AMSC: UPSC/MPSC

26 мая 2023 18:07

https://youtu.be/yZakv_5jYYc

AMSC: UPSC/MPSC

17 мая 2023 03:43

Photo from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

08 мая 2023 04:23

https://youtube.com/shorts/a4ZDF7WU35k?feature=share4

AMSC: UPSC/MPSC

29 апреля 2023 06:34

Photo from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

07 апреля 2023 19:19

Photo from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

09 марта 2023 13:07

Part-I (Speech) (Marathi).pdf

AMSC: UPSC/MPSC

08 марта 2023 15:38

ESM_2022_23_Mar_Book.pdf

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

गंगा विलास क्रूझ कशी आहे? बिहारचे नेते तिला का विरोध करत आहेत?
गंगा विलास क्रूझ फोटो स्रोत,PIB
4 तासांपूर्वी
आज 13 जानेवारी रोजी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हर्चुअल माध्यमातून वाराणसी येथील जगातील सर्वात लांब क्रूझ गंगा विलासला हिरवा कंदील दाखवतील.

गंगा विलास क्रूझचा प्रवास वाराणसीतील रविदास घाट येथून सुरू होईल आणि बिहार, बंगालमार्गे बांगलादेशला वळसा घालून आसाममधील दिब्रुगड मध्ये संपेल.

हा प्रवास एकूण 51 दिवसांचा असेल.

पण या क्रूझचा प्रवास सुरु होण्यापूर्वीच त्याला बिहारमध्ये विरोध सुरू झालाय.

'गंगा विलास क्रूझ चालवणं म्हणजे जनतेच्या पैशाची लूट' असल्याचा आरोप बिहारमधील सत्ताधारी जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यांनी केलाय.

ललन सिंह पुढे म्हटलेत की, 'क्रूझ चालवण्यासाठी दरवर्षी गंगा नदीत जमा होणारा गाळ काढला जाईल आणि पूर आल्यावर पुन्हा यात गाळ जमा होईल.'

पण केंद्राने मात्र गंगा विलास क्रूझचा प्रचार सुरू केलाय. तसेच या क्रूझमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा देऊ केल्याचा दावा सुद्धा केंद्राने केलाय.

पाकिस्तानात कांदा 240 तर चिकन 700 रुपये किलो, लग्नाच्या हॉलवरही सरकारची बंधनं
12 जानेवारी 2023
1971 युद्ध : कराचीवर हल्ला करताना भारतीय नौदलाच्या बोटीवरचे कर्मचारी रशियन भाषेत का बोलत होते?
18 डिसेंबर 2022
बेनझीर भु्त्तो : वडिलांना फाशी, भावाचा खून, स्वतःचा बॉम्बस्फोटात मृत्यू, तिच्या आयुष्याची थरारक कहाणी
2 डिसेंबर 2022
ही क्रूझ भारत आणि बांगलादेशातील 27 रिव्हर सिस्टीम पार करत सात नद्यांमार्गे प्रवास करेल. यात गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगळी, जमुना, पद्मा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांचा समावेश आहे. या क्रूझमुळे 50 पर्यटनस्थळे जोडली जाणार आहेत.

याआधी या क्रूझने 56 तासांचा प्रवास करून 11 जानेवारीला उत्तरप्रदेशातील बलियामार्गे वाराणसी गाठलं होतं.

क्रूझचे संचालक राज सिंह सांगतात की, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि फर्निचरयुक्त हे क्रूझ भारतातील एकमेव असं क्रूझ आहे.

या क्रूझचं डिझाइन भारतातील आर्ट हिस्टोरियन डॉ. अन्नपूर्णा गरिमाला यांनी केलंय.

क्रूझची वैशिष्ट्ये
गंगा विलास क्रूझ
फोटो स्रोत,PIB
ही विशेष क्रूझ कोलकात्यातील एका शिपयार्डमध्ये तयार करण्यात आली आहे. ही क्रूझ 2020 मध्ये तयार करून पूर्ण होती मात्र कोरोना साथरोगामुळे याचं उद्घाटन करता आलं नाही.

प्रवासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा या क्रूझमध्ये देण्यात आल्यात.

62.5 मीटर लांब, 12.8 मीटर रुंद आणि 1.35 मीटर खोल असलेल्या या तीन मजली क्रूझमध्ये एकूण 18 सूट म्हणजेच लक्झरी रूम्स आहेत.

रूममध्ये कन्व्हर्टिबल बेड, फ्रेंच बाल्कनी, एअर कंडिशनर, सोफा, एलईडी टीव्ही, स्मोक अलार्म, अटॅच बाथरूम अशा सर्व सुविधा आहेत.

क्रूझवर ऑनबोर्ड जिम, स्पा, आउटडोअर ऑब्झर्व्हेशन डेक, खाजगी बटलर सेवा आणि प्रवाशांसाठी विशेष संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची देखील सोय आहे.

क्रूझचं इंटेरिअर देशाची संस्कृती आणि वारसा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलंय.

क्रूझचा प्रवासाचा रूट
गंगा विलास क्रूझ
फोटो स्रोत,PIB
ही क्रूझ 13 जानेवारीला वाराणसीहून निघेल, त्यानंतर 51 दिवसांनी म्हणजेच 1 मार्चला ही क्रूझ आसाममधील दिब्रुगडला पोहोचेल.

या 51 दिवसांत ही क्रूझ भारतातील उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम अशा पाच राज्यांमधून प्रवास करत बांगलादेशकडे रवाना होईल. ही क्रूझ बांगलादेशात 15 दिवस मुक्कामी असेल.

शिवाय या संपूर्ण प्रवासात पर्यटकांना विविध राज्यातील एकूण 50 पर्यटन स्थळांना भेटी देता येतील. यात जागतिक वारसा स्थळे, राष्ट्रीय उद्याने, नद्यांचे घाट आणि इतर ठिकाणांचा समावेश असेल.

