपी 5.2 टक्क्यांनी वाढून 126 ट्रिलियन युआन म्हणजे 17.5 ट्रिलियन डॉलरवर गेला आहे.

1990 नंतर ही सर्वात वाईट वाटचाल आहे. अर्थात यातून कोरोनाची वर्षं वगळली आहेत कारण 2022 साली जीडीपी 3 टक्क्यांनी वाढला होता.

चीनच्या बेरोजगारीचा दर जूनमध्ये 21.3 टक्के होता तर डिसेंबरमध्ये तो 14.1टक्के होता.

ही आकडेवारी पाहाता चीनची अर्थव्यवस्था ज्या वय वाढत चाललेल्या लोकांवर अवलंबून आहे, त्यावरच चीनला विसंबून राहावं लागणार आहे.

चीनच्या लोकसंख्येत सलग दुसऱ्या वर्षी घसरणफोटो स्रोत,GETTY IMAGES
निवृत्त होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असल्यामुळे देशाच्या आरोग्य आणि पेन्शन सेवेवर ताण येत आहे. ही संख्या 2035 पर्यंत 60 टक्क्यांनी वाढून 40 कोटी होण्याची शक्यता आहे.

मात्र तज्ज्ञांच्या मते श्रमिकगटाच्या बदलाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी चीनकडे अजूनही वेळ आणि स्रोत आहेत.

प्रा. बास्टन सांगतात, 'डिइंडस्ट्रिलायजेशन होणाऱ्या आणि सेवाक्षेत्राक़डे वळणाऱ्या इतर देशांपेक्षा चीन काही वेगळा नाही. इथं लोक अधिक शिक्षण घेतात, नवी कौशल्यं शिकतात, चांगलं आरोग्य मिळवतात आणि त्यांना कारखाने किंवा बांधकामांपेक्षा दुसऱ्या ठिकाणी काम करावसं वाटू लागतं.'

सरकार याबाबतीत जागरुक आहे आणि गेल्या एक दशकापासून त्याचं नियोजन करत आहे आणि त्याच दिशेने ते चालू राहिल अशी अपेक्षा आहे.

एकेकाळी जगातील सर्वांत जास्त लोकसंख्येचा देश असणाऱ्या चीनला भारतानं मागं टाकलं. भारताची लोकसंख्या आता 1.425 अब्ज इतकी आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

हमास-इस्रायल संघर्ष सुरू असताना आणखीन एका नवीन वादाला सुरुवात झालीय.

16 जानेवारीला इराणने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननेही 18 जानेवारीला इराणवर हल्ला केला.

या दोन्ही घटनांमुळे इराण विरुद्ध पाकिस्तान संघर्षाला सुरुवात झालीय. नेमका हा वाद कधी सुरू झाला?

इराण आणि पाकिस्तानमध्ये अशा कोणत्या दहशतवादी संघटना आहेत ज्यांच्या तळांवर हल्ले केल्याचा दावा केला गेलाय? आणि मुळात या संघर्षाची कारणं काय आहेत? याच प्रश्नांच्या उत्तरांचा हा आढावा.



इराणच्या या कारवाईबद्दल स्पष्टीकरण देताना इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर अब्दोल्लाहियन यांनी म्हटलं की, "पाकिस्तानच्या सामान्य नागरिकांवर आम्ही हा हल्ला केला नाही तर पाकिस्तानात राहून इराणमध्ये दहशतवादी हल्ले करणाऱ्यांच्या तळांवर आम्ही क्षेपणास्त्र डागली आहेत."

जैश-अल-अदल या दहशतवादी संघटनेच्या ठिकाणांवर इराणने हल्ला केल्याचा दावा केला.


त्यानंतर पाकिस्तानने या हल्ल्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असा इशारा देत पाकिस्तानने इराणला व्यापारी चर्चेसाठी गेलेलं त्यांचं शिष्टमंडळ परत बोलवून घेतलं.

पाकिस्ताननं इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील एका संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे निषेध नोंदवला.

इराणच्या हल्ल्यानंतर या दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आणि पाकिस्तानने गुरुवारी (18 जानेवारी) इराणच्या हद्दीत असणाऱ्या काही ठिकाणांवर हल्ले केले.

पाकिस्तानी लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार 'बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी' आणि 'बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट' या दोन संघटनांच्या लपण्याच्या ठिकाणांवर हे हल्ले करण्यात आले.

पाकिस्तानी नागरिकांना दहशतवादी हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर असल्याचंही पाकिस्तानी लष्कराने सांगितलं.

पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (Inter-Services Public Relations (ISPR) ने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी या ऑपरेशनला 'मर्ग-बार सर्मचार' असं नाव दिलंय.

या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान आणि इराणचे संबंध अधिक ताणले गेले असून आता त्या भागातील विविध दहशतवादी संघटना अधिक सक्रिय होऊ शकतात अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिलीय.

2. पाकिस्तान विरुद्ध इराण हा वाद काय आहे?
पाकिस्तान आणि इराण यांच्यामध्ये 959 किलोमीटरची सीमारेषा आहे.

इराण हे शियाबहुल राष्ट्र आहे. इराण सरकारकडून सेस्तान-ओ-बलुचेस्तान प्रांतात राहणाऱ्या सुन्नी अल्पसंख्यांक समुदायासोबत भेदभाव केल्याची तक्रार सुन्नी समुदाय करत असतो. याच असंतोषातून 'जैश-उल-अदल' ही संघटना तयार झाली.

इराणच्या सेस्तान-ओ-बलुचेस्तान प्रांताला लागूनच पाकिस्तानातला बलुचिस्तान प्रांत आहे. त्यामुळे हा भाग संवेदनशील मानला जातो.

इराणने नेहमीच असा आरोप केलाय की पाकिस्तानने याच भागात इराण सरकारविरोधात काम करणाऱ्या दहशतवादी गटांना आश्रय दिला आहे.

त्यामुळे इराणने याआधीदेखील पाकिस्तानला लष्करी कारवाईचा इशारा दिलेला होता. पाकिस्तानने नेहमीच हे आरोप फेटाळून लावत दहशतवाद हा दोन्ही देशांचा सामायिक शत्रू असल्याचं म्हटलं होतं.

जैश अल-अदलफोटो स्रोत,JEYSH ALADL
इराणच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 18 जानेवारीला इराणच्या हद्दीत असलेल्या सेस्तान-ओ-बलुचेस्तान प्रांतातल्या काही दहशतवादी तळांवर हल्ला केल्याची माहिती दिली.

पाकिस्तानी लष्कराने या ऑपरेशनला ' 'मर्ग बार सर्मचार' असं नाव दिलंय.

आता पाकिस्तानचं असं म्हणणं आहे की "गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानी वंशाचे काही दहशतवादी इराणमध्ये राहून पाकिस्तानच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया करत होते.

पाकिस्तानने इराणला वेळोवेळी हे दहशतवादी जिथे लपून बसले आहेत अशा ठिकाणांची माहिती दिली होती. मात्र इराणने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही आणि म्हणून पाकिस्तानी लष्कराने हे ऑपरेशन राबवले.'

तर इराणच्या हद्दीत राहून पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाया करणारे सर्मचार आणि पाकिस्तानच्या हद्दीत राहून इराणवर हल्ले करणारी 'जैश अल-अदल' या दोन्ही दहशतवादी संघटनांच्या तळांवर आधी इराण आणि नंतर पाकिस्तानने हल्ला केल्याचा दावा करण्यात आलाय.

इराण आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला असला तरी या दोन्ही देशांमध्ये होणार व्यापार, ऊर्जेची देवाणघेवाण यांच्यामुळे आधी हा तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत.

3. इराण विरुद्ध पाकिस्तान हा संघर्ष कधी सुरू झाला?
जैश-अल-अदल या दहशतवादी संघटनेकडून 2013 पासूनच इराणवर हल्ले केले जातात.

2013 ला त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात इराणच्या लष्कराचे 14 जवान मारले गेले होते. त्यानंतर 2014 ला केलेल्या हल्ल्यात किमान पाच जवान मारले गेले.

26 एप्रिल 2017 ला इराणच्या मिरजावेहवर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी जैश-अल-अदलने स्वीकारली होती. इराणने त्यावेळी या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानच्या सरकारची असल्याचा आरोप केलेला होता.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

Smaller citizens: On the gaps in India’s education system
Despite rising enrolment, gaps in India’s education system are not closing quickly
January 19, 2024 12:47 am | Updated 12:47 am IST