पन्नास हजार रुपयांचं तिकीट
स्वित्झर्लंडमधील 32 पर्यटक घेणार आहेत. या क्रूझवर एकूण 36 प्रवाशांची राहण्याची सोय आहे. असं म्हटलं जातंय की, गंगा विलास क्रूझ सुरू झाल्यामुळे देशातील रिव्हर क्रूझ पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. आता या क्रूझच्या किमतीबद्दल बोलायचं झालं तर एका व्यक्तीसाठी दिवसाला 50 हजार रुपये खर्च आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण 51 दिवसांसाठी तिकीट बुक करणं बंधनकारक नाहीये. जर प्रवाशाला मध्येच कुठे उतरायचं असेल तर उतरू शकतात.

क्रूझचे संचालक राज सिंग बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, पुढच्या 2 वर्षांसाठीची तिकिटं आधीच बुक झाली आहेत.

Twitter पोस्टवरून पुढे जा, 1

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

गायरान जमीन म्हणजे काय, ही जमीन कोणत्या कामांसाठी वापरली जाऊ शकते

गायरान जमीन बेकायदेशीरपणे खासगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर करण्यात आला आहे.

"महसूल राज्यमंत्री असताना सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटींची 37 एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला दिली. त्यांनी कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे," असा आरोप अजित पवार यांनी विधानसभेत केला आहे.

याप्रकरणी विधिमंडळात भूमिका स्पष्ट करू, असं सत्तार यांनी म्हटलं आहे.

पण, गायरान जमीन म्हणजे काय, ती खासगी वापरासाठी देण्याची प्रक्रिया काय असते आणि या जमिनीचा गैरवापर केल्यास काय शिक्षा होते, ते आता आपण पाहणार आहोत.



गायरान जमीन म्हणजे काय?
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 % जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे.

गायरान जमिनीवर शासनाची मालकी असते. पण सार्वजनिक उपयोगासाठी अशी गायरान जमीन ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असते. म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो.

त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘शासन’ असाच उल्लेख ठेवावा लागतो आणि इतर अधिकार या स्तंभातच संबंधित ग्रामपंचायतीचं नाव नमूद करावं लागतं.


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमवण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि या जमिनींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवाचून दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही', अशी तरतूद आहे.

अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटलं जातं.


पण, अनेक वेळा असं आढळून येतं की, गायरान जमिनी ज्या ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देखभालीसाठी दिल्या जातात, त्या जमिनींवर शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता ग्रामपंचायत शाळा, दवाखाना, संस्थेचे कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधते.

लोकक्षोभाच्या भीतीमुळे याला विरोध होत नाही. पण सदर बांधकाम हे शासकीय जमिनीवर असल्यामुळे, संबंधिताला योग्य ती परवानगी घेण्याची समज देणं हे तलाठी यांचं काम असतं.

गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देते येते?
हा प्रश्न आम्ही महसूल कायदेतज्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांना विचारला.

ते म्हणाले, “गायरान जमीन शासकीय असते. ती गावाच्या उपयोगासाठी राखीव ठेवलेली जमीन असते. ती खासगी व्यक्तीला देता येत नाही. केंद्र सरकारचे काही प्रकल्प असतील तरच ती देता येते, अन्यथा नाही.”

पण, मग बेकायदेशीररित्या जमिनीचं हस्तांतरण झालं असेल तर, यावर कुंडेटकर सांगतात, “गायरान जमीन कुणी आणि कोणत्या कारणासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला दिली, यावरुन पुढची कार्यवाही ठरू शकते. ग्रामपंचायत कार्यालय गायरान जमीन खासगी वापरासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकत नाही. मग ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली का, ते पाहावं लागेल.”

गायरान जमिनी इतर कारणासाठी वापरण्यावर निर्बंध
सर्वोच्च न्यायालयानं 28 जानेवारी 2011 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलंय की, गायरान जमिनींचं सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनी म्हणून असलेलं स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी अशा जमिनींना ‘अहस्तांतरणीय’ असा दर्जा देण्यात आला होता.

मात्र स्वातंत्र्यानंतर समाजकंटक लोकांनी धनशक्ती व राजकीय शक्तीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जमिनी हडप केल्याचे आढळून आलं आहे. प्रशासनाचे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष व स्थानिक शक्तींच्या संगनमताने हे साध्य करण्यात आलं.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारनं 2011 साली घेतलेला निर्णय पुढीलप्रमाणे -

1. गायरान जमिनी अथवा सार्वजनिक वापरातील जमिनींचा अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास फक्त आणि फक्त केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांसाठी वापरण्यासाठी विचार करावा.

2. गायरान जमीन कोणतीही व्यक्ती, खासगी संस्था, संघटना, यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

विधानपरिषदः पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कशी पार पडते?

विधानपरिषदेच्या तीन शिक्षक मतदारसंघ आणि दोन पदवीधर मतदारसंघासाठी निवडणूक जाहीर झालीय. यामध्ये नाशिक, अमरावती या दोन पदवीधरच्या जागांसाठी आणि औरंगाबाद, नागपूर आणि कोकण शिक्षक मतदारसंघांचा समावेश आहे.

भाजपकडून पाच जागांच्या शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघासाठी तीन उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची कोकण शिक्षक मतदारसंघासाठी, रणजीत पाटील यांची औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघासाठी तसेच किरण पाटील यांनाही उमेदवारी जाहीर करण्यात आलीय.

सध्या तुम्हाला पदवीधर मतदार संघ हा शब्द वारंवार तुमच्या कानावर पडत असेल. पण पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय हा प्रकार काय आहे? त्याची गरज का आहे, त्यामुळे काय फरक पडतो? या प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहणार आहोत.

खरं तर भारतीय लोकशाहीत वयाची अठरा वर्षं पूर्ण केलेला नागरिक सज्ञान समजला जातो, तो शिक्षित असला किंवा नसला तरी. मग पदवी मिळवलेल्या लोकांना विशेष वागणूक का बरं?

'
कारण घटनाकारांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली... ती म्हणजे समाजातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व. त्यासाठी काही वेळा विविध घटकांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले. तर विधान परिषदेची रचना करतानाही विविध वर्गातले लोक वरिष्ठ सभागृहात येतील असा विचार करण्यात आला.

त्यातच एक उदाहरण म्हणजे पदवीधर मतदारसंघ. म्हणजे समाजातल्या पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेला पदवीधर आमदार. महाराष्ट्रातली विधान परिषदेची रचना त्यासाठी समजून घेऊया.

विधान परिषदेची रचना कशी असते?
राज्यात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य आहेत. यातले 31 सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात.

तर 12 जणांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते आणि 7 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर 7 पदवीधर मतदारसंघातून येतात. हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती.

विधान परिषदेत दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते हे तर आपल्याला माहीतच आहे.

आता 2020 मध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची निवड अपेक्षित आहे आणि पदवीधर मतदारसंघात तीन तर शिक्षक मतदारसंघात एका जागेवर निवडणूक होणार आहे.


पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्या मागची कल्पना आणि हे आमदार करत असलेलं काम याविषयी आम्ही राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांकडून जाणून घेतलं. घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर यांनी पदवीधर मतदारसंघाचं महत्त्व सांगितलं. "विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या सदनात मांडण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटांचं प्रतिनिधित्व असावं म्हणून विधान परिषदेची संकल्पना निघाली. आणि तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले."

"कामगार, शेतकरी, शिक्षक अशा वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना संसदेत स्थान मिळावं. त्यांचं म्हणणं, विचार त्यांना कायदे करताना मांडता यावेत ही त्यामागची घटनेची भूमिका आहे. म्हणूनच अशा आमदारांनाही इतर आमदारांइतकेच अधिकार असतात. फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही," चौसाळकर सांगतात.



"यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात अगदी ग. प्र. प्रधान, ग. दि. माडगूळकर अशा लेखक आणि विचारवंतांना त्यांनी पदवीधर मतदारसंघातली उमेदवारी दिली. प्रधान हे सलग तीन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते. अशा विचारवंतांचा सहवास आणि सहभाग महाराष्ट्राच्या कायदे मंडळाला त्यामुळे मिळाला. आणि कामकाजात त्यातून खोली मिळाली. आताचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे ही आधी पदवीधर मतदारसंघातून लढले होते," चौसाळकर सांगतात.


पण, ही परंपरा हळू हळू थांबली आणि या मतदारसंघावरही राजकीय प्रभाव दिसू लागला, ही गोष्टही अशोक चौसाळकर यांनी अधोरेखित केली. राजकीय कारकीर्द घडवून आणण्यासाठी अशा मतदारसंघाचा वापर झाला ही सल त्यांना आहे.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही चौसाळकर यांच्यासारखंच मत व्यक्त केलं. "घटनेच्या कलम 171 नुसार, विधान परिषदेची स्थापना करता येते. पण, विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्यातील विधान सभेनं घ्यायचा असतो. विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य येतात. तसं विधान परिषदेत समजातील विद्वान लोकांना स्थान मिळावं हा हेतू होता."

"समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावं आणि त्यांच्या ज्ञानाचं प्रतिबिंब विधिमंडळात दिसावं अशी ही संकल्पना आहे," बापट सांगतात.

E
बापट यांनी विधान परिषदेची संकल्पना तर सांगितली. पण, त्याचबरोबर आताचं बदललेलं स्वरुपही गडदपणे सांगितलं.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Jagdeep Dhankhar’s criticism of the basic structure doctrine should ring alarm bells

Updated: January 13, 2023 08:18 IST
Newsguard



3
I

The basic structure doctrine was laid down by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati judgement in the turbulent 1970s following serial attrition between the Indira Gandhi-led executive and the court.
We cannot have an ostrich-like stance” said Vice President Jagdeep Dhankhar, by way of preface to a rash of comments on the relationship between parliament and judiciary and the basic structure doctrine. Speaking at a conference of presiding officers of legislatures in Jaipur on Wednesday, the V-P sought to arrogate to himself the sheen of the truth-teller. But listen to him and it is clear that he is actually trying to contrive an opposition, by ranging one institution of constitutional democracy against the other: Legislature vs judiciary. In the V-P’s words, “one-upmanship, public posturing from judicial platforms” is leading to the “emasculation of the power of the legislature”. India’s written Constitution, he said — boldly hijacking the words of Ambedkar and Rajendra Prasad and force-fitting them into a completely different time and political context — is but a “lifeless machine”. And therefore the “basic structure” doctrine that the judiciary laid down in 1973 and invoked to strike down the constitutional amendment passed by Parliament to bring in the National Judicial Appointments Commission in 2015, underlines a fundamental antagonism between Parliament-made law and Supreme Court decision. For V-P Dhankhar, it also raises a question: “Are we a democratic nation?” Dhankhar has made similar remarks before. Repetition does not lend them any more gravitas or persuasiveness.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Increased defence budgets are threatening to alter the nature of defence relationships and, in turn, what is propounded as strategic autonomy. New strategic alignments could unsettle the current world order, putting paid to previous beliefs in the virtue of non-adherence to a particular bloc, and ideas such as non-alignment. This year could, hence, well be the year in which many past ideas regarding economic, technological and financial autonomy may come to be altered or given up. The pace of history will accelerate in 2023, with the war in Ukraine being a major contributory factor.