The pandemic was difficult for India’s youngest citizens, the children, but the true import of its impact is coming to light now. In the Annual Status of Education Report, titled ‘ASER 2023: Beyond Basics’ and released on Wednesday, a survey by civil society organisation Pratham among rural students aged 14 to 18, found that more than half struggled with basic mathematics, a skill they should have mastered in Classes 3 and 4. The household survey, the first field-based one in four years, was conducted in 28 districts across 26 States and assessed the foundational reading and arithmetic abilities of 34,745 students. In other findings, about 25% of this age group cannot read a Class 2 level text in their mother tongue; boys are, however, better in arithmetic and English reading skills than girls. Overall, 86.8% in the 14-18 year age group are enrolled in an educational institution, but there are gaps as they grow older — while 3.9% of 14-year-olds are not in school, the figure climbs to 32.6% for 18-year-olds. Also, for Class 11 and higher, most students opt for Humanities; while girls are less likely to be enrolled in the science stream (28.1%) compared with boys (36.3%), only 5.6% have opted for vocational training or other related courses.

The proportion of children opting for private tuition nationwide went up from 25% in 2018 to 30% in 2022. Close to 90% of the youngsters surveyed have a smartphone and know how to use it, though many are unaware of online safety settings. The trends, especially the lag in reading and solving simple arithmetic, give an inkling of what ails the education system, and the corrective measures required. The National Education Policy 2020 says the top priority is to “achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025”. The report says all States have made a major push in foundational literacy and numeracy under the NIPUN Bharat Mission, but the numbers show that in a diverse and vast country such as India, there is a lot of catching up to do. While rising enrolment is a good thing, what awaits the students after they finish the compulsory school cycle (Class 8) is not all that rosy, sometimes because they are simply not able to cope with the ambitious curriculum set for the higher secondary level. The Right to Education Act, 2009 may have ensured universal access to education, but there is many a gap to fill before it touches every child in the true spirit of the law.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

अग्रलेख : मक्तेदारी, मिजास, मर्यादा!
बाजारपेठी अर्थशास्त्राच्या रेटयाखाली बदल करत जायचे पण नियमनाचा मुद्दा मात्र विसरायचा, यामुळे त्रास भोगावा लागतो तो प्रवाशांना वा ग्राहकांनाच..


भौतिक प्रगतीमुळे साधन-संपत्ती आणि सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकतात. पण संस्कृती मात्र कष्टसाध्य असते आणि कष्टांमुळे प्राप्त झाली तरी ती जपण्या आणि जोपासण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतात. या कष्टांअभावी काय होते याची उदाहरणे आपल्याकडे मुबलक आढळतील. मोटार घेण्याची श्रीमंती चालकाची सांस्कृतिक श्रीमंती दर्शवेलच असे नाही. भौतिक प्रगतीमुळे मोबाइल फोन हातो-हाती आले. पण असे उच्च तंत्रज्ञान वापरण्याची संस्कृती किती झिरपली हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. जगात अत्यंत नावाजलेले ‘उबर’ तंत्रज्ञान आणि वाहन सेवा आपल्याकडेही आली. पण हे ‘उबर’चे चालक आणि ही सेवा आधीच्या रिक्षा वा टॅक्सीवाल्यांपेक्षा किती वेगळी आहे हे स्पष्ट करण्याची गरजच नाही. भाडे नाकारणे, नोंदवल्यावर न येणे, खटारास्मरण करून देणाऱ्या मोटारी आणि चालत्या मोटारीचा दरवाजा उघडून पिंपभर पिंकणारे चालक हे आपल्या कोणत्याही शहरातील सर्रास दृश्य. इतके दिवस हे सारे रस्ते, लोहमार्ग इत्यादींपुरतेच मर्यादित होते. आता या सगळयाचे प्रतिबिंब आपल्या हवाई सेवेतही सर्रास दिसून येते. ‘इंडिगो’ विमान सेवेबाबत गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटना या आपल्या सांस्कृतिक सत्याच्या निदर्शक. अर्थात याबाबत एक बाब नमूद करायला हवी. ती म्हणजे या प्रकरणात संस्कृती-शून्यतेच्या प्रदर्शनास प्रवाशांपेक्षाही अधिक संबंधित विमान कंपनी जबाबदार आहे, असे निश्चित म्हणता येते.