ALSO READ

Lessons from Russia’s Ukraine war
A case in point may be India’s reliance on Russian military equipment, which has been New Delhi’s sheet anchor for many years. This could change with Russian equipment faring poorly against the latest Western weaponry in the Ukraine conflict; India may well consider looking elsewhere for future defence supplies. India’s current shift from a professed policy of non-alignment to multi-alignment can possibly help it widen the arc of its defence ties. Groups such as the Quad (U.S., Australia, Japan and India) may, going forward, gain greater salience in India’s defence architecture, given the increased tensions between India and China. India’s defence ties with France, especially in the area of state-of-the-art defence equipment, appear set to grow in 2023.

Consequent to this, many other changes can be anticipated. Terms like strategic autonomy have already lost their meaning given the fact that the war in Ukraine has brought home to Europe and other countries the fact that Ukraine, or for that matter any other country in Europe, could not have withstood the Russian offensive without the U.S. and NATO. The same conclusion is likely to dictate the thinking of countries in Asia when confronting major “bullies” like China.


Going ahead, and apart from Europe, China, India and parts of Asia are likely to face major headwinds. For China, controlling COVID-19 and managing the fallout of its economic downturn would be the main challenges. Consequently, it is unlikely that China would unilaterally provoke a conflict or take a provocative posture vis-à-vis its neighbours this year. Nevertheless, Taiwan and any breaching of the First Island Chain will remain China’s top priority.

For India, the altered shape of the international order leaves little room for comfort. The China-Russia entente creates a dent in India’s long-standing strategic relationship with Russia, the impact of which could be far reaching. Meanwhile, the absence of settled borders with both China and Pakistan will continue to plague India. Many areas along the China-India border will remain live, and incidents such as the recent one in Yangtse could be repeated, but a major conflict appears unlikely. Pakistan, mired in its own internal problems and economic difficulties, is unlikely to pose a major threat in 2023. Nevertheless, Pakistan’s provocations and use of terror modules are likely to continue, leading to sporadic attacks in Jammu and Kashmir.


During 2023, India will also find itself hemmed in by other problems that have emerged in South Asia. In Nepal, the new government appears tilted towards China and could become a problem. Afghanistan under the Taliban will remain an issue, but more problematic is the rising curve of terrorist activity emanating from there, spearheaded by groups such as the Islamic State-Khorasan Province (ISIS-K). India’s relations with both Sri Lanka and Bangladesh appear delicately poised, and will require employing deft diplomacy. This year may not, however, see major changes in India’s relationship with most countries of West Asia. It may test whether India’s long-term preference for a non-interventionist strategic culture is paying dividends in its neighbourhood or not.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Peru in peril: On the political crisis in the South American country
The government and opposition must agree on an early date for fresh elections
January 13, 2023 12:05 am | Updated 01:12 pm IST

COMMENTSSHAREREAD LATER
With the killing of 17 civilians and one police officer on Monday amid anti-government protests, the month-long political crisis in Peru has crossed a bloody threshold and could trigger more waves of violence. The incident shows not only the barbarity of the country’s security personnel in dealing with protests, but also the failure of President Dina Boluarte and of her predecessor Pedro Castillo in uniting and stabilising the country during the periods they have been in power. The crisis is the result of a power struggle between Mr. Castillo and Congress. Mr. Castillo, a former school teacher and a trade unionist, was elected President in 2021 on promises such as ensuring political stability, fighting corruption and addressing chronic inequality. But without any administrative and political experience, Mr. Castillo found it hard to negotiate the maze of Peruvian polity. As he struggled to get a grip on governance, a hostile Congress and the wealthy classes lined up against him. Corruption scandals and alleged links with criminal syndicates weakened Mr. Castillo’s position in Lima. Congress voted to fire him twice, but failed to garner enough support. As a third vote was due in December last year, Mr. Castillo made the drastic announcement of dissolving Congress, which also triggered his impeachment.

But if Mr. Castillo, currently in jail, miscalculated the consequences of his decision to dissolve Parliament, his successor and legislators misjudged the leftist leader’s support among the poor. Violent protests broke out in Peru’s highlands demanding Mr. Castillo’s restoration or early elections. Mr. Castillo called Ms. Boluarte “usurper”, while his supporters said the president they voted for was not allowed to complete his legitimate term, which was to expire in 2026. At least 47 people, mostly civilians, have been killed in protests, ever since Mr. Castillo was ousted. As she came under enormous pressure, Ms. Boluarte promised to hold elections by April 2024 (pending approval from Congress), but this was dismissed by Mr. Castillo and his supporters, leaving the country in disarray. Both sides have a hand in the current crisis and should come together to find a way out. Restoring Mr. Castillo may not be practically and constitutionally possible, but Ms. Boluarte’s government could release him from prison in return for peace. To end the current impasse, the government, the opposition and Congress should agree on the earliest possible date for fresh elections. Peru’s political class should also be ready for broader constitutional reforms that allow the presidency and the legislature to function without confrontation.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्याने सरलेल्या डिसेंबर २०२२ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावरील आधारित किरकोळ महागाई दराचा पारा आणखी उतरला. आधीच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या ५.८८ टक्क्यांच्या तुलनेत सरलेल्या महिन्यांत ५.७२ टक्क्यांवर उतरल्याने या आघाडीवर येत्या काळात सर्वसामान्यांसह, धोरणकर्त्यांनाही दिलासा अनुभवता येण्याचे संकेत मिळत आहेत.केंद्राच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत दिसून आलेल्या चढत्या क्रमापासून फारकत घेत किरकोळ महागाई दर डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या वरच्या सहनशील पातळीपेक्षा खाली येत ५.७२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ही किरकोळ महागाई दराची वर्षभरातील नीचांकी पातळी आहे. या आधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५.८८ टक्के नोंदविण्यात आला होता. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये तो ५.६६ टक्के राहिला होता. सलग तिसऱ्या महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घसरण झाली आहे.

केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी गेल्या वर्षभरापासून महागाई दराचा हा उच्च स्तर डोकेदुखी बनला होता. दोहोंकडून वाढत्या महागाईला लगाम लावण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत मेपासून आतापर्यंत एकूण २२५ आधार बिंदूंची दरवाढ केली आहे आणि बँकांकडून कर्ज घेणे महाग केले आहे. आता अन्नधान्य मुख्यत: भाज्या व डाळी आणि अन्य चीज वस्तूंच्या किमती उतरल्यामुळे देशातील किरकोळ महागाईच्या दरात सरलेल्या जुलै महिन्यात घट दिसून आली. सरलेल्या महिन्यात अन्नधान्य महागाई दरात घसरण झाली असून नोव्हेंबरमधील ४.६७ टक्क्यांवरून कमी होत ४.१९ टक्क्यांवर आला आहे. कमी झालेल्या महागाई दराचे सुपरिणाम पुढील महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात दिसण्याची आशा आहे.

नरमाईचे कारण काय?
महागाई दरातील या नरमाईसाठी प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली घट कारणीभूत ठरल्याचे ‘एनएसओ’ची आकडेवारीनुसार, मासिक आधारावर अंडी, मांस, मासे, फळे, साखर स्वस्त झाली. मात्र त्यातुलनेत तृणधान्याच्या किमतीत मासिक आधारावर १.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अन्नधान्याच्याव्यतिरिक्त, गृहनिर्माण क्षेत्राने सुखद धक्का दिला आहे, ज्याचा निर्देशांक महिना-दर-महिना आधारावर ०.६ टक्क्यांनी घसरला. सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रथमच गृह निर्माण क्षेत्रातील महागाई निर्देशांकात घसरण झाली आहे.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी १०.३० वाजता जगातील सर्वात लांब अंतराच्या नदीतील क्रूझ ‘एमव्ही गंगा विलास’ला हा हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. वाराणसीच्या रामनगर बंदरावरून ही क्रूझ प्रवासाला सुरूवात करेल. तसेच वाराणसीतील गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील ‘टेंट सिटी’चे उद्घाटनही पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.एमव्ही गंगा विलास’ही क्रूझ ५१ दिवसांत ३२ प्रवाशांसह वाराणसीहून बांगलादेशमार्गे आसाममधील दिब्रुगढपर्यंत तीन हजार २०० किमीचा प्रवास करणार आहे. या क्रूझमध्ये ५ स्टार हॉटेलसारख्या सुविधा आहेत. यामध्ये रेस्टॉरंट, सनडेक, जिम, बार, स्पा आणि लाउंजचा समावेश आहे.तसेच मेन डेकवरील ४० सीटच्या रेस्टॉरंटमध्ये कॉन्टिनेंटल आणि भारतीय खाद्यपदार्थांसह बुफे काउंटर आहे. तर वरच्या डेकच्या बाहेर स्टीमर खुर्च्या आणि कॉफी टेबल ठेवण्यात आले आहे. याबरोबच एलईडी टीव्ही, तिजोरी, स्मोक अलार्म, लाइफ वेस्ट आणि स्प्रिंकलर असलेली बाथरूम देखील या क्रूझमध्ये बनवण्यात आली आहे.१ मार्चला आसाममध्ये पोहोचण्याची शक्यता
‘एमव्ही गंगा विलास’ ही क्रूझ ६२.५ मीटर लांब आणि १२.८ मीटर रुंद आहे. तसेच या क्रूझमध्ये ४० हजार लिटरची इंधन टाकी आणि ६० हजार लिटरची पाण्याची टाकी बसवण्यात आली आहे. ही क्रूझ नदीतून १० ते १२ किलोमीटर प्रतितास वेगाने प्रवास करेन. १३ जानेवारी रोजी वाराणसीवरून निघालेली ही क्रूझ १ मार्च रोजी आसाममध्ये पोहोचण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान ती गंगा, हुगळी, विद्यावती, भागीरथी, मातला, पद्मा, जमुना आणि ब्रह्मपुत्रा या नदीतून प्रवास करणार आहे.दरम्यान, याबाबत बोलताना ५१ दिवसांची ही जलयात्रा देशाच्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडण्याची व त्याच्या विविधतेच्या सुंदर पैलूंचा शोध लावण्याची अद्वितीय संधी देईल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.

AMSC: UPSC/MPSC

17 мая 2023 03:44

https://youtu.be/PVHIpoqAEhU

AMSC: UPSC/MPSC

17 мая 2023 03:42

Photo from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

07 мая 2023 20:50

final-book-1212-FINAL-ANIL.pdf

AMSC: UPSC/MPSC

07 апреля 2023 19:20

Photo from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

05 апреля 2023 16:16

Photo from Deepak Kadam

AMSC: UPSC/MPSC

09 марта 2023 08:10

ESM_2022_23_Mar_Book (1).pdf

AMSC: UPSC/MPSC

17 февраля 2023 10:27

Final 32.5 x 50 cm.pdf

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

गंगा विलास क्रूझ कशी आहे? बिहारचे नेते तिला का विरोध करत आहेत?

आज 13 जानेवारी रोजी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हर्चुअल माध्यमातून वाराणसी येथील जगातील सर्वात लांब क्रूझ गंगा विलासला हिरवा कंदील दाखवतील.

गंगा विलास क्रूझचा प्रवास वाराणसीतील रविदास घाट येथून सुरू होईल आणि बिहार, बंगालमार्गे बांगलादेशला वळसा घालून आसाममधील दिब्रुगड मध्ये संपेल.

हा प्रवास एकूण 51 दिवसांचा असेल.