याचे साधे सामान्यज्ञानी कारण असे की मुळात जेथे प्रवास कालावधीच दीड-दोन तासांचा आहे त्या दोन ठिकाणांतील विमान सेवेत साधारण १२-१३ तास इतका विलंब असूच शकत नाही. हे, दरमहा १०-१५ हजार रुपयांच्या वेतनावर काम करणाऱ्याने आपल्या मालकाकडे कोटभर रुपयांची उचल मागण्यासारखे आहे. येथे ज्याप्रमाणे इतकी मोठी रक्कम ही उचल असू शकत नाही; त्यास कर्ज म्हणायला हवे तद्वत दीड तासाच्या प्रवासासाठीचे विमान १२-१३ तास उशिराने उडू शकत नाही. आदर्श अवस्थेत हे विमान रद्दच व्हायला हवे आणि सदर विमानाचे तिकीट खरेदी केलेल्यांस रकमेची परतफेड करून अन्य पर्यायांचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. पण ही ‘आदर्श अवस्था’ आपल्याकडे नाही, हीच तर यातील खरी मेख. यातील एक विमान दिल्लीहून गोव्याकडे निर्धारित वेळेपेक्षा प्रत्यक्षात दहा तासांनी निघाले आणि निघाल्यावरही हवेत जाण्याआधी प्रवाशांना दोन तास विमानात बसवून ठेवले गेले. याच कंपनीचे गोव्याहून दिल्लीकडे रवाना होणारे विमानही तितक्याच विलंबाने उडाले आणि तरीही दिल्लीत न जाता मुंबईत उतरले. संतप्त प्रवाशांनी अखेर विमानतळावरच ठिय्या दिला आणि तेथेच उघडयावर आपापल्या शिदोरीवर हात मारला. त्यानंतर काही वेळाने हे विमान दिल्लीकडे रवाना झाले. दिल्लीहून गोव्याकडे निघालेल्या एका प्रवाशाच्या संयमाचा या दिरंगाईमुळे आणि त्याहीपेक्षा या विमान कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनामुळे कडेलोट झाला आणि त्याने वैमानिकाच्याच श्रीमुखात भडकावली. कधीही आणि कोणाचीही हिंसा वाईटच. पण हिंसक कृत्यास प्रवृत्त करणारे वर्तनही तितकेच वाईट. दुर्दैवाने हे वर्तणूक-सत्य तितके समोर येत नाही. आता या कृत्याबद्दल त्या दिल्लीकरास रास्त शासन होईल. तसे ते होणे योग्यच आणि व्हायलाही हवे. पण विमान कंपनीच्या वर्तनाचे काय? या दोन प्रसंगांआधी काही तास याच विमान कंपनीच्या प्रवाशांना मुंबईत कित्येक तास डांबले जाण्याचा अनुभव घ्यावा लागला. तिकीट तपासून प्रवाशांना विमानाकडे रवाना केले गेले आणि तरी विमानात प्रवेश मात्र दिला नाही. मधल्या मार्गिकेत हे सारे प्रवासी काही तास डांबून ठेवले गेले. ना चहा-पाण्याची ना स्वच्छतागृहाची सोय. काही वर्षांपूर्वी याच विमान कंपनीच्या कुणा कर्मचाऱ्याने प्रवाशास मारहाण केल्याची घटना गाजली होती. ताज्या विलंबामागे उत्तर भारतातील धुके हे कारण असल्याचे सांगितले जाते, ते खरे. पण ते केवळ निमित्त. तेही पुरते कारण हे धुके भेदणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आपल्या कंपन्यांनी खर्च केलेला नाही, हे खरे कारण.

AMSC: UPSC/MPSC

23 января 2024 06:21

केंद्राच्या पाठिंब्यामुळे महाराष्ट्रासाठी परिस्थिती प्रतिकूल नसली तरी ती अत्यंत अनुकूल आहे असेही नाही, हे आपले राज्यकर्त्यांनी ओळखल्यास बरे..