पण या क्रूझचा प्रवास सुरु होण्यापूर्वीच त्याला बिहारमध्ये विरोध सुरू झालाय.

'गंगा विलास क्रूझ चालवणं म्हणजे जनतेच्या पैशाची लूट' असल्याचा आरोप बिहारमधील सत्ताधारी जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यांनी केलाय.

ललन सिंह पुढे म्हटलेत की, 'क्रूझ चालवण्यासाठी दरवर्षी गंगा नदीत जमा होणारा गाळ काढला जाईल आणि पूर आल्यावर पुन्हा यात गाळ जमा होईल.'

पण केंद्राने मात्र गंगा विलास क्रूझचा प्रचार सुरू केलाय. तसेच या क्रूझमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा देऊ केल्याचा दावा सुद्धा केंद्राने केलाय.


ही क्रूझ भारत आणि बांगलादेशातील 27 रिव्हर सिस्टीम पार करत सात नद्यांमार्गे प्रवास करेल. यात गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगळी, जमुना, पद्मा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांचा समावेश आहे. या क्रूझमुळे 50 पर्यटनस्थळे जोडली जाणार आहेत.

याआधी या क्रूझने 56 तासांचा प्रवास करून 11 जानेवारीला उत्तरप्रदेशातील बलियामार्गे वाराणसी गाठलं होतं.

क्रूझचे संचालक राज सिंह सांगतात की, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि फर्निचरयुक्त हे क्रूझ भारतातील एकमेव असं क्रूझ आहे.

या क्रूझचं डिझाइन भारतातील आर्ट हिस्टोरियन डॉ. अन्नपूर्णा गरिमाला यांनी केलंय.


ही विशेष क्रूझ कोलकात्यातील एका शिपयार्डमध्ये तयार करण्यात आली आहे. ही क्रूझ 2020 मध्ये तयार करून पूर्ण होती मात्र कोरोना साथरोगामुळे याचं उद्घाटन करता आलं नाही.

प्रवासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा या क्रूझमध्ये देण्यात आल्यात.

62.5 मीटर लांब, 12.8 मीटर रुंद आणि 1.35 मीटर खोल असलेल्या या तीन मजली क्रूझमध्ये एकूण 18 सूट म्हणजेच लक्झरी रूम्स आहेत.

रूममध्ये कन्व्हर्टिबल बेड, फ्रेंच बाल्कनी, एअर कंडिशनर, सोफा, एलईडी टीव्ही, स्मोक अलार्म, अटॅच बाथरूम अशा सर्व सुविधा आहेत.

क्रूझवर ऑनबोर्ड जिम, स्पा, आउटडोअर ऑब्झर्व्हेशन डेक, खाजगी बटलर सेवा आणि प्रवाशांसाठी विशेष संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची देखील सोय आहे.

क्रूझचं इंटेरिअर देशाची संस्कृती आणि वारसा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलंय.


ही क्रूझ 13 जानेवारीला वाराणसीहून निघेल, त्यानंतर 51 दिवसांनी म्हणजेच 1 मार्चला ही क्रूझ आसाममधील दिब्रुगडला पोहोचेल.

या 51 दिवसांत ही क्रूझ भारतातील उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम अशा पाच राज्यांमधून प्रवास करत बांगलादेशकडे रवाना होईल. ही क्रूझ बांगलादेशात 15 दिवस मुक्कामी असेल.

शिवाय या संपूर्ण प्रवासात पर्यटकांना विविध राज्यातील एकूण 50 पर्यटन स्थळांना भेटी देता येतील. यात जागतिक वारसा स्थळे, राष्ट्रीय उद्याने, नद्यांचे घाट आणि इतर ठिकाणांचा समावेश असेल.

पन्नास हजार रुपयांचं तिकीट
स्वित्झर्लंडमधील 32 पर्यटक घेणार आहेत. या क्रूझवर एकूण 36 प्रवाशांची राहण्याची सोय आहे. असं म्हटलं जातंय की, गंगा विलास क्रूझ सुरू झाल्यामुळे देशातील रिव्हर क्रूझ पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. आता या क्रूझच्या किमतीबद्दल बोलायचं झालं तर एका व्यक्तीसाठी दिवसाला 50 हजार रुपये खर्च आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण 51 दिवसांसाठी तिकीट बुक करणं बंधनकारक नाहीये. जर प्रवाशाला मध्येच कुठे उतरायचं असेल तर उतरू शकतात.

क्रूझचे संचालक राज सिंग बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, पुढच्या 2 वर्षांसाठीची तिकिटं आधीच बुक झाली आहेत.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

"अलीकडे पदवीधर मतदारसंघात राजकीय लोकांची वर्णी लावली जाते. फक्त राजकीय चित्रच त्यातून दिसतं. दुर्दैवाने फक्त राज्यांतच नाही तर केंद्रातही तसं घडतं. हरलेला उमेदवार राज्यसभेवर निवडून आणणं हा याच नीतीचा भाग आहे. त्यामुळे मूळ संकल्पनेला मात्र धक्का लागतो,' उल्हास बापट यांनी आपलं म्हणणं पूर्ण केलं.

पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक - कुणी करायचं मतदान?




मतदारासाठीचे निकष काय आहेत ते ही पाहूया...

1. मतदार भारतीय नागरिक असावा

2. मतदारसंघाचा रहिवासी असावा

3. निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याच्या तारखेपूर्वी तीन वर्षं आधी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.

4. विहित फॉर्म 18 भरावा लागेल

आपल्याकडे पदवीधर मतदारसंघाविषयी फारशी जागृती मतदारांमध्ये दिसत नाही. म्हणजे असं की, 2000 पासूनच्या मतदानाचा आकडा बघितला या निवडणुकीत सरासरी 20-25 हजार इतकंच मतदान होतं.

तुम्ही पदवीधर म्हणजे ग्रॅजुएट असाल तर या निवडणुकीसाठी नोंदणी केली आहे का? यंदाच्या नोंदणीची मुदत तर संपलीय. पण, इथून पुढे करायची असेल तर या लिंकवर क्लिक करा.

पण जर कमी लोक मतदान करत असतील, तर पदवीधर मतदार संघ निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट सफल होतं का?

कमी मतदानाबरोबरच राज्यशास्त्राचे अभ्यासक अॅडव्होकेट सौरभ गणपत्ये यांना काळजी वाटते ती बदललेल्या निवडणूक प्रक्रियेची. "इतर निवडणुकांप्रमाणेच या निवडणुकीचाही बाजार झाला आहे. आपल्या जवळच्या व्यक्तीला, मग तो नातेवाईक असो किंवा जवळचा कार्यकर्ता किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत नाराज असलेला नेता अशा लोकांचा पक्षाकडून पदवीधर मतदारसंघासाठी विचार होतो," गणपत्ये यांनी आपलं म्हणणं मांडलं.

ज्या पवित्र उद्देशाने पदवीधर मतदारसंघाची योजना झाली. त्या उद्दिष्टाला हरताळ फासला असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Prince Harry has left the Royal Family, but can’t make money without them



1
Prince Harry, Meghan Markle Prince Harry income, Meghan Markle Prince Harry wedding, Royal Family, Britain royal family, Indian express, Opinion, Editorial, Current Affairs

“Spare” refers to the old adage — “an heir and a spare” — with the latter referring to the second son in a noble or royal family. From the fictional Galahad Threepwood from P G Wodehouse to Prince Philippe of France (in the 17th century), the younger sons of famous families have managed to make their mark.
Listen to this article

01:59
1x
1.5x
1.8x
Perhaps Harry Windsor can be forgiven for being a bit clueless. His life has been traumatic — he was just 12 when his mother died — sheltered and stifling. But it has also been comfortable, privileged and surrounded by an unimaginable degree of unearned wealth and importance. It is understandable, then, that he wanted to strike out on his own with Meghan Markle in America. With Spare, his memoir, coming on the heels of Harry & Meghan on Netflix, it’s clear that his separation from the world’s most famous joint family is incomplete. He is still “Prince” Harry.

“Spare” refers to the old adage — “an heir and a spare” — with the latter referring to the second son in a noble or royal family. From the fictional Galahad Threepwood from P G Wodehouse to Prince Philippe of France (in the 17th century), the younger sons of famous families have managed to make their mark. In fact, Harry’s going into the military is of a piece with a long tradition where royals who did not stand to inherit have been generals. Another common career choice has been “taking the cloth” and joining the clergy. Harry, after making a song-and-dance about his family’s lack of “wokeness” — their entire symbolic purpose is to preserve an ossified and dated class structure – still seems bound and defined by them. And he still needs them.

In Spare, Harry has laid bare, once more, the conflicts within the British royal family with less entertainment value than a Kardashian. The family back home, though, is still very British and has maintained a studied silence. The one-sided attacks, and more importantly, the complete blindness to his privilege, are making Harry look a touch less sympathetic with every media blitz. Loneliness, the loss of a parent, substance abuse, depression — these issues can strike anyone. But it takes a royal reality star to monetise them.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

All indications are that while terrorism will remain an omnipresent threat this year, major terror attacks may not occur. Nevertheless, the Islamic State, mainly the ISIS-K, has shown signs of revival and its role and activity in Afghanistan are the proverbial tip of the iceberg. Hence, the world may need to be on its guard in 2023.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Entering a year of uncertainty


Soothsayers seldom read the future correctly, especially in the realm of geopolitics. Quite a few soothsayers, however, were partially right at the beginning of 2022 when they said that uncertainty and impermanence would dictate the course of world events that year. The year did witness a spike in geopolitical challenges and risks, but no one predicted that 2022 would be a year that would put the world to test.

The Russia-Ukraine conflict, which erupted in February 2022, has become a major disruptor of the existing order. In turn, it has led to one of the largest population shifts in modern times. With hindsight, however, some of this could have been anticipated. By mid-2021, Russia had begun a major build-up around Ukraine and in December 2021, Russia’s Ministry of Foreign Affairs published a list of new security guarantees it wanted from the U.S. and North Atlantic Treaty Organization (NATO), including a promise not to expand the alliance eastward.

What possibly could not have been anticipated was the extraordinary display of Ukrainian nationalism, and the swift response of the West, including NATO and the U.S., in rallying behind Ukraine and extending military and other types of cooperation. All said, even today few experts are able to fully comprehend what all this presages or what lies in the future.

ALSO READ

Voice of Global South Summit: World is in a ‘state of crisis’, says PM Modi
Fallouts of the war
It might, therefore, be intriguing to make a comparison with the situation that prevailed during World War I, especially in 1916. Back then, the risk of escalation both horizontally and vertically was underplayed. It might be useful to heed the lessons from that time. In the present case, any escalation vertically would mean the use of nuclear weapons. Any escalation horizontally would mean opening new fronts. As in 1916, there are many ‘unknowns’ today. Unexpected incidents could result in dangerous outcomes. The spectre of an all-out war is ominously present.

There could be several other fallouts as well. Already, the ‘proxy war’ between the U.S., Europe and NATO on the one hand, and Russia on the other, is having a major fallout in the economic realm. The incessant imposition of sanctions by the West and its allies on Russia, the barring of Russian banks from SWIFT, and the freezing of Russian foreign assets have all provoked an energy crisis. This is accompanied by the soaring prices of oil, with Russia using oil as a weapon. The full extent of this is yet to be properly understood, but what it does portend is the possibility of a wider conflagration.