दावोस येथे आल्प्सच्या बर्फाच्छादित कुशीत गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि धोरणकर्त्यांच्या वार्षिक कुंभमेळयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काही हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक वायद्यांची घोषणा करीत असताना त्याच वेळी दिल्लीतून महाराष्ट्र नवउद्यमींच्या गुंतवणुकीत मागे पडल्याची वार्ता ही दावोसोत्सवाचा बर्फ वितळवणारी ठरते. अलीकडे हे महाराष्ट्राच्या बाबत वारंवार होऊ लागले आहे हे कटुसत्य. एखादा प्रकल्प या राज्यातून दुसरीकडे जाणे इतक्यापुरतेच ते मर्यादित नाही. दोन वर्षांपूर्वी, २०२२ साली, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यांनी व्यापार-उद्योगस्नेहतेच्या (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) मुद्दयावर महाराष्ट्रास मागे टाकले. या तीन राज्यांच्या जोडीने कर्नाटक, हरयाणा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशही या मुद्दयावर महाराष्ट्रापुढे गेले. त्याच वर्षी ‘निती आयोग’रचित ‘निर्यातस्नेही’ राज्यांच्या गुणवत्ता तालिकेत गुजरात हा सहोदर आपल्यापेक्षा पुढे गेल्याचे दिसले. त्याही आधी उद्योगस्नेही धोरणांत अन्य राज्ये महाराष्ट्रावर सातत्याने मात करत असल्याचे दिसून आले. ही सर्व निरीक्षणे केंद्र पुरस्कृत विविध यंत्रणांची आहेत आणि केंद्रात सरकार भाजपचे आहे. त्यामुळे या तपशिलाबाबत राजकीय आपपरभावाचा आरोप करता येणे अशक्य. ताजी नवउद्यमस्नेहतेची निरीक्षणेही केंद्रीय उद्योग खात्याच्या पाहणीतील. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षच महाराष्ट्रातही सत्तेवर आहे. इतकेच नाही तर केंद्र सरकार बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचे क्रियाशील पाठीराखे आहे. तरीही याच केंद्र सरकारचे उद्योग खाते नवउद्यमींच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्रापेक्षा अन्य अनेक राज्ये पुढे गेल्याचे दाखवते तेव्हा राज्याच्या धोरणकर्त्यांनी आणि निरीक्षकांनी या वास्तवाची दखल घेणे अत्यावश्यक ठरते.




केंद्रीय उद्योग खात्याने प्रसृत केलेल्या पाहणीनुसार कर्नाटक, गुजरात, केरळ आणि तमिळनाडू हे नवउद्यमींना आकर्षून घेण्यात, त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण करण्यात सर्वात आघाडीवर आहेत. यातील केवळ गुजरात या राज्यात भाजपची सत्ता आहे आणि कर्नाटकात ती यायच्या आधी काँग्रेसचे एस. एम. कृष्णा यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीपासून त्या राज्याची या क्षेत्रातील कामगिरी कौतुकास्पदच आहे. इन्फोसिस, विप्रो, नंदन निलेकणी अशांच्या बेंगळूरुतील वास्तव्याचा वाटाही कर्नाटकाच्या आघाडीत लक्षणीय आहे. गुजरातच्या यशाचे जनकत्व नि:संशय केंद्राकडे. निर्यातीच्या मुद्दयावरही हे राज्य जेव्हा मुंबईवर आघाडी घेते तेव्हा त्या राज्यातील मुंद्रा बंदराच्या यशाची आणि बंदराचे प्रवर्तक गौतम अदानी यांच्या कार्यकर्तृत्वाची चढती कमान डोळयासमोर आल्याखेरीज राहात नाही. आताही नवउद्यमींच्या मुद्दयावर त्या राज्याने कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आदींच्या तुलनेत भरीव काही धोरणात्मक केले आहे, असे नाही. पण तरीही असे काहीही न करता केंद्राचा आशीर्वाद त्या राज्यास आघाडीवर आणण्यात पुरेसा ठरतो. जितके दाखवले जाते तितके ते राज्य उद्यमशील असते तर ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या दशकपूर्तीनंतर त्याची अर्थव्यवस्था कोणा युरोपीय विकसित देशाशीच बरोबरी करती. पण वास्तव तसे नाही. उलट आजही तमिळनाडूसारख्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार असा कोणताही गवगवा न करता लक्षणीय आहे. म्हणून नवउद्यमींच्या मुद्दयावर गुजरात हे कर्नाटक, तमिळनाडू वा केरळ यांच्या मांडीस मांडी लावून बसावे आणि महाराष्ट्रास त्या पंगतीत स्थानही नसावे ही बाब कमालीची वेदनादायी ठरते.

AMSC: UPSC/MPSC

15 января 2024 15:10

Photo from dskadam1970

AMSC: UPSC/MPSC

17 декабря 2023 09:23

https://www.youtube.com/live/2CV1j-rhcgI?si=YInjXJ1KdEW5ucOs

AMSC: UPSC/MPSC

20 ноября 2023 13:16

https://youtu.be/1TD8jKqpxu4?si=dHX2AXwCJxZYywhF

AMSC: UPSC/MPSC

19 октября 2023 05:51

https://youtu.be/c4EvaHpxlxo?si=kUgUGnbZX15ZGIxF

AMSC: UPSC/MPSC

06 октября 2023 07:32

https://youtu.be/kxbnuGpNH-4?si=zjs2CZeRqmVOdK7p

AMSC: UPSC/MPSC

21 сентября 2023 13:28

Document from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

21 сентября 2023 13:27

Document from Deepak Kadam