The ripple effects of the recent developments in Europe are evident. Some of this is occurring well beyond European shores. China-Russia relations are a case in point. China has chosen this time to deepen its strategic ties with Russia. Both countries have said their “relations are enjoying the best period in their history”. Furthermore, in the light of the heightened concerns of the West over Taiwan, newer alignments are becoming evident across Asia.

ALSO READ

Ukraine war has left nations with rising debts: Shringla
Increase in defence spending
As 2023 has dawned and the arc of instability increases, what is also becoming evident is a massive increase in defence spending by almost every country — notwithstanding the economic stress they all confront. Estimated spending on defence across the globe is understood to have crossed $2 trillion in 2022, and is expected to increase substantially in 2023. European countries, such as Germany and France, have announced substantial increases in defence spending. Japan has already declared that it would raise its defence budget to 2% of its GDP, in view of the threats posed by China and North Korea. India, one of the world’s leaders in defence spending, can be expected to follow suit.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Capital stalemate: On the conflict between the Chief Minister and Lieutenant Governor in Delhi
Governance is the casualty in the conflict between CM and LG in Delhi
January 13, 2023

COMMENTSSHAREREAD LATER
The victory of the Aam Aadmi Party in the recent Municipal Corporation of Delhi (MCD) elections has added a fresh backdrop to the unceasing face-off between the Lieutenant Governor of the National Capital Territory and the elected government. Several Governors, who are all too eager to further the Bharatiya Janata Party’s politics, confront elected Chief Ministers from Opposition parties, but Delhi’s case is unique, given the vast executive power at the command of the Lieutenant Governor. The most recent flashpoint between Chief Minister Arvind Kejriwal and Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena came ahead of the January 6 election of the Mayor and Deputy Mayor of the MCD, when Mr. Saxena appointed 10 aldermen and a BJP councillor to preside over the polls. The AAP alleged that Mr. Saxena had bypassed the tradition of appointing the senior-most councillor as the presiding officer. It has alleged that the aldermen appointed by Mr. Saxena were given voting rights in violation of the MCD Act, a question that remains unclarified. The party has pointed out that the Lieutenant Governor is ignoring the Council of Ministers and issuing orders to the bureaucracy directly on all matters, regardless of the division of power established by the Supreme Court between the two entities.

Technically, the Lieutenant Governor has executive control over only the three reserved subjects of police, public order and land; all other subjects (transferred subjects) lie with the elected government. But by virtue of being in control of the bureaucracy, and exercising the power to transfer, suspend or take any action against any employee of the Delhi government, the Lieutenant Governor’s authority extends beyond those. As its earlier interventions have not settled the dispute between the Lieutenant Governor and the elected government, the Supreme Court is currently examining the question afresh. Meanwhile, the relations between the Chief Minister and the Lieutenant Governor are sliding further. The Lieutenant Governor sought a meeting with the Chief Minister, but then refused to give him time. Till October, the Lieutenant Governor and the Chief Minister used to have weekly meetings. The Supreme Court’s calls for statesmanship and wisdom by actors have not resolved the stalemate, which is seriously impacting governance in the national capital. The heightened political competition between the AAP and the BJP has worsened the situation, but the root of it all is the legal ambiguity that needs to be dispelled.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

Former Union Minister Sharad Yadav Died : जेडीयूचे माजी अध्यक्ष शरद यादव यांचे निधन झालं आहे. त्यांची मुलगी सुभाषिनी यादव यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. शरद यादव यांनी वयाच्या ७५ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. बिहारच्या राजकारणात वेगळी ओळख असलेले शरद यादव यांच्या जाण्याने राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. समाजवादी राजकारणामुळे ते लोकांमध्ये लोकप्रिय झाले होते. गुरुग्राममधील फोर्टिस रुग्णालयात त्यांचं निधन झाल्याची माहिती समजत आहे.

शरद यादव यांची कन्या सुभाषिनी यादव याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकद्वारे वडील शरद यादव यांच्या निधनाची माहिती दिली. त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये ‘पापा नहीं रहे’ असं हिंदी भाषेतून लिहिलं आहे.७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीतून शरद यादव यांनी भारतीय राजकारणात पाऊल ठेवलं. त्यांनी जनता दलापासून फारकत घेत १९९७मध्ये जनता दल (युनायटेड) ची स्थापना केली. २०१७ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर शरद यादव यांनी जेडीयूवरील आपला दावा गमावला. पुढे नितीश कुमार यांनी शरद यादव यांच्यावर पक्षाविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवला. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले. २०१८ मध्ये, जेडी (यू) पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी एलजेडीमध्ये प्रवेश केला होता.

AMSC: UPSC/MPSC

13 января 2023 11:04

पासपोर्टधारक व्हिसाशिवाय प्रवेश करू शकणाऱ्या देशांच्या संख्येनुसार ही क्रमवारी ठरवली जाते. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (IATA) कडुन मिळालेल्या डेटावरून ‘हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्स’ही क्रमवारी ठरवतात. या १०९ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ८९ वा आहे.देशाबाहेर प्रवास करायचा असेल तर आपल्याला पासपोर्टची गरज भासते. सर्व देशांमध्ये कोणत्या देशाचा पासपोर्ट सर्वात पॉवरफुल आहे, म्हणजे कोणत्या देशाचा पासपोर्ट असेल तर जास्तीत जास्त देशांमध्ये फिरता येते? याचे उत्तर आहे जपान. पासपोर्ट जपानचा असेल तर 193 देशांत व्हिसा-फ्री एन्ट्री मिळते. ‘हेनली पासपोर्ट इंडेक्स’नुसार ही क्रमवारी ठरवण्यात येते. या यादीत पाहिला क्रमांक मिळवण्याचे जपानचे हे सलग पाचवे वर्ष आहे. या यादीत भारताचा क्रमांक कितवा आहे जाणून घ्या